निजगढ विमानस्थलबाट पछि हट्यो जुरिच

विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न जुरिचलाई दोस्रो पटक असोज १४ (सेप्टेम्बर ३०) सम्म समय दिइएको थियो । कोभिड–१९ का कारण विश्वभर उड्डयन क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको कारण देखाउँदै जुरिजले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई प्रस्ताव पेस गर्न नसक्ने जानकारी गराएको छ । ‘कोभिडलगायतका कारणले नेपाल सरकारले दिएको समयभित्र प्रस्ताव पेस गर्न सकेनौं भनेर इमेल आएको छ,’ लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले कान्तिपुरसित भने, ‘अब के गर्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डले गर्नेछ ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पनि विकल्पमा जाने वा के गर्ने भन्ने निर्णय लगानी बोर्डले गर्ने बताए ।

कोभिड–१९ लाई कारण देखाइए पनि निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) को विवादलगायत कारणले जुरिच तयार नभएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा जुरिचले निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ चाहेको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि काटिने रूख र ईआईए खारेजीसम्बन्धी दुई मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

हचुवाको भरमा सयौं वर्ष पुराना लाखौं सालका रूख काट्दा वातावरणीय विनाश निम्तिने भन्दै वातावरण तथा नागरिक अभियन्ता रन्जुहजुर पाण्डे क्षत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, कृष्णप्रसाद भण्डारी, द्वारिकानाथ ढुंगेल, चिरञ्जीवी भट्टराई, भरत बस्नेत, पंकजकुमार कर्ण, सुकदेव खत्री, केशरमणि अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्  । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता पदम श्रेष्ठलगायतले विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन खारेज माग गर्दै अलग्गै रिट दायर गरेका छन् । दुवै रिटलाई सर्वोच्चले बृहत् पूर्ण इजलासमा राखेर बहस अघि बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो । त्यसअघि नै निजगढ क्षेत्रमा तत्काल रूख कटान प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

जुरिचले यसअघि पनि निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने ४५ दिने म्याद गुजारेको थियो । लगानी बोर्डले यसअघि जुरिचलाई विमानस्थल निर्माणका लागि ०७६ फागुन १८ सम्म विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएको थियो । जुरिचले त्यतिबेला पनि विभिन्न कारण देखाएर समय मागेपछि अन्तिम पटक भन्दै असोज १४ सम्म दिइएको थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राख्दै निर्माणका लागि अन्य ६ कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्दै जुरिचलाई चयन गरेको थियो । सरकारले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गरिने उल्लेख गरेको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई गेमचेन्जर परियोजना भन्दै प्राथमिकतामा राखेका थिए । अहिले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि जोड दिइरहेका छन् ।

निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदनमा भएका कमीकमजोरी छताछुल्ल भएपछि वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओलीलगायत नैतिक संकटमा परेका छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन अन्य विकाससम्बन्धी आयोजनाबाट ‘कपी–पेस्ट’ गरिनुका साथै गुणस्तरहीन भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने र हतार हतार पास गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा र श्रेष्ठको रिटमा माग गरिएको छ ।