बक्यौता नै नदिई चिनी मिल बन्द : किसान–मजदुरको जीविकामा झन् समस्या

लामो समयदेखि उखुको बक्यौताका लागि संघर्ष गर्दै आएका किसान पैसा तिर्नुको बदला सञ्चालक कारखाना बन्द गरेर गएपछि यस पटक थप मागका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका छन्– उखुको पूरा मोल पाउनुपर्ने र मिल पनि सञ्चालन हुनुपर्ने । तीन महिनाअघि झन्डै १३ हजार किसानको बक्यौता राखेर गरुडा नगरपालिका–४ को श्रीराम सुगर मिल बन्द भयो । कारखाना बन्द भए पनि आआफ्नो बक्यौता माग्दै सडकमा उत्रेकाहरूसित हातेमालो गर्न गाउँबाट गरुडा आएका साह जिल्लाका एक पुराना उखु किसान हुन् । भन्छन्, ‘जसरी भए पनि मिल चलाइदिऊँ र पैसा पनि असुली गरौं ।’

नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु उधारोमा बेच्नुपर्दा उनलाई दुःख लागेको थिएन । तर भनेको समयमा भुक्तानी नपाउने कुराले हैरान थिए । चिनी मिलले दुई वर्षअघिकै उनको झन्डै ७६ हजार बक्यौता राखेको छ । मिल अचानक सधैंका लागि बन्द भएको थाहा पाएर उनी झस्किए । उखु खेतीमै लत बसेका साहले सुरुमा मिल बन्द भएको खबर पत्याएनन् । यति ठूलो चल्दाचल्दैको मिल कसरी एकाएक बन्द हुन सक्छ भन्ने सोचे । दुईचार जनालाई फोन गरे । ‘सबैले हो भनेपछि बल्ल पत्याएँ । मनमा पीडा छायो,’ उनले भने, ‘यसको गरिमा बचाउन मिल सञ्चालनमा ल्याउनैपर्छ र हाम्रो पैसा पनि असुलउपर हुनैपर्छ । हामी यसैका लागि सडकमा आएका हौं ।’

खेती गर्दा उनले एक वर्षअघि छिमेकीसित लिएको १ लाख ५० हजार कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । ऋण तिर्न सधैंजसो ताकेता आउन थालेपछि उनी मिल धाउँदै थिए । ‘अब बन्द भएपछि कहाँ जानु पैसा माग्न ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । साहले ०४५ सालदेखि निरन्तर उखु खेती गर्दै आएका हुन् । सुरुका वर्षमा उखु बेच्न उनी वीरगन्ज चिनी कारखानासम्म पनि पुगे । त्यो बेला ७० रुपैयाँ क्विन्टलमा उखु बेच्थे । मिहिनेत र ढुवानीको समस्या भएकाले उसबेला निकै कष्ट व्यहोरेको उनी सुनाउँछन् । ०५२ सालमा गोल्छा समूहले आफ्नै जिल्लामा चिनी मिल स्थापना गरेपछि उनमा खुसीको सीमा रहेन । उनीझैं जिल्लाभरका किसान खुसी भए । बारा, पर्सा, र सर्लाहीसम्मका किसानको उखु खरिद गर्ने मिलको लक्ष्य थियो । साह उखु खेतीको दायरा फराकिलो बनाउन हौसिए । बटैया लिएर पनि उखु लगाउन थाले । सब ठीकठाक चलिरहेको थियो । तर उनको यो खुसी २६ वर्षपछि निराशामा बदलिएको छ । गएको वर्ष चार बिघामा मुडहन र खुटिया उखु लगाएका थिए । साह भन्छन्, ‘उखु बाली छोडके अब कथि करू ? (उखु खेती छाडेर अब के गरूँ) ?’ मिल बन्द भएको सुनेपछि कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण घरबाट बाहिर निस्कन नसकेका किसान पनि सडकमा आएर पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन् ।

मिल सञ्चालनको वर्षमा जिल्लाभर २७ सय उखु किसान थिए । ठूलो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि बढेर ०७२ सम्म उखु खेती विस्तार भएर किसान संख्या १७ हजार पुग्यो । घटे पनि अहिले १३ हजारको हाराहारीमा रहेको उखु उत्पादक संघले जनाएको छ । उनीहरू सबै यतिखेर छटपटिएका छन् । दसैं नजिकिँदै गर्दा पनि बक्यौता रकम पाउन नसकेका किसान छटपटिएका हुन् ।

‘मिल चल्दै गरे बाँकी भुक्तानी गर्दै जाला भन्ने आस गर्न सकिन्थ्यो । बन्द भएर झनै दुःखी भएका छौं,’ गढीमाई–३ का उखु किसान रामदेव राउत भन्छन्, ‘अब उखु खेती गरौं कि नगरौ, दोधारमा छु । सरकारले चाँँडै निकास दिनुपर्छ ।’ उनी उखु किसानको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा साहको साथ लागेर गएका थिए । त्यसबेला व्यवस्थापकले भुक्तानी चाँडै हुने बताएपछि उनीहरू घर फर्केका थिए । तर अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको संघको आरोप छ ।

निरन्तरको घाटाका कारण चलाउनै नसक्ने भएपछि बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण मिल बन्द गर्नुपरेको गोल्छा समूहले यसअघि विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो । तर किसान भने यो मान्न तयार छैनन् । एक दशकयता मिल सञ्चालक र उखु किसानबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । भुक्तानीकै विषयलाई लिएर दुवै पक्षबीच भनाभन हुने गर्थ्यो । किसानले मिलको मुख्य गेटमै धर्ना र चिनी बेच्न नदिनेसम्म विरोधका कार्यक्रम गर्थे ।

पछि सम्बन्ध सुधार हुन लागेका बेला मिल बन्द हुन पुग्यो । अहिले पनि उखु उत्पादक संघले आन्दोलनको अगुवाइ गरेको छ । उखु उत्पादक संघका अनुसार मिलले ०७१/७२ को १२ करोड र ०७४/७५ को २९ करोड बक्यौता राखेको छ । यहीबीच बर्सेनि घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको भन्दै गोल्छा समूहले मिल बन्द गरिसकेको छ । २६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको मिल बन्द हुँदा ३ सय २५ जना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ । यहाँ काम गर्ने निम्न वर्गका मजदुर धेरै छन् ।

यसअघि सञ्चालकले मौखिक रूपमा मिल बन्द गर्ने जनाउँदै आए पनि कम्पनी सञ्चालक समितिको गत साउन ९ को निर्णयले विधिवत् रूपमा बन्द गरेको हो । किसानको उखुको रकम र कर्मचारीको तलबभत्ता दिनसमेत पैसा नभएकाले सरकारले इजाजत दिए चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरेर भुक्तानी दिने मिलले सूचना जारी गरेको थियो । अहिलेसम्म मिलले २ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ५८ हजार घाटा व्यहोरेको सञ्चालक समितिको दाबी थियो । यतिबेला मिलका जिम्मेवार कर्मचारी सबै सम्पर्कविहीन भई बसेका छन् ।

०५१ सालबाट उखु क्रसिङ थालेको मिलले किसानलाई उखु खेतीमा लागि पुर्जी दिन्थ्यो । बारा, पर्सा, रौतहटका किसानको एक सिजनमा ३० लाख क्विन्टलसम्म उखु क्रसिङ गर्ने मिलको लक्ष्य थियो । सुरुका वर्षमा लक्ष्य पूरा गरेको मिलले पछिल्लो एक दशकयता भुक्तानीमै झमेला गर्न थालेपछि उखु खेती गर्नेको संख्या पनि घटेको थियो । मिलले भुक्तानी दिन बेइमानी गर्न थालेपछि उखु किसानको संख्या र खेती हुने क्षेत्र घटेको उखु उत्पादक संघका सदस्य सफिन्द्र यादव सुनाउँछन् ।

गएको वर्ष पुरानो बक्यौता माग गर्दै किसानले मिललाई उखु नै दिएनन् । मिलले एक दाना पनि चिनी निकालेन । किसानले आफ्नो उखु सस्तोमा खाँडसरी र बाहिरिया जिल्लामा बेचेका थिए । ‘नगदे बालीको पुरानो पैसा त दिएन दिएन, ६ वर्षदेखि भुक्तानी रोकेर राख्यो,’ यादवले भने । मिलले किसानको मात्रै पैसा बाँकी राखेको होइन, कर्मचारीलाई पनि तलबभत्ता दिएको छैन । आफूहरूले करिब ५० लाखभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अवकाशप्राप्त मजदुर–कर्मचारी बताउँछन् ।

यही कारण संघकै नेतृत्वमा उखु किसानसहित मजदुर–कर्मचारी मिल सञ्चालन र भुक्तानीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । मिलमा सिजनल, रेगुलर र करार गरी ३ सय २५ जना कार्यरत रहेको ट्रेड युनियन मजदुर संघका जिल्ला इन्चार्ज धीरेन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘बन्द भएपछि धेरैको बिजोग भएको छ । त्यसैले सबै आन्दोलनमा छन्,’ उनले भने । संघ र मजदुर मिलेर मिल सञ्चालन र बाँकी बक्यौता भुक्तानीको माग राखेर चार दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक हितेश गोल्छासित पटकपटक प्रयास गर्दा पनि फोन सम्पर्क हुन सकेन । उनको मोबाइल मिलका कर्मचारी रमेश दाहालले रिसिभ गरे । दाहालले अहिलेको अवस्थामा सञ्चालक गोल्छा सम्पर्कमा आउन नसक्ने जवाफ दिए । मिल सञ्चालन, किसान र मजदुरको बक्यौता रकम दिने प्रक्रिया अघि बढे पनि तत्काल मिल सञ्चालन नहुने उनले बताए ।

‘कम्पनीमा भएको चलअचल सम्पत्ति बेचेर किसान, मजदुर र कर्मचारीको बक्यौता रकम तिर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं,’ दाहालले भने, ‘मिल सञ्चालन गर्दा नोक्सान धेरै भयो । अर्बौं घाटा सहेर कसरी सञ्चालन गर्ने ? ढिलोचाँडो भए पनि बक्यौता भुक्तानी गर्छौं ।’ मिलको सम्पत्ति बिक्री गर्न उद्योग मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको उनले जानकारी दिए । मिल सञ्चालन गर्न निकै प्रयास गरे पनि घाटाका कारण नसकिएको उनको भनाइ छ ।

बक्यौता रकम नपाएको भन्दै गत पुसमा उखु किसान काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि उखु किसान र सरकारबीच दुई महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुस १८ मा सम्झैता भएपछि केही उद्योगले भुक्तानी सुरु गरे पनि श्रीराम र लुम्बिनीले भुक्तानी नै गरेनन् । भुक्तानी नपाएपछि असारमा केही किसान पुनः काठमाडौं आएका थिए । सांसदसहितको किसानका प्रतिनिधिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । श्रीराम सुगर मिलले जग्गा बेचेरै भए पनि भुक्तानी गर्ने सहमति जनाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार श्रीरामको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये १० बिघा बिक्री गरेर आउने रकमबाट किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । भुक्तानी भई बाँकी रकमबाट कर्मचारी तथा कामदारको तलब, भत्ता उपदानलगायत दिएपछि मात्र उद्योगको अन्य दायित्व फरफारक गर्ने भनिएको थियो । बिक्री भएको जग्गा उद्योग परिसरभित्रको नहुने र प्रस्तावित जग्गा बिक्रीपछि उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुने पनि सहमतिमा थियो ।

सोही सहमतिको पत्रसहित आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आपूर्ति मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर भूमि मन्त्रालयबाट ढिलाइ भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले जानकारी दिए । ‘जग्गा बेचेर भए पनि बैंकको ब्याज र किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । तर भूमिबाट अनुमति मिलेन,’ राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘त्यही भएर समस्या भयो । बन्द उद्योग पुनः चलाउन लगाउने मन्त्रालयको प्रयास छ । दुवै पक्षलाई मर्का पर्ने नगरी छलफल बढाएका छौं ।’

उद्योग मन्त्रालयकै कारण किसान मारमा परेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले गुनासो गरे । ‘अघिल्लो वर्षकै किसानको बक्यौता बाँकी भयो, उद्योग मन्त्रालयले किसान र उद्योगीबीच सहमति गराए पनि भुक्तानी भएन,’ उनले भने ।