चीनले नाका खोल्यो, पहिरोले रोक्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

चीनले नाका खोल्यो, पहिरोले रोक्यो

चिनियाँ दूतावासले नाका खोलेको घोषणा गरेपछि रसुवागढीबाट करिब १५ कन्टेनर सामान भित्रियो तर पहिरो गएपछि आउजाउ ठप्प छ, तातोपानी नाका खुलेकै छैन
गर्मीका लागि पुस–माघमा किनेको सामान केरुङमै, दसैंलाई झिकाइएका सामान बजार नपुग्ने व्यवसायीको चिन्ता
एक सातापछि तातो पानी खुलाउने चीनको आश्वासन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — चिनियाँ दूतावासले रसुवागढी र तातोपानी नाका खुलेको घोषणा गरेको एक साता बिते पनि नेपाली व्यवसायीले सहज रूपमा सामान आयात गर्न पाएका छैनन् । रसुवाबाट यो अवधिमा मुस्किलले १५ कन्टेनर सामान राजधानी भित्रिएको छ । यातायातका साधनको आउजाउ ठप्प हुने गरी नाकानजिकै केरुङ सडकमा चार दिनअघि पहिरो गएको छ । एक महिनादेखि बन्द तातोपानी नाका सञ्चालनमै आएको छैन ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियओलङले नेपाललाई मेडिकल लगायतका सामग्रीको आवश्यकतालाई ख्याल गरेर एकतर्फी रूपमा दुवै भन्सार नाका खुलाएको वक्तव्य दिएका थिए । सीमा प्रशासनका नेपाली अधिकारीसँग मंगलबार मितेरी पुलमा भएको बैठकमा ल्हासा प्रशासनबाट आएका चिनियाँ अधिकारीहरूले तातोपानी नाका स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सातापछि खुल्ने जानकारी गराएका छन् । तातोपानीबाट करिब ९ किमि टाढा खासामा डेढ सय कन्टेनर सामान ६ महिनादेखि थन्केका छन् । भूकम्पपछि चीनले यो नाका चार वर्ष बन्द गरेको थियो । पाँच वर्षदेखि तातोपानीबाट सर्वसाधारणको आउजाउ पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

रसुवागढी नाका खुलेको भनिए पनि सहज रूपमा व्यापार हुने परिस्थिति नबनेपछि व्यापारीले दसैंका लागि झिकाएका चिनियाँ सामान बजार पुर्‍याउन नसक्ने भएका छन् । केरुङमा सयौं कन्टेनर सामान गोदाम गरिए पनि चीनले दिनमा १०–१२ कन्टेनर मात्र रसुवागढी ल्याइदिने गरेको छ । यो दरले भित्र्याउँदा केरुङमा रहेको सामान आइपुग्न महिनौं लाग्ने व्यवसायीको गुनासो छ । गोदाम र बाटैमा अलपत्र अर्बौंका सामान ल्याउन नसक्दा व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेलको भनाइ छ ।

रसुवागढी नाका नजिकैको केरुङ सडकमा गएको पहिरो पन्छाउन अझै कम्तीमा दुई दिन लाग्ने चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको रसुवागढी भन्सार प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले बताए । ‘पारिपट्टि पहिरो ठूलो गएको वारिबाटै देख्छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूले सकभर छिट्टै खुलाउन प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।’ खड्काका अनुसार रसुवा प्रशासन र चिनियाँ अधिकारीहरूबीच बुधबार मितेरी पुलमा बैठक बस्दै छ । नेपाली व्यवसायीले ९ महिनाअघि खरिद गरेका १२ सय कन्टेनर सामान केरुङका गोदाममा थन्किएका छन् । सीमामा कोभिड संक्रमण बढ्ने त्रासले चिनियाँले नेपाली कन्टेनर प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । उनीहरूले आफ्नै कन्टेनरबाट सीमित सामान ल्याइदिन्छन् । तर सडक नै अवरुद्ध भएपछि व्यवसायीले दसैंअगाडि नेपाली बजारमा सामान बेच्न मुस्किल पर्ने भएको छ ।

व्यवसायीका अनुसार दसैंलक्षित सामान उपत्यकाबाहिर कम्तीमा १५ दिनअगावै पठाउनुपर्छ । राजधानीलगायत बजारमा निम्न र मध्यम वर्गका नागरिकले प्रयोग गर्ने तयारी पोसाकलगायत सामान यिनै नाकाबाट भित्र्याइन्छ । नेपाली व्यवसायीले गत पुसयता किनेका सामान केरुङबाट ल्याउन सकेका छैनन् । किनेका सामान उत्तरी सीमामा ल्याउने प्रक्रिया मिलाउँदामिलाउँदै व्यापार गर्ने समय गुज्रेको वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । ‘सीमामा केही न केही विषय उठी नै रहने भएकाले बैठक गरेरै दसैं आउने भयो,’ उनले भने । रसुवागढीमा एक नेपाली मजदुरलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि चीनले नाका बन्द गरिदिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनस्थित नेपाली राजदूतमार्फत पहल गरेर व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । चिनियाँ दूतावासले गत ७ गते वक्तव्य निकालेकै दिन बीसीजी खोपको सिरिन्ज बोकेका कन्टेनर रसुवागढीमा ल्याइएको थियो । चिनियाँ अधिकारीहरूले रसुवामै पीसीआर मेसिन राखेर सीमा क्षेत्रका कामदार र कर्मचारीको कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दै आएका छन् । संक्रमण नभएको निश्चित भएपछि आफूहरूलाई नेपालतर्फ सामान पठाउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । भन्सार स्रोतका अनुसार चीनले राखेको उक्त प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जनायो ।

भारतको बाटो हुँदै समुद्रबाट ल्याइएका चिनियाँ सामानले अहिलेको बजार थेगिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । चीनबाट मुख्य गरी केरुङ र तातोपानी नाका सञ्चालन हुने सूचनाका आधारमा व्यवसायीले सडकबाट सामान ल्याउन अर्डर गरेका थिए । सामान बाटोमा आएपछि नाका बन्द हुँदा बढी समस्यामा परेको रञ्जना व्यापार मलका व्यवसायी बलराम पराजुलीले बताए । ‘पहिले सडकबाट सामान नआउने अवस्था आउँदा भारत हुँदै र जहाजबाट पनि ल्याउने गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले व्यवसायी जताततै लगानी गर्न सक्ने अवस्थामै छैनन् ।’ चिनियाँ नाकाबाट सामान भित्र्याउन नसक्दा पसलहरू खाली हुने अवस्था रहेको सुन्धारास्थित पिपल्स प्लाजाका सञ्चालक रमेशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘एकातिर यो वर्ष कोभिडका कारण व्यापार नै धेरै कम छ, त्यसमा पनि उपभोक्ताले रोजेको सामान पाउने अवस्था भएन । राजधानीबाहिर पठाउनुपर्ने सामान अहिलेसम्म भित्रिएको छैन,’ उनले भने ।

चीनबाट मुख्यतः तयारी पोसाक, जुत्ता, चप्पल, ब्याग, खेलौना, फर्निचर, मेसिनरी सामान, कम्प्युटर पार्ट्स, गार्मेन्टका कच्चापदार्थ, इलोक्ट्रोनिक, स्टेसनरी सामान, स्याउ, प्याज, लसुन, बीउबिजन ल्याइने गरेको छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा प्रयोग हुने प्रायः स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट ल्याइएका छन् । कोभिड–१९ संक्रमण फैलन थालेपछि बन्द गरिएको तातोपानी नाका स्वास्थ्य सामग्री पठाउनैका लागि गत चैतमा चीनले खोलेको थियो ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा चीन, भारतलगायत मुलुकबाट करिब १२ खर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ । चीनबाट मात्र बर्सेनि सरदर १ खर्ब ८२ अर्बको सामान भित्र्याउन गरिएको छ । चीनसँगको निर्यात व्यापार भने सरदर १ अर्ब १९ करोड छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालका अनुसार चीनसँगको व्यापारबाट संकलन हुने कुल राजस्वमा रसुवा र तातोपानीको योगदान १५ देखि २० प्रतिशत छ । तातोपानीबाट ०७२ वैशाखदेखि निर्यात ठप्प छ । रसुवाबाट ०७२ मंसिरदेखि आंशिक निर्यात भए पनि एक वर्षयता ठप्प छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा तातोपानी नाका भएर २ अर्ब ३४ करोडको निर्यात व्यापार भएको थियो ।

खासाको सामान १९ गतेदेखि मितेरी पुलमा

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालका अनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले खासा गोदाममा रहेको सामान १९ गतेदेखि मितेरी पुलमा ल्याउने बताएका छन् । ‘नाका सञ्चालन गर्न तातोपानी भन्सार हातामा भएको तयारी बुझ्न ल्हासा प्रशासनबाट टोली आएको थियो । टोलीले १८ गतेदेखि भन्सारको काम सुरु गर्ने र सामान १९ गते मितेरी पुलमा ल्याउने जानकारी दिएको छ,’ ढकालले भने ।

तिब्बतको नेलाम काउन्टी (स्थानीय प्रशासन) ले खासाभन्दा करिब ३५ किमिमाथिको ‘क्यानोन कु’ ताल फुट्ने सम्भावना भएकाले तातोपानीबाट कारोबार नगर्न भन्दै आफ्ना नागरिकलाई आन्तरिक सूचना जारी गरेपछि नाका ठप्प भएको थियो । चिनियाँले सीमामा रहेर भन्सारको काममा सहभागी हुने थप लोडर र चालकको पीसीआर परीक्षण गर्ने ढकालले बताए । उनीहरूले यही साता २८ जना लोडर र चालकको पीसीआर परीक्षण गराएका थिए । चिनियाँले दुई समूह बनाएर काम गर्न अरू थप लोडर र चालकको पनि परीक्षण गर्ने वचन दिएको ढकालले जानकारी दिए ।

खासाबाट ल्याइएको सामान मितेरी पुलमा खसालेपछि चिनियाँ फर्कने गरेका छन् । उनीहरू फर्केपछि नेपाली चालक र लोडरले ती सामान अनलोड गरेर लार्चास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याउने तातोपानी भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताए । नेपाली अधिकारीहरूले स्याउ, लसुन, प्याज, अदुवालगायत छिट्टै कुहिने र खेर जाने वस्तुको कन्टेनर भने भन्सार यार्डसम्म ल्याइदिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बक्यौता नै नदिई चिनी मिल बन्द : किसान–मजदुरको जीविकामा झन् समस्या

चलअचल सम्पत्ति बेचेर भए पनि किसान र मजदुर–कर्मचारीले पाउने पैसा दिने भन्दै बन्द भएको उद्योगका सञ्चालक सम्पर्कमा नआउँदा विरोध सुरु भएको हो
शिव पुरी, राजु चौधरी

रौतहट/काठमाडौं — काँधमा गम्छा भिरेका छन् । हातमा छ उखुको बक्यौता रसिद । अनुहारमा भने छटपटीको भाव छ । घरीघरी उनी कोही न कोहीसित संवाद गर्न चाहन्थे । दिउँसोको १ बज्नै लागेको थियो । रौतहटको गढीमाई–४ संग्रामपुरका उखु किसान हरिप्रसाद साहले आफूजस्तै दुःखी हालतका अन्य किसानलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अब कार्यक्रम सुरु गरौं ।’

लामो समयदेखि उखुको बक्यौताका लागि संघर्ष गर्दै आएका किसान पैसा तिर्नुको बदला सञ्चालक कारखाना बन्द गरेर गएपछि यस पटक थप मागका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका छन्– उखुको पूरा मोल पाउनुपर्ने र मिल पनि सञ्चालन हुनुपर्ने । तीन महिनाअघि झन्डै १३ हजार किसानको बक्यौता राखेर गरुडा नगरपालिका–४ को श्रीराम सुगर मिल बन्द भयो । कारखाना बन्द भए पनि आआफ्नो बक्यौता माग्दै सडकमा उत्रेकाहरूसित हातेमालो गर्न गाउँबाट गरुडा आएका साह जिल्लाका एक पुराना उखु किसान हुन् । भन्छन्, ‘जसरी भए पनि मिल चलाइदिऊँ र पैसा पनि असुली गरौं ।’

नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु उधारोमा बेच्नुपर्दा उनलाई दुःख लागेको थिएन । तर भनेको समयमा भुक्तानी नपाउने कुराले हैरान थिए । चिनी मिलले दुई वर्षअघिकै उनको झन्डै ७६ हजार बक्यौता राखेको छ । मिल अचानक सधैंका लागि बन्द भएको थाहा पाएर उनी झस्किए । उखु खेतीमै लत बसेका साहले सुरुमा मिल बन्द भएको खबर पत्याएनन् । यति ठूलो चल्दाचल्दैको मिल कसरी एकाएक बन्द हुन सक्छ भन्ने सोचे । दुईचार जनालाई फोन गरे । ‘सबैले हो भनेपछि बल्ल पत्याएँ । मनमा पीडा छायो,’ उनले भने, ‘यसको गरिमा बचाउन मिल सञ्चालनमा ल्याउनैपर्छ र हाम्रो पैसा पनि असुलउपर हुनैपर्छ । हामी यसैका लागि सडकमा आएका हौं ।’

खेती गर्दा उनले एक वर्षअघि छिमेकीसित लिएको १ लाख ५० हजार कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । ऋण तिर्न सधैंजसो ताकेता आउन थालेपछि उनी मिल धाउँदै थिए । ‘अब बन्द भएपछि कहाँ जानु पैसा माग्न ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । साहले ०४५ सालदेखि निरन्तर उखु खेती गर्दै आएका हुन् । सुरुका वर्षमा उखु बेच्न उनी वीरगन्ज चिनी कारखानासम्म पनि पुगे । त्यो बेला ७० रुपैयाँ क्विन्टलमा उखु बेच्थे । मिहिनेत र ढुवानीको समस्या भएकाले उसबेला निकै कष्ट व्यहोरेको उनी सुनाउँछन् । ०५२ सालमा गोल्छा समूहले आफ्नै जिल्लामा चिनी मिल स्थापना गरेपछि उनमा खुसीको सीमा रहेन । उनीझैं जिल्लाभरका किसान खुसी भए । बारा, पर्सा, र सर्लाहीसम्मका किसानको उखु खरिद गर्ने मिलको लक्ष्य थियो । साह उखु खेतीको दायरा फराकिलो बनाउन हौसिए । बटैया लिएर पनि उखु लगाउन थाले । सब ठीकठाक चलिरहेको थियो । तर उनको यो खुसी २६ वर्षपछि निराशामा बदलिएको छ । गएको वर्ष चार बिघामा मुडहन र खुटिया उखु लगाएका थिए । साह भन्छन्, ‘उखु बाली छोडके अब कथि करू ? (उखु खेती छाडेर अब के गरूँ) ?’ मिल बन्द भएको सुनेपछि कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण घरबाट बाहिर निस्कन नसकेका किसान पनि सडकमा आएर पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन् ।

मिल सञ्चालनको वर्षमा जिल्लाभर २७ सय उखु किसान थिए । ठूलो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि बढेर ०७२ सम्म उखु खेती विस्तार भएर किसान संख्या १७ हजार पुग्यो । घटे पनि अहिले १३ हजारको हाराहारीमा रहेको उखु उत्पादक संघले जनाएको छ । उनीहरू सबै यतिखेर छटपटिएका छन् । दसैं नजिकिँदै गर्दा पनि बक्यौता रकम पाउन नसकेका किसान छटपटिएका हुन् ।

‘मिल चल्दै गरे बाँकी भुक्तानी गर्दै जाला भन्ने आस गर्न सकिन्थ्यो । बन्द भएर झनै दुःखी भएका छौं,’ गढीमाई–३ का उखु किसान रामदेव राउत भन्छन्, ‘अब उखु खेती गरौं कि नगरौ, दोधारमा छु । सरकारले चाँँडै निकास दिनुपर्छ ।’ उनी उखु किसानको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा साहको साथ लागेर गएका थिए । त्यसबेला व्यवस्थापकले भुक्तानी चाँडै हुने बताएपछि उनीहरू घर फर्केका थिए । तर अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको संघको आरोप छ ।

निरन्तरको घाटाका कारण चलाउनै नसक्ने भएपछि बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण मिल बन्द गर्नुपरेको गोल्छा समूहले यसअघि विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो । तर किसान भने यो मान्न तयार छैनन् । एक दशकयता मिल सञ्चालक र उखु किसानबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । भुक्तानीकै विषयलाई लिएर दुवै पक्षबीच भनाभन हुने गर्थ्यो । किसानले मिलको मुख्य गेटमै धर्ना र चिनी बेच्न नदिनेसम्म विरोधका कार्यक्रम गर्थे ।

पछि सम्बन्ध सुधार हुन लागेका बेला मिल बन्द हुन पुग्यो । अहिले पनि उखु उत्पादक संघले आन्दोलनको अगुवाइ गरेको छ । उखु उत्पादक संघका अनुसार मिलले ०७१/७२ को १२ करोड र ०७४/७५ को २९ करोड बक्यौता राखेको छ । यहीबीच बर्सेनि घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको भन्दै गोल्छा समूहले मिल बन्द गरिसकेको छ । २६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको मिल बन्द हुँदा ३ सय २५ जना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ । यहाँ काम गर्ने निम्न वर्गका मजदुर धेरै छन् ।

यसअघि सञ्चालकले मौखिक रूपमा मिल बन्द गर्ने जनाउँदै आए पनि कम्पनी सञ्चालक समितिको गत साउन ९ को निर्णयले विधिवत् रूपमा बन्द गरेको हो । किसानको उखुको रकम र कर्मचारीको तलबभत्ता दिनसमेत पैसा नभएकाले सरकारले इजाजत दिए चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरेर भुक्तानी दिने मिलले सूचना जारी गरेको थियो । अहिलेसम्म मिलले २ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ५८ हजार घाटा व्यहोरेको सञ्चालक समितिको दाबी थियो । यतिबेला मिलका जिम्मेवार कर्मचारी सबै सम्पर्कविहीन भई बसेका छन् ।

०५१ सालबाट उखु क्रसिङ थालेको मिलले किसानलाई उखु खेतीमा लागि पुर्जी दिन्थ्यो । बारा, पर्सा, रौतहटका किसानको एक सिजनमा ३० लाख क्विन्टलसम्म उखु क्रसिङ गर्ने मिलको लक्ष्य थियो । सुरुका वर्षमा लक्ष्य पूरा गरेको मिलले पछिल्लो एक दशकयता भुक्तानीमै झमेला गर्न थालेपछि उखु खेती गर्नेको संख्या पनि घटेको थियो । मिलले भुक्तानी दिन बेइमानी गर्न थालेपछि उखु किसानको संख्या र खेती हुने क्षेत्र घटेको उखु उत्पादक संघका सदस्य सफिन्द्र यादव सुनाउँछन् ।

गएको वर्ष पुरानो बक्यौता माग गर्दै किसानले मिललाई उखु नै दिएनन् । मिलले एक दाना पनि चिनी निकालेन । किसानले आफ्नो उखु सस्तोमा खाँडसरी र बाहिरिया जिल्लामा बेचेका थिए । ‘नगदे बालीको पुरानो पैसा त दिएन दिएन, ६ वर्षदेखि भुक्तानी रोकेर राख्यो,’ यादवले भने । मिलले किसानको मात्रै पैसा बाँकी राखेको होइन, कर्मचारीलाई पनि तलबभत्ता दिएको छैन । आफूहरूले करिब ५० लाखभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अवकाशप्राप्त मजदुर–कर्मचारी बताउँछन् ।

यही कारण संघकै नेतृत्वमा उखु किसानसहित मजदुर–कर्मचारी मिल सञ्चालन र भुक्तानीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । मिलमा सिजनल, रेगुलर र करार गरी ३ सय २५ जना कार्यरत रहेको ट्रेड युनियन मजदुर संघका जिल्ला इन्चार्ज धीरेन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘बन्द भएपछि धेरैको बिजोग भएको छ । त्यसैले सबै आन्दोलनमा छन्,’ उनले भने । संघ र मजदुर मिलेर मिल सञ्चालन र बाँकी बक्यौता भुक्तानीको माग राखेर चार दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक हितेश गोल्छासित पटकपटक प्रयास गर्दा पनि फोन सम्पर्क हुन सकेन । उनको मोबाइल मिलका कर्मचारी रमेश दाहालले रिसिभ गरे । दाहालले अहिलेको अवस्थामा सञ्चालक गोल्छा सम्पर्कमा आउन नसक्ने जवाफ दिए । मिल सञ्चालन, किसान र मजदुरको बक्यौता रकम दिने प्रक्रिया अघि बढे पनि तत्काल मिल सञ्चालन नहुने उनले बताए ।

‘कम्पनीमा भएको चलअचल सम्पत्ति बेचेर किसान, मजदुर र कर्मचारीको बक्यौता रकम तिर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं,’ दाहालले भने, ‘मिल सञ्चालन गर्दा नोक्सान धेरै भयो । अर्बौं घाटा सहेर कसरी सञ्चालन गर्ने ? ढिलोचाँडो भए पनि बक्यौता भुक्तानी गर्छौं ।’ मिलको सम्पत्ति बिक्री गर्न उद्योग मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको उनले जानकारी दिए । मिल सञ्चालन गर्न निकै प्रयास गरे पनि घाटाका कारण नसकिएको उनको भनाइ छ ।

बक्यौता रकम नपाएको भन्दै गत पुसमा उखु किसान काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि उखु किसान र सरकारबीच दुई महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुस १८ मा सम्झैता भएपछि केही उद्योगले भुक्तानी सुरु गरे पनि श्रीराम र लुम्बिनीले भुक्तानी नै गरेनन् । भुक्तानी नपाएपछि असारमा केही किसान पुनः काठमाडौं आएका थिए । सांसदसहितको किसानका प्रतिनिधिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । श्रीराम सुगर मिलले जग्गा बेचेरै भए पनि भुक्तानी गर्ने सहमति जनाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार श्रीरामको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये १० बिघा बिक्री गरेर आउने रकमबाट किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । भुक्तानी भई बाँकी रकमबाट कर्मचारी तथा कामदारको तलब, भत्ता उपदानलगायत दिएपछि मात्र उद्योगको अन्य दायित्व फरफारक गर्ने भनिएको थियो । बिक्री भएको जग्गा उद्योग परिसरभित्रको नहुने र प्रस्तावित जग्गा बिक्रीपछि उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुने पनि सहमतिमा थियो ।

सोही सहमतिको पत्रसहित आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आपूर्ति मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर भूमि मन्त्रालयबाट ढिलाइ भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले जानकारी दिए । ‘जग्गा बेचेर भए पनि बैंकको ब्याज र किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । तर भूमिबाट अनुमति मिलेन,’ राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘त्यही भएर समस्या भयो । बन्द उद्योग पुनः चलाउन लगाउने मन्त्रालयको प्रयास छ । दुवै पक्षलाई मर्का पर्ने नगरी छलफल बढाएका छौं ।’

उद्योग मन्त्रालयकै कारण किसान मारमा परेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले गुनासो गरे । ‘अघिल्लो वर्षकै किसानको बक्यौता बाँकी भयो, उद्योग मन्त्रालयले किसान र उद्योगीबीच सहमति गराए पनि भुक्तानी भएन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×