गभर्नरले बैंक सञ्‍चालकलाई भने-‘व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप नगर्नुस्’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गभर्नरले बैंक सञ्‍चालकलाई भने-‘व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप नगर्नुस्’

‘सीईओलाई आकर्षक सुविधा दिनुभएको छ, अब जिम्मेवारी पनि अख्तियारी गर्नुस्’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले व्यवस्थापन (प्रमुख कार्यकारी) लाई हस्तक्षेप नगर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्देशन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूसँगको छलफलमा मंगलबार गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सीईओलाई आकर्षक सुविधा दिनुभएको छ । अब जिम्मेवारी पनि अख्तियारी गर्नुस् ।’

पछिल्ला केही वर्षयता बैंकले क्षमताभन्दा पनि आफूले भनेको मान्ने मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने चलन बढ्दो छ । सञ्चालकले भनेअनुसार काम नगर्ने व्यक्तिले बैंकमा तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । यही तथ्यलाई लक्ष्य गर्दै गभर्नर अधिकारीले बैंक व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप नगर्न अध्यक्षहरूलाई सुझाएका हुन् ।

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र थला परेको अवस्थामा नाफाको पछि नलाग्न पनि उनले भने । ‘कोभिड–१९ को असरसँगै निम्तिएको असहज परिस्थितिमा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धनमा टेवा पुग्ने गरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्नुहोस्,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामुखी हुनुहुँदैन । आफ्नो व्यवसायलाई टिकाउनेतर्फ केन्द्रित भइदिनुस् ।’ वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसप्रति सजग रहन बैंकहरूलाई निर्देशन दिए ।

‘पुरानो कर्जाभन्दा पनि नयाँ कर्जा प्रवाह गर्नेतर्फ लाग्नुस् । पुरानालाई मात्र धेरै कर्जा दिँदा जोखिम बढी हुन सक्छ,’ उनले भने । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको मर्जर दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आफूलाई उपयुक्त लागे मर्जर तथा एक्विजिसनमा लाग्न पनि गभर्नरले आग्रह गरे । ‘राष्ट्र बैंकले मर्जर/प्राप्तिमा नीतिगत सहुलियत दिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘मर्जर/प्राप्तिको सम्बन्धमा आपसमा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्नुहोस् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवामा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न पनि अधिकारीले निर्देशन दिए । राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस सञ्चालन गरेको, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरेको, वालेटबाटै रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने व्यवस्था सुरु भएको सन्दर्भ जोड्दै सोहीअनुसारका ई–कमर्सका प्रडक्ट ल्याउन उनले आग्रह गरे । ‘अब ई–कमर्सलाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमका वित्तीय सेवातर्फ बैंकहरू केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयनमा सघाउन पनि आग्रह गरे । कोभिड–१९ को असरसँगै निम्तिएको असहज परिस्थितिमा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धनमा टेवा पुग्ने गरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए । सञ्चालक समितिमा देखिँदै आएको विवाद राष्ट्र बैंकसम्म आउन नदिन पनि गभर्नर अधिकारीले अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिए । ‘ससानो विवाद आफैं समाधान गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘ती विवाद राष्ट्र बैंकसम्म आउँदा हामी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’

छलफलमा अध्यक्षहरूले राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश बाँडफाँटमा लगाएको अंकुश खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका थिए । सञ्चालकहरूले लाभांशमा ७० प्रतिशत बोनस सेयर र ३० प्रतिशत नगद लाभांशको व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिगत व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटाउने खालका रहेको उनीहरूको गुनासो छ । गभर्नर अधिकारीले भने राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएकाले ढुक्क भएर पालना गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ २२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एलएलडीसीलाई महामारीबाट अझ राम्रो अवस्थामा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूपरिवेष्ठित देश (एलएलडीसी) लाई महामारीबाट अझ राम्रो अवस्थामा ल्याउन र उनीहरुको ऋण जोखिमलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । 

ओलीले मंगलबार ३२ भूपरिवेष्ठित मुलुकको तर्फबाट ‘कोभिड–१९ र त्यसपछिको समयमा दिगो विकास–२०३० एजेन्डाका लागि वित्तीय सहयोग सम्बन्धमा उच्चस्तरीय बैंठक’लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुलाई वित्तिय र प्राविधिकसहित ठोस सहयोगको उपायहरु आग्रह गरेका हुन् ।

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोगद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्ती अनुसार ओलीले सम्बोधनको क्रममा भूपरिवेष्ठित मुलुक अहिले संकटको अवस्थामा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न संघर्ष गरिरहेको बताएका छन् । ओलीले व्यापार र पर्यटन आयमा भएको गिरावट, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आएको कमी र वैदेशिक मुद्राको सटहीको प्रवाहका कारण बाह्य ऋणमा भएको बृद्धिले समस्या देखिएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुको आवश्यकतालाई विशेष ध्यानमा राखि संकटबाट राहत पाउनको लागि संयुक्त व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा विश्वव्यापी समन्वय र सहयोग संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । उनले भूपरिवेष्ठित मुलुकको व्यापार र संरचनात्मक आर्थिक रुपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्न उनीहरुको क्षमता विकासको महत्वमा जोड दिए ।

ओलीले यूएन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकमा बलियो र लचिलो स्वास्थ्य प्रणालीको विकासलाई समर्थन गर्न र फेरि निर्माण र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा उनीहरुको विशेष आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) को ७५ औं महासभाको अवसरमा भएको उक्त कार्यक्रममा यूएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसस तथा क्यानडा र जमैकाका प्रधानमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ २०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×