यसपालि हुने छैन नाडा अटो शो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यसपालि हुने छैन नाडा अटो शो

भृकुटीमण्डपमा अटो शो हुन्थ्यो, व्यवसायीले स्टल राख्थे, ग्राहक आकर्षित गर्न अनेक तिकडम गर्थे । तर यस वर्ष रोकिएपछि सबै हिस्स छन् ।
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का ८औं अध्यक्ष किरण वैद्यको पालादेखि अटो शो सुरु भएको हो । ०५४ सालबाट सुरु भएको अटो शो यस वर्ष कोरोनाका कारण रोकिँदा उनलाई रमाइलो लागेको छैन । अरू व्यवसायीलाई पनि कहाँ रमाइलो लागेको छ र !

‘गाडीहरूको सेल्सका लागि मेला ठूलो प्लेटफर्म हो,’ वैद्यले भने, ‘अटो शोले दुई र चारपांग्रे सवारी बिक्रीमा ठूलो सपोर्ट गर्छ ।’ चाडपर्वको मुखमा अटो शो हुने भएकाले यसले ब्रान्ड प्रमोट गर्न सघाउँदै आएको थियो । ‘यसपालि मेला नहुँदा सबैलाई ठूलो मर्का परेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको प्रभाव यो क्षेत्रमा पनि परेको छ, कोभिडको असर कति समय लम्बिन्छ, थाहा छैन ।’ सरकारले अन्यलाई सहयोग गरेझैं यो क्षेत्रलाई पनि सघाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रत्येक वर्ष अटो शोमा व्यवसायीको प्रगतिमा सघाएको थियो,’ उनले भने, ‘छुट्टै ठाउँ नै नभए पनि दुःख गरेर भृकुटीमण्डपको सानो ठाउँमा मेला गर्दै आएका थियौं ।’

सोमा गाडी, मोटरसाइकल, स्कुटर कुनकुन मोडलका आए भनेर हेर्न आउनेको भीड लाग्थ्यो । छुटमा सवारी किन्ने पनि उत्तिकै हुन्थे । बैंकले गाडी किन्दा ब्याजदर घटाउन प्रतिस्पर्धा नै चल्थ्यो । ‘त्यसैले भएर अटो शो सबैको केन्द्र बन्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘हरेक ब्रान्डको परिचय दिने थलो बनिसकेको थियो ।’

सुरुवाती चरणमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिलेको जस्तो भीड हुँंदैनथ्यो । त्यति बेला नाडाका सदस्य पनि धेरै थिएनन् । ‘मेरो पालामा गाडीको बजार अहिले जस्तो राम्रो थिएन,’ वैद्यले भने, ‘एक पटक मेला गरेर हेरौं भन्ने हिसाबले सुरु गरेका थियौं ।’ सुरुमा १२/१३ वटा भन्दा बढी गाडीका ब्रान्ड पनि सहभागी थिएनन् । ‘मान्छेलाई गाडीबारे खासै रुचि थिएन,’ उनी विगत सम्झिन्छन्, ‘त्यति बेला गाडीलाई विलासिताको वस्तु मानिन्थ्यो ।’ अहिले भने यो आवश्यकता बनेको उनको भनाइ छ । मोटरसाइकल पनि कमै चर्चामा थियो । जापानबाट मात्र मोटरसाइकल आउँथ्यो । भारतबाट आउन थालेको धेरै वर्ष नभएको उनले बताए । त्यति बेला मेला हेर्न आउनेको संख्या पनि कम हुन्थ्यो ।

अहिले जनसंख्या पनि बढ्यो । मेलामा सहभागी हुने सवारीका ब्रान्ड पनि बढे । विदेशका हरेक सहरमा अटो शो हुन थाले । संस्थाका लागि कोषको पनि आवश्यकता भयो । यसका लागि केही न केही गरौं भनेर अटो शोको सुरुवात गरिएको वैद्यले जानकारी दिए । त्यसैले उपयुक्त माध्यम मेला नै बन्यो । पहिलाभन्दा अहिलेको मेलामा धेरै परिवर्तन भएको छ । ‘मेला सुरु गर्दा अटोमोबाइल क्षेत्रको यति ठूलो बजार होला भनेर सोचेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘अहिले मुलुकमा राजस्व संकलनको दोस्रो ठूलो आधार अटोमोबाइल क्षेत्र भएको छ ।’ इलेक्ट्रिक सवारीको जमाना आइसकेको उनको भनाइ छ । ‘तर अहिले कोभिडले सबै क्षेत्रमा असर गरेको छ,’ वैद्यले भने, ‘अटोमोबाइल क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहेन ।’

नाडाका सदस्य निराकार श्रेष्ठ पनि अटोमोबाइल क्षेत्रमा अटो शोको आफ्नै महत्त्व रहेको बताउँछन् । ‘अटो इन्डस्ट्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय अटो शोले पनि धेरै महत्त्व राख्छ,’ उनले भने, ‘साधारणतः नयाँ गाडी लन्च गर्ने, प्रदर्शन गर्ने, कस्टुमर र ब्रान्डको परिचय गराउने उद्देश्यले अटो शो गरिएको हुन्छ ।’ धेरै थोरै मात्र देश छन्, जहाँ अटो शोमा गाडी बिक्रीलाई जोड दिइन्छ । त्यसमा नेपाल पनि एक रहेको उनको भनाइ छ । यसपटक अटो शो नहुँदा खल्लोपन महसुस भएको उनले बताए ।

‘यस्तो स्थितिमा अटो शो गर्दा कत्तिको सफल हुन्थ्यो, हुन्थेन भन्ने छलफलको विषय हो,’ उनले भने, ‘तर सो नहुँदा पनि खल्लोपना महसुस भएको छ ।’ कम्पनीहरूले आआफ्नो ठाउँबाट अफर ल्याइरहेको उनले बताए । ‘अटो शोमा पनि गर्ने अफर नै थियो, तर त्यहाँ एकैचोटि ठूलो ग्राहकको भीडलाई आकर्षित गर्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो, ६ दिनको अटो शोमा लगभग सवा लाख अवलोकनकर्ता हुन्थे,’ उनले भने, ‘त्यो कारणले अटो शोको महत्त्व थियो ।’

नाडाका अध्यक्ष कृष्ण दुलाल पनि इतिहासमै पहिलोपटक अटो शो रोकिएको दाबी गर्छन् । अटो शो रोकिँदा व्यवसायमै असर पर्ने उनको भनाइ छ । अवस्था सहज भएर सरकारले पनि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न दिए आगामी फागुन पहिलो साता मेला गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

‘हाम्रा लागि यो कुम्भ मेला हो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला पनि गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।’ गत वर्ष भदौमा अटो शो भएको थियो । ‘पोहोरको मेलामा ५ सय करोड रुपैयाँ बराबरको बुकिङ भएको थियो,’ उनले भने । योपटक दसैंको मुखमा आ–आफ्नै सोरुमबाट व्यवसायीले अफर ल्याएको दुलालले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२७ अर्ब ऋण लिँदै सरकार

सरकारले दुई दातृ निकायबाट ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट २७ अर्ब ऋण र ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिने गृहकार्य थालेको छ । असोज ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ४ वटा आर्थिक सहायताअन्तर्गत उक्त परिमाणको ऋण र अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सोमबार मन्त्री ज्ञवालीले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ९ अर्ब ३८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको छ । वार्ता र समन्वय गर्न अर्थकै सहसचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति पनि गठन गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले जनाए । एडीबीबाट प्राप्त रकम विमानस्थलहरूको क्षमता विस्तार गर्न खर्चिइनेछ ।

अर्थकै प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम (तेस्रो) का लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप अनुदान २२.५ मिलियन (पाउन्ड स्टर्लिङ) करिब ३ अर्ब ५२ करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय भएको छ । विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष (डब्लूडब्लूएफ) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) को सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी १४.५९ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब ७५ करोड) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए ।

एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना अर्को वर्ष मात्रै

इजरायल सरकारको सहयोगमा नेपालका सातवटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना गर्ने तयारी भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलसँगको सहयोगमा स्थापना हुने उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षार गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जन शाक्यलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।

इजरायलसँग भएका कृषि प्रविधि भित्र्याउन स्थापना हुने एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ज्ञवालीले बताए । यद्यपि एक्सिलेन्सको स्थापना अर्को वर्ष मात्रै हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स दुई मुलुकको प्राविधिक सहकार्य भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी बताए ।

‘इजरायलको तरकारी तथा फलफूल उत्पादन, दूध उत्पादनको प्रविधि नेपाल ल्याउने कुरा हो, त्यसका लागि बजेट नेपालकै हो । चाहिने पूर्वाधार हाम्रो हो,’ केसीले भने, ‘त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग इजरायलको हो । आवश्यकता अनुसार आधुनिक डेरी फर्मको डिजाइन, विधि सिकाउँछन् ।’ सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न चाहिने लागत रकमबारे तय भइनसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी जाने आगामी बजेटले तय गर्ने केसीले जानकारी दिए ।

‘यो साल बजेट छैन, बजेट अर्को साल मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यसको तयारी गर्ने हो ।’ केसीका अनुसार इजरायलका प्रतिनिधिसँग छलफल भएपछि मात्रै रकमबाट यकिन गर्न सकिन्छ । यो अत्याधुनिक केन्द्र (प्रविधि) हो । ‘इजरायलको प्रविधि राम्रो छ, त्यो प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन सके यहाँको उत्पादन बढाउन सकिन्छ,’ केसीले भने, ‘यसले किसान र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का मुख्य वैज्ञानिक डा. दीपककुमार भण्डारीलाई नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×