२७ अर्ब ऋण लिँदै सरकार- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२७ अर्ब ऋण लिँदै सरकार

सरकारले दुई दातृ निकायबाट ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट २७ अर्ब ऋण र ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिने गृहकार्य थालेको छ । असोज ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ४ वटा आर्थिक सहायताअन्तर्गत उक्त परिमाणको ऋण र अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सोमबार मन्त्री ज्ञवालीले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ९ अर्ब ३८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको छ । वार्ता र समन्वय गर्न अर्थकै सहसचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति पनि गठन गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले जनाए । एडीबीबाट प्राप्त रकम विमानस्थलहरूको क्षमता विस्तार गर्न खर्चिइनेछ ।

अर्थकै प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम (तेस्रो) का लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप अनुदान २२.५ मिलियन (पाउन्ड स्टर्लिङ) करिब ३ अर्ब ५२ करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय भएको छ । विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष (डब्लूडब्लूएफ) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) को सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी १४.५९ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब ७५ करोड) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए ।

एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना अर्को वर्ष मात्रै

इजरायल सरकारको सहयोगमा नेपालका सातवटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना गर्ने तयारी भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलसँगको सहयोगमा स्थापना हुने उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षार गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जन शाक्यलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।

इजरायलसँग भएका कृषि प्रविधि भित्र्याउन स्थापना हुने एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ज्ञवालीले बताए । यद्यपि एक्सिलेन्सको स्थापना अर्को वर्ष मात्रै हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स दुई मुलुकको प्राविधिक सहकार्य भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी बताए ।

‘इजरायलको तरकारी तथा फलफूल उत्पादन, दूध उत्पादनको प्रविधि नेपाल ल्याउने कुरा हो, त्यसका लागि बजेट नेपालकै हो । चाहिने पूर्वाधार हाम्रो हो,’ केसीले भने, ‘त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग इजरायलको हो । आवश्यकता अनुसार आधुनिक डेरी फर्मको डिजाइन, विधि सिकाउँछन् ।’ सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न चाहिने लागत रकमबारे तय भइनसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी जाने आगामी बजेटले तय गर्ने केसीले जानकारी दिए ।

‘यो साल बजेट छैन, बजेट अर्को साल मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यसको तयारी गर्ने हो ।’ केसीका अनुसार इजरायलका प्रतिनिधिसँग छलफल भएपछि मात्रै रकमबाट यकिन गर्न सकिन्छ । यो अत्याधुनिक केन्द्र (प्रविधि) हो । ‘इजरायलको प्रविधि राम्रो छ, त्यो प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन सके यहाँको उत्पादन बढाउन सकिन्छ,’ केसीले भने, ‘यसले किसान र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का मुख्य वैज्ञानिक डा. दीपककुमार भण्डारीलाई नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्कर्जाको आवेदनका लागि म्याद थप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तोकिएको समयभित्र अपेक्षित रूपमा आवेदन नआएपछि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको आवेदन संकलनको म्याद थपेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज मसान्तसम्म पुनर्कर्जाका लागि आवेदन संकलन गर्न पाउनेछन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भदौ १ देखि असोज १४ सम्म आवेदन संकलन गर्न समय दिइएको थियो । राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना जारी गरी म्याद थपको जानकारी दिएको छ ।

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आवेदन दिन नपाइएको गुनासो आएकाले समय बढाइएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘लकडाउन अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पूर्णरूपमा चल्न सकेनन् । सर्वसाधारणलाई पनि अवरोध भयो,’ उनले भने, ‘यसकारण बैंकहरूले धेरै आवेदन संकलन गर्न सकेनन् ।’ मापदण्ड पुगेका ऋणी सुविधाबाट नछुटुन् भनेर पनि आवेदन संकलनको म्याद थपिएको ढकालको दाबी छ । ‘सरोकारवालाहरूबाट कोभिड–१९ को रोकथामका लागि विगतमा भएको लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता कारणले समय बढाइदिन अनुरोध भइआएकाले उक्त आवेदन पेस गर्ने मिति असोज ३० सम्म कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ ।

लकडाउनलाई कारण देखाएर आवेदन संकलन नभएको भनिए पनि यथार्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै खासै चासो नदिएकाले अपेक्षित रूपमा आवेदन संकलन नभएको जानकार बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खासै चासो देखाएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूका कारण मापदण्ड पुगेका कोभिड–१९ का धेरै पीडितले पनि सहुलियत दरको पुनर्कर्जा नपाउने सम्भावना बढ्यो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन संकलन गर्न आनाकानी गरेको विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि जानकार छन् । यही कारण गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार रहन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका थिए । पुनर्कर्जाका लागि आवेदन लिन बैंकहरूले आनाकानी गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकसम्म पनि पुगेको छ । वाणिज्य बैंककै शाखाहरूले ग्राहकलाई हाम्रो कोटा पूरा भयो, अर्को बैंकमा जानुस् भन्दै आवेदन नबुझेकालगायत धेरै उजुरी आएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

पुनर्कर्जाको नयाँ कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट रूपमा पाउने रकमका लागि आवेदन संकलन गर्न निर्देशन जारी भएको हो । सुरुमा भदौ १ देखि असोज १४ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट आवेदन संकलन गर्नुपर्ने थियो । संकलित आवेदन बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट रूपमा पाउनेछन् । यस्तो रकम प्रत्येक वर्ष बढीमा बैंकको कोर क्यापिटल (प्राथमिक पुँजी) को २५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । निर्देशनअनुसार कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित तथा मध्यम प्रभावित तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा आवेदनका लागि योग्य हुनेछन् ।

कोभिडबाट न्यून प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले पहिलो चरणमा यो सुविधा पाउने छैनन् । गत साउनसम्म ३ अर्ब २२ करोड मात्र लगानीमा छ । गत असारसम्ममा ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा मात्र लगानीमा थियो । जसमा साधारण पुनर्कर्जा ५ अर्ब ८८ करोड र भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ ।

ग्राहकको गुनासो सुनुवाइ गरिने

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकको संरक्षण तथा गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । यसका लागि वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि ०७७ जारी गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गुनासो सुनुवाइ गर्दै आएको छ । अहिले कार्यविधि बनाएर थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले वित्तीय सेवा प्रदायकबाट निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय साथै कानुन, नीति, निर्देशनअनुरूपको वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्राप्तिको सुनिश्चितता प्रदान गरी वित्तीय ग्राहकको पीरमर्का, गुनासो सहज र सरल रूपमा प्राप्त गरी उचित व्यवस्थापन गरी वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण गर्न कार्यविधि जारी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘वित्तीय सेवा प्रदायकबाट हुने असहयोग, ढिलासुस्ती, बेवास्ता, पक्षपात, गैरजिम्मेवारी, लापरबाही, झूटो, गलत सूचना सम्प्रेषण, अपारदर्शी कारोबार जस्ता नकारात्मक व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्न, आफूले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी वित्तीय ग्राहकलाई निष्पक्ष र समान वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान वा प्राप्त गर्न वा गराउन प्रोत्साहन गर्न,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘वित्तीय ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदायकवाट नीति निर्देशनविपरीत निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुलीलगायत अन्य वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रवाहमा गरिने विभेद तथा क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य छ ।’

गुनासो व्यवस्थापनका लागि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा एक समिति गठन हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । जसमा अर्का डेपुटी गभर्नर, नियमन, सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलगायत सदस्य रहनेछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×