२७ अर्ब ऋण लिँदै सरकार

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सोमबार मन्त्री ज्ञवालीले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ९ अर्ब ३८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको छ । वार्ता र समन्वय गर्न अर्थकै सहसचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति पनि गठन गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले जनाए । एडीबीबाट प्राप्त रकम विमानस्थलहरूको क्षमता विस्तार गर्न खर्चिइनेछ ।

अर्थकै प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम (तेस्रो) का लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप अनुदान २२.५ मिलियन (पाउन्ड स्टर्लिङ) करिब ३ अर्ब ५२ करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय भएको छ । विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष (डब्लूडब्लूएफ) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) को सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी १४.५९ मिलियन डलर (करिब १ अर्ब ७५ करोड) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए ।

एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना अर्को वर्ष मात्रै

इजरायल सरकारको सहयोगमा नेपालका सातवटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना गर्ने तयारी भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलसँगको सहयोगमा स्थापना हुने उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षार गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जन शाक्यलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।

इजरायलसँग भएका कृषि प्रविधि भित्र्याउन स्थापना हुने एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ज्ञवालीले बताए । यद्यपि एक्सिलेन्सको स्थापना अर्को वर्ष मात्रै हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स दुई मुलुकको प्राविधिक सहकार्य भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी बताए ।

‘इजरायलको तरकारी तथा फलफूल उत्पादन, दूध उत्पादनको प्रविधि नेपाल ल्याउने कुरा हो, त्यसका लागि बजेट नेपालकै हो । चाहिने पूर्वाधार हाम्रो हो,’ केसीले भने, ‘त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग इजरायलको हो । आवश्यकता अनुसार आधुनिक डेरी फर्मको डिजाइन, विधि सिकाउँछन् ।’ सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न चाहिने लागत रकमबारे तय भइनसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी जाने आगामी बजेटले तय गर्ने केसीले जानकारी दिए ।

‘यो साल बजेट छैन, बजेट अर्को साल मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यसको तयारी गर्ने हो ।’ केसीका अनुसार इजरायलका प्रतिनिधिसँग छलफल भएपछि मात्रै रकमबाट यकिन गर्न सकिन्छ । यो अत्याधुनिक केन्द्र (प्रविधि) हो । ‘इजरायलको प्रविधि राम्रो छ, त्यो प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन सके यहाँको उत्पादन बढाउन सकिन्छ,’ केसीले भने, ‘यसले किसान र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का मुख्य वैज्ञानिक डा. दीपककुमार भण्डारीलाई नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।