पुनर्कर्जाको आवेदनका लागि म्याद थप

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आवेदन दिन नपाइएको गुनासो आएकाले समय बढाइएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘लकडाउन अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पूर्णरूपमा चल्न सकेनन् । सर्वसाधारणलाई पनि अवरोध भयो,’ उनले भने, ‘यसकारण बैंकहरूले धेरै आवेदन संकलन गर्न सकेनन् ।’ मापदण्ड पुगेका ऋणी सुविधाबाट नछुटुन् भनेर पनि आवेदन संकलनको म्याद थपिएको ढकालको दाबी छ । ‘सरोकारवालाहरूबाट कोभिड–१९ को रोकथामका लागि विगतमा भएको लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता कारणले समय बढाइदिन अनुरोध भइआएकाले उक्त आवेदन पेस गर्ने मिति असोज ३० सम्म कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ ।

लकडाउनलाई कारण देखाएर आवेदन संकलन नभएको भनिए पनि यथार्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै खासै चासो नदिएकाले अपेक्षित रूपमा आवेदन संकलन नभएको जानकार बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खासै चासो देखाएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूका कारण मापदण्ड पुगेका कोभिड–१९ का धेरै पीडितले पनि सहुलियत दरको पुनर्कर्जा नपाउने सम्भावना बढ्यो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन संकलन गर्न आनाकानी गरेको विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि जानकार छन् । यही कारण गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार रहन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका थिए । पुनर्कर्जाका लागि आवेदन लिन बैंकहरूले आनाकानी गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकसम्म पनि पुगेको छ । वाणिज्य बैंककै शाखाहरूले ग्राहकलाई हाम्रो कोटा पूरा भयो, अर्को बैंकमा जानुस् भन्दै आवेदन नबुझेकालगायत धेरै उजुरी आएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

पुनर्कर्जाको नयाँ कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट रूपमा पाउने रकमका लागि आवेदन संकलन गर्न निर्देशन जारी भएको हो । सुरुमा भदौ १ देखि असोज १४ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट आवेदन संकलन गर्नुपर्ने थियो । संकलित आवेदन बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट रूपमा पाउनेछन् । यस्तो रकम प्रत्येक वर्ष बढीमा बैंकको कोर क्यापिटल (प्राथमिक पुँजी) को २५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । निर्देशनअनुसार कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित तथा मध्यम प्रभावित तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा आवेदनका लागि योग्य हुनेछन् ।

कोभिडबाट न्यून प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले पहिलो चरणमा यो सुविधा पाउने छैनन् । गत साउनसम्म ३ अर्ब २२ करोड मात्र लगानीमा छ । गत असारसम्ममा ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा मात्र लगानीमा थियो । जसमा साधारण पुनर्कर्जा ५ अर्ब ८८ करोड र भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ ।

ग्राहकको गुनासो सुनुवाइ गरिने

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकको संरक्षण तथा गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । यसका लागि वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि ०७७ जारी गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गुनासो सुनुवाइ गर्दै आएको छ । अहिले कार्यविधि बनाएर थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले वित्तीय सेवा प्रदायकबाट निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय साथै कानुन, नीति, निर्देशनअनुरूपको वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्राप्तिको सुनिश्चितता प्रदान गरी वित्तीय ग्राहकको पीरमर्का, गुनासो सहज र सरल रूपमा प्राप्त गरी उचित व्यवस्थापन गरी वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण गर्न कार्यविधि जारी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘वित्तीय सेवा प्रदायकबाट हुने असहयोग, ढिलासुस्ती, बेवास्ता, पक्षपात, गैरजिम्मेवारी, लापरबाही, झूटो, गलत सूचना सम्प्रेषण, अपारदर्शी कारोबार जस्ता नकारात्मक व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्न, आफूले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी वित्तीय ग्राहकलाई निष्पक्ष र समान वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान वा प्राप्त गर्न वा गराउन प्रोत्साहन गर्न,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘वित्तीय ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदायकवाट नीति निर्देशनविपरीत निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुलीलगायत अन्य वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रवाहमा गरिने विभेद तथा क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य छ ।’

गुनासो व्यवस्थापनका लागि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा एक समिति गठन हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । जसमा अर्का डेपुटी गभर्नर, नियमन, सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलगायत सदस्य रहनेछन् ।