कसले ल्यायो ३ अर्बको चिनी ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कसले ल्यायो ३ अर्बको चिनी ?

राजु चौधरी

काठमाडौँ — चाडबाड नजिकिँदै गर्दा व्यापारीहरूले दुई महिनामै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिनी ल्याएका छन् । उद्योगीहरूले मौज्दात सकिन लागेको बताइरहँदा व्यवसायीले अस्वाभाविक रूपमा चिनी भित्र्याएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो दुई महिनामा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चिनी (बिट चिनी, खण्ड चिनीलगायत विभिन्न प्रकार) को आयात भएको छ । त्यसमध्ये सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने चिनी भने २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ९ करोड रुपैयाँको मात्रै चिनी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनाको परिमाण र रकम ३० गुणाभन्दा बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनामा सवा ६ करोड किलोभन्दा बढी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १८ लाख किलो मात्रै आएको थियो ।

सरकारले चिनी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नाममा ०७५ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पठाएको सूचनामा परिमाणात्मक बन्देजको अवधिलाई ०७६ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका केही व्यवसायीलाई उक्त निर्णयले धेरै फाइदा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले चिनी महँगिएको थियो । चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज साउनबाट स्वतः खुला भएको थियो । तर सरकारबाट परिपत्र जारी भएन । पुनः बन्देज हुनेमा त्रासमा व्यवसायीले आयात गरेनन् । ‘चिनी आयात निरुत्साहित गर्ने नीतिकै कारण परिपत्र जारी भएन । आयात गर्ने/नगर्नेमै अन्योल भयो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जसले गर्दा पनि धेरै अन्तर देखिएको हो ।’ अहिले भने अत्यधिक आयात भएको हो ।

स्वदेशमा क्रसिङ भएको चिनी करिब डेढ महिनाअघि सकिएको चिनी उद्योग संघको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादन सकिने अवस्था भएपछि आफूहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जानकारीसमेत गराएको संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले बताए ।

‘डेढ महिनाअघि सकिनै लाग्दा मन्त्रालयमा जानकारी गराएका थियौं । छोटो समयमै धेरै आयात भएको रहेछ, स्वदेशमा कम हुँदा आयात हुनु राम्रै हो,’ उनले भने, ‘सरकारी सहुलियतको चिनी आउन बाँकी नै छ । तर विगतमा जस्तो स्वदेशी चिनी बिक्री नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । उत्पादन बिक्री नभए उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी दिन सक्दैनन् ।’ बजारमा अत्यधिक चिनी आयात भए पनि खुद्रा मूल्य घटेको छैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रतिकिलो ७३ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । अन्य खुद्रा पसलमा भने ७८ देखि ८५ रुपैयाँसम्मा बिक्री भएको छ । बजारमा डेढ महिनादेखि चिनी नभएकाले बढी आयात भएको संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । ‘उद्योगीहरूसँग धेरै मौज्दात छैन । चाडबाडमा अभाव हुने आकलन गरेर आयातकर्ताहरूले बढी ल्याए,’ उनले भने, ‘आयातकर्तासँग पर्याप्त चिनी छ, चाडबाडमा कुनै समस्या हुँदैन । मूल्य पनि बढ्दैन ।’

व्यापारीले अत्यधिक रूपमा आयात गरिरहँदा सरकारी कम्पनीहरूले भने चिनी आयातमा ढिलासुस्ती गरेका छन् । चाडबाडलाई लक्ष्य गरी ०७७ साउन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १० हजार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी आयात गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सहुलियतको चिनी साल्टले दसैंअगाडि ल्याउने जनाए पनि खाद्यको भने आउने छाँट छैन । खाद्य कम्पनीले दसैंपछि मात्रै आयात गर्न सकिने जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार छुटको चिनी आयात गर्न आयातकर्ताहरूले सोधपुछ गरे पनि आवेदन दिएका छैनन् । हाल चिनी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल दर छ । ५० प्रतिशत छुट पाउँदा सरकारी स्वामित्वका यी दुई कम्पनीले २० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरे पुग्छ । तर खाद्यको चिनी दसैंअघि आउन सम्भव छैन । खाद्य कम्पनीले गत वर्ष पनि १० हजार टन आयात अनुमति पाएको थियो । तर आयात गर्न सकेन ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारत र पाकिस्तानबीच राष्ट्रसंघीय महासभामै आरोप-प्रत्यारोप

भारतमा राज्यबाट नै इस्लामविरूद्ध घृणा फैलाउने काम भइरहेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको अभिव्यक्ति झूटो र भ्रामक भएको भारतको भनाइ
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले शुक्रबार राष्ट्रसंघको ७५ औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जम्मु–कश्मीरको प्रसंग उप्काउँदै भारतको आलोचना गरेपछि दुई छिमेकीबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको हो ।

भारतले इस्लामविरोधी भावना फैलाएको खानको आरोप छ । ‘आज दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, भारतमा राज्यबाट नै इस्लामविरुद्ध घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण आरएसएस विचारधाराले आज भारतमा शाासन गर्नु हो,’ कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल सम्बोधन गर्दै खानले भने । उनले ‘भारतीय सत्ताधारीले भारत भनेको हिन्दुको मात्र भएको र अरूलाई समान नागरिक नभएको ठान्ने गरेको’ आरोपसमेत लगाए । खानले आफ्नो मन्तव्यमा जम्मु–कश्मीरका विषयमा भारतमाथि आरोप लगाउन थालेपछि महासभामा रहेका भारतीय प्रतिनिधि बाहिरिएका थिए ।

खानको उक्त आरोप विशेषगरी भारत सरकारले गत वर्ष लिएको जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने निर्णयप्रति लक्षित थियो । पाकिस्तानका तर्फबाट जम्मु–कश्मीरको विषय उठाइन सक्ने आकलन गर्दै खानले भनाइ राख्न सुरु गर्नासाथ महासभा हलमा उपस्थित भारतीय प्रतिनिधिहरू बाहिरिएका हुन् । सम्बोधनका क्रममा खानले दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न पनि जम्मु–कश्मीरको विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुने गरी निरूपण गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

तर, भारतले भने खानले महासभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई ठाडै खारेज गरेको छ । पहिले हल छाडेर हिँडेका भारतीय प्रतिनिधिले नै भारतका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा खानको अभिव्यक्तिलाई झूटो र भ्रामक भन्दै विरोध गरे । ‘जम्मु–कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो । त्यही भएर त्यहाँ लगाइएको नियम र कानुन भारतको नितान्त आन्तरिक मामिला हो,’ भारतका तर्फबाट दिइएको जवाफमा भनिएको थियो ।

त्यसैगरी भारतीय प्रतिनिधिले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले आफ्नो मन्तव्यमा प्रयोग गरेका शब्दले संयुक्त राष्ट्रसंघको भावनाको पनि अवमूल्यन गरेको जनाए । साथै जवाफमा भारतले विश्वकै शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा बनिरहेका आतंकवादी संगठनहरूलाई पाकिस्तानले राजनीतिक र आर्थिक सहयोग दिँदै आएको आरोपसमेत लगाएको छ ।

त्यसो त जम्मु–कश्मीरको विषयलाई लिएर विवाद र आरोप–प्रत्यारोप भएको यो पहिलोपटक होइन । जम्मु–कश्मीरको विषय विगत सात दशकदेखि विवादित रहँदै आएको छ । यही विषयमा यी दुई छिमेकीबीच दुईपटक त युद्ध नै भइसकेको छ । पाकिस्तानले जम्मु–कश्मीरको विवाद समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत संस्थाले मध्यस्थता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, भारतले भने जम्मु–कश्मीर आफ्नो अभिन्न अंग भएकाले त्यससम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय गर्ने विषयलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

दुई देशबीचको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाउन जम्मु–कश्मीर प्रमुख कारणका रूपमा रहँदै आएको छ । गत वर्ष अगस्ट ५ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा गरेका निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको हो । मोदी सरकारले त्यस दिन यहाँको विशेषाधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन उक्त राज्यलाई दुई भिन्न केन्द्रशासित राज्यहरूमा पनि विभाजितसमेत गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि यहाँ लामो समयमा कर्फ्यु लगाइयो ।

मोबाइल र इन्टरनेटहरू सात महिनासम्म बन्द गरिए । स्थानीय राजनीतिक दलका गतिविधिहरूमाथि अझै पनि रोक कायम छ । यसबाट जम्मु–कश्मीरका नागरिकको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चासो र चिन्ता प्रकट हुँदै आएको छ ।

पाकिस्तानले भने सुरुदेखि नै भारतको उक्त कदमको विरोध गर्दै आएको छ । उसले जम्मु–कश्मीर विषयमा भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्न राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि यस विषयलाई उठाउँदै आएको छ । तर, पाकिस्तानले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को अपेक्षित साथ पाउन सकेको छैन । ७५ औं महासभामा पनि पाकिस्तानले फेरि एकपटक त्यही विषयलाई दोहोर्‍याएको हो ।

राष्ट्रसंघको भूमिकामाथि मोदीले उठाए प्रश्न

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने सम्बोधनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका प्रभावकारी नभएकाले त्यसको समयसापेक्ष सुधारको माग गरेका छन् । त्यसैगरी मोदीले कोभिड–१९ को महाव्याधिसँग जुध्न संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका पर्याप्त नभएको भन्दै आलोचना गरे । ‘कोरोना महाव्याधिका बेला खै यूएनको भूमिका ?,’ मोदीको प्रश्न छ । मोदीले समयको मागअनुसार राष्ट्रसंघको स्वरूप र संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘विश्व कल्याणका लागि गठन भएको राष्ट्रसंघ वर्तमान र भविष्यको आवश्यकता र चुनौती फरक भएकाले त्यसअनसार प्रक्रिया, स्वरूप, व्यवस्थामा पुनःसंरचनाको खाँचो छ,’ मोदीले भने । भारतले यूएनमा सन्तुलन र सशक्तीकरणको खाँचो रहेको मोदीको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×