तयारीबिना ल्याउँदा थन्किए रेल- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तयारीबिना ल्याउँदा थन्किए रेल

कर्मचारी नियुक्ति भर्खर प्रक्रियामा, रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संसद्‌मै विचाराधीन
‘रेल आउने निश्चित हुँदाहुँदै पनि सरकारी पक्ष तयारीमा जुटेन । अहिले भित्रिसकेको रेल थन्क्याएर राख्नुपरेको छ’  –तुलसी सिटौला, पूर्वसचिव
‘जहिले भए पनि आफ्नो सामान त बुझ्नैपर्ने हुन्छ । आउनेबित्तिकै चल्छ भन्ने होइन’  –बलराम मिश्र, महानिर्देशक, रेल विभाग
विमल खतिवडा, अजित तिवारी

काठमाडौँ/जनकपुर — जनकपुरको रेलवे प्लेटफर्ममा असोज २ गते सर्वसाधारणको भीड थियो । भारतबाट आउँदै गरेको रेल हेर्न उनीहरू बिहान सबेरैदेखि जम्मा भएका थिए । दिउँसो दुइटा रेल हर्न बजाउँदै आउँदा सबै दंग परे । ताली बजाएर स्वागत गरे । रेलसँग फोटो खिच्न तँछाडमछाड चल्यो । अब नेपालको आफ्नै रेल नियमित चल्ने भयो भनेर मुलुकभर खुसी सञ्चार भयो । तर रेल त्यस दिनदेखि नै थन्किए ।

तामझामसाथ ल्याइएका रेल नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको इनर्वा स्टेसनमा पालले ढाकेर राखिएका छन् । रेल कहिलेदेखि चल्छन् भन्ने टुंगो पनि छैन । कानुन र कर्मचारी नहुँदा थन्क्याउनुपरेको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ को जोखिम पनि छ,’ कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भने । उनले नेपाली र भारतीय कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको र एक महिनाभित्र कर्मचारी टुंगो लगाइसक्ने जानकारी दिए । कानुन र कर्मचारीको व्यवस्था भए पनि कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहे रेल सञ्चालन मिति पछि सर्न सक्ने भट्टराईले बताए ।

रेलवे कम्पनीले गत फागुन ९ गते नै करारमा नियुक्तिका लागि प्राविधिक कर्मचारीको माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको थियो । १५ दिन समय दिएर विज्ञापन खुलाइएकामा नेपालबाट एक जनाको पनि आवेदन परेन । त्यसपछि भारतबाट कर्मचारी ल्याउन लागिएको छ । कर्मचारी बेलैमा व्यवस्था गरिएको भए अहिले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर रेल चलाउन सकिन्थ्यो । अहिले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र हवाई सेवा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेरै चलाइएका छन् ।

रेल सञ्चालन अनिश्चित भएपछि तयार रेल नेपालमै राख्दा असुरक्षित हुने भन्दै भारतको जयनगरस्थित नेपालको स्टेसनमा लगिएको थियो तर पछि पुनः फर्काएर इनर्वा स्टेसनमा राखिएको हो । त्यहाँ नजिकै सशस्त्रको बेस क्याम्प छ । नेपाल प्रहरीले पनि रेलको सुरक्षा गरिरहेको रेलवे कम्पनीले जनाएको छ । ‘कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले रेल बनाएर दिएको हो,’ कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘कोभिडको समस्या रहुन्जेल जयनगरमै रेल राख्ने कुरा थियो । तर हाम्रो सम्पत्तिको कति ख्याल होला/नहोला भनेर फर्काएका हौं ।’ समय–समयमा रेलको प्राविधिक जाँच गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि नेपालसँग जनशक्ति नहुँदासम्म कोंकणले नै जाँच गर्ने सम्झौता भएको बताए । रेलवे कम्पनीका जनकपुर साइटका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार रेलको रेखदेखका लागि भारतीय रेल निर्माता कम्पनी कोंकण रेलवेका दुई जना प्राविधिकलाई त्यहीं राखिएको छ । रेल सञ्चालनका लागि कानुनले भने नछेक्ने महाप्रबन्धक भट्टराईको भनाइ छ । रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक भने गत पुसमै राष्ट्रिय सभामा पेस भएर त्यहाँको विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ । अहिले संसद् चलेको छैन र संसद् अधिवेशन आह्वान भइहाल्ने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बन्न समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसो त अध्यादेश ल्याएर रेल चलाउनेबारे समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छलफल गरेको थियो । तर यो प्रक्रियामा जाँदा झन्झट हुने देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा जेल र जरिवानाको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको छ । रेल कब्जा गरे वा कुनै किसिमले नोक्सानी पुर्‍याए कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र दुई लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, कसैले रेलभित्र पसी यात्रुलाई अनावश्यक झन्झट दिए २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । रेलवेका कर्मचारी वा यात्रुसँग झगडा, रेलभित्र होहल्ला, गाली गलौज वा अश्लील र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । रेलवेका कर्मचारीलाई आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्न रोक्ने र वा बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरे ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा स–साना गल्तीमा धेरै जरिवाना राखिएको छ । महाप्रबन्धक भट्टराईका अनुसार विधेयकमा नेपाल रेलवे बोर्ड बनाउने प्रस्ताव छ, जसमा निर्माण सञ्चालनदेखि अध्ययन अनुसन्धान एउटै संस्थाले गर्ने भनिएको छ । कानुन नबनी रेल सञ्चालन गर्दा क्षति भए कारबाही गर्न र जरिवाना तिराउन समस्या हुने रेल विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण रेल ल्याइहालेको बताए । ‘कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामै छ,’ उनले भने, ‘जति छिटो गरे पनि सञ्चालनमा आउन डेढ महिना लाग्छ ।’ रेल लामो समयदेखि भारतको हांजिपुरमा ल्याएर राखिएको थियो । ‘कुनै सम्झौता गर्दा म्याद तोकिएको हुन्छ, रेल बनेर बसेको ६ महिनासम्म पनि नलिँदा समस्या भयो,’ मिश्रले भने, ‘कोभिडले गर्दा समयमै ल्याउन सकिएन । जहिले भए पनि आफ्नो सामान त बुझ्नैपर्ने हुन्छ, त्यहीअनुसार बुझेका हौं । आउनेबित्तिकै चल्छ भन्ने होइन ।’ उनले सम्झौताको म्याद दुई पटकसम्म थपेको र भारतीय दूतावासले समेत ल्याउन पत्राचार गरेको बताए । मिश्रका अनुसार रेलमार्ग भारतले बनाइदिएको हो । ‘रेल सेट मात्र हामीले किनेका हौं,’ उनले भने ।

सन् २०१४/१५ मा रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको हो । रेलमार्ग हस्तान्तरण भने भइसकेको छैन । यी रेल तत्काललाई जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटरमा चलाउने तयारी छ । दुई महिनाभित्र थप १७ किमि दूरीमा रहेको महोत्तरीको विजलपुरासम्म रेलमार्ग निर्माण हुनेछ । महोत्तरीको बर्दिबाससम्म बनिसक्दा ६९ किमिको रेलमार्ग हुनेछ । विभागका महानिर्देशक मिश्रका अनुसार बर्दिबासमा भने जग्गाको समस्या देखिएको छ । ‘जग्गाको मुआब्जा धेरै मागिएको ठाउँमा टुंग्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने । यात्रु भए ट्रिप बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

रेल सञ्चालनमा आएपछि यात्रुलाई आउजाउमा राहत मिल्नेछ । भारतसँग व्यापारिक कारोबार गर्न सजिलो हुनेछ । यात्रु बढे ट्रिप बढाउन सकिने महानिर्देशक मिश्रले बताए । ‘रेलवे ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । त्यहाँ यातायातको त्यति राम्रो सुविधा छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार यो रेलमार्ग पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा जोडिने छ । निजी क्षेत्रले सुक्खा बन्दरगाह बनाउन खोजिरहेको जानकारी पनि मिश्रले दिए ।

पहिला जनकपुर–जयनगरमा रेल चल्थ्यो । तर ०७० सालबाट बन्द भयो । त्यसपछि ‘अपग्रेडिङ’ सुरु गरिएको हो । एउटा रेल सेटमा करिब १३ सय यात्रु अट्छन् । रेल सेट खरिदका लागि नेपाल सरकारले ८४ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये १६ करोड ९३ लाख भुक्तानी गरिसकेको रेल विभागले जनायो । रेल ल्याएर परीक्षणसमेत गरिसकिएको छ । ‘अब वारेन्टीका लागि ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राखेर बाँकी रकम भुक्तानी दिइनेछ । कागजपत्र मिलाउने क्रममा छ,’ मिश्रले भने, ‘रेल सेटको वारेन्टी एक वर्षको हुन्छ ।’

रेल सञ्चालनका लागि २ सय २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले रेल सञ्चालनका लागि दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसके श्रम ऐन ०७४ को दफा, २२ बमोजिम २६ जना विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न रेलवे कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कर्मचारी नियुक्त हुन सकेन ।

पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौलाले तयारीबिना नै रेल ल्याउँदा समस्या भएको बताए । ‘रेल किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको डेढ वर्ष भयो, आएको पो अहिले हो,’ उनले भने, ‘पारि आएर बसेको दुई/तीन महिनै भएको थियो, सञ्चालनको तयारी शून्य हुँदा अहिले रेल थन्क्याएर राख्नुपरेको छ ।’ उनले बिनातयारी ठूल्ठूला ठेक्का गर्न ध्यान गए पनि बनिसकेको लिकमा रेल चलाउन ध्यान नदिँदा समस्या भएको बताए । ‘लिक, रेल दुवै तयार भए,’ उनले भने, ‘कुनै अस्थायी व्यवस्था गरेर भए पनि यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । विधेयक संसद्मा रहे पनि अन्तरिम निर्णय गर्दै कार्यविधि बनाएर चलाउँदै गर्दा भइहाल्थ्यो ।’

रेल आउने निश्चित हुँदाहुँदै पनि सरकारी पक्षबाट तयारीमा कोही नजुटेको उनले बताए । ‘कर्मचारीका लागि भर्खर विज्ञापन गरिएको छ, कहिले कस्तो कर्मचारी आएर रेल चलाउने हो, थाहा छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसिड छ्याप्नेलाई कारबाही गर्न ६ ऐन हेरफेर

एसिड प्रहार गरे २० वर्षसम्म कैद र १० लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । जरिवाना रकम पीडितलाई दिइनेछ भने पीडितका नाममा राहत उठाउन बन्देज लगाइएको छ । फैसला भएको ३५ दिनभित्र जरिवाना नतिरे सरकारले नै जायजेथाबाट असुल गर्नेछ ।
बिक्रीवितरण र आयात नियमन गर्न छुट्टै अध्यादेश
मातृका दाहाल, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — तेजाब (एसिड) तथा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी कसैको शरीर अंगभंग गर्ने र अपराध गर्न लगाउने व्यक्तिमाथि २० वर्ष कैदसम्म र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले ६ वटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भएको एसिडजन्य अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम ८ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गरी कठोर प्रावधानसहित अध्यादेश तयार गरिएको हो । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश– २०७७’ ले ६ वटा ऐनका एसिड अपराधसम्बन्धी कसुर र सजायका प्रावधान हेरफेर गर्नेछ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अध्यादेश सम्भवतः आइतबार राष्ट्रपतिबाट जारी हुने बताइन् । ‘प्राविधिक कारणले शुक्रबार अध्यादेश जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन् । उनले नयाँ कानुन संशोधनपछि यो अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय हुने बताइन् । ‘पहिलेका कानुन तेजाब आक्रमणबारे बोलेकै थिएनन् भन्ने होइन बोलेका थिए, त्यसमा अधिकतम सजाय ८ वर्षसम्म भन्ने थियो । अधिकतम ८ वर्षमात्रै जेल सजाय हुँदा पीडितहरू जहिले पनि अन्यायमा परिरहन्छन् भन्ने कुरा आइरहँदा हामीलाई पनि त्यस्तो अनुभूति भयो,’ उनले भनिन्, ‘आफूहरू जीवनभर प्रताडित भएर बसिरहनुपर्छ तर तेजाब आक्रमण गर्नेहरू खुला रूपमा घुम्छन् भनेर गुनासो पीडितबाट आयो, हामी यसमा गम्भीर बनेर कानुन संशोधन गरिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी, एसिड अपराधविरुद्ध क्रियाशील अभियन्ता र पीडितलाई बालुवाटारमै बोलाएर सरकारले छिट्टै कठोर सजाय हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एसिड अपराधबाट पीडितको संरक्षण, राहत, पुनःस्थापना तथा न्यायका लागि ५ वर्षदेखि क्रियाशील सामाजिक अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापाले नयाँ कानुन विश्वकै लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘एसिड अपराधबाट पीडित बनेकालाई राज्यले नै संरक्षण गर्ने, अपराधीलाई हदैसम्मको दण्ड/जरिवाना गर्ने, उपचार तथा जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेलगायतका प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याइनु ज्यादै सकारात्मक छ, यी प्रावधान विश्वका अरू मुलुकले पनि अनुसरण गर्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । एसिडपीडितको संरक्षण राज्यले गर्ने गरी कानुन आएपछि यसलाई भजाएर खेतीपाती गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिका गलत क्रियाकलाप पनि रोकिने उनले बताए । एसिडपीडितलाई सरकारले थुप्रै सुविधासहित विशिष्ट नागरिकका रूपमा स्थापित गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेशमा तेजाबलाई मानव अंग, जीवजन्तु वा जैविक वा अजैविक वस्तु जलाउने (बर्न) घातक क्षति पुर्‍याउने (कोरोसिभ) वा अन्य कुनै किसिमले गम्भीर असर पुर्‍याउने अकार्बोनिक (इनअर्गानिक) एसिडजन्य रासायनिक पदार्थका रूपमा राखिएको छ । नाइट्रिक, सल्फरिक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा अन्य घातक ज्वलनशील रासायनिक पदार्थबाट आक्रमण भएको कसुरलाई एसिडजन्य अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

अध्यादेशमा एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भए जन्मकैद हुने हालको प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ । कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ सहित प्रमाण ऐन २०३१, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ र अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ का केही प्रावधान संशोधन गरिएका हुन् ।

एसिडजन्य अपराधका कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफी मिनाहा गर्न नपाइने, यस्ता मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनुपर्ने, अपराधीबाट पीडितको उपचार खर्च भराउनुपर्ने, जरिवानाबापतको रकम फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र दाखिला नगरे संलग्न व्यक्तिको जायजेथाबाटै असुल गर्ने, एसिड प्रहारबाट अंगभंग भए पनि त्यसलाई ज्यान लिने योजनामै भएको भनी अदालतले अनुमान लगाउन सक्नेलगायतका प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

अब कस्तो सजाय ?

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९२ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरी शरीरका अंगभंग जले वा क्षति भए २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान थपिएको छ । ‘कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो कामको परिणामस्वरूप कसैका दुवै आँखा/कान जली वा क्षति भई पूर्ण रूपमा दृष्टि गुमे र सुन्ने शक्ति नष्ट भए, नाक जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जली वा क्षति भई कुरूप भए, महिलाका दुवै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए वा कसैको यौनांग जली वा क्षति भई नासिए त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ’ थपिएको प्रावधानमा भनिएको छ ।

यसैगरी एसिड आक्रमणबाट एउटा आँखा एउटा कान जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए, आंशिक रूपमा अनुहार जली कुरूप भए तथा महिलाको भए एउटा स्तन, दुवै हातगोडा, टाउकोको कुनै भाग र मेरुदण्ड जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए त्यस्तो कसुर गर्नेलाई १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

कसैको शरीर अंगभंग वा शारीरिक क्षति भए कसुरको प्रकृतिबमोजिम ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । एसिड वा एसिडजन्य पदार्थ छ्याप्न खोजेको तर नलागे अवस्थामा एसिडजन्य अपराध उद्योग गरेको मानेर १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ । यसरी भएको अपराधबाट प्राप्त जरिवाना रकम सम्बन्धित पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्नेछ । पीडित व्यक्तिलाई भएको शारीरिक र मानसिक पीडा र अंगभंगको गाम्भीर्य तथा जरिवानासमेत विचार गरी सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

हालको कानुनमा के छ ?

अहिले एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यो अपराधमा संलग्नलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा पनि सजाय हुन सक्छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । एसिड छ्यापेर मानिसको ज्यान गए त्यसलाई व्यक्ति हत्या (कर्तव्य ज्यान) को कसुरमा मुद्दा लाग्ने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा छ ।

एसिड आक्रमणबाट ज्यान गए जन्मकैद सजाय हुने व्यवस्था छ । कानुनमा जन्मकैद २५ वर्ष मानिएको छ । एसिड प्रहारबाट कसैको शरीर कुरूप बनाउनेमाथि ज्यान मार्ने उद्योग र शरीर कुरूप बनाएको अर्को कसुरमा मुद्दा चल्न सक्छ । संहिता २०७४ को दफा १८३ (२) मा कसैको ज्यान मार्ने नियतले त्यस्तो अपराधमा संलग्न भए र गराए १० वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । संहिताको दफा १९३ अनुसार तेजाब वा अन्य रासायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी अनुहार कुरूप पारे ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरका अन्य अंग कुरूप पारे वा शरीरमा पीडा पुर्‍याए ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । जरिवानाबापत प्राप्त हुने पूरै रकम पीडितलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कमजोर कानुनका कारण अपराधी थोरै सजाय भुक्तान गरेर छुट्ने अवस्था आएपछि ५ वर्षअघि मुलुकी ऐनको महल १४ मा हेरफेर गरिएको थियो । तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, धसी जीउमा पीडा गराए वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारे पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अंग कुरूप पारे वा पीडा गराए तीन वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखियो । यसरी जरिवानाबापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई दिइने उल्लेख गरियो । २०७५ भदौ १ बाट लागू भएको अपराध संहितामा यही व्यवस्थालाई केही थपघट गरी समावेश गरिएको थियो ।

के–के हेरफेर ?

प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ६ संशोधन गर्दै ‘कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको शरीरमा तेजाब फ्याँकेमा, छर्किएमा, खन्याएमा वा अन्य कुनै किसिमले कसैको शारीरिक क्षति हुने गरी प्रयोग गरेमा वा कसैलाई सेवन गराएमा निजले नियतवश वा जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान लिने वा अंगभंग गराउने काम गरेको अदालतले अनुमान गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ । प्रमाण अभाव देखाउँदै अपराधी उम्किन सक्ने कानुनी छिद्रतालाई यसले रोक्न मद्दत पुग्नेछ ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २८ मा थप (क) राखेर तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको मुद्दा भए जहिलेसुकै दर्ता भए पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । एसिडसम्बन्धी अपराधको मुद्दा छिटो किनारा लगाउन यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्नेछ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२६ को व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै एसिड आक्रमणका पीडितको उपचार राज्यले नै गर्ने भएपछि आर्थिक संकलन माग्न वा उठाउन बन्देज लगाइएको छ । त्यसमा ‘कसैले कुनै व्यक्ति कसुर पीडित भएको कारण देखाई निजको तस्बिर राखी वा नराखी सार्वजनिक वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरी वा नगरी निजलाई औषधोपचार, अन्य कुनै किसिमको राहत सुविधा दिने वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कसुर पीडित वा निजका परिवारको सदस्यका तर्फबाट कसैलाई चन्दा, सुविधा, सहयोग, अनुदानका नाममा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी माग्नु, लिनु वा प्राप्त गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ । यो प्रावधानको बर्खिलाप गर्ने/गराउने वा लिने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसरी प्राप्त गरेको रकम वा जिन्सी जफत गरिने उल्लेख छ ।

सरकार वा कुनै संस्थाले आफूखुसी सहयोग दिए दण्डनीय मानिने छैन । यस्तै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा केही प्रावधान थप्दै यस्तो अपराधमा संलग्नको सजाय माफी/मिनाहा गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । एसिड आक्रमण र जबर्जस्ती करणीबाट भएको शारीरिक र मानसिक पीडालाई समान अपराधका रूपमा लिइएको छ । तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको तेजाबसम्बन्धी अपराधमा संलग्नलाई सजाय छुट वा मिनाहा गर्न पाइने छैन । यो ऐनको दफा २९ मा जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखनलगायत ९ वटा कसुरमा सजाय माफी/मिनाहा नहुने व्यवस्था छ । अब एसिड अपराधमा संलग्नको पनि सजाय माफी मिनाहा हुने छैन ।

औषधोपचार र अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत समावेश गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ११६, १६७, १५९ थप गरिएका छन् । अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ पछि २९ (क) थपेर औषधोपचारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउने वाक्यांश थपिएको छ । यो दफामा अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसके पीडितलाई अस्पतालमा भर्ना भई औषधोपचार गर्दा लागेको बिलबमोजिमको रकम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सम्बन्धित सरकारी वकिलको सिफारिसमा कोषबाट सम्बन्धित अस्पताललाई उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको छ । औषधोपचारपछि कसुरदार पत्ता लागी अदालतबाट कसुर ठहर भएपछि मुद्दाको फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र उपचारबापतको रकम कोषमा जम्मा गर्न अदालतले आदेश दिनेछ । रकम जम्मा नगरे फैसला भएको ६० दिनभित्र कसुरदारको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।

साउन ८ को घटना ‘टर्निङ प्वाइन्ट’

पछिल्ला ६ वर्षमा देशभर एसिड आक्रमणका १७ वटा अपराध भए । अपराधमा संलग्न सबै व्यक्ति कानुनका दायरामा पनि आएका छन् । पछिल्लो पटक गत साउन ८ गते ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीमाथि काठमाडौंको बाफलमा एक भारतीय नागरिकले एसिड छ्यापे । रौतहट घर भई सीतापाइलामा बस्ने एक व्यापारीले आफ्नै कामदारलाई एसिड छ्याप्न लगाएका थिए । घटनाको ३ घण्टाभित्र अपराधी पक्राउ परेका थिए । बाफलको घटनापछि एसिड आक्रमणकारीविरुद्ध कठोर सजाय ल्याउन नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भयो । सबैको दबाब र सरकारको सकारात्मक पहलकै नतिजास्वरूप सरकारले कठोर कानुनी प्रावधान समेटेर अध्यादेश तयार गरेको हो ।

अधिकांश आक्रमण प्रेम र आवेग केन्द्रित

एसिड आक्रमणका अधिकांश घटना प्रेम सम्बन्धमा दरारका साथै एकतर्फी प्रेम प्रस्ताव र आवेग केन्द्रित देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार २०७२ यता एसिड आक्रमणका घटनामध्ये प्रेम/सम्बन्ध विवादका ८ र आवेग केन्द्रित ८ वटा घटना भएका छन् । एउटा घटना आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको छ । पीडितमा १५ देखि २० वर्षका ९, २१ देखि २५ वर्षका २, २६ देखि ३० वर्षका ४, ३१ देखि ४० वर्षका १, ४९ देखि ५५ वर्षका २ र ६ महिनाका १ जना छन् । एसिड आक्रमणमा संलग्नमध्ये ज्यान मार्ने उद्योगमा ११, एसिड प्रहार र कुटपिटमा २–२, कर्तव्य ज्यान मुद्दा र सार्वजनिक अपराधमा १/१ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । ०७२ अघि एसिड अपराधलाई मुलुकी ऐनको कुटपिट महलअन्तर्गत कारबाही गरिन्थ्यो ।

बिक्रीवितरण र आयात नियमन गर्न छुट्टै अध्यादेश

मन्त्रिपरिषद्ले ‘एसिड र एसिडजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण, प्रयोग र ओसारपसारलाई व्यवस्थित गर्न’ अर्को अध्यादेश पनि पारित गरेको छ । ‘तेजाबलाई नियमन गर्न छुट्टै अध्यादेश ल्याएका छौं, त्यसमा कसले कति परिमाणमा कसरी किन्ने, लाइसेन्स के हुने, कहाँबाट अनुमति लिने भन्ने प्रावधान समेटिएको छ,’ कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘अब बेचबिखनमा कडाइ हुन्छ, किन्नेले कहाँ लिएर जान्छ, के प्रयोजन हुन्छ, कति परिमाणमा बेच्छ, कुन उमेरकाले किन्छ भन्ने सबै रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’

बेचबिखनमा हेलचेक्य्राइँ गर्नेलाई वा रेकर्ड नराखी बिक्री गरेर कसैमाथि आक्रमण भयो भने विक्रेतालाई पनि बढीमा १ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । ‘यो प्रावधानले कुनै पनि नागरिकले अर्कोलाई तेजाबले शरीर अंगभंग गराउने वा काम नलाग्ने बनाउनेजस्ता घटना नहोस्, कोही पनि पीडित बन्न नपरोस् र कुनै पनि व्यक्ति पीडकका रूपमा अगाडि नबढोस् भन्ने हो,’ उनले भने । हाल संसद् अधिवेशन नरहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनले बताइन् । ‘संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि ६० दिनभित्र यो पारित हुन्छ । यसमा संसद्ले सजाय थपघट गर्न सक्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×