विद्युत् प्रणालीको समस्या तत्काल समाधान गर्न उर्जामन्त्री पुनको निर्देशन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्युत् प्रणालीको समस्या तत्काल समाधान गर्न उर्जामन्त्री पुनको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो केही दिनयता खराब मौसमका कारण विद्युत् वितरण प्रणालीमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पुनले प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालासहित आधा दर्जन बढी उपकार्यकारी निर्देशकहरुलाई बिहीबार मन्त्रालयमा बोलाएर समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री पुनले निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालालाई पूर्ण अधिकार प्रयोग गरी काम गर्न र ठूलै समस्या आए तत्काल आफूलाई जानकारी दिन पनि निर्देशन दिए ।

‘तपाईंहरु संवेदनशील निकायको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति हो, त्यस्तो कार्यालयमा काम गर्नेका लागि एक मिनेट पनि ढिला गर्ने छुट छैन’, मन्त्री पुनले भने । उनले कोभिड–१९ का कारण विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको पठनपाठन अनलाइन कक्षामार्फत भइरहेकाले पनि विद्युत् अनियमित हुँदा विद्यार्थीको पढाइमा थप प्रतिकूल असर पर्नसक्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्री पुनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक आउने/जाने प्रक्रिया नियमित भएको स्पष्ट गर्दै प्राधिकरणमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकसँगै बसेर राम्रो काम गरेको टिममाथि नै प्रश्न उठाएकाले ती प्रश्नका जवाफ कामबाटै दिन आग्रह गरे । आफूले कुलमान घिसिङलाई पुन: कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको र त्यसबारे छलफल भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले मुल नेतृत्व नभएको महसुस नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।

प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले खराब मौसमका कारण समस्या आएको भन्दै मौसममा सुधार आएसँगै धेरै हदसम्म समस्या आफैं समाधान भएर जाने बताए । बैठकमा प्राधिकारणका वितरण निर्देशनालय प्रमुख हरराज न्यौपाने र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ब्रजभुषण चौधरीले लगातारको वर्षात्, बाढी पहिरो, चट्याङ, रुख ढल्नेजस्ता कारणले पछिल्लो केही दिनयता प्रणालीमा समस्या आएको जानकारी गराए ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ २०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियारलाई लेखा समितिको पत्र-  वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अनियमितता गर्ने भेटिए कि भेटिएनन् ?

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी विमान र सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ठेक्का लगाउने क्रममा भएका भनिएका अनियमितता बारेका अनुसन्धानमा कति प्रगति भयो र दोषी भेटिए कि भेटिएनन् भन्ने जानकारी दिन भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले समितिको बिहीबारको बैठकमा वाइडबडी विमान खरिद र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमिततामाथि छानबिन गर्न भनेर समितिले दिएका प्रतिवेदन र निर्देशन कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी अख्तियारलाई पत्र लेख्ने जानकारी दिएका थिए ।

अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा 'हालसम्म यी विषयको निराकरण भयो कि भएन ? मुद्दा चलाउन पर्ने हो कि होइन ? दोषी कोही पाइए कि पाइएनन् ? भनेर जानकारी दिनू भनिएको,' समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गरेर प्रतिवेदन र निर्देशन दिएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कारबाही किन नगरेको भनेर समितिले 'फलोअप' गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।

दुवै विषयसँग सम्बन्धित समितिका छानबिन प्रतिवेदन र निर्देशन लेखि पठाएको ६ महिनापछि समितिले प्रगति विवरण माग्दा 'छानबिन भइरहेको छ' भन्ने जवाफ आएको उल्लेख गर्दै समिति सचिव पाण्डेले अब भने प्रगति विवरण नै मागिएको जानकारी दिए ।

अख्तियारले जवाफ दिएपछि समितिमा गम्भीर छलफल हुने उनको भनाइ थियो । 'अख्तियारले जवाफ पठाएपछि समितिमा छलफल हुन्छ । यी विषय सार्वजनिक सरोकारका र महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु रहेको उल्लेख भएकाले टुंगो लगाउन पर्ने भएकाले जवाफ मागिएको हो,' उनले भने ।

समितिको बिहीबारको बैठकमा विगतमा दिइएका निर्देशन र प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा समितिले सरकार र सम्बन्धित निकायबाट जानकारी लिनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए ।

कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा समितिले छानबिन गर्न निर्देशन दिएकोबारे के भइरहेको छ भनेर सोध्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

वाइडबडी जहाज खरिदमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा पूर्वमन्त्रीहरू जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई अनियमितता गरेको समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । त्यस्तै, नेपाल एयरलाइन्सका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारपनि अनियमिततामा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

कांग्रेस सांसद राजन केसी संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको लेखा समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकार र अख्तियारलाई पठाएको थियो । त्यतिबेला सरकारले उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न पाटन उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजक तथा चार्टर एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा र पूर्वमहान्याधिवक्ता नरेन्द्र पाठक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति काम सुरु नगरी नै निष्कृय बनेको थियो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ठेक्का लगाउने क्रममा तत्कालीन मन्त्रीले कमिसन मागेको लगायतका विषय सार्वजनिक भएका थिए । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदवापत आफूलाई आउने कमिसनबारे छलफल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । यसका अलवा ठेक्का लगाउने क्रममा ठूलो अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिले त्यतिबेला लगाइएको ठेक्का रद्द गरि नयाँ प्रक्रिया थाल्न भनेको थियो । साथै, यो विषयमा अख्तियारलाई छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारले यी दुवै विषयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको र मुद्दा तामेलीमा राख्न लागेको सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले अख्तियारलाई वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी दिन पत्र लेखेको हो ।

सम्बन्धित समाचार :

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ २०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×