जहाज चढी आयो बाजुराको स्याउ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जहाज चढी आयो बाजुराको स्याउ

यसअघि बिक्री नभएर गाईबस्तुलाई समेत खुवाउनुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले स्याउले बजार पाउन थालेको छ
अर्जुन शाह

धनगढी — ‘हामीले आजसम्म जहाज चड्न पाएको छैनौं । तर हाम्रा बगैंचामा फलेको स्याउ जहाज चढेर धनगढी पुगेको सुन्दा खुबै खुसी लागेको छ,’ बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाका किसान नरबहादुर रोकायाले भने, ‘पोहोर–परारसम्म बिक्री हुन नसकेर त्यसै कुहिएर खेर जान्थ्यो । यो वर्ष त बारीमै बिक्री भयो ।’

रोकाया मात्र होइन, बाजुराका अन्य किसानले पनि आफूले उत्पादन गरेको स्याउ धनगढी बजारमा पुर्‍याएका छन् । स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँमा फलेका स्याउ किसानले गाउँदेखि कोल्टी विमानस्थलसम्म भरियामा बोकाए । कोल्टीदेखि नेपालगन्जसम्म जहाजमा ढुवानी गराएर धनगढीको बजारमा पुर्‍याएर उनीहरूले बिक्री गरिरहेका हुन् । ‘आफ्नै गाउँठाउँमा फलेको र त्यसैमा अर्ग्यानिक तथा सस्तो भएकाले धेरैको आकर्षण छ,’ धनगढीमा बिक्री गरिरहेका सुरेन्द्र थापाले भने ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले ढुवानीको व्यवस्था गरिदिएपछि किसानलाई सहज भएको हो । किसान पनि बारीमै स्याउ बिक्री भएकोमा दंग छन् । विगतमा बजार नपाएर बारीमै कुहिने र पशुचौपायालाई खुवाउनुपर्ने अवस्था अब टरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘यो वर्ष पनि पहिला जस्तै नबिकेर खेर जाला भन्ने चिन्ता थियो,’ जुकोटका स्याउ किसान डबल रोकायाले भने, ‘यो वर्ष त बगैंचाबाटै पाँच क्विन्टल स्याउ बिक्यो ।’ त्यसबाट २० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको उनको भनाइ छ । पोहोर, परारसम्म प्रतिदाना एक रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा यो वर्ष किलोको ४० रुपैयाँ पाएपछि किसान उत्साहित छन् । बिक्री हुने समस्या हटेपछि स्याउको व्यावसायिक खेती गरेर पनि जीवनयापन हुने किसानको विश्वास छ ।

धनगढी भारतीय स्याउको एकलौटी बजार क्षेत्र हो । बाजुराको स्याउ आएपछि थोरै मात्रामा भए पनि आफ्नै गाउँठाउँको स्याउले स्थान पाएको छ । उपभोक्ताले पनि सस्तोमा स्याउ किन्न पाएको बताएका छन् । भारतीय स्याउको मूल्य प्रतिकिलो दुई सयभन्दा माथि रहेका बेला बाजुराबाट आएको अर्ग्यानिक स्याउ प्रतिकिलो एक सय २० रुपैयाँमै किन्न पाएको धनगढीका प्रेमराज भट्टले जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा गठित नमुना कृषि गाउॅ स्याउ कृषक समन्वय समितिले किसानको बारीबाटै स्याउ किन्ने व्यवस्था मिलाएको हो । पालिकाले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार किसानले बारीमै प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ पाएको समितिका अध्यक्ष मनबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।

समितिले स्वामिकार्तिकका विभिन्न गाउँबाट संकलित स्याउ कोल्टी विमानस्थालसम्म भरियाबाट ढुवानी गराएको हो । कोल्टीबाट जहाजमा नेपालगन्ज पुर्‍याइएको र त्यहाँबाट धनगढी ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘ज्ञान केन्द्रले ढुवानी खर्चमा ५० प्रतिशत बेहोरिदिएको हो,’ रोकायाले भने, ‘धनगढीसम्म पुर्‍याउँदा ६० रुपैयाँ ढुवानी खर्च भयो ।’ एक सय रुपैयाँमा धनगढीमा पुगेको स्याउ समितिले १ सय १० रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताएको छ ।

बाजुरामा जुकोट, वाई, साप्पटा, जगन्नाथ, धिम, पाणी र पाण्डुसेनलगायतका ठाउँमा स्याउ खेती हुन्छ । बाजुराको २ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुने गरेको ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ । स्याउ धेरै फल्ने क्षेत्रमा सडक पहुँच छैन । त्यसैले बारीमा टिपेर कार्टोनमा प्याक गरिएको स्याउ कोल्टीको विमानस्थलसम्म ल्याउन खच्चडको प्रयोग गरिन्छ, कतिपय अवस्थामा मानिसले नै बोकेर पुर्‍याउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमडीएमएस स्थापनामा ढिलाइ : सामान आउनै १४ महिना लाग्यो

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अवैध रूपमा भित्रिएको मोबाइल बन्द गर्न, ट्रेडमार्क चोरी भएको मोबाइल नियन्त्रण गर्न र विदेशबाट आउने अवैध कल नियन्त्रणका लागि स्थापना गर्न लागिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) का सामान ढिलो गरी आइपुगेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र प्रणाली स्थापना गरी परीक्षण गर्ने गरी गत वर्ष असार १९ मा ठेक्का दिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले भने सम्झौताको १४ महिनापछि सामान ल्याइपुर्‍याएको छ ।

प्राधिकरणले एमडीएमएसको विकास, जडान तथा सञ्चालनका लागि मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई डिजिटल तथा सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबलको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई ७८ करोडको परियोजनाको जिम्मा दिएको थियो । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का दिइए पनि प्राविधिक कारणले सुरुमा एलसी खोल्न ढिला भएको र पछि कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले सामान आइपुग्न ढिलाइ भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट खुलेको तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नर् ेगरी म्याद थपिएको अर्यालले बताए । ‘कोभिड–१९ का कारण सिस्टमका लागि आवश्यक प्रणाली आयातमा कठिनाइ भएको र सिस्टम जडानका लागि मलेसियाबाट विज्ञ टोली आउन नसकेपछि थप समय लागेको हो,’ अर्यालले भने, ‘अहिले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा ती सामग्री राखिएको छ ।’ प्राधिकरणलाई कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गामा सिस्टम जडान गर्ने सोच भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नसकिएकाले चाबहिलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

चोरी एवं अवैध रूपमा भित्रिएका फोन र अवैध कल नियन्त्रणका लागि जडान गर्न लागिएको एमडीएमएसको खरिद प्रक्रिया भने निकै विवादित थियो । एमडीएमएसका सामान खरिदको जिम्मा पाएकोमध्ये एक न्युमेरा आफ्नै देश मलेसियामा निलम्बनमा परेको कम्पनी हो । उसले उपभोक्ताको तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै निलम्बन गरिएको हो । मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले १९ मार्च २०१९ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोपमा न्युमेरालाई निलम्बन गरी भुक्तानी रोक्का गरिएको उल्लेख छ ।

न्युमेराले मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनविरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । न्युमेरालाई २६ जनवरी २०१८ मा पत्र पठाउँदै मल्टिमिडिया कमिसनले पब्लिक सेलुलर ब्लकिङ सेवाबाट निलम्बन गरेको जानकारी गराएको थियो । मलेसियन सरकारले मोबाइल ब्लकिङ सेवा सञ्चालन गर्न न्युमेरालाई जिम्मा दिए पनि कम्पनीले व्यवस्थापन गरेका १२ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका उपभोक्ताको मोबाइल नम्बर, आईएमईआई नम्बर र घर ठेगाना रहेको विवरण सन् २०१४ मा चोरी भएको थियो ।

प्राधिकरणले राख्न थालेको एमडीएमएस पनि यस्तै खालको सेवा यो । प्राधिकरणले ०७५ वैशाख २८ मा एमडीएमएसका लागि आशयपत्र मागेको थियो । आशयपत्रका आधारमा असोज २६ मा ६ कम्पनी छानिएको थियो । न्युमेरा मलेसियासहित ओएसआई डिजिटल भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनको जोइन्ट भेञ्चर (जेभी) ले अर्को कम्पनीको तुलनामा बढी रकम प्रस्ताव गरे पनि प्राधिकरणले रकम घटाउन लगाई सम्झौता गरेको थियो । यो जेभीले सुरुमा भ्याटबाहेक ७४ लाख ९९ हजार ८ सय ८८ डलर प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले उसले गरेको प्रस्तावित रकम घटाउन लगाई ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ डलरमा सम्झौता गरेको हो । एमडीएमएस प्रणाली जडान गर्न अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि मोबिलोन ट्रेड नेपाल, इन्फ्रारेड बेल्जियम र ग्रिन आइटी सोलुसनको जेभी थियो । यो जेभीले भ्याटबाहेक ७० लाख ७१ हजार २ सय ५ अमेरिकी डलरमा काम गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×