लकडाउनअघि पनि उद्योगको क्षमता ४० प्रतिशत मात्र उपयोग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लकडाउनअघि पनि उद्योगको क्षमता ४० प्रतिशत मात्र उपयोग

मदिरा उद्योगले सबैभन्दा बढी ९२.१ र रबरजन्य उद्योगले सबैभन्दा कम ४.९७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरे
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाली उद्योगको क्षमता उपयोग करिब २० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । यो लकडाउन सुरु हुनुअघिकै अवस्था हो । लकडाउनले औद्योगिक क्षेत्र झन् थला पारेको छ । यसकारण बाँकी अवधिमा पनि उद्योगको क्षमता उपयोग झनै घट्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुकका प्रमुख उद्योगको क्षमता उपयोग ४० प्रतिशत मात्र छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ती उद्योगको क्षमता उपयोग ६० प्रतिशत थियो । सो अवधिमा मदिरा उद्योगले सबैभन्दा बढी ९२.१ प्रतिशत र रबरजन्य उद्योगले सबैभन्दा कम ४.९७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनमा समेटिएका १ सय ५४ उद्योगको क्षमता उपयोग विश्लेषणका आधारमा यो तथ्य निकालिएको हो ।

विगतको अध्ययनका तुलनामा गत आर्थिक वर्षको अध्ययनमा उद्योगको संख्या थपिएकाले औसतमा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग कम देखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘विगतमा ५७ वटा जिल्लाअन्तर्गतका उद्योग मात्र समेटिएका हुन्थे । गत वर्षदेखि ७७ वटै जिल्लाका उद्योग समेट्न थालेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै उद्योग समेटिएपछि औसतमा क्षमता उपयोग कम आएको हो ।’ गत आर्थिक वर्षको पुससम्म अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो रहेकाले उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा कमी आउनु नपर्ने उनले बताए ।

अध्ययनले समेटेका उद्योगमध्ये तोरीको तेल, भटमासको तेल, चामल, गहुँको पिठो, चकलेट, चाउचाउ, मदिरा, सिन्थेटिक कपडा, जुटका सामान, रङ, औषधि, सिमेन्ट, घरेलु धातुका सामान, संरचनागत धातुका सामान र बिजुलीका तारको उत्पादन बढेको छ । वनस्पति घिउ, प्रशोधित दूध, पशुदाना, बिस्कुट, प्रशोधित चिया, बियर, हल्का पेयपदार्थ, चुरोट, धागो, गार्मेन्ट, प्रशोधित छाला, कागज, साबुन, प्लास्टिकका सामान, इँटा, कंक्रिट, फलामका छड तथा पाता, जीआई तार, जीआई पाइप, आल्मुनियम, टायर तथा ट्युबको उत्पादन घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘विद्युत् आपूर्तिमा सुधार आएको तथा निर्माणजन्य गतिविधिमा विस्तार भएसँगै खानीजन्य उत्पादनमा समेत वृद्धि भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत फागुनसम्मको तथ्यांकका आधारमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको हो । सरकारले गत चैत ११ देखि लकडाउन सुरु गरेको हो । असारसम्मको लकडाउनको अवधिमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग बन्द भएको राष्ट्र बैंककै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । सोही कारण गत आर्थिक वर्षको बाँकी ६ महिनामा उद्योगको क्षमता उपयोग तथा उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आउने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा धेरै नै कम आउने देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कोभिड–१९ को असर अझै कति लम्बिने हो, त्यसका आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्था थाहा हुन्छ ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (सीबीएस) ले पनि गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.७७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सीबीएसले हालै जारी गरेको तेस्रो त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रतिवेदनमा अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ०.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने अनुमान छ । यो त्रैमासिक रूपमा मौसम प्रभाव असमायोजित हो । यसले पनि गत आर्थिक वर्षमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा धेरै कमी आउने जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ ले लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको देखाएको छ । बाँकी ३९ प्रतिशत उद्योगमध्ये ४ प्रतिशत पूर्ण र ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा चलेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । सो अवधिमा पूर्ण रूपमा बन्द हुने उद्योगमा शिक्षा, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रका प्रायः उद्योग व्यवसाय छन् । लकडाउन अवधिमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, सञ्चार र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रका धेरै उद्योग व्यवसाय भने पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत् ग्यास तथा पानी, कृषि वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका आधाभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

बन्दाबन्दी अवधिमा ठूला र मझौला उद्योग व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग व्यवसाय बढी प्रभावित भएको देखिएको छ । लकडाउनले उद्योग सञ्चालन हुन नपाएपछि करिब ७४ प्रतिशतले उत्पादन घटेको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा लकडाउनमा उत्पादन घटेको बताएका छन् । ‘तर औसतमा ७३.८ प्रतिशतले उत्पादन/कारोबार घटेको जनाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लकडाउन अवधिमा ९७.३ प्रतिशत घरेलु उद्योगको उत्पादन/कारोबार औसतमा ७३ प्रतिशतले, ९७.२ प्रतिशत लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार ७५.३ प्रतिशतले, ९५.५ प्रतिशत साना उद्योग/व्यवसाय ७६.६ प्रतिशतले, ९२.६ प्रतिशत मझौला उद्योग/व्यवसाय ६९.१ प्रतिशतले र ८६.२ प्रतिशत ठूला उद्योग/व्यवसायको औसतमा ६८.५ प्रतिशतले उत्पादन/कारोबार घटेको पाइएको छ । उक्त अवधिमा उत्पादन/कारोबार बढ्ने र यथास्थितिमा रहने दुवैमा मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायको हिस्सा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंककै एक अध्ययनले कोभिड–१९ का कारण प्रचलित मूल्यमा मुलुकको खुद गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको देखाएको थियो । कोभिड–१९ कै कारण गत वर्षको जीडीपी वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा सीमित हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणका आधारमा उक्त विश्लेषण गरिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैलुङले बचाउमा पेस गरेको विवरण नै किर्ते

ठेक्का सम्झौताअनुसार मल आयात गर्न नसकेपछि शैलुङसँग कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का तोड्दै धरौटी रकम जफत गरेको थियो
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — समयमै मल आपूर्ति गर्न नसकेको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले आफ्नो बचाउमा पेस गरेको कागजात नक्कली भएको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको ठेक्का सम्झौताअनुसार मल आयात गर्न नसकेपछि कृषिले ठेक्का तोड्दै धरौटी रकम जफत गरेको थियो ।

धरौटी जफतपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि शैलुङले बचाउमा समुद्री आँधीका कारण हल्दिया बन्दरगाह सञ्चालनमा अवरोध पुगेको भन्दै कोलकाता पोर्ट ट्रस्टले पठाएको ‘पत्र’ मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीसमक्ष बुझाएको थियो । सेप्टेम्बर ४ को उक्त पत्रमा हल्दिया बन्दरगाहमा दुई सय किलोमिटरभन्दा बढीको गतिले आएको समुद्री आँधीका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हुँदा असोज दोस्रो साता (अक्टोबर) सम्ममा ती संरचनाको मर्मतसम्भार सक्ने गरी प्रयास भइरहेको उल्लेख छ । तर कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले भने शैलुङले पेस गरेको उक्त पत्रलाई नक्कली भएको दाबी गरेको छ ।

महावाणिज्य दूतावासका अनुसार शैलुङले मन्त्रालय र अदालतमा पेस गरेको हल्दिया बन्दरगाहसम्बन्धी पत्रका सम्बन्धमा हल्दिया बन्दरगाह प्रशासनसँग बुझ्दा त्यहाँबाट त्यस किसिमको कुनै पनि पत्र नपठाइएको तथ्य खुलेको हो । ‘हल्दिया पोर्टले आफूले कुनै पनि पत्र नलेखेको प्रस्ट पारिसकेको हुँदा उक्त चिठी किर्ते गरिएको हो,’ महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले कान्तिपुरसँग भने । पत्रका विषयमा बन्दरगाहका अधिकारीले छलफल गरेको र बन्दरगाहबाट त्यस किसिमको कुनै पनि पत्र जारी नभएको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए ।

शैलुङले यही पत्रलाई आधार बनाएर हल्दिया बन्दरगाहमा भौतिक क्षति पुगेर मल बोकेको जहाज आउन नसकेको हुँदा ढिलाइ भएको भन्दै ठेक्का सम्झौता तोड्ने र कालोसूचीमा राख्नेलगायत निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । स्रोतका अनुसार शैलुङले त्यही पत्रलाई कृषि मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी र अदालतमा पेस गरेको छ ।

शैलुङ इन्टरप्राइजेज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा अधिकारीको कम्पनी हो । कृषि सामग्री कम्पनीले २५/२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलको आपूर्ति गर्न शैलुङसँग गत वैशाख १२ र होनिकोसँग वैशाख १५ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उनीहरूले सम्झौताबमोजिम ११७ दिनभित्र अर्थात् गत भदौ २० सम्म मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो । तर दुवै ठेकेदारले मल आपूर्ति गर्न सकेनन् । त्यसपछि कम्पनीले ठेक्का खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यो थाहा पाएर भदौ १९ मा शैलुङले विभिन्न कारण देखाएर म्याद थप्नका लागि कृषि कम्पनीमा निवेदन दिएको थियो । निवेदनसाथ पेस गरिएका कागजातमध्ये उक्त नक्कली पत्र पनि थियो ।

शैलुङले पेस गरेको पत्र कोलकाता पोर्ट ट्रस्टअन्तर्गतको कोलाकाता बन्दरगाहको यातायात विभागको लेटरहेडमा जारी गरिएको छ । जब कि हल्दिया बन्दरगाहमै बेग्लै कार्यालय छ । उसले आफ्नै लेटरहेड प्रयोग गर्ने गर्छ । तर शैलुङले पेस गरेको पत्र कोलकाता यातायात विभागको लेटरहेडमा भए पनि पत्र लेख्ने व्यक्ति भने हल्दिया यातायात विभागका वरिष्ठ नायब प्रबन्धक सञ्जय चक्रवर्ती उल्लेख छ । यसबाट पनि उक्त पत्र फर्जी भएको प्रस्ट हुने महावाणिज्य दूतावासको भनाइ छ । पत्रमा असोज दोस्रो साता (अक्टोबर) सम्म समुद्री आँधीका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्ने उल्लेख गरिएको छ । जब कि गत जेठ पहिलो साता पश्चिम बंगाल क्षेत्रमा अम्फान नामक ठूलो समुद्री आँधी आएको भए पनि त्यसबाट केही दिन कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाह बन्द भए पनि त्यहाँ ठूलो भौतिक क्षति पुगेको थिएन । बन्दरगाहको यार्डमा पानी जमेका कारण दुई दिन मात्र त्यहाँको काममा अवरोध पुगेको थियो । त्यसयता कुनै पनि दिन बन्दरगाहबाट हुने आयात र निर्यातको काम रोकिएको छैन ।

तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको ठूलो हिस्सा कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने गरेको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा साना जहाज जान्छन् भने हल्दिया ‘डिप सी पोर्ट’ भएकाले ठूला मालवाहक जहाज आउने गर्छन् । फरकफरक बन्दरगाह भए पनि दुवै कोलकाता पोर्ट अथोरिटी मातहत नै पर्छन् । कुनै कारणवश बन्दरगाहमा अवरोध पुगेको खण्डमा कोलकाता पोर्ट अथोरिटीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सरोकारवालालाई सूचित गर्छ ।

तर शैलुङले दाबी गरे जस्तो हल्दियामा बन्दरगाहमा भएको अवरोधबारे त्यहाँको पोर्ट अथोरिटीले कुनै पनि सूचना जारी गरेको छैन । शैलुङले हल्दिया बन्दरगाहसम्बन्धी पेस गरेको पत्र र विवरण सरासर झूटो भएको महावाणिज्यदूत पौडेलको दाबी छ । कोलकाता र हल्दिया दुवै बन्दरगाहमा कोभिड–१९ महामारीको पनि आंशिक असर मात्र परेको उनले बताए । ‘साल्ट ट्रेडिङले युरिया धमाधम लग्नु हुने अनि शैलुङका लागि मात्र बन्दरगाह बन्द हुने कसरी हुन्छ ?’ पौडेलले भने । ठेक्का तोड्न पर्याप्त आाधर भएकै कारण रद्द गरिएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ । ‘ठेक्का सम्झौता तोड्न हामीसँग पर्याप्त आधार थिए । त्यही भएर शैलुङले पेस गरेका कागजातलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएनौं,’ उनले भने ।

शैलुङ र होनिको दुवै कम्पनीले कम्पनीको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै भदौ २९ मा उच्च पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै दुवै पक्षलाई ६ असोजमा छलफलका लागि डाकेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले भने अदालतको आदेश प्राप्त हुनुअघि नै भदौ ३० को बिहान कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दै आवश्यक प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । शैलुङले भदौ ३१ मा अदालतको आदेशको पालना नभएको भन्दै मानहानिसम्बन्धी रिट दायर गरेको छ । आफूहरूले अब अदालतमा शैलुङले पेस गरेको नक्कली कागजातको विषय उठाउने भण्डारीले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×