कोरोनाका बिमितले पाएनन् भुक्तानी

झन्डै एक महिनाअघि कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि प्रभा पन्थीले पनि दाबी भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीमा आवेदन दिइन् । अहिले उनी पूर्ण रूपमा निको भइसकेकी छन् । तर बिमा दाबी भुक्तानी पाएकी छैनन् । पन्थीले बुटवलस्थित निजी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गराएकी थिइन् । आचार्य र पन्थी दुवैले जनरल इन्स्योरेन्सअन्तर्गत एक लाख रुपैयाँ बिमांकको कोरोना बिमा गरेका थिए ।

गत भदौ पहिलो साता कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका दीपेश केसी (नाम परिवर्तन) ले दोस्रो साता युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रिपोर्टसहित दाबी भुक्तानीका लागि आवेदन दिए । असोज पहिलो साता भइसक्दा पनि उनले रकम पाएका छैनन् । यो अवधिमा न त कागजात पुगेन भनेर कम्पनीबाट खबर नै आएको छ । न उनले दाबी भुक्तानी नै पाएका छन् । ‘खोइ के भएको रहेछ, बुझ्न जानुपर्ला अब त निको पनि भइसकें,’ उनले भने ।

कोरोना परीक्षणमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि करिब २५ दिनअघि शिखर इन्स्योरेन्समा बिमा दाबीका लागि सञ्चारकर्मी प्रवीण शर्मा (नाम परिवर्तन) ले आवेदन दिए । झन्डै तीन साता क्वारेन्टाइनमा बसेर निको भइसक्दा पनि उनले बिमा दाबी भुक्तानी पाउन सकेनन् । कम्पनीमा बुझ्दा अझै केही दिन लाग्ने जानकारी आएको उनले कान्तिपुरलाई बताए ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । आवश्यक सबै कागजात पुगे पनि लामो समयसम्म दाबी भुक्तानी नपाएका दर्जनभन्दा बढी बिमितसँगको कुराकानीमा यस्तो रहस्य बाहिर आएको हो । कोरोना बिमा मापदण्ड– ०७७ मा आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर अनेक बहानामा बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गरेका छन् । केही बिमा कम्पनीले बिरामी (बिमित) निको भएको रिपोर्ट (नेगेटिभ रिपोर्ट) चाहियो भनेर पनि दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । जब कि बिमा दाबीमा चाहिने कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट हो । नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था मापदण्डमा छैन । यसकारण अनेक बहाना झिकेर कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनीले भुक्तानी नदिएर बिमितलाई मर्का परिरहेका बेला नियामक निकाय बिमा समिति भने मौन छ । कम्पनीले किन भुक्तानी नदिएको भन्ने जिज्ञासामा समितिका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यसबारे अहिले नबोलौं, अदालतमा मुद्दा परेको छ ।’ अहिले कोरोना बिमामा दाबी भुक्तानी ढिलाइ भएको बिमा कम्पनीहरूले पनि स्विकारेका छन् । भदौ दोस्रो साता बिमा समितिबाट निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा दाबी भुक्तानी नदिनू भन्ने पछिल्लो निर्देशन जारी भएपछि बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोकेको स्रोतले बताएको छ ।

‘त्यतिबेला अन्योल भयो, निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा भुक्तानी दिने/नदिने भन्नेमा,’ बिमक संघका अध्यक्ष एवं शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले भने, ‘अब निजी प्रयोगशालाका रिपोर्टले पनि दाबी पाउँछन् । अब अन्योल छैन, मापदण्ड पुगेका सबै बिमितले दाबी भुक्तानी पाउँछन् ।’ संशोधित मापदण्डमा बिमा पुल (बिमक संघ) बाट मात्र दाबी भुक्तानी गर्न एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको व्यवस्थापन शिखर इन्स्योरेन्सले गरेको छ । यही कारण सबै कम्पनीमा प्राप्त दाबी केन्द्रीकृत गर्न र भुक्तानीको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समय लागेकाले भुक्तानी ढिलाइ भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । ‘बिमा पुलबाट भुक्तानी गर्न अझै दुई–चार दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘अर्को साताबाट सहज रूपमा नियमित दाबी भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।’ सबै कम्पनीमा प्राप्त दाबी एकीकृत गर्न र भुक्तानीका लागि कर्मचारी तोक्न गृहकार्य भइरहेको छ । ‘भुक्तानीलाई एकद्वार गर्न काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा २/४ दिन ढिलो भयो भनेर भन्नु भएन ।’ मापदण्ड पुगेका बिमितले पनि लामो समयसम्म दाबी भुक्तानी नपाए सिधै आफूलाई सम्पर्क गर्न उनले आग्रह गरे ।

विगतमा कोरोना बिमालेख जारी गर्दाको तुलनामा अहिले पीसीआर परीक्षण, उपचार प्रक्रिया सबै परिवर्तन भएकाले सोहीअनुसार कोरोना बिमा मापदण्ड पनि परिमार्जन गरिएको पाण्डेले बताए । स्रोतका अनुसार गत भदौ तेस्रो सातायता अपवादबाहेक कुनै पनि कम्पनीले कोरोना बिमा भुक्तानी गरेका छैनन् । नयाँ मापदण्डअनुसार भुक्तानीका लागि स्थानीय निकायको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सरकारी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिए त्यसैका आधारमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो । कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गरी अब निजी प्रयोगशालाका रिपोर्टले पनि मान्यता पाएका छन् । निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई भने बिमा समितिले सक्कली वा नक्कली भएको प्रमाणित गर्नेछ ।

स्रोतका अनुसार हालसम्म ३ हजारभन्दा केही बढी दाबी परेका छन् । तीमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ । समितिका अनुसार गत भदौ २८ सम्म बिमा गरेका बिमितले पुरानै मापदण्डअनुसार ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाउनेछन् । तर दाबी भुक्तानीका लागि तिनले पनि नयाँ बिमितले जस्तै घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए पोजिटिभ पीसीआर रिपोर्टसहित स्थानीय तहको सिफारिस र अस्पतालमा उपचार गराएको भए डिस्चार्ज रिपोर्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ ।

कोरोना बिमामा बिमा समिति र सरकारले दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि भन्दै असोज ८ गते विपक्षीहरूलाई डाकेको छ । तर केही कम्पनीले मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै दाबी लिन पनि इन्कार गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।