निजगढ विमानस्थलबाट पछि हट्दै जुरिच

निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न जुरिचलाई दोस्रो पटक दिइएको म्याद असोज १४ (सेप्टेम्बर ३०) मा सकिँदै छ । जुरिच भने कोभिड–१९ पछि उत्पन्न परिस्थिति र निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) लगायतलाई देखाएर दोस्रो पटकको म्याद पनि यत्तिकै गुजार्दै छ ।

यसअघि निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने ४५ दिने म्याद पनि जुरिचले यत्तिकै गुजारेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राख्दै निर्माणका लागि जुरिचलाई चुनेको थियो । अन्य ६ कम्पनीलाई भने सरकारले अयोग्य ठहर गरेको थियो ।

लगानी बोर्ड नेपालले यसअघि जुरिचलाई विमानस्थल निर्माणका लागि ०७६ को १८ फागुनसम्म विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएको थियो । जुरिचले त्यतिबेला पनि विभिन्न कारण देखाएर पुन: समय मागेपछि अन्तिम पटक भन्दै लगानी बोर्डले प्रस्ताव पेस गर्ने समय असोज १४ (सेप्टेम्बर ३०) सम्म दिएको थियो । ‘तोकिएको म्यादभित्र जुरिचले प्रस्ताव पेस गरेन भने अर्को पार्टी खोजिन्छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने, ‘सेप्टेम्बरपछि भने जुरिचको म्याद थपिन्न, यो नै अन्तिम हो ।’

लगानी बोर्ड नेपालले भने म्याद सकिनै लाग्दासम्म प्रस्ताव पेस नगरेपछि नेपाल सरकारसँग सोध्नुपर्ने र निजगढ विमानस्थलबारे प्रस्ट हुनुपर्ने केही बुँदा भए आगामी सोमबारसम्म सोध्न जुरिचलाई भनिसकेको छ । ‘भर्चुअल बैठकमार्फत हामीले केही प्रस्ट पार्नुपर्ने विषय भए सोमबार (सेप्टेम्बर २१) सम्म पठाउन भनेका छौं,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भने, ‘हामी उनीहरूका क्वेरिज पर्खिरहेका छौं, प्रस्ताव पठाउँदैनौं भनेर औपचारिक रूपमा केही भनिएको छैन, म्यादसम्म कुर्छौं ।’ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ ।

स्रोतका अनुसार जुरिचले निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ चाहेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि काटिने रूख र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) खारेजीसम्बन्धी दुई मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । बिनायोजना हचुवाको भरमा सयौं वर्ष पुराना लाखौं सालका रूख काट्दा वातावरणीय विनाश निम्तिने भन्दै वातावरण तथा नागरिक अभियन्ता रन्जुहजुर पाण्डे क्षत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, कृष्णप्रसाद भण्डारी, द्वारिकानाथ ढुंगेल, चिरञ्जीवी भट्टराई, भरत बस्नेत, पंकजकुमार कर्ण, सुकदेव खत्री, केशरमणि अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । साथै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता पदम श्रेष्ठलगायतले विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन खारेज माग गर्दै अलग्गै रिट दायर गरेका छन् ।

दुवै रिटलाई सर्वोच्चले बृहत् पूर्ण इजलासमा राखेर बहस अघि बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो । त्यसअघि नै निजगढ क्षेत्रमा तत्काल रूख कटानको विषय अघि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बहस जारी रहेकै बेला गत जेठमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको पाँचौं बैठकले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गरिने उल्लेख गरेको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘गेमचेन्जर’ परियोजना भन्दै प्राथमिकतामा राखेका थिए । अहिलेका मन्त्री भट्टराईले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

भट्टराईको अध्यक्षतामा जेठमा बसेको बैठकले विमानस्थलको पेरिफेरी सडक निर्माणका लागि काट्नुपर्ने ४ हजार २ सय ३२ वटा रूख कटानको प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर उक्त प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै थन्किएको छ । त्यसअघि तत्कालीन मन्त्री अधिकारीकै पालामा पर्यटनले अघि बढाएको रूख कटानीसम्बन्धी प्रस्ताव पनि वन मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

बरु मन्त्रालयले विमानस्थल बनाउने भनिएको १ हजार ९ सय हेक्टरमा रहेका रूखको गणना अघि बढाउन वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । विभागको आग्रहअनुसार प्रदेश २ को वन मन्त्रालयअन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय बाराले रूख गणना गरिरहेको छ । बाराका डिभिजन वन अधिकृत मन्जुर अहमदका अनुसार १ हजार ९ सय हेक्टरलाई १२ वटा ब्लक बनाएर रूख गणना अघि बढाइएको छ । १२ मध्ये २ वटा ब्लकमा रूख गणना सकिएको छ । दुईवटा ब्लकमा मात्र ५७ हजार ३ सय ५० वटा रूख छन् । तिनमा धेरै सालका छन् । ‘अन्य १० वटा ब्लकमा गणना जारी छ,’ उनले भने । सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्म रूख कटानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सुरमा वन मन्त्रालय छैन ।

ईआईए प्रतिवेदनमा भएका कमीकमजोरी छताछुल्ल भएपछि वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओलीलगायत नैतिक संकटमा परेका छन् ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन अन्य विकास सम्बन्धी आयोजनाबाट कपीपेस्ट हुनुका साथै गुणस्तरहीन भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने र हतारहतार पास गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको रिटमा माग गरिएको छ । ईआईए प्रतिवेदनमा भएका धेरै विषयहरु विवादित छन् ।

गण्डकी प्रदेशको वन मन्त्रालयमा सचिव रहेका महेश्वर ढकालले केन्द्रको वन मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख हुँदा विस्तृत अध्ययन नै नगरी हतार–हतार उक्त ईआईए प्रतिवेदन २०७५ को जेठ ९ मा मन्त्री बस्नेतबाट स्वीकृत गराएका थिए । इआईएमा विनमास्थल निर्माणका लागि साना ठूला गरी साढे २४ लाख रुख काट्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदै पर्यटन मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग रूख काट्ने सम्झौता भएको थियो, त्यसले विमानस्थल बन्ने सुनिश्चितता नभए पनि रूख काटिहाल्ने नियत देखिएको विज्ञ आनन्द भण्डारी बताउँछन् ।

वन्यजन्तु र जैविक विविधतामा के पर्छ असर ?

प्रस्तावित विमान निर्माणस्थल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ । उक्त स्थान दुर्लभ वन्यजन्तु जंगली हात्ती, पाटेबाघ, गैंडा, गौरी गाई, अजिङ्गर, ठूलो धनेश लगायत अन्य वन्यजन्तुको सुलभ बासस्थान हो ।

नेपालका हात्तीबारे अनुसन्धान गरेका बाबुराम यादवका अनुसार उक्त क्षेत्र विनाश हुँदा ३७ प्रजातिका स्तनधारी जनावरमध्ये जंगली हात्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । मध्य नेपालको तराई भूभागमा ६० देखि ६५ वटा हात्ती छन् । जुन चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा करिब ७० प्रतिशत समय व्यतित गर्छन् ।

यी जंगली हात्तीहरुले ६ देखि ७ वटा समूह (एक परिवार) बनाएर भ्रमण गर्ने गर्दछन । ती हात्ती विभिन्न समूहमा चितवन निकुञ्जदेखि सिन्धुली र धनुषासम्म विचरण गर्छन् । कैलालीको टाँगिया र सो क्षेत्रको वन, जंगली हात्तीको कोरिडोर कनेक्टीभीटी पनि हो । जुन बाटो भएर रौतहट, सर्लाही हुँदै हात्ती सिन्धुली र धनुषासम्म आउजाउ गर्छन् । विमानस्थल निर्माणस्थलको जंगलबाट सानाठूला गरी ८ वटा नदीहरु बगेका छन् जसमा पानीको स्रोत प्रशस्त छ र हात्तीले दिनमा करिब २ सय लिटरसम्म पनि पिउँछन् ।

‘उक्त वनमा हात्तीले खाने घाँस तथा डालेघाँस प्रशस्त मात्रामा भएका कारण हात्तीको ओहोरदोहोर बाक्लो हुन्छ’, यादव भन्छन्, ‘त्यही वनसँग जोडिएको पर्सा निकुञ्जमा १८ देखि २० वटा बयस्क बाघहरु पनि छन् । उक्त वन बाघको लागि पनि अति सुलभ बासस्थान रहेको छ ।’

करिब २४ लाख रुख काट्दा टांगिया बस्तीदेखि धनुषासम्मको करिब १ सय किमि को कोरिडोर कनेक्टिभीटी टुटेर जाने वन्यजन्तुविद्को विश्लेषण छ । बासस्थान साँघुरिंदा हात्ती र मानवबीच द्वन्द बढ्न सक्ने उनको विश्लेषण छ । ‘हात्तीको कोरीडोर बन्द हुने भएपछि भविष्यमा जंगली हात्ती विमानस्थलका लागि घातक बन्न सक्नेतफै अहिले नै सचेत हुनुपर्छ’ यादबको सुझाव छ ।

४ सय ९० प्रजाति चरा पाइने भएकाले ठूलो प्रजातिका चारा हवाई जहाजमा ठोक्किन गइ हवाई दुर्घटनाको सम्भावनासमेत रहेको वातावरणविद्हरुले औंल्याएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा समेत मृगस्थलीबाट आएका बाँदर र चराले पटक पटक उड्डानमा अवरोध गर्ने गरेका छन् । चरा र बाँदर नियन्त्रणका लागि अहिले पनि चार जना शिकारी कर्मचारी तैनाथ छन् ।