रेललाई कानुन न कर्मचारी

रेल सञ्चालनका लागि २ सय २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म कर्मचारी नियुक्त गरिएको छैन । २६ जना प्राविधिक कर्मचारी भारतबाट ल्याइनेछ । थप १ सय ३० जना कर्मचारीका लागि भदौ २९ मा विज्ञापन गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार कर्मचारीका लागि विज्ञापन निकाल्दै जाने रेल विभागले जनाएको छ । यता रेलवेसम्बन्धी कानुनसमेत जारी भइसकेको छैन । गत पुसमा रेलवेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको हो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा रेलवेसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहे पनि संसद् चलेको छैन । जसले गर्दा तुरुन्त विधेयक पास हुने अवस्था छैन । त्यो बेलासम्म अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर रेल चलाउने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छलफल गरेको थियो । अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा यसको प्रक्रिया अघि नबढेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । रेल चलाउनेसम्बन्धी अध्यादेशबारे मन्त्रालयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी प्रवक्ता लीलादेवी गड्तौला निरौलाले बताइन् । ‘रेलवेसम्बन्धी ऐन संसद्मा छ,’ उनले भनिन्, ‘तर रेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश कानुन मन्त्रालयमा आएर अघि बढेकोबारे जानकारी छैन ।’

यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ भने रेलवेसम्बन्धी कानुन संसद्मा विचाराधीन रहेकाले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर सजिलोका लागि अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल मात्र भएको बताउँछन् । ‘अब बिस्तारै रेल थपिँदै जान्छन्, कानुन कहिले आउने कहिले भनेर अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने कि भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई फिर्ता लिन पनि संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसैले अध्यादेशबाट कानुन ल्याउन गाह्रो देखियो, जति कानुन छ, अहिले त्यसैले चलाउँदै जाऔं भन्ने भयो ।’ कानुन आएपछि नेपाल रेलवे प्राधिकरण गठन हुने उनले जानकारी दिए । त्यसपछि रेलवे कम्पनी र रेल विभाग रहने छैनन् ।

अहिले कानुनभन्दा पनि कर्मचारी आवश्यक रहेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । ‘कर्मचारीका लागि विज्ञापन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसमा समय लाग्छ ।’ कानुन नहुँदा रेलवेसम्बन्धी कुनै घटना भए सार्वजनिक अपराधअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कसैले रेलका सामान चोर्‍यो भने सामान्य कानुनले हुँदैन, कडा कानुन चाहियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले संसद्मा पेस भएको ऐनमा हामीले कडाकडा सजाय र जरिवानाको प्रावधान राखेका छौं ।’

अहिले जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर दूरीमा रेल चल्नेछ । दुई महिनाभित्र थप १७ किमि दूरीमा रहेको बिजलपुरासम्म रेल पुग्नेछ । ‘कानुन नभएर चलाउनै त रोकिँदैन । तर कुनै अपराध भयो भने कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘अहिले समस्या कर्मचारीको मात्र हो ।’ कर्मचारी भर्नामा कोभिड–१९ को पनि असर परेको उनले सुनाए ।

यसअघि २०१९ सालमा रेलवेसम्बन्धी कानुन दुई पानाको रहेको पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले जानकारी दिए । ‘जुन पुरानो र संक्षिप्त थियो,’ उनले भने, ‘पुरानै रेल चलाउन बनाएको कानुन थियो, अहिले नयाँ कानुन बन्ने क्रममा छ, जसमा रेल कसरी चलाउने, भाडा कसरी उठाउने, भाडा नतिरे कसरी जरिवाना गर्नेलगायत प्रावधान समेटिँदै छ ।’

शुक्रबार आएको रेललाई शनिबार भारततर्फ लगिने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए । ‘अहिले कर्मचारी भए पनि कोभिडले गर्दा चलाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जयनगरमा हाम्रो स्टेसन छ, अहिले त्यहीं लगेर राखिनेछ ।’ उनका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर रेल चलाउन अझै डेढ महिना लाग्नेछ ।

कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरिसकिएको छ । ‘एक महिनाभित्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्छौं,’ भट्टराईले भने । चालक दलसहितका प्राविधिक टिम भारतले सहयोग गर्ने नेपालको आग्रहअनुसार काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । केही दिनभित्र भारतीय पक्षसँग बैठक गरेर यो विषय टुंग्याइने उनले जानकारी दिए । ‘अहिले पुराना तल्लो तहका १२ जना कर्मचारी छन्, सिनियर कर्मचारी कोही छैनन्,’ उनले भने, ‘कोभिडको जोखिम कम हुनासाथ नियमित रूपमा रेल सञ्चालन गर्छौं ।’ सञ्चालन गर्न नमिल्ने समयसम्म सबै तयारी पूरा गरिने उनको दाबी छ । दुवै रेल सेट शुक्रबार नै रेलवे कम्पनीले बुझिसकेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री नेम्वाङका अनुसार पहिले पनि नेपालमा रेल चल्थ्यो । यो यातायात संस्थानअन्तर्गत थियो । पछि यसलाई हटाइयो । रेलवे कम्पनी स्थापना गरेर रेल सञ्चालन गरियो । ‘पछि भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत रेल विभाग गठन भयो,’ नेम्वाङले भने, ‘विभागले रेलको ट्र्याक निर्माण गर्ने, रेलसम्बन्धी अध्ययन गर्ने काम गर्‍यो ।’ नेपालको रेलवेलाई कसरी अगाडि लैजाने र रेलको क्षेत्र जयनगर–जनकपुर मात्र नभई पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण, काठमाडौं–केरुङलगायत क्षेत्रमा बढाउन लागिएको उनले बताए ।

रेल चलाउन नयाँ जनशक्ति नेपालमा उत्पादन नहुँदासम्म भारतबाट कर्मचारी ल्याई करारमा राखिने नेम्वाङले जानकारी दिए । यसका लागि भारतीय सरकारी कम्पनीसँग सम्झौताको काम भइरहेको उनले दाबी गरे । ‘यसका लागि कानुनले बाटो खोलिदिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘टिकट काट्ने, प्रशासन हेर्ने, सुरक्षा गार्डलगायत पदका लागि पनि विज्ञापन गरिसकिएको छ ।’ सबै कर्मचारी अहिले नराख्ने र बिस्तारै थप्दै लगिने उनले बताए । शुक्रबार आएका रेल सेट ६ महिनाअघि नै बने पनि कोभिडका कारण ल्याउन सकिएको थिएन ।

‘गत फागुन ३ देखि चलाउने योजना थियो, कोभिडले गर्दा ल्याउन समस्या भयो,’ मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘हाम्रो अर्डरअनुसार बनेर आएकाले दुवै सेट बुझेका हौं ।’ अहिले यसको परीक्षण सञ्चालन मात्र गरिएको हो । ‘रेल लिगमा कुद्छ, कुद्दैन, अर्डर र सम्झौताअनुसार बनेको छ, छैन, सबै हेरियो,’ उनले भने, ‘तर सर्वसाधारणलाई सेवा दिन सक्ने अवस्था अहिले छैन । त्यसैले सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी तत्कालका लागि भारत सरकारले जयनगर रेल स्टेसनमा सुरक्षा दिएर राख्नेछ ।’ रेल सेट खरिदका लागि नेपाल सरकारले ८४ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याएको हो । जसमध्ये २० प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी ८० प्रतिशत रकम केही समयपछि भुक्तानी गरिने रेल विभागले जनाएको छ । दुई सेट रेल खरिदका लागि रेल विभाग र भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडबीच ०७६ जेठमा सम्झौता भएको थियो । सबै गरेर जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ६९ किमि रेल नेटवर्क बन्नेछ, जहाँ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग जोडिनेछ ।