ग्रामीण दूरसञ्चार कोष : सेवा प्रदायकको स्वार्थमा जरिवाना २ प्रतिशतमा झारियो

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष–०६८ मा प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको ३ महिनाभित्र उक्त रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी ६ महिनाभित्र तिरे हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ ।

विनियमावलीमा सेवा प्रदायकहरूले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम एक वर्षसम्म पनि नगरे २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने प्रावधान थियो । तर यो प्रावधानलाई पूरै हटाएर प्राधिकरणले २ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको हो । विनियमावलीमा विनियम १० ले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम ४ महिनासम्म नबुझाए बुझाउनुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत जरिवाना हुने, ६ महिनासम्म नबुझाए बुझाउनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत थप जरिवानासहित बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो ।

कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष सकिएको ९ महिनासम्म नबुझाए शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि नबुझाए दुई सय प्रतिशत जरिवानासहित असुल गर्ने प्रावधान थियो । कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम एक वर्षभित्र पनि नुबझाएको खण्डमा २ सय प्रतिशत जरिवानासहित अनुमति रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने र सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ ।

तर विनियमावलीको जरिवाना र कारबाहीसम्बन्धी १० वटा बुँदालाई प्राधिकरणले खारेज गरेर आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनापछि पनि नतिरे मासिक २ प्रतिशत मात्रै जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाले विशेषगरी ठूलो कारोबार गर्ने टेलिकम कम्पनीलाई फाइदा हुनेछ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि फाइदा पुग्नेछ । ‘मासिक दुई प्रतिशत मात्रै जरिवाना लाग्ने भएपछि उनीहरूले जति बेला बुझाउन पनि पाउने भए,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणलाई समयमा रकम बुझाउनुभन्दा बैंकमा फिक्स डिपोजिट राख्दा उनीहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ ।’

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गर्ने कारोबारको परिमाण ठूलो हुन्छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै गरी वार्षिक करिब एक खर्बको कारोबार गर्छन् भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेत जोड्दा नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको बजार करिब डेढ खर्बको छ । कोषमा समयमै रकम जम्मा नगरे हुने कडा प्रावधान हटाएर विनियमावलीमा जरिवानासम्बन्धी एक लाइन मात्रै थपिएको छ । ‘दस्तुर जम्मा नगरेमा वा लेखापरीक्षण वित्तीय विवरणअनुसार त्यस्तो रकम अपुग देखिए अपुग देखिएको रकममा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्नेछ,’ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयविपरीत पनि हो । विनियमावलीमा उल्लेख जरिवाना गैरकानुनी भएको भन्दै एनसेलसहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समयमा तिरे जरिवाना नलाग्ने भन्दै जरिवाना घटाउनु नपर्ने परिमादेश जारी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा गरेको कारोबारका आधारमा एनसेलले ०६९ कात्तिक १७ गते ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा ५८ करोड ७८ लाख ४० हजार रकम जम्मा गरेको थियो । तर प्राधिकरणले कोषमा रकम जम्मा गर्न ढिला भएकाले जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने पत्राचार गरेपछि ०६९ माघ १८ मा एनसेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीश सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले ०७२ साल माघ ७ मा यस्तो फैसला गरेको हो ।

‘उल्लिखित विनियम १० र ११ (३) मा उल्लेख भएको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था फौजदारी कानुनको उल्लंघनबाट उत्पन्न हुने परिणामका रूपमा दिइने सजाय नभई रकम जम्मा गर्न विलम्ब गर्ने सेवा प्रदायक संस्थालाई विलम्ब गरेबापत लगाइएको थप दस्तुर वा विलम्ब शुल्क मात्र देखिएकाले,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

जरिवाना कम गर्ने निर्णय प्राधिकरण स्वयंले सर्वोच्च अदालतमा दिएको लिखित जवाफविपरीत पनि छ । विनियमावलीको जरिवाना बढी भएको भन्दै परेको उक्त मुद्दाका लागि लिखित जवाफ दिने क्रममा प्राधिकरणले रकम अड्काएर व्यापारमा लगाउने बदनियतसाथ अदालतमा आएको आरोप लगाएको थियो । ‘रिट निवेदकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट शुल्क उठाएपछि आफूले समेत त्यस्तो शुल्क तिर्ने बुझाउने र कानुन पालना गर्नुपर्ने दायित्वबाट भाग्न उम्कन पाउने गरी संवैधानिक व्यवस्थाले समेत कुनै पनि उन्मुक्ति प्रदान गरेको छैन,’ प्राधिकरणले अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट रकम अड्काएर व्यापारमा लगाउने बदनियतसाथ अदालतमा आएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’

प्राधिकरण आफैंले कम जरिवाना राखे सेवा प्रदायकले रकम अड्काएर व्यापार व्यवसायमा लगाउने गरेको भन्दै अदालतलाई जवाफ लेखेको भए पनि अहिले आएर सेवा प्रदायकलाई त्यस्तै अवसर प्रदान गर्न विनियमावलीमा रहेको जरिवानासम्बन्धी प्रावधान सच्याएको हो । सेवाप्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्न ढिलाइ हुँदा मासिक २ प्रतिशत मात्रै जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसैअनुसार समायोजन गर्न जरिवाना घटाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । यो विनियमावली प्राधिकरणले बनाएको हो । विनियमावली संशोधनको अधिकार पनि प्राधिकरणलाई छ । सोही अधिकारअनुसार प्राधिकरणले जरिवाना घटाएको उनले दाबी गरे ।