कोरोना बिमा मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

कोरोना बिमा मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना बिमा मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र बिमा समितिलाई विपक्षी बनाएर परेको रिटमा सर्वोच्चले असोज ८ मा छलफल गर्दै छ । अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र दावा तामाङले रिट दायर गरेका हुन् ।

कोरोना बिमाका नाममा बिमा कम्पनीले शुल्क (प्रिमियम) संकलन गर्ने तर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बिमा कम्पनीले व्यहोर्नु नपर्ने व्यवस्था उचित नभएको भन्दै रिट परेको हो । यसकारण बिमा समिति र सरकारले लिनुपर्ने बिमाको आर्थिक दायित्व उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

‘कोरोना बिमा मापदण्ड–०७७ लाई परिमार्जन गरी बिमाको सम्पूर्ण दायित्व बिमक कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमक महाविपत्ति पुलबाट व्यहोर्ने गरी परमादेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । यो रिट किनारा नलाग्दासम्मका लागि बिमा समिति र सरकारले व्यहोर्नुपर्ने कोरोना बिमा रकमको दायित्व यथास्थितिमा राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

गत वैशाख ७ देखि ल्याइएको कोरोना बिमा मापदण्डमा जेठ २२ मा परिमार्जन गरी दायित्व बाँडफाँट गरिएको हो । बिमा गर्ने धेरै भएपछि त्यसको दायित्व बहन गर्न नसक्ने भन्दै बिमा कम्पनीले बिमालेख बिक्री रोकेका थिए । त्यसपछि सरकार, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले आपसमा सहमति गरी दायित्य बाँडफाँट गरेका थिए । जसअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजार जनाको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीले नै भुक्तान गर्नेछन् । त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले व्यहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व (रकम) सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । यही व्यवस्था कोरोना मापदण्डमा पनि उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार सरकार र बिमा समितिले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व बदर गर्न माग गर्दै रिट परेको हो । बिमा समितिले भने सो मापदण्ड फेरि परिमार्जन गरी गत भदौ २८ देखि विगतमा बिमालेख प्रतिव्यक्ति एक लाख र ५० हजार रुपैयाँ बिमांक भएको बिमालेख बन्द गरेको छ । नयाँ व्यवस्थामा कम्पनीले एक लाख रुपैयाँको मात्र बिमालेख जारी गरेका छन् । एक लाख रुपैयाँ बिमांक भए पनि बिमित संक्रमित भई घरमै आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा औषधोपचार खर्चका आधारमा बढीमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । गत भदौ २८ अघि बिमा गरेका बिमितले भने बिमालेखमा तोकिएकै सुविधा पाउने बिमा समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेयर बजारको आकार २१ खर्ब

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) बिहीबार झन्डै २१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो दिन नेप्से करिब ३१ अंकले बढेको छ । यो वृद्धिसँगै समग्र नेप्से परिसूचक १ हजार ५ सय ७२.१८ बिन्दुमा उक्लेको छ भने कुल बजार पुँजीकरण २० खर्ब ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । यसअघि ०७३ साउन १२ मा कुल बजार पुँजीकरण २० खर्ब ७० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो ।

बजार पुँजीकरण हालसम्मकै उच्च भए पनि समग्र नेप्से भने हालसम्मकै उच्च विन्दुभन्दा अझै ३ सय ९ अंकले कम हो । ०७३ साउनमै नेप्से हालसम्मकै उच्च १ हजार ८ सय ८१ बिन्दुमा पुगेको थियो । यस्तै बिहीबार ५३ हजार २ सय ४० वटा कारोबार भएको छ । यो पनि हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि दैनिक ५२ हजार हाराहारीमा कारोबार भएको थियो । यो दिन १ सय ९१ कम्पनीका १ करोड ३२ लाख १६ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । सो दिन व्यापार भएको सेयर संख्या पनि दैनिक कारोबारमा हालसम्मकै उच्च भएको नेप्सेले जनाएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार नेप्से परिसूचक २ प्रतिशत बढेको छ । सो दिन ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम पनि बढी हो । सो दिन निर्जीवन बिमा समूहबाहेकका सबै परिसूचक बढे । यस दिन होटल, जलविद्युत् र वित्त समूहको सेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण उच्च देखिएको छ ।

होटल समूहको परिसूचक ९.३७, जलविद्युत् समूहको ७.३६ र वित्त समूहको ६.१३ प्रतिशत बढ्यो । बैंकिङ समूहको २.३ व्यापारिकको ०.६५, विकास बैंकको ३.७३, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको ०.४४, अन्यको ०.८६ र लघुवित्तको ०.४७ प्रतिशतले सकारात्मक रहे ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×