कोरोना बिमा मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

कोरोना बिमाका नाममा बिमा कम्पनीले शुल्क (प्रिमियम) संकलन गर्ने तर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बिमा कम्पनीले व्यहोर्नु नपर्ने व्यवस्था उचित नभएको भन्दै रिट परेको हो । यसकारण बिमा समिति र सरकारले लिनुपर्ने बिमाको आर्थिक दायित्व उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

‘कोरोना बिमा मापदण्ड–०७७ लाई परिमार्जन गरी बिमाको सम्पूर्ण दायित्व बिमक कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमक महाविपत्ति पुलबाट व्यहोर्ने गरी परमादेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । यो रिट किनारा नलाग्दासम्मका लागि बिमा समिति र सरकारले व्यहोर्नुपर्ने कोरोना बिमा रकमको दायित्व यथास्थितिमा राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

गत वैशाख ७ देखि ल्याइएको कोरोना बिमा मापदण्डमा जेठ २२ मा परिमार्जन गरी दायित्व बाँडफाँट गरिएको हो । बिमा गर्ने धेरै भएपछि त्यसको दायित्व बहन गर्न नसक्ने भन्दै बिमा कम्पनीले बिमालेख बिक्री रोकेका थिए । त्यसपछि सरकार, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले आपसमा सहमति गरी दायित्य बाँडफाँट गरेका थिए । जसअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजार जनाको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीले नै भुक्तान गर्नेछन् । त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले व्यहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व (रकम) सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । यही व्यवस्था कोरोना मापदण्डमा पनि उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार सरकार र बिमा समितिले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व बदर गर्न माग गर्दै रिट परेको हो । बिमा समितिले भने सो मापदण्ड फेरि परिमार्जन गरी गत भदौ २८ देखि विगतमा बिमालेख प्रतिव्यक्ति एक लाख र ५० हजार रुपैयाँ बिमांक भएको बिमालेख बन्द गरेको छ । नयाँ व्यवस्थामा कम्पनीले एक लाख रुपैयाँको मात्र बिमालेख जारी गरेका छन् । एक लाख रुपैयाँ बिमांक भए पनि बिमित संक्रमित भई घरमै आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा औषधोपचार खर्चका आधारमा बढीमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । गत भदौ २८ अघि बिमा गरेका बिमितले भने बिमालेखमा तोकिएकै सुविधा पाउने बिमा समितिले जनाएको छ ।