प्याजमा आयातकै भर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

प्याजमा आयातकै भर

बजारमा प्याज अभाव र मूल्य वृद्धि भइरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग उत्पादन बढाउने विशेष कार्यक्रम केही छैन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली बजारमा एकै दिन होलसेलमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । सोमबार प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा बिक्री भएको भारतीय प्याज मंगलबार ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक छ ।

काठमाडौंको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा बोरामा प्याज राख्दै मजदुर ।

खुद्रा बजारमा एक किलोकै १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य पर्‍यो । ‘सोमबार ३५ टन प्याज भित्रिएको थियो, मंगलबार भित्रिएन,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘९० प्रतिशत भारतबाटै आयात हुन्छ । आयात नहुँदा यहाँ मूल्य बढेको हो ।’ गत आर्थिक वर्षमा समितिमा २४ हजार २ सय ७२ टन प्याज भित्रिएको थियो ।

भारतबाट मात्रै २२ हजार ३५ टन आयात भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षको भदौ ३० सम्म ३ हजार ८ सय २ टन भित्रिएको छ । जसमध्ये भारतबाट मात्रै ३ हजार ७ सय ९९ टन आयो,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा भारतमै निर्भर हुनुपरेको छ ।’

नेपालमा कञ्चनपुरदेखि झापासम्म प्याज उत्पादन हुन्छ । यसका लागि पर्याप्त सिँचाइ चाहिन्छ । प्याज कात्तिक/मंसिरमा लगाएर चैत/वैशाखमा उखेलिन्छ । उक्त मौसम सुक्खा हुन्छ । पर्याप्त सिँचाइ अभावले पनि उत्पादनमा कमी हुने गरेको छ । स्वदेशी उत्पादन भण्डारण गरेर राख्ने सुविधा पनि छैन । भएको उत्पादन स्थानीय तहमै खपत हुने गरेको जानकार बताउँछन् । जसले गर्दा आयातकै भर पर्नुपरेको हो । भारतले बेलाबेलामा प्रतिबन्ध लगाउँदा माग र आपूर्तिको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले पनि चलखेल गर्छन् । जसले क्रमिक रूपमा मूल्य बढ्ने गरेको छ ।

बजारमा प्याज अभाव र मूल्य वृद्धि भइरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग उत्पादन बढाउने विशेष कार्यक्रम पनि केही छैन । संघीय संरचनासँगै केही पालिकाले तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन् । तर उत्पादन बढ्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले स्विकारे । भारतले समय–समयमा निर्यातमा बन्देज लगाउने गरेकाले यसको खपत घटाउनुपर्ने उनले सुझाए । ‘प्याज नखाँदैमा भोकमरी लाग्दैन । कहिलेकाहीँ मासुभन्दा प्याज महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसको खपत घटाउनुपर्छ ।’

मुलुकभर औसत २० हजार हेक्टरमा प्याज खेती हुन्छ । उक्त क्षेत्रफलमा करिब साढे २ लाख टन प्याज उत्पादन हुन्छ । तर त्यो उत्पादनले माग धान्दैन । जसले गर्दा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । ‘उत्पादन बढाए पनि प्याज राख्ने ठाउँ छैन । भण्डारणको सुविधा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘समस्या त्यही हो ।’

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का प्रवक्ता मनोज ठाकुरले पनि व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदा सधैं अभाव भएको बताए । ‘१५ वर्षअघि स्वदेशमै छ्यापछ्याप्ती उत्पादन हुन्थ्यो । माग स्वदेशी प्याजले धान्थ्यो । तर अहिले उत्पादन स्वात्तै घट्यो,’ उनले भने, ‘प्याज मिसन कार्यक्रम पनि विफल भयो । खेती गर्न जग्गा छ तर व्यवस्थापन गर्न सकेनौं ।’

प्याज उत्पादन बढाउन सरकारले ०६४ देखि ०६९ सालसम्म सिरहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा र रूपन्देहीमा प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । तर उत्पादन सामग्री खरिद, वितरणलगायतमा अनियमितता भएकै कारण परियोजना सफल हुन सकेन । प्याज खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन पनि बढेन ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रले करिब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने योजना बनाएको थियो । उक्त रकमबाट रुकुम र पाल्पामा बीउ र कपिलवस्तु, दाङ, बाँके एवं बर्दियामा प्याज उत्पादन गर्ने कार्यक्रम थियो ।

गत वर्षको प्याज उत्पादनको विशेष कार्यक्रम लागू नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका पारित भएन, जसले गर्दा गत वर्ष कार्यक्रम हुन सकेन,’ उनले भने,, ‘यो वर्षमा बीउ उत्पादन कार्यक्रम भन्ने जानकारी छ ।’ गत वर्ष कार्यक्रम भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त कार्यक्रम पनि नभएको केन्द्रका सूचना अधिकारी भरतबहादुर आचार्यले बताए । ‘कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा अनुदानको कार्यक्रम लागू भएन । प्याज उत्पादन भए पनि पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । प्याज हिउँदमा खेती गरिने दुईवर्षे बाली भए पनि गाना भने एकै सिजनमा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बस्ती स्थानान्तरण गर्न समिति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पहिरोपीडितको पुनःस्थापना र बस्ती स्थानान्तरणको कार्ययोजना बनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव, सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक, वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक छन् ।

समितिमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सम्बन्धित सहसचिव, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।

समितिले १५ दिनभित्र जोखिम बस्तीको पहिचान गर्नेछ । साथै संरक्षण गर्न सकिने बस्तीका लागि त्यससम्बन्धी कार्ययोजना बनाउनेछ ।

सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा पहिरोको जोखिम रहेका बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन, पहिरो तथा बाढीबाट विस्थापितको पुनःस्थापना र आगामी दिनमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने समन्वयलगायत कार्यबारे गरिएको छलफलले उक्त समिति गठन गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×