प्राधिकरणमा कुलमानका ४ वर्ष- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्राधिकरणमा कुलमानका ४ वर्ष

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ०७३ भदौ २९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि सञ्चारमाध्यम र त्यसको केही समयमै सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर चासोमा रहेका कुलमान घिसिङ कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म पनि उत्तिकै चर्चामा रहे । सार्वजनिक वृत्तमा हुने घिसिङको चर्चाका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी उच्च ओहदामा रहनेहरूले उनलाई प्रचारमुखी भएको आरोप लगाइरहे ।

कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मंगलबार अन्तिम दिन प्राधिकरणमा बिताउँदा घिसिङले आफूमाथि लाग्दै आएको आरोपबारे बोले । ‘मलाई प्रचारमुखी भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तर म प्रचारमुखी भएको होइन, मिडियाले प्राधिकरणबारे चासो राखेका हुन्,’ आफ्नो बिदाइमा सहभागी प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीसामु उनले भने ।

कार्यकाल सकिनु केही साताअघिदेखि नै उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्‍याउनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको थियो । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकै वर्ष काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गरेपछि वाहवाही कमाएका घिसिङले ०७५ वैशाखदेखि सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्न सफल भए । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने वर्षमा सुक्खायाममा १८ घण्टासम्म पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

सर्वसाधारणको चर्को दबाबपछि पनि प्राधिकरणमा कार्यकाल दोहोर्‍याउने अवसर नपाएका घिसिङलाई आफूमाथि लाग्दै आएको ‘प्रचारमुखी’ भएको आरोप नै राजनीतिक नेतृत्व चिढिनुको कारण बन्यो । ‘व्यक्तिको लोकप्रियतासँग सरकार नै चिढिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा र राजनीतिक नेतृत्वबाट आलोचनाबीच पनि चारवर्षे कार्यकालमा उनले प्राधिकरणमा केही देखिने उपलब्धि हासिल गराएका छन्, जसलाई उनले आफ्नो अन्तिम दिन सहकर्मीमाझ सुनाए । विद्युत् व्यवस्थापनसंगै घिसिङको अर्को उपलब्धि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पनि हो । चार वर्षअघि करिब ३५ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गत वर्ष सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कार्यालय बनेको थियो । चार वर्षअघि प्रणालीमा रहेको करिब २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्नु घिसिङ कार्यकालको अर्को उपलब्धि हो ।

घिसिङलाई विरोधीले भारतबाट विद्युत् आयात गरी लोडसडिङ अन्त्य गरेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । उनले आफूमाथि लाग्ने आरोपबारे पनि जवाफ दिए् । ‘विद्युत् खपत ७५ प्रतिशत बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर भारतबाट आयात हुने विद्युत् हिस्सा घटेको छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा कुल खपतको २२ प्रतिशत हिस्सा विद्युत् मात्रै आयात भएको र आयातको ६ प्रतिशत विद्युत् भारत निर्यात गरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत तार बिछ्याउने, पोलरहित बनाउने, स्मार्ट मिटर जडान र ग्रिडलाई स्वचालित गर्ने कामको थालनी पनि घिसिङको पालामा सुरु भएका हुन् । तर उनको कार्यकालमा यी सबै कामले पूर्णता भने पाएनन् । ६० मेगावाटको त्रिशूली थ्रीए, चमेलिया र कुलेखानी–३ जस्ता रुग्ण आयोजना सम्पन्न गराए । घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा पनि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना भने पूरा भएन । निर्माण सकिने अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना कोभिड–१९ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू उपस्थित हुन नसक्दा परीक्षणमा जान पाएको छैन ।

प्राधिकरणले भविष्यमा हुने खपतलाई ध्यानमा राखेर ठूला र जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । उनको कार्यकालमा ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, १ हजार ६० मेगावाटको माथिल्लो अरुण जस्ता आयोजना वित्तीय स्रोत जुटाउने चरणमा भए पनि तिनले मूर्तता पाएका छैनन् ।

घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनेलगत्तै पूरा भएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनलाई ४ सय केभीमा स्तरोन्नति गर्ने योजना पूरा भएन । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यु बुटवल–गोरखपुरका लागि लगानी ढाँचा तयार भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र भारतीय सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापनाको क्रममा छ ।

घिसिङ कार्यकालको अर्को उपलब्धि हो— बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डका भारतीय राज्यबाट ल्याउने विद्युत्का लागि विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकको निरन्तरता । २०११ देखि यो समितिको बैठक नबस्दा हरेक वर्ष विद्युत् महसुल ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आएको थियो । तर सन् २०१७ देखि हरेक वर्ष समितिको बैठक बस्न थालेपछि भारतबाट आयात हुने विद्युत् महसुल बढेको छैन ।

यी सबै उपलब्धिका बावजुद पनि उनको कार्यकाल विवादमुक्त भने रहेन । कार्यकालको अन्तिम समयतिर आएर उनले डेडिकेटेड र ट्रंक महसुल विवादको सामना गर्नुपर्‍यो । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई महँगो शुल्क लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन एक्कासि पत्र पठाएको भन्दै उद्योगीहरू घिसिङप्रति असन्तुष्ट बने । उनलाई यो विषय समयमै टुंगो लगाउन नसकेको आरोप पनि लाग्यो ।

सार्वजनिक छवि सकारात्मक बनाए पनि उनलाई कर्मचारीप्रति निर्मम बनेको आरोप पनि छ । प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरूले नियमित हाजिरी गर्नुपर्ने पद्धति बसालेपछि उनीसँग कर्मचारी नेता पनि रुष्ट थिए । घिसिङलाई लोकप्रियताको आडमा राजनीतिक नेतृत्वलाई नेटेर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही साताअघि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर घिसिङले राजनीतिक नेतृत्वको कुरा नसुनेको, सरकारको योजनाअन्तर्गत भएका कामको जस पनि आफैं लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इच्छा घिसिङलाई नै दोहोर्‍याउने भए पनि पुनले पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेनन् । बरु घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा लेखनाथ कोइरालालाई नियुक्त गरिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा पुनले मंगलबार कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकेको मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सरकारी असफलता

भदौ २९ सम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब ६० हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने थियो तर १२ हजार जनाको मात्र भयो ।
माधवी भट्ट, निरञ्जन पराजुली

प्रयोगशाला परीक्षणबाट हालसम्म नेपालमा करिब ५७ हजार र भारतमा ४९ लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमितको पहिचान भइसकेको छ । नेपाल र भारतका ठूला सहर र ग्रामीण भेगमा समेत कतै यात्रा नगरेका स्थानीय व्यक्तिहरू संक्रमित भएपछि संक्रमण समुदायमा फैलिएको आकलन गरिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन भने यो कुरा मान्न तयार छैन । समुदायमा संक्रमण फैलिनसकेको दाबी गरे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिणपूर्वी एसियामा साउन दोस्रो हप्तादेखि संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको जनाउँदै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । खुला सिमानाका कारण भारत र नेपालबीच मानिसको आवतजावत रोकिएको छैन । सरकारले सुरक्षाकर्मी बाक्लै परिचालन गरेर दुई देशको सिमानामा कडाइ नगर्ने हो भने भारतको विकराल स्थितिले नेपाललाई आगामी दिनमा नराम्रोसँग गाँज्ने निश्चित छ । कोभिड–१९ को जोखिम वर्षौं रहने संकेत देखिएको अवस्थामा सरकारले ठोस कार्ययोजना र रणनीति बनाउन जरुरी छ ।

काठमाडौंलाई सुरक्षित राख्ने सोचबाट सरकारले उपत्यका प्रवेशस्थल नागढुंगा, साँगा र दक्षिणकालीमा जति कडाइ गरे पनि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइरहेको छ । भदौ २९ सम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा सक्रिय संक्रमित, मृत्यु भएका र कोरोनाबाट मुक्त सबै जोड्दा संक्रमितको संख्या ५५ सय पुगिसकेको छ ।

देशका विभिन्न भूभागमा निषेधाज्ञाबीच पनि संक्रमितको संख्या दैनिक करिब १२ सयले थपिइरहेको छ । निषेधाज्ञामा मानिसको ‘मुभमेन्ट’ अति न्यून ठानिन्छ, तैपनि संक्रमित किन बढे त ? यसको सोझो अर्थ हुन्छ— सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र प्रयोगशाला परीक्षणमा जोड दिनै सकेको छैन । अर्थात्, परीक्षण नगरिएका वा पहिचान नभएका संक्रमितबाट संक्रमण फैलिरहेको छ ।

वैज्ञानिक शोधअनुसार, एक जना संक्रमितबाट ४ देखि १८ जनासम्ममा संक्रमण फैलिन सक्छ । नेपालकै सरकारी निकाय इपिडिमियोलोजी महाशाखाका अनुसार, एक जना संक्रमितको कन्ट्याक्टमा रहेका १० देखि १२ जनासम्मको ट्रेसिङ गरेर स्वाब परीक्षण गर्नुपर्दछ, जसअनुसार भदौ २९ सम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब ६० हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने थियो । तर सो अवधिमा करिब २० प्रतिशत (१२ हजार) को मात्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको बुझिन्छ । अर्थात्, औसतमा एक संक्रमित बराबर जम्मा २ जनाको मात्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ । देशको राजधानीको त यो हालत छ भने अन्य स्थानमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्था कति कमजोर होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारी दस्तावेजअनुसार नगरपालिकामा ३ जना र गाउँपालिकामा २ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । त्यसै गरी प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा ७ जना स्वास्थ्यकर्मी र १ जना सहयोगीको दरबन्दी छ । तर अधिकांश वडा कार्यालयमा सरकारी कागजमा उल्लिखित स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति छैन । सञ्चारमाध्यममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वडा कार्यालयमार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको बताएको छ । तर तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अगुवाइमा हुनुपर्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ वडाहरूमा कसरी अगाडि बढेको छ, सरकारले प्रस्ट्याउन सकेको छैन ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन जनप्रतिनिधि, स्थानीय क्लब र समाजसेवीसमेतलाई सहभागी गराउनुपर्छ । नियमित काममा नखटाइएका निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिलाई पनि सरकारले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । आमजनता कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको विद्यमान अवस्थामा सुधार होस् भन्ने चाहन्छन् ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा उपयुक्त जनशक्ति वा मानवपुँजी परिचालनमा मात्र होइन, सहज र सरल रूपले उपलब्ध हुने प्रविधि प्रयोग गर्न पनि सरकार चुकेको छ । कैयौं देशले मोबाइलमा ‘जीपीएस लोकेसन ट्र्याक’ खुला गरेका छन् । डिजिटल प्रविधिमार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सफलता हासिल गरेका छन् । दक्षिण कोरियाले होम आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा बसेको कुनै व्यक्ति समुदायमा छिरेको जानकारी तत्काल पत्ता लगाउने गरेको छ । संक्रमित व्यक्ति कुनै स्थानमा हिँडेको छ भने त्यसको जानकारी स्थानीय बासिन्दालाई मोबाइलमा एसएमएसबाट तुरुन्तै दिइन्छ । नियम उल्लंघन गरी समुदायमा छिर्ने संक्रमित वा सम्भावित संक्रमितलाई कडा कारबाही गर्ने गरिएको छ । विदेशी हो भने उसलाई सम्बन्धित देशमा फर्काइन्छ । नेपालमा भने होम क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा बसेकाहरूको ‘मनिटरिङ’ भरपर्दो किसिमले गरिएको छैन, जसका कारण स्वास्थ्य महामारीको विषम परिस्थितिमा नेपालमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जटिल बनेको छ । सरकारले मोबाइल फोनमा ‘जीपीएस लोकेसन ट्र्याक’ खोल्ने निर्णय लिन सक्थ्यो तर कुनै पहल भएन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा संलग्नलाई वडास्तरमै तालिमको आवश्यकता टड्कारो छ तर सरकारले त्यसको सुरुआतै गरेन ।

तराईका जिल्लामा त स्थिति झन् दयनीय छ । अस्पतालहरूमा २५ प्रतिशत पनि दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी नरहेको सुनिन्छ । गत साता राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा १२ सय स्वाब परीक्षण हुन नसकेर थन्किएको प्रदेश सांसदको कथन सुनियो । वीरगन्जमा परीक्षणमा केही सुधार भए पनि तराईका अन्य जिल्लामा पहुँचका आधारमा परीक्षण हुनु र नतिजाका लागि एक वा दुई हप्ता कुर्नु सामान्यजस्तै भएको छ । कैयौं क्वारेन्टिनको स्थिति जेलजस्तो रहेको कुरा जनप्रतिनिधिले नै सञ्चारमाध्यममा उठाइरहेका छन् । सिरहा र सप्तरीमा गैरसरकारी संस्थामार्फत ‘एक घर एक कोरोना परीक्षण’ गर्ने भनिए पनि सबैको पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । केही दिनअगाडि ज्वरोले थलिएका लहानका एक उपप्राध्यापक भन्दै थिए, ‘कहाँ गएर स्वाब दिने ? कोरोना परीक्षण कसरी गराउने ?’

पढेलेखेका र सम्पन्न परिवारका व्यक्तिको यो एक प्रतिनिधि उदाहरण हो । यसले प्रस्टै संकेत गर्छ, देशमा निम्न आय भएका वा विपन्न परिवारको पहुँचमा स्वास्थ्य सुविधा पुग्न सकेको छैन ।नेपालमा पहिलो कोरोना केस देखिएको माघ ९ देखि आजसम्मको करिब ८ महिनामा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ कोभिड नियन्त्रणमा खर्च गरे पनि आमजनताले भने सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । सरकारले कोरोना परीक्षणमा सार्थक योजना बनाउन नसकेपछि सजिलो उपायका रूपमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञालाई लिएको छ ।

६ महिना लामो लकडाउनका कारण श्रमिक वर्ग र सहरमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीहरूले मानसिक र आर्थिक समस्या झेलिरहेका छन् । सरकार ठूला व्यवसायीको हितमा मात्र ओर्लिएको छ; गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब ६० लाख जनताको पक्षमा कार्यक्रमविहीन छ । विभिन्न अनुसन्धानले कोरोना भाइरसको बाहिरी सतह (स्पाइक प्रोटिन) मा जेनेटिक म्युटेसन हुँदा बन्ने केही नयाँ स्ट्रेन मानवकोषमा सहजै छिर्ने अनुमान गरेका छन् । र, त्यस प्रकारका कोरोना स्ट्रेन बढी संक्रमणकारी हुने बताइएको छ । तर नेपालले देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जैविक अनुसन्धान (जेनेटिक रिपोर्ट) सार्वजनिक नगरेका कारण यस सम्बन्धमा थप विश्लेषण गर्न नसकिने विज्ञहरूको मत छ । हाल नेपालमा थरीथरी कम्पनीका पीसीआर परीक्षण किट प्रयोगमा आएका छन् । कुनैमा ‘इन्टर्नल कन्ट्रोल’ छ त कुनैमा छैन । ‘इन्टर्नल कन्ट्रोल’ नभएको परीक्षण किटबाट कोरोना भाइरस जाँच गर्दा बाह्य कन्ट्रोल राख्दा ‘फल्स रिजल्ट’ आउन सक्छ ।

कोरोना भाइरस शोधकर्ताका अनुसार, विदेशी परीक्षण किटका आधारमा हाल नेपालमा भइरहेको पीसीआर परीक्षणको गुणस्तरमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । त्यसमा सुनिश्चित हुन नेपालले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ । भारतलगायतले विदेशी वा स्वदेशी जुनसुकै स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग हुने परीक्षण किटको प्रभावकारिता, गुणस्तर र क्षमता आफ्नै सरकारी प्रयोगशालामा जाँच नगरी आम मानिसमा प्रयोगमा ल्याउँदैनन् । तर नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यस्ता सवालमा चासो छैन । यस्ता सवालमा कागजी सिफारिसको काम छैन, प्रयोगशालाबाटै प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । सरकारले फेरि ‘एन्टिजन टेस्ट’ को कुरा उठाएर समाजलाई तरंगित बनाएको छ । एन्टिजन टेस्टको ‘फल्स नेगेटिभ’ लाई पीसीआरबाट पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ । साथै एन्टिजन टेस्टमा कोरोना संक्रमण नभएका व्यक्तिमा ‘फल्स पोजेटिभ’ रिजल्ट आएको पनि भेटिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, एउटा ‘रियल टाइम पीसीआर’ नियमित सञ्चालन गर्दा २४ घण्टामा कम्तीमा ७२० वटा कोरोना भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षण गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा हाल नेपालमा भएका ४७ वटा प्रयोगशाला र त्यहाँ भएका करिब ७५ वटा रियल टाइम पीसीआरबाट दैनिक ५४ हजार परीक्षण हुनुपर्ने हो । तर क्षमताको २५ प्रतिशत (दैनिक करिब १२–१४ हजार) मात्र परीक्षण गरेर सरकारले समय गुजारिरहेको छ । यस विषयमा संसद्‌देखि मिडिया–सेलेब्रिटी नेतासम्मले चासो देखाएको सुनिएन । त्यसबाहेक सरकारले कोभिडबारे पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउन सकेन । मास्क लगाउने र हात धुने भनेर मात्र पुग्दैन । चिकित्सकका अनुसार, कोरोना भाइरस संक्रमण भएर पनि कुनै लक्षण वा जटिलता नदेखिएकालाई अस्पताल लैजान जरुरी छैन । उच्च ज्वरो आएर सास फेर्न गाह्रो महसुस गरेका बिरामीलाई भने तत्काल अस्पताल लैजानुपर्छ । यी दुई अवस्थाको भिन्नताबारे समुदायलाई बुझाउन सकिएन । यो बुझाउन आवश्यक छ ।

कोभिडका कारण जोखिममा परेका बिरामीलाई उपचार गर्न निश्चित अस्पतालमा आईसीयूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक अस्पतालमा आईसीयूको व्यवस्था गर्दा ज्यादै खर्चिलो हुन्छ । कोभिडका बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने भएकाले यसको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ । कम खर्चमा देशभित्रै सामान्य किसिमका भेन्टिलेटर बन्छन् भने त्यसमा किन जोड नदिने ?

कोभिड–१९ को उपचारमा खटेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी अस्पताल र प्रयोगशालासँग सहकार्य गर्न सरकार चुकेको छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच पटक्कै तालमेल छैन । कोभिड–१९ सँग जोडेर एउटै बिल भुक्तानीका लागि तीन निकायमा पेस भए पनि त्यसको नियमन संयन्त्र छैन । गरिब र निम्न आय भएका परिवारलाई भोक र रोगबाट बचाउन सरकार अनुदार देखिएको छ ।

अन्तमा, सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र प्रयोगशाला परीक्षणमा जोड दिई, निषेधाज्ञाको अन्त्य गर्दै नयाँ स्वास्थ्य प्रोटोकल लागू गर्नुपर्छ । देशभित्र आवतजावत खुला गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको जोखिम थप दुई वर्ष नहट्ने अनुमान गर्दै सोहीअनुसारको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

(मलिक्युलर बायोलोजीमा अनुसन्धान गरेका पराजुली त्रिविमा रसायनशास्त्रका प्राध्यापक र भट्ट नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित कोरोना अनुगमन समिति सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×