प्राधिकरणमा कुलमानका ४ वर्ष

कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मंगलबार अन्तिम दिन प्राधिकरणमा बिताउँदा घिसिङले आफूमाथि लाग्दै आएको आरोपबारे बोले । ‘मलाई प्रचारमुखी भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तर म प्रचारमुखी भएको होइन, मिडियाले प्राधिकरणबारे चासो राखेका हुन्,’ आफ्नो बिदाइमा सहभागी प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीसामु उनले भने ।

कार्यकाल सकिनु केही साताअघिदेखि नै उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्‍याउनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको थियो । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकै वर्ष काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गरेपछि वाहवाही कमाएका घिसिङले ०७५ वैशाखदेखि सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्न सफल भए । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने वर्षमा सुक्खायाममा १८ घण्टासम्म पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

सर्वसाधारणको चर्को दबाबपछि पनि प्राधिकरणमा कार्यकाल दोहोर्‍याउने अवसर नपाएका घिसिङलाई आफूमाथि लाग्दै आएको ‘प्रचारमुखी’ भएको आरोप नै राजनीतिक नेतृत्व चिढिनुको कारण बन्यो । ‘व्यक्तिको लोकप्रियतासँग सरकार नै चिढिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा र राजनीतिक नेतृत्वबाट आलोचनाबीच पनि चारवर्षे कार्यकालमा उनले प्राधिकरणमा केही देखिने उपलब्धि हासिल गराएका छन्, जसलाई उनले आफ्नो अन्तिम दिन सहकर्मीमाझ सुनाए । विद्युत् व्यवस्थापनसंगै घिसिङको अर्को उपलब्धि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पनि हो । चार वर्षअघि करिब ३५ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गत वर्ष सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कार्यालय बनेको थियो । चार वर्षअघि प्रणालीमा रहेको करिब २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्नु घिसिङ कार्यकालको अर्को उपलब्धि हो ।

घिसिङलाई विरोधीले भारतबाट विद्युत् आयात गरी लोडसडिङ अन्त्य गरेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । उनले आफूमाथि लाग्ने आरोपबारे पनि जवाफ दिए् । ‘विद्युत् खपत ७५ प्रतिशत बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर भारतबाट आयात हुने विद्युत् हिस्सा घटेको छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा कुल खपतको २२ प्रतिशत हिस्सा विद्युत् मात्रै आयात भएको र आयातको ६ प्रतिशत विद्युत् भारत निर्यात गरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत तार बिछ्याउने, पोलरहित बनाउने, स्मार्ट मिटर जडान र ग्रिडलाई स्वचालित गर्ने कामको थालनी पनि घिसिङको पालामा सुरु भएका हुन् । तर उनको कार्यकालमा यी सबै कामले पूर्णता भने पाएनन् । ६० मेगावाटको त्रिशूली थ्रीए, चमेलिया र कुलेखानी–३ जस्ता रुग्ण आयोजना सम्पन्न गराए । घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा पनि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना भने पूरा भएन । निर्माण सकिने अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना कोभिड–१९ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू उपस्थित हुन नसक्दा परीक्षणमा जान पाएको छैन ।

प्राधिकरणले भविष्यमा हुने खपतलाई ध्यानमा राखेर ठूला र जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । उनको कार्यकालमा ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, १ हजार ६० मेगावाटको माथिल्लो अरुण जस्ता आयोजना वित्तीय स्रोत जुटाउने चरणमा भए पनि तिनले मूर्तता पाएका छैनन् ।

घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनेलगत्तै पूरा भएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनलाई ४ सय केभीमा स्तरोन्नति गर्ने योजना पूरा भएन । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यु बुटवल–गोरखपुरका लागि लगानी ढाँचा तयार भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र भारतीय सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापनाको क्रममा छ ।

घिसिङ कार्यकालको अर्को उपलब्धि हो— बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डका भारतीय राज्यबाट ल्याउने विद्युत्का लागि विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकको निरन्तरता । २०११ देखि यो समितिको बैठक नबस्दा हरेक वर्ष विद्युत् महसुल ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आएको थियो । तर सन् २०१७ देखि हरेक वर्ष समितिको बैठक बस्न थालेपछि भारतबाट आयात हुने विद्युत् महसुल बढेको छैन ।

यी सबै उपलब्धिका बावजुद पनि उनको कार्यकाल विवादमुक्त भने रहेन । कार्यकालको अन्तिम समयतिर आएर उनले डेडिकेटेड र ट्रंक महसुल विवादको सामना गर्नुपर्‍यो । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई महँगो शुल्क लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन एक्कासि पत्र पठाएको भन्दै उद्योगीहरू घिसिङप्रति असन्तुष्ट बने । उनलाई यो विषय समयमै टुंगो लगाउन नसकेको आरोप पनि लाग्यो ।

सार्वजनिक छवि सकारात्मक बनाए पनि उनलाई कर्मचारीप्रति निर्मम बनेको आरोप पनि छ । प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरूले नियमित हाजिरी गर्नुपर्ने पद्धति बसालेपछि उनीसँग कर्मचारी नेता पनि रुष्ट थिए । घिसिङलाई लोकप्रियताको आडमा राजनीतिक नेतृत्वलाई नेटेर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही साताअघि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर घिसिङले राजनीतिक नेतृत्वको कुरा नसुनेको, सरकारको योजनाअन्तर्गत भएका कामको जस पनि आफैं लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इच्छा घिसिङलाई नै दोहोर्‍याउने भए पनि पुनले पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेनन् । बरु घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा लेखनाथ कोइरालालाई नियुक्त गरिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा पुनले मंगलबार कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकेको मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले बताए ।