अर्थतन्त्रको वृद्धिदर थप खस्किने एडीबीको प्रक्षेपण

एडीबीले सन् २०२० मा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदरसम्बन्धी प्रक्षेपणमा संशोधन गरेको छ

काठमाडौँ — आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर झन् खस्किने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले सोमबार प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२० मा आगामी वर्ष सन् २०२१ मा नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रको वृद्धिदर थप खस्किने एडीबीको प्रक्षेपण

एडीबीले सन् २०२० मा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदरसम्बन्धी आफूले गरेको प्रक्षेपणमा संशोधन गरेको छ । एडीबीको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्रै हुनेछ । यसअघि प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । ‘पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर बलियो भए पनि कोभिड–१९ निर्यात, रेमिट्यान्स र पर्यटकबाट हुने आम्दानीमा हुने कमी आएका कारण आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धिदर खुम्चिनेछ,’ एडीबीका नेपाल निर्देशक मुख्तर खामुदखानोभलाई उद्धृत गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महामारीका कारण गरिने लकडाउनले आर्थिक क्रियाकलाप सीमित हुने भएकाले यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहे आर्थिक वृद्धिदर थप खुम्चनेछ ।’

एडीबीले सोमबार नै प्रकाशन गरेको नेपाल माइक्रोइकोनोमिक अपडेका अनुसार वर्षा सामान्य अवस्थामा रहेकाले कृषितर्फको वृद्धिदर बढ्ने सम्भावना छ । तर समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषि क्षेत्रको सम्भावित वृद्धिदर कम हुन सक्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ । व्यापारमा हुने कमी तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको अभावमा सेवातर्फको वृद्धिदर भने घट्ने एडीबीको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सन् २०२१ को मुद्रास्फीति दर भने औसत रहने एडीबीको प्रक्षेपण छ । सन् २०२० को ६.२ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०२१ मा मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशत औसतमा रहने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राम्रो उत्पादकत्व, तेलको मूल्य सामान्य अवस्थामा रहनु र गैरखाद्य वस्तुको मूल्यमा रहेको निष्क्रियताका कारण मुद्रास्फीति सामान्य अवस्थामा रहने एडीबीको अनुमान छ । चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नकारात्मक ०.९ प्रतिशतबाट बढेर १.९ प्रतिशत पुग्ने एडीबीको अनुमान छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?