अर्थतन्त्रको वृद्धिदर थप खस्किने एडीबीको प्रक्षेपण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

अर्थतन्त्रको वृद्धिदर थप खस्किने एडीबीको प्रक्षेपण

एडीबीले सन् २०२० मा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदरसम्बन्धी प्रक्षेपणमा संशोधन गरेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर झन् खस्किने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले सोमबार प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२० मा आगामी वर्ष सन् २०२१ मा नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मनिलास्थित एडीबी मुख्यालय फाइल तस्बिर : रोयटर्स

एडीबीले सन् २०२० मा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदरसम्बन्धी आफूले गरेको प्रक्षेपणमा संशोधन गरेको छ । एडीबीको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्रै हुनेछ । यसअघि प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । ‘पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर बलियो भए पनि कोभिड–१९ निर्यात, रेमिट्यान्स र पर्यटकबाट हुने आम्दानीमा हुने कमी आएका कारण आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धिदर खुम्चिनेछ,’ एडीबीका नेपाल निर्देशक मुख्तर खामुदखानोभलाई उद्धृत गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महामारीका कारण गरिने लकडाउनले आर्थिक क्रियाकलाप सीमित हुने भएकाले यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहे आर्थिक वृद्धिदर थप खुम्चनेछ ।’

एडीबीले सोमबार नै प्रकाशन गरेको नेपाल माइक्रोइकोनोमिक अपडेका अनुसार वर्षा सामान्य अवस्थामा रहेकाले कृषितर्फको वृद्धिदर बढ्ने सम्भावना छ । तर समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषि क्षेत्रको सम्भावित वृद्धिदर कम हुन सक्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ । व्यापारमा हुने कमी तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको अभावमा सेवातर्फको वृद्धिदर भने घट्ने एडीबीको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सन् २०२१ को मुद्रास्फीति दर भने औसत रहने एडीबीको प्रक्षेपण छ । सन् २०२० को ६.२ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०२१ मा मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशत औसतमा रहने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राम्रो उत्पादकत्व, तेलको मूल्य सामान्य अवस्थामा रहनु र गैरखाद्य वस्तुको मूल्यमा रहेको निष्क्रियताका कारण मुद्रास्फीति सामान्य अवस्थामा रहने एडीबीको अनुमान छ । चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नकारात्मक ०.९ प्रतिशतबाट बढेर १.९ प्रतिशत पुग्ने एडीबीको अनुमान छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्याजमा आयातकै भर

बजारमा प्याज अभाव र मूल्य वृद्धि भइरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग उत्पादन बढाउने विशेष कार्यक्रम केही छैन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली बजारमा एकै दिन होलसेलमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । सोमबार प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा बिक्री भएको भारतीय प्याज मंगलबार ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक छ ।

काठमाडौंको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा बोरामा प्याज राख्दै मजदुर ।

खुद्रा बजारमा एक किलोकै १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य पर्‍यो । ‘सोमबार ३५ टन प्याज भित्रिएको थियो, मंगलबार भित्रिएन,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘९० प्रतिशत भारतबाटै आयात हुन्छ । आयात नहुँदा यहाँ मूल्य बढेको हो ।’ गत आर्थिक वर्षमा समितिमा २४ हजार २ सय ७२ टन प्याज भित्रिएको थियो ।

भारतबाट मात्रै २२ हजार ३५ टन आयात भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षको भदौ ३० सम्म ३ हजार ८ सय २ टन भित्रिएको छ । जसमध्ये भारतबाट मात्रै ३ हजार ७ सय ९९ टन आयो,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा भारतमै निर्भर हुनुपरेको छ ।’

नेपालमा कञ्चनपुरदेखि झापासम्म प्याज उत्पादन हुन्छ । यसका लागि पर्याप्त सिँचाइ चाहिन्छ । प्याज कात्तिक/मंसिरमा लगाएर चैत/वैशाखमा उखेलिन्छ । उक्त मौसम सुक्खा हुन्छ । पर्याप्त सिँचाइ अभावले पनि उत्पादनमा कमी हुने गरेको छ । स्वदेशी उत्पादन भण्डारण गरेर राख्ने सुविधा पनि छैन । भएको उत्पादन स्थानीय तहमै खपत हुने गरेको जानकार बताउँछन् । जसले गर्दा आयातकै भर पर्नुपरेको हो । भारतले बेलाबेलामा प्रतिबन्ध लगाउँदा माग र आपूर्तिको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले पनि चलखेल गर्छन् । जसले क्रमिक रूपमा मूल्य बढ्ने गरेको छ ।

बजारमा प्याज अभाव र मूल्य वृद्धि भइरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग उत्पादन बढाउने विशेष कार्यक्रम पनि केही छैन । संघीय संरचनासँगै केही पालिकाले तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन् । तर उत्पादन बढ्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले स्विकारे । भारतले समय–समयमा निर्यातमा बन्देज लगाउने गरेकाले यसको खपत घटाउनुपर्ने उनले सुझाए । ‘प्याज नखाँदैमा भोकमरी लाग्दैन । कहिलेकाहीँ मासुभन्दा प्याज महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसको खपत घटाउनुपर्छ ।’

मुलुकभर औसत २० हजार हेक्टरमा प्याज खेती हुन्छ । उक्त क्षेत्रफलमा करिब साढे २ लाख टन प्याज उत्पादन हुन्छ । तर त्यो उत्पादनले माग धान्दैन । जसले गर्दा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । ‘उत्पादन बढाए पनि प्याज राख्ने ठाउँ छैन । भण्डारणको सुविधा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘समस्या त्यही हो ।’

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का प्रवक्ता मनोज ठाकुरले पनि व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदा सधैं अभाव भएको बताए । ‘१५ वर्षअघि स्वदेशमै छ्यापछ्याप्ती उत्पादन हुन्थ्यो । माग स्वदेशी प्याजले धान्थ्यो । तर अहिले उत्पादन स्वात्तै घट्यो,’ उनले भने, ‘प्याज मिसन कार्यक्रम पनि विफल भयो । खेती गर्न जग्गा छ तर व्यवस्थापन गर्न सकेनौं ।’

प्याज उत्पादन बढाउन सरकारले ०६४ देखि ०६९ सालसम्म सिरहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा र रूपन्देहीमा प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । तर उत्पादन सामग्री खरिद, वितरणलगायतमा अनियमितता भएकै कारण परियोजना सफल हुन सकेन । प्याज खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन पनि बढेन ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रले करिब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने योजना बनाएको थियो । उक्त रकमबाट रुकुम र पाल्पामा बीउ र कपिलवस्तु, दाङ, बाँके एवं बर्दियामा प्याज उत्पादन गर्ने कार्यक्रम थियो ।

गत वर्षको प्याज उत्पादनको विशेष कार्यक्रम लागू नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका पारित भएन, जसले गर्दा गत वर्ष कार्यक्रम हुन सकेन,’ उनले भने,, ‘यो वर्षमा बीउ उत्पादन कार्यक्रम भन्ने जानकारी छ ।’ गत वर्ष कार्यक्रम भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त कार्यक्रम पनि नभएको केन्द्रका सूचना अधिकारी भरतबहादुर आचार्यले बताए । ‘कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा अनुदानको कार्यक्रम लागू भएन । प्याज उत्पादन भए पनि पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । प्याज हिउँदमा खेती गरिने दुईवर्षे बाली भए पनि गाना भने एकै सिजनमा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×