जोगवनी नाकाबाट आयातनिर्यात सामान्य हुँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

जोगवनी नाकाबाट आयातनिर्यात सामान्य हुँदै

विनोद भण्डारी

विराटनगर — सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै जोगवनी नाकाबाट हुने आयातनिर्यात सामान्य अवस्थामा फर्किंदै छ । लकडाउन खुकुलो भएको र नजिकिएको दसैंका कारण करिडोरका प्रायः सबै उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

पछिल्लो समय कन्स्ट्रक्सन, हाइड्रोपावर र स्टिलसँग सम्बद्धबाहेक करिडोरका सबै उद्योग सञ्चालनमा छन् । उद्योगी एवं मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भने उद्योग सञ्चालनसँगै बजार पनि चलायमान भएपछि औद्योगिक नगरीमा आर्थिक चहलपहल सुरु भएको छ ।

चैतदेखि असारसम्म प्रायः सबै उद्योग बन्द रहे । साउनदेखि आंशिक रूपमा खुलेका उद्योग भदौ तेस्रो सातासम्म सबै खुले । अवस्था हेरेर यहाँका उद्योगले अहिले ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्न थालेको मुन्दडाले जानकारी दिए । लकडाउनको सुरुवाती चार महिना मजदुरी गर्न उद्योगमा नजाँदा र गएकालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा करिडोरका प्रायः उद्योग बन्द थिए । नजिकिएको दसैंलाई लक्ष्य गरी अब बजारलाई पनि सुरक्षित किसिमले नियमित खुला गर्ने प्रयास भइरहेको मुन्दडाको भनाइ छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थसहित व्यापारिक सामान आयात र स्थानीय उत्पादन निकासी बढेपछि जोगवनीबाट हुने आयातनिर्यात सामान्य अवस्थामा फर्किएको विराटनगर भन्सार प्रमुख शिव भण्डारीले बताए । सामान्य अवस्थामा विराटनगर भन्सारले दैनिक सरदर १५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो । तर चैत ११ देखिको लकडाउनले असारसम्म दैनिक बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र राजस्व उठायो । साउनदेखि लकडाउन खुकुलो भएसँगै आयातनिर्यात बढ्दा राजस्व संकलन पनि सामान्य अवस्थामा फर्किएको उनले जानकारी दिए ।

भन्सार विभागले विराटनगर भन्सारलाई साउनमा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएको थियो । कार्यालयले भने साउनमा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गर्‍यो । भदौमा ३ अर्ब २३ करोड असुली गर्ने लक्ष्य छ । तेस्रो सातासम्म करिब दुई अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठिसकेको भण्डारीले जानकारी दिए ।

लकडाउनको चार महिना यो नाकाबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तेस्रो मुलुकबाट आउने कुनै पनि सामान आएनन् । अहिले तेस्रो मुलुकका सामान पनि आयात सुरु भएको छ । पछिल्लो समय तेस्रो मुलुकका सामानसहित औद्योगिक कच्चा पदार्थ फलामका बिलेट, एचआर सिट, एचआर कोइल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, भटमासको कच्चा तेल, सूर्यमुखी तेल, चिनी, प्लास्टिकका दाना, खाद्यान्नलगायत सामानको आयात बढेको भण्डारीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वर्ष दिन बित्दा पनि गठन भएन प्रदेश खेलकुद परिषद्

विनोद भण्डारी

विराटनगर — प्रदेश १ खेलकुद ऐन पारित भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन गर्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण सत्तारूढ दलका नेताबीच कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न भागबन्डा नमिल्नु सम्बद्ध पक्षको बुझाइ छ । प्रदेश खेलकुद ऐन गत वर्ष वैशाख २७ गते प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमाका हुन् । उनीपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पल्लाभारी छ । नेकपा स्रोतले तीन नेताका आफूअनुकूलका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन हुन नसकेको हो । त्यसले गर्दा उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्त हुन सकेको छैन ।

सदस्य सचिवको दौडधुपमा ओली खेमाबाट युवा संघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा हाल नेकपा मोरङका सचिवालय सदस्य पर्शुराम बस्नेत, नेकपा धरानका नेता विजय राई, नेपाल खेमाबाट क्षेत्रीय खेलकुद समितिका निवर्तमान अध्यक्ष रविन नगरकोटी र दाहाल खेमाबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्य किरण गिरी छन् ।

प्रदेश खेलकुद नियमावलीमा सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर ठहर नभएको र स्वच्छ छविको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर सदस्य सचिवका लागि दौडधुपमा रहेकामध्ये पूर्वफिफा सहायक रेफ्री रहेका गिरीमात्र खेलकुदमा तीन दशकसम्म लागेका व्यक्ति हुन् । बस्नेतले पत्रकार खिलानाथ ढकाललाई कुटपिट गरेको अभियोगमा ज्यान मार्ने मुद्दा खेप्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगको छानबिनमा परेका व्यक्ति हुन् । नगरकोटी क्षेत्रीय खेलकुदमा एक कार्यकाल खाएका अध्यक्ष हुन् ।

प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन गर्दा परिषद् उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने नियमावली छ । नेकपा स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकार ती दुवै पदमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी कोटाबाट कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिमा छ । सदस्य सचिव पूर्वएमालेलाई दिँदा उपाध्यक्ष पूर्वमाओवादीलाई तथा सदस्य सचिव पूर्वमाओवादीलाई दिँदा उपाध्यक्ष पूर्वएमालेले पाउने भएकाले नेता र मन्त्रीहरूबीच भागबन्डा नमिलेर परिषद् गठनमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । महिलाका तर्फबाट परिषद् सदस्य सचिव वा उपाध्यक्षको दौडमा शान्ति पाख्रिन र विद्या चाम्लिङ छन् । प्रदेशसभाले प्रदेश खेलकुद ऐन पारित गरेलगत्तै सुरुमा ओली खेमाका बस्नेतलाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी थियो । प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार बस्नेतको नाममा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि उनको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनै नसक्दा सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

ऐन पारित गरेको वर्ष दिन बित्दा पनि प्राविधिक र प्राकृतिक समस्याका कारण सदस्य सचिव र उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न ढिलाइ भएको प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । ‘प्रदेशसभाले ऐन पारित गरेलगत्तै तत्काल दायित्व लिने काम गरिएन,’ मन्त्री घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि कोरोना महामारीका कारण नियुक्तिमा प्रभाव परेको हो । अब चाँडै प्रदेश खेलकुद परिषद् गठनलाई मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन नहुँदा प्रदेश सरकारका नाममा हुने गरेका खेलकुद प्रतियोगिता पनि विवादित हुँदै आएका छन् । गत वर्ष प्रदेश सरकारको एक करोडको लगानीमा आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री कप लिग फुटबल बजेट सिध्याउनै मध्यअसारमा आयोजना गर्दा विवाद भएपछि संसदीय समितिको छानबिनमा परेको थियो । एक करोडकै लागतमा आयोजना गर्ने भनिएको मुख्यमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता पनि हुन सकेन । प्रदेश सरकारले गत वर्ष उक्त प्रतियोगिताका नाममा छुट्याएको एक करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

प्रदेश खेलकुद गठन परिषद् नहुँदा विराटनगरको सहिद मैदानमा प्रदेश सरकारको ४ करोड २९ लाखको लागतमा फ्लडलाइट निर्माण गर्ने योजनाले पनि गति लिन सकेको छैन । उक्त योजना सार्वजनिक गरिएको डेढ वर्ष बितेको छ । निर्माणलाई ठेक्का पनि लागेको छ । तर अहिलेसम्म कामले गति लिएको छैन । उक्त फ्लडलाइट निर्माण नहुँदा दुई वर्षदेखि विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले यस आव बजेटमा प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७७ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×