‘प्रतीतपत्र पटकपटक संशोधन भएकाले मल ल्याउन सकेनौं’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

‘प्रतीतपत्र पटकपटक संशोधन भएकाले मल ल्याउन सकेनौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालिले कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र प्रतीतपत्र पटकपटक संशोधन गर्नुपरेकाले समयमै मल ल्याउन नसकिएको बताएको छ ।

कोभिडका कारण सामान लोड गर्न समस्या भएको र प्रतीतपत्र पटकपटक संशोधन गर्नुपर्दा ढिलाइ भएको शैलुङले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले प्रतीतपत्रको ९० प्रतिशत रकम कोलकाता बन्दरगाहमा सामान आइसकेपछि भुक्तानी गर्ने र बाँकी १० प्रतिशत रकम सामान कृषि सामग्रीको गोदाममा पुर्‍याएपछि भुक्तानी गर्ने भनी प्रतीतपत्र खोलिएकामा पछि प्रतीतपत्रको सय प्रतिशत रकम नै सामान कृषि सामग्रीको गोदाममा पुर्‍याएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतीतपत्र पनि सोबमोजिम नै पटकपटक संशोधन गरिरहनुपर्दा ढिलाइ भयो ।’

शैलुङका अनुसार सुरुमा रसियन सप्लायर्स र उत्पादनकर्ताका नाममा प्रतीतपत्र खोलिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण रसियाको पोर्ट तथा अन्य संस्था बन्द भई सामान लोड हुन नसकेको कम्पनीको दाबी छ । ‘सप्लायर्स र उत्पादनकर्ता नै परिवर्तन गर्नुपरेकाले थप ढिलाइ भयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । शैलुङका अनुसार दोस्रो प्रतीतपत्र ओमानको सप्लायर र उत्पादनकर्ताका नाममा खोली भेसल नोमिनेसन गरेर बोरा बनाइसकिएको थियो । सबै काम सकिए पनि कोभिडकै कारण भेसल लोड हुन नसकेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कित्ताकाट तयारीबिनाको हचुवा निर्णय’

स्थानीय तहलाई मालपोत र नापीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ : अशोककुमार व्यान्जु श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका महासंघ
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको जमिनको कित्ताकाट फुकुवालाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पूर्वतयारीबिना हचुवामा गरिएको निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । जमिनको प्लटिङ, बेचबिखन र कित्ताकाटको सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नगरपालिकाका मेयरहरूले सरकारको दिएको निर्देशनका कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरीतको कदम भएको बताए ।

स्थानीय तहमा मापदण्ड बनिनसकेको अवस्थामा ऐन कार्यान्वयनमा यसले चुनौती थपेको उनीहरूको भनाइ छ । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सबै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेसम्म सही ढंगले भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरू बताउँछन् । नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्यान्जु श्रेष्ठले संविधानअनुसार मुलुकको भू–उपयोग नीति नबनाई ऐन ल्याउनु नै गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । भू–उपयोग गर्ने मुलुकको नीति प्रस्ट नभई अहिले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयले झन् जटिलता थप्ने उनको भनाइ छ । ‘कित्ताकाट त अहिले पनि भई नै रहेको थियो,’ उनले भने, ‘संविधानको भावनाबमोजिम ऐन नै आएको छैन । जग्गा व्यवस्थापनको मूल विषय छाडेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कित्ताकाटतिर लागेको छ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत १८ गते तीन वर्षअघिको निर्णय खारेज गरेर जमिनको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेको थियो । एक वर्षअघि संघीय संसद्बाट पारित भएको भू–उपयोग ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण नहुने गरी कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाउन मातहतका कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ भने नगरपालिकाका मेयरहरूले भने यसलाई सहज रूपमा लिएका छैनन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको दाबी गरे । संघीय सरकारले कित्ताकाट गर्नु भनेर सिधै मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गर्ने अधिकार कुनै कानुनले नदिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले अघिल्लो बिहीबार भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गरेर निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार विभागले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ऐनअनुसार स्थानीय भू–उपयोग परिषद् गठन गरेर जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले तीन वर्षअघिको निर्णयले खण्डीकरण रोकिएको अवस्थामा कित्ताकाटको निर्णय आएको बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १२ उपदफा २ देहाय (ङ) को उपदफा उपक्रम १८ अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडासमितिमा रहेको छ । सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा २ मा गाउँ र नगरपालिकाले भू–जोखिम संवेदनशीलताको आधारमा जग्गाको उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था छ । उपदफा ३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले यिनै ऐनलाई आधार मानेर स्थानीय तहले खण्डीकरण नहुने गरी कित्ताकाटको सिफारिस दिन सक्ने परिपत्र गरेको छ । मेची नगरपालिकाका मेयर विमल आचार्यले पूर्वतयारी नगरी अन्धाधुन्ध तरिकाले मन्त्रालयले पठाएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । सरकारले तीन वर्षसम्म ‘लिंगरिङ’ गरेर अहिले स्थानीय तहमा वर्गीकरणको संरचना नबन्दै ऐन लागू गर्न नसकिने तर्क उनको छ । ‘म त अहिले नगरपालिकाले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसैलाई निरन्तता दिने मनस्थितिमा छु,’ उनले भने ।

भूमि उपयोग ऐनअनुसार पहिलो पटक संघीय सरकारले स्थानीय तहको नक्सा तथा विवरण तयार गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरी सोहीअनुरूप उपयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दाङको घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरहरूले भने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि आफूहरूले मापदण्ड बनाएको बताए । ‘कतिपय व्यावहारिक विषयमा चुनौती छ,’ घोराहीका मेयर नरुलाल चौधरीले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ उनले प्राविधिक समिति बनाएर अहिले पनि जथाभावी कित्ताकाट गर्न नदिएको जानकारी दिए । मालपोत र नापी प्रशासनलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा सहज हुने उनको भनाइ छ । तुलसीपुरका मेयर घनश्याम पाण्डेले नगरपालिकाले पूर्वाधार तयारी गरेकाले कित्ताकाटको निर्णयलाई जमिनको प्रयोगको आधारमा छुट्याउन सक्ने अवस्था बनेको जानकारी दिए । ‘कित्ताकाट खोल्नु गलत होइन,’ उनले भने, ‘यसको व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिँदा निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहज हुन्छ ।’ उनले आफ्नो उपमहानगरले १७ बुँदाको मापदण्ड तयार गरेको बताए ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीका अनुसार हाल तीन सय ६९ स्थानीय तहमा नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको छ । सेवाग्राही, स्थानीय तह, नापी र मालपोतको संयुक्त प्रयासले नै खण्डीकरण रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने स्थानीय तहलाई मालपोत र नापीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँछन् । मन्त्रालयले ऐनअनुसारको नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नगराई हतारहतार कित्ताकाट खुलाएको भन्दै सरोकारवालाले आलोचना गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×