नेटवर्किङबारे अध्ययन उपसमितिको सिफारिस : ‘ऐन तत्काल संशोधन गर्नू’

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले एक महिना लगाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नीतिगत विषयमा चर्चा भए पनि अहिले भइरहेको कारोबारबारे भने स्पष्टता छैन । प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएका कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार गरिरहँदा पनि अध्ययन अनुसन्धान प्रहरी प्रशासन वा कसले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । ‘विगतमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको अभ्यास गर्न खोजिए पनि नेटवर्किङ सञ्जालयुक्त कार्य गरेकाले यसको ठगीमा धेरै सर्वसाधारण परेको देखिन्छ,’ उपसमितिको निष्कर्ष उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘सांसदहरूले नै बनाएको ऐन उपसमितिले खारेजको सिफारिस गर्न मिलेन । ऐनमा बुँदाबुँदामा ‘वा/तर’ लगायत शब्द राखेर नेटवर्किङ घुसाउन खोजेको देखिन्छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले निर्देशिका तथा कार्यविधिसमेत तयार नगरी इजाजत दिएको देखिन्छ । त्यसैले शंका गर्ने ठाउँ धेरै छन् ।’

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन सांसदहरूले नै बनाएकाले उपसमितिले ऐन खारेजको सिफारिस गर्न नसकेको उनले बताए । यद्यपि तत्काल ऐन संशोधन गर्न सिफारिस भने गरेको ती सांसदको भनाइ छ । उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्डक्वेस्टलगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट सर्वसाधारण जनतालाई ठगेका कम्पनीले नै आफ्नो वा परिवारका नामबाट कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगी गर्न खोजेको बुझिन आएकाले त्यस्ता व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गर्न आए विगतमा त्यस्ता ठगीसम्बन्धी कारोबार गरे/नगरेको यकिन गरेर मात्रै कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

‘कसैले पनि प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री कारोबारका नाममा विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा कारोबार गर्न पाउने छैन । कुनै कम्पनीले त्यस्तो विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा कारोबार गरेको पाइए उक्त कम्पनीको इजाजत खारेज गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार गर्न इजाजत प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका कम्पनीले नेटवर्किङ प्रकृतिको व्यवसाय गरी जनता ठगिएको पाइए तत्काल अनुगमन र नियमन गर्ने निकायलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने । ऐन र नियमावली लागू भइसकेपछि पनि देशमा अवैध रूपमा नेटवर्कजन्य वा डिजिटल करेन्सी जस्ता व्यावसायिक धन्दा सञ्चालन गरी ठूलो धनराशि विदेसिइरहेकाले त्यस्ता धन्दा सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्ने ।’

विभागले इजाजत दिएका केही कम्पनीले त्यसअघि इजाजतबिनै नेटवर्किङ व्यवसायी गरिरहेका थिए । केही कम्पनीका सञ्चालकले विगतमा पनि उपभोक्ता ठगेका थिए । केही सांसद पनि ठगिएका थिए । तर विभागले बिनाअध्ययन अनुसन्धान विगतकै गिरोहलाई इजाजत दियो । विगतमा हर्बो इन्टरनेसनलका रूपमा सञ्चालित नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका केही व्यक्तिले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलको अनुमति पाएका छन् ।

हर्बोको नेटवर्क मार्केटिङ सञ्जालमा करिब ५ लाख मानिस सदस्य थिए । उनीहरूले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी कञ्चनजंघा टी इस्टेटले उत्पादन गरेको ग्रिन टी आठ गुणा महँगोमा बेच्दै आएका थिए । अहिले नेचर हर्ब्समा मुख्यतः गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) सञ्चालक छन् । उनी हर्बोको प्रेजेन्टेसन दिएर हिँड्ने गरेका लिडर हुन् । नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेको खुलेपछि उनले केही समयअघि रातारात सेयर नामसारी गरेका छन् । राईले नेचर हर्ब्सको सेयर कम्पनी दर्ताका बेला साक्षी बसेका कुमार रम्तेललाई सेयर बिक्री गरेका छन् । कुमार रम्तेल हर्बोका ट्रेनर हुन् । नेचर हर्ब्समै रहेका अनन्तबाबु राई हर्बोका पुरानो बोर्ड डाइरेक्टर हुन् ।

नेचर हर्ब्समा रहेका नेत्रपाणि बाँस्तोला पनि विगतमा हर्बोका बोर्ड डाइरेक्टर हुन् । नेचर हर्ब्स कम्पनीकै बजार विभाग प्रमुख रहेका माधव खनाल पनि विगतमा हर्बोका लिडर थिए । हर्बोपछि बिटक्वाइनको अवैध काम गरेर पुलिस केस र मुद्दामा समेत परेका थिए । विगतमा ग्रिन बुटी ब्रान्डको नाममा अवैध धन्दा गरेका राज दंगालले आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनलको इजाजत पाएका छन् । दंगाललाई गैरकानुनी नेटवर्किङ व्यवसायमा आबद्ध रहेको भन्दै प्रहरीले करिब ४ वर्षअघि पक्राउ गरेको थियो । अहिले उनकी श्रीमती सरिता गुनीको नाममा आइबोसले इजाजत पाएको छ ।

स्रोतका अनुसार श्रीबल्लभ नेपाल पनि आइबोससँग आबद्ध छन् । हर्बो कम्पनीमा हेड प्लानिङ गरेर सबैभन्दा बढी ग्राहक ठग्ने आरोपमा उनले मुद्दा खेपेका थिए । आइबोसमै रहेका वीरेन्द्र न्यौपाने विगतमा युनिटीका लिडर थिए । प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएको न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले पनि विगतदेखि नै नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्द आएको छ । यसका सञ्चालक राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य भीमसेन गुरुङ हुन् । उनले डीएक्सएन ब्रान्डका सामान बिक्री गर्दै आएका थिए । नेपाली पैसा विदेशमा लगाएको आरोप उनीमाथि छ । ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिका सञ्चालक वसन्त पण्डितले विगतमा गोल्डक्वेस्टमा काम गरेका थिए । त्यहाँबाट उनी हर्बोको बोर्ड निर्देशक बनेको स्रोतका दाबी छ ।

यी कम्पनीबाहेक युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्समा पनि विगतमा अवैध नेटवर्किङ कारोबार गरेका व्यवसायी छन् । तर यी विविध विषयमा विभागले कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेको छैन । उसले अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रहरीको सहयोग पनि लिन चाहेको छैन । यस विषयमा उपसमितिले पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको देखिँदैन ।

उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा संघीय ढाँचाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको समेत भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । ऐनको दफा १६ को उपदफा १ को ‘नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन’ भनी स्वदेशी वस्तु उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति लिन सकिने सम्भावना देखिएकाले ऐनको सो दफा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । ऐनअनुसार इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूले स्वदेशमै सहज उत्पादन हुने वस्तुसमेत स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्ने भनी विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्न सक्ने देखिएको अध्ययनमा बताइएको छ । यस सम्बन्धमा छानबिन गरी त्यस्तो गरेको पाइए त्यस्ता कम्पनीको इजाजतसमेत खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको एक सांसदले जानकारी दिए ।

‘ऐनको मूल मर्मबमोजिम कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता लिने, बढीमा २ वर्षभित्र इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र सोअनुसार नगर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेका छौं,’ ती सांसदले भने । कानुनबमोजिम स्थापना भई इजाजतप्राप्त कम्पनी जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएका हुन्, जुन कार्यका लागि इजाजत प्रदान गरिएको हो, सोहीअनुरूप काम गरे/नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न निर्देशक समितिले विज्ञसमेत राखी अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमन गर्न पनि सुझाइएको उनले जानकारी दिए ।

कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा पिरामिड व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान रहेको पाइए त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुर्‍याउन र हाल इजाजत लिइरहेका कम्पनीलाई समेत ६ महिनाभित्र सोहीबमोजिमको पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने सिफारिस गरिएको छ ।

‘कुनै कारणवश उपभोक्ता ठगिन पुगे भने उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने मनसायले पुँजी बढाउन भनेका छौं,’ ती सांसदले भने, ‘कानुनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै पनि इजाजतप्राप्त कम्पनीले उपभोक्ता ठगेको प्रमाणित भए तत्काल बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कारोबार रोक्का गर्ने र ठगिएको रकम अपुग भए सञ्चालकहरूको घरघरानाबाट समेत असुलउपर गर्नुपर्ने सिफारिस छ ।’

उपसमितिले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ‘निषेधाज्ञाका कारण समितिमा छलफल हुन सकेको छैन,’ एक सांसदले भने, ‘अवस्था यस्तै रहे यसैलाई अन्तिम रूप दिन सकिन्छ । कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन पनि सकिन्छ ।’