लोकल एजेन्टको विवादले ई–पासपोर्टको ठेक्का रद्द हुँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

लोकल एजेन्टको विवादले ई–पासपोर्टको ठेक्का रद्द हुँदै

दोस्रोपटक पनि ठेक्का रद्द गर्ने अवस्था आएपछि विभागका अधिकारी पासपोर्ट अभाव हुने चिन्तामा छन्
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइका लागि दोस्रोपटक आह्वान गरिएको टेन्डर रद्द हुने भएको छ । ई–पासपोर्ट छाप्नका लागि परेको प्रस्तावको प्राविधिक मूल्यांकन गर्न गठित समितिले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्कालाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

‘समितिले एक–दुई दिनभित्रै आफ्नो प्रतिवेदन राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई बुझाउनेछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ठेक्कामा सहभागी चारवटै कम्पनीको कागजात राम्रो नभएको कारणसहित ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गर्न लागिएको हो ।’ कागजातलाई कारण देखाएर ठेक्का रद्द गर्ने तयारी भए पनि अन्तर्यमा भने ठेक्कामा सहभागी कम्पनीका नेपालस्थित स्थानीय एजेन्टको आपसी रिसइबी मुख्य कारण हो । विभागले २० लाख प्रति ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गत फागुन १९ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी र चिनियाँसहित चार कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

यसअघि खोलिएको प्रस्तावअनुसार फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले २६.५९ मिलियन अमेरिकी डलर, अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलले २९.२७ मिलियन अमेरिकी डलर, जर्मनीको लिबवा आईडी सर्भिसले ३९.३२ मिलियन अमेरिकी डलर र चिनियाँ कम्पनी आइसिनो कर्पोरेसनले ३२.६५ मिलियनमा पासपोर्ट छाप्ने प्रस्ताव गरेका छन् । आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि विभागले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर दोस्रोपटक पनि पासपोर्टको टेन्डर रद्द गर्न लागिएको हो ।

ई–पासपोर्ट छपाइका लागि सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको फ्रान्सेली आइडेमिया केही वर्षअघि दुई वटा कम्पनी गाभिएर बनेको हो । यसअघि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजी र सफ्रान आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी (मोर्फो) कम्पनी मिलेर ओटी–मोर्फो नामक कम्पनी स्थापना गरेका थिए । पछि यसको पुनः नामकरण गर्दै आइडेमिया राखियो ।

‘आइडेमिया बन्नुअघि ओबर्थर र मोर्फो दुवै कम्पनीका नेपालमा छुट्टाछुट्टै लोकल एजेन्ट थिए,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दुई कम्पनी एक भएपछि दुवै लोकल एजेन्ट पनि एकै कम्पनीअन्तर्गत आए ।’ ठूला प्रोजेक्टमा आफू लोकल एजेन्ट हुन नपाएपछि लोकल एजेन्टबीच नै प्रतिस्पर्धा भएर आफ्नै कम्पनीलाई ठेक्का पर्न नदिन चलखेल भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

आइडेमियाले अघिल्लो वर्ष गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न आवश्यक उपकरण जडान गर्न करिब ८७ करोड बराबरको ठेक्का हात पारेको थियो । ‘राहदानी छाप्न आइडेमियाले हालेको प्रस्तावमा लोकल एजेन्ट एक व्यक्ति छन् भने राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइका लागि उपकरण जडान गर्न चुनिएको स्थानीय एजेन्ट अर्को कम्पनी छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘फरक–फरक व्यक्तिबीच लोकल एजेन्ट बन्ने प्रतिस्पर्धा र आफू बन्न नपाएपछिको रिसइबीका कारण ठेक्का प्रक्रिया विवादित बन्न पुगेको हो ।’

ओबर्थर र मोर्फो मिलेर आइडेमिया बन्नुअघि मोर्फोले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको जिम्मा पाएको थियो । सरकारले ०७३ मा मोर्फोलाई १ लाख १७ हजार परिचयपत्र छाप्न ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको नमुना परियोजनाको जिम्मा दिएको थियो । मोर्फोले समयमै काम नगरेपछि परियोजना लामो समयसम्म अलपत्र बन्यो । फ्रान्सेली कम्पनीले कार्ड छाप्न ढिलाइ गरेपछि सरकारले ०७५ मंसिरबाट बल्ल कार्ड बाँड्न सुरु गरेको थियो ।

ठेक्का रद्द गर्न पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि सक्रिय भएको स्रोतले जनाएको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका बाँस्कोटाले पासपोर्ट छपाइका लागि परेका प्रस्ताव महँगो भएको भन्दै रद्द गर्न सुझाएका थिए । बाँस्कोटाको सक्रियतापछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएपछि मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमा सुझाव राखेर प्रक्रिया रद्द गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ । बास्कोटाले भने पासपोर्टको ठेक्का प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।

विभागले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि पहिलोपटक ०७६ भदौ १० मा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विभागले ५ वर्षमा ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरेको ठेक्का कात्तिक २१ गते बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन रद्द गरिएको थियो । पहिलोपटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा विभिन्न देशका १५ वटा कम्पनीले प्रस्ताव बुझाइसकेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै देशमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागेको र सोही सेक्युरिटी प्रेसमा राहदानी छाप्न सकिने भन्दै विभागलाई ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर विवादित खरिद प्रक्रिया र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले घूस बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापना अनिश्चित बनेपछि पासपोर्ट अभाव टार्न विभागले गत वर्ष दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेको हो । विभागका अनुसार हाल झन्डै ५ लाख थान एमआरपी मात्रै बाँकी छ ।

ई–पासपोर्ट टेन्डरबारेको पछिल्लो स्थितिबारे आफू जानकार नरहेको परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले बताए । राहदानी विभागका महानिर्देशकले यसबारेको मूल्यांकन प्रतिवेदन परराष्ट्रमा पेस गरेपछि मात्रै विषयवस्तु थाहा हुने उनको प्रतिक्रिया छ । दोस्रोपटक पनि ठेक्का रद्द गर्ने अवस्था आएपछि विभागका अधिकारी भने पासपोर्ट अभाव हुने चिन्तामा छन् । ‘कोभिड–१९ को संक्रमण सकिएपछि पासपोर्ट एक वर्षका लागि पनि पुग्दैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अब फेरि तत्काल नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु भए पनि पूरा हुन एक वर्षभन्दा बढी लाग्छ ।’

पटकपटक ठेक्का रद्द हुँदा नेपालको ठेक्का प्रक्रियाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको विश्वास गुम्दै जाने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘कोही व्यक्तिको रिसइबी र महत्त्वाकांक्षाका कारण पटकपटक ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुँदा विश्वसनीयता गुम्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पहिलोपटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा १५ वटा प्रस्ताव पर्नु र दोस्रोपटक गर्दा चार वटा मात्रै प्रस्ताव पर्नु त्यसैको उदाहरण हो ।’ सरकारले ठेक्का प्रक्रिया ढिला गरेकै कारण अघिल्लोपटक पनि एमआरपी छाप्न तत्कालीन फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा दिइएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा ओबर्थरसँग ५ वर्षे सम्झौता समाप्त हुँदासम्म विभागले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया नगरी प्रतिस्पर्धाबिनै छाप्न दिँदा लागत महँगो बनेको जनाइएको छ ।

‘फ्रान्सस्थित कम्पनीसँगको सम्झौता ०७२ मंसिर ८ मा समाप्त हुनुअगावै राहदानी छपाइ प्रक्रिया नबढाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भेरिएसनबाट करसमेत अमेरिकी डलर ५.१४ मा प्रतिराहदानी आपूर्ति तथा पर्सलाइसेजन हुने व्यवस्था गर्दा प्रतिराहदानी अमेरिकी डलर १.५५ ले २५ लाख राहदानीको अमेरिकी डलर ३८ लाख ९३ हजार २ सय ५० बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विभागका महानिर्देशक खड्का हाल जर्मनीका लागि राजदूतमा प्रस्तावित रहेको र बिहीबार संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित हुने भएकाले ई–पासपोर्टबारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन ढिलाइ भएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्योगी–व्यवसायीको एकै स्वर : ‘कर तिर्ने भाखा सारिदेऊ’

अप्ठ्यारो अवस्थामा कर तिर्न नसक्नेलाई सरकारले  राहत दिनुपर्छ –शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
हामीलाई निषेधाज्ञा खुलेपछि एक महिना समय चाहिन्छ –सतीश मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
निषेधाज्ञा खुलेकै भोलिपल्ट कर तिर भन्नु उचित भएन –राजेन्द्र मल्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्स
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उद्योगी व्यवसायीहरूले कर तिर्ने समय सारिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । लकडाउन एवं निषेधाज्ञाले उद्योग व्यवसाय धरापमा परेको र कारोबार ठप्प रहेकाले यस्तो माग गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व विभागको नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत करदाताले प्रत्येक महिनाको २५ गतेसम्म अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउनुपर्छ । उक्त समयमा शुल्क नबुझाए ब्याज तिर्नपर्छ । तर यति बेला अवस्था सहज नभएकाले कर तिर्ने समय थपिदिन भनेको व्यवसायीहरूले बताए ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको छलफलमा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले करको भाखा सार्न माग गरेका थिए । ‘भदौ २४ सम्म निषेधाज्ञा नै भयो । सवारी चलेनन् । मान्छेहरू हिँडेका छैनन्, काम गर्ने वातावरण पनि छैन । उद्योगले दिएका सामानको पैसा आएको छैन,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कर तिर्न सम्भवै छैन । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि एक महिनासम्मको म्याद दिनुपर्छ ।’ साना व्यवसायीले तिर्न नसके राहतको प्याकेजसमेत दिनुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । ‘निषेधाज्ञाको चपेटामा सबै परेका छन् । सरकारले जरिवानाको डर देखाएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘गाउँ/जिल्लाबाट आउनुपर्ने पेमेन्ट आएको छैन । जबर्जस्ती गरे अन्याय हुन्छ । सबै कुरा न्यायोचित हुनु जरुरी छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ पनि उस्तै छ । लामो समयको लकडाउन अनि निषेधाज्ञाले व्यवसायीको पैसा उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘बजारबाट पैसा उठेको छैन, कर कसरी तिर्ने ? अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थामा जसले तिर्न सक्छन्, तिनले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘जसले सक्दैन, उसलाई सरकारले केही राहत दिनुपर्छ । ती व्यवसायीहरूलाई कर तिर्न केही समय दिनुपर्छ । सरकारले केही राहत दिनुपर्छ ।’ केही दिनअघिको भेटमा उद्योगी व्यवसायीले गरेको आग्रहलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएको उनले बताए । ‘एक/दुई दिनमा समय थपको निर्णय आउनेमा विश्वस्त छु,’ गोल्छाले भने ।

व्यवसायीका अनुसार अघिल्लो महिनामा संकलित कर हरेक महिनाको २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्छ । कर नबुझाए चक्रवर्ती ब्याज लाग्छ । जति ढिला गर्‍यो, त्यति नै ब्याज बढ्दै जान्छ । ‘साउनको कारोबार कर भदौ २५ भित्र बुझाउनुपर्छ । निषेधाज्ञा खुलेकै भोलिपल्ट कर तिर भन्नु उचित भएन,’ चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘विषम परिस्थितिमा सरकारले हेर्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई राहत पनि नदिने अनि उल्टै ब्याज/जरिवानाले थिचेर मार्ने अवस्था आए उद्योगीहरू उठ्न सक्दैनन् । असुली हुनैपर्छ, तर समय थपदिनुपर्छ ।’ सरकारले टेलिकम, बैंक, इन्स्योरेन्सलगायत ठूला व्यवसायीलाई मात्रै हेरेर नहुने उनको भनाइ छ ।

लकडाउनका बेला सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुबाउन गाह्रो हुँदा व्यवसायीले अग्रिम कर बुझाएका थिए । उनीहरूले संस्थागत रूपमै निर्णय गरेर कर तिर्न आग्रह गरेका थिए । अहिले व्यवसायीहरूकै अवस्था कठिन भएकाले म्याद थप्नुको विकल्प नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले बताए । ‘कम्पनीका कर्मचारी गाउँबाट आउन सकेका छैनन् । राजधानीका ठूला घरानालाई मात्रै हेरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘साना एवं मझौला उद्योगलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यही भएर चेम्बरको स्पष्ट अडान छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

यता आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेले भने कर तिर्ने समय थपबारे केही निर्णय नभएको जानकारी दिए । प्रत्येक महिनाको २५ गतेसम्म कर तिर्ने ऐननियममै उल्लेख भएको उनको भनाइ छ । ‘कर तिर्ने म्याद लम्ब्याउन माग आउनु ठिकै हो,’ उनले भने, ‘तर निर्णय भइसकेको छैन । असारको सल्टिएको छ । साउनको हकमा केही निर्णय भइसकेको छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×