भ्रष्टाचार, करछली र हुन्डीको आर्जन बैंकबाटै शुद्धीकरण

सन् २०१५ देखि २०१८ अवधिलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार, करछली, हुन्डी र बैंकिङ अपराधबाट आर्जित रकम भने बैंकबाट शुद्धीकरण हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अवैध आर्जन बैंकका अतिरिक्त घरजग्गा क्षेत्र, सुनचाँदी, क्यासिनो र केही रकम सहकारी क्षेत्रमार्फत शुद्धीकरण हुने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिमका क्षेत्रलाई पाँच तहमा बाँडेको छ– उच्च, मध्यम–उच्च, मध्यम, मध्यम–निम्न र निम्न । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा सबैभन्दा अगाडि रियल स्टेट (घरजग्गा) क्षेत्रलाई राखिएको छ । मध्यम–उच्च तहमा बैंकिङ क्षेत्रलाई राख्दै बैंकिङ प्रणालीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको र सोही क्षेत्रमा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमार्फत कर्जा र बचत दुवै खाता प्रयोग गरी शुद्धीकरणको काम गर्ने गरिएको पाइएको छ । ‘सबै सेवाको समग्र जोखिम वर्गीकरण गर्दा सबैभन्दा चालु खाता बढी जोखिम हो । यो मध्यम–उच्च जोखिम वर्गमा परेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रोफाइल बाहिर गएर यस्ता खाता बिजनेस खाताका रूपमा सञ्चालन गरेको पाइयो ।’ बचत खातालाई पनि गैरकर प्रयोजन र नियमन नहुने अन्य आर्थिक गतिविधिका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘कर्पोरेट बिजनेस कर्जा’मा परियोजनाका लागि आवश्यकताभन्दा बढी रकम पाउने र त्यो रकम अन्यत्र लैजाने जोखिम पनि रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा कर्पोरेट संस्था पुँजी विदेश लैजाने काममा संलग्न हुन सक्छ । परियोजनाका लागि बढी ऋण लिएर आफूले कुनै लगानी नै नगरी व्यापार गर्ने जोखिम पनि रहन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गैरकानुनी आर्जनलाई सबैभन्दा धेरै बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर वैध (शुद्धीकरण) गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गैरकानुनी आर्जनका ५७ वटा होला अनुसन्धान गरेको थियो । यसमध्ये २२ वटा घटनामा बैंकिङ प्रणालीबाट अवैध आर्जनलाई वैध बनाउन प्रयोग गरिएको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘चालु र बचत खाता, ठूला व्यवसायको कर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रयोग गरिने आर्थिक औजार अपराधीले दुरुपयोग गरेको हुन सक्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले निर्धारण गरिदिएका मापदण्डलाई आधार बनाएर नेपालले स्वमूल्यांकन गरेको हो । यो निकायले सन् २०२०/२१ मा नेपालको मूल्यांकन गर्नुपर्ने थियो । विश्वव्यापी कोरोना भाइरसका कारण उक्त मूल्यांकनको समय एक वर्ष पर सारिदिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी एफटीएफलाई अनुरोध गरिसकेको छ । यो मूल्यांकन दस्तावेज तयार पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट संलग्न सचिव धनराज ज्ञवालीका अनुसार नेपालको निकै खराब अवस्था भने छैन ।

‘कानुन र संरचना बनिसकेका छन् । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन र जनचेतानाका विषयमा हामी कमजोर छौं भन्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका ज्ञवालीले भने, ‘सम्बन्धित संस्थालाई धेरै जानकारी नै छैन । केही अनौपचारिक क्षेत्रलाई हामीले समेट्न सकेका छैनौं ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताबारे नेपालको मूल्यांकन हुने भएकाले अलि कमजोर देखिन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘यो हाम्रो आत्ममूल्यांकन हो । जसले प्रभावकारितासम्बन्धी कमजोरी देखाएको छ । जस्तै ः कुनै एउटा अपराधको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ, भ्रष्टचारको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण भए/नभएको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमै जानुपर्ने हालको कानुनी व्यवस्था छ ।’ तर सम्बन्धित निकायहरूले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि हेर्ने व्यवस्था भइदिएको भए धेरै अनुसन्धान हुने थिए ।

‘जस्तै अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाइदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने ‘आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन पाउँदैन विभाग नै जानुपर्छ ।’ जसले गर्दा धेरै अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नसकिएको सचिव ज्ञवालीले बताए । ‘त्यसकारण हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा धेरै अनुसन्धान नै गरेनौं कि भन्ने परेको छ,’ उनले भने । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा कमजोरी देखिने सम्भावना छ ।

बैंकबाट भइरहेको शुद्धीकरणका विषयमा चाहिँ विश्वव्यापी समस्या रहेको उनले बताए । सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै रहेको र केही सुधार गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो मूल्यांकन सन् २०१५–२०१८ सम्मको हो । सन् २०१८ पछि हामीले धेरै सुधार गरिसकेका छौं । एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकमा लगेर जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छौं । घरजग्गा पास गर्दाको पैसा बैंकमार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘केवाईसी अपडेट गर्ने कुरामा ग्राहकलाई बढी दुःख दिइएको छ । ग्राहकलाई दुःख दिने विषय होइन । बैंकले बढ्ता बुझेर काम गरेका केसहरू पनि छन् ।’ यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित निगरानी राख्ने गो एएमएल सफ्टवेयर विकास गरिएको छ । जसले बैंकहरूमार्फत हुने शंकास्पद आर्थिक गतिविधिलाई निगरानी राख्न सकिने उनका भनाइ छ ।

खासगरी राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रकै धेरै कमजोरीका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा समस्या भइरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । समयअनुसार जोखिम मूल्यांकन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद लगानीसम्बन्धी विद्युतीय तथ्यांक संग्रह र अनुगमन प्रणालीमा कमजोरी रहेको पनि औंल्याएको छ । ‘गैरअनुपालनको अवस्थामा कारबाहीको कमी, सुपरिवेक्षण मार्गदर्शनको प्रभावकारी प्रयोगमा कमी र कारबाही गर्ने विषयमा नियामक अनिच्छुक हुनु,’ समस्या सिर्जना हुनुका प्रमुख कारणबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘वाणिज्य बैंकहरूले शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ र अनुगमन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको प्रणाली प्रयोग गरिरहेका भए पनि अन्य वर्गका बैंकमा यस्तो प्रणालीको कमी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अनुपालनको बृहत् सुपरिवेक्षण र अडिटको कमी अर्को विषय छ,’ मूल्यांकन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्ता समस्या र चुनौती समाधानका लागि प्रतिवेदनले केही सुझावसमेत पेस गरेको छ । ‘ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने क्रियाकलाप जस्तै भ्रष्टाचार, कर अपचलन, वित्तीय अपराध (बैंकिङ अपराध, हुन्डी) नै प्रमुख चुनौती पाइएको छ,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘जसलाई नियन्त्रण गर्न थप विधि र प्रक्रिया आवश्यक छन् ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद लगानी रोक्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको ६ वटा विभागमा छरिएका छन् । ‘जसका कारण यससम्बन्धी कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका विषयमा केही समस्या छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘छरिएका ६ विभाग प्रस्ट जिम्मेवारी र सुसंरचनासहित एकै विभागमा सार्न आवश्यक रहेको मूल्यांकनले देखाएको छ ।’

बैंकमा रकम जम्मा गर्ने ग्राहकले गरेको स्वघोषणा र त्यसलाई मान्नुपर्ने प्रणालीका कारण अवैध आर्जन शुद्धीकरण भएको हुन सक्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको अनुमान छ । ‘बैंकहरूले ग्राहकका घोषणालाई आधार मान्नुपर्छ । घोषणामै कमजोरी रहेको केसमा यस्तो सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘बेलाबेलमा बैंकमा पैसा आएन, घरमा राख्ने बढे भन्ने कुरा आउँछ । त्यति बेला राष्ट्र बैंकले अवैध आर्जन होइन भन्ने घोषणा गरेपछि बचत गरिदिनू भन्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘मानौं, कोही ग्राहकले मेरो वार्षिक आम्दानी नै १ करोड हो, राखिदिनुस् भनेर घोषणा गरेपछि त्यसको अभिलेख राखेर हामीले बचत गरिदिन्छौं । शंका लाग्यो भने राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) मा पठाउने गरेका छौं ।’ त्यसपछि उल्लिखित निकायले अनुसन्धान अघि बढाउँछ ।

सहकारीबाट पनि जोखिम

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद लगानीसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनका कारण सहकारी क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिमलाई मध्यम–उच्च तहमा प्रतिवेदनले वर्गीकरण गरेको छ । ‘सञ्चालन पक्षको अप्रभावकारिताका कारण समग्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियन्त्रणको गुणस्तरलाई मध्यम–कम तहमा वर्गीकरण गरिएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सहकारीको ठूलो परिमाणको बचत र कर्जा बढी जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘बचतको वर्गीकरण पनि मध्यम–उच्च जोखिममा परेको छ । वास्तविकताभन्दा बढी वित्तीय पहुँचले पनि कर्जा प्रवाहतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सहकारीको नियमन गरिरहे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको सुपरिवेक्षणमा दोहोरोपना देखिएको र थप प्रस्ट हुनुपर्ने जनाइएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको ज्ञान, शंकास्पद कारोबारको जानकारी जस्ता क्षेत्र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा सहकारीलाई पहिचान गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा पहिचान गरिएका अन्य निष्कर्ष बैंकिङ क्षेत्रका जस्तै छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

घरजग्गा र रेमिट्यान्स उच्च जोखिममा, बिमा र अन्य वित्तीय संस्था मध्यम–उच्च जोखिममा

बिमा क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम मध्यम तहको पाइएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको गुणस्तरमा भने मध्यम–कम तहको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अरूले गरिदिएको जीवन बिमा (एकल र सामूहिक) तथा एकल प्रिमियम पोलिसीका लागि माग भएको उच्च माग अन्य उत्पादनभन्दा बढी जोखिम रहेको पाइयो ।’ मनी चेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा अनुमति प्राप्त र नियामकअन्तर्गत पर्ने भए पनि अनौपचारिक रेमिट्यान्स र हुन्डी डिलरले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा गम्भीर चुनौती देखा पारेको जनाइएको छ ।

‘सबै प्रकारका रेमिट्यान्स ट्रान्सफर गर्ने हुन्डी जस्ता विषयलाई मूल्यांकन गर्दा हुन्डीको वास्तविक कारोबार र यसको आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोगको परिमाण अनिश्चित हुँदा जोखिमलाई उच्च चासोका रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सटही क्षेत्रलाई मध्यम–उच्च जोखिममा राखेको छ । रेमिट्यान्स सेवालाई मध्यम–उच्च र हुन्डीलाई उच्च जोखिममा राखेको छ । ‘यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण/आतंकवाद लगानीका दृष्टिबाट अनुगमन गरिएको छैन । हुन्डी र रेमिट्यान्सको आकार, मूल्य र कारोबारको बृहत् अध्ययन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र हुन्डीको आपराधिक प्रयोग आजको वास्तविक समस्या देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

क्यासिनो, मूल्यवान् धातुको डिलर र रियल स्टेट क्षेत्रलाई पनि मूल्यांकनले समेटेको छ । ‘क्यासिनो सञ्चालनमा व्यावसायिक नियमन एकदम कम रहेको र उनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण/आतंकवादमा लगानी जस्ता प्रावधानका विषयमा जानकार नरहेको मूल्यांकनको क्रममा देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘क्यासिनो व्यवसायको आकारका आधारमा यसका जोखिमलाई मध्यम–उच्च निर्धारण गरिएको छ ।’

मूल्यवान् धातु र पत्थरसम्बन्धी व्यापार सञ्चालन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको प्रावधानबारे जानकारी नै नरहेको जनाइएको छ । ‘बहुमूल्य धातु क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि प्रयोग गरिएको ८ वटा घटना छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रियल स्टेट (घरजग्गा) क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि प्रयोग हुने बढी जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ । र यसलाई उच्च जोखिममा राखिएको छ ।

रियल स्टेट र क्यासिनोसम्बन्धी व्यवसायको अनुमति दिने कानुनी प्रारूपमै कमजोरी रहेको मूल्यांकनले औंल्याएको छ । ‘रियल स्टेट, क्यासिनो र सुन तथा बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धीकरण/आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी सुपरिवेक्षण मार्गदर्शन सक्दो चाँडो अंगीकार गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले चाँडो यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । जोखिमका आधारमा राष्ट्र बैंक र नियामक निकायले क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम बृहत र नियमित रूपमा गर्नुपर्छ ।’

नेपालले आफ्नै भू–भागमा हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको अनुभव गर्नु नपरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘तर यसको अर्थ नेपालमा आतंकवादको चुनौती छैन भन्ने होइन । पछिल्लो समयमा भएको आन्तरिक हिंसात्मक घटना सरकारको चासोमा छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरेका ५७ वटा अनुसन्धानमध्ये दुई वटा घटना अन्य देशको क्षेत्राधिकारभित्रका छन् । यो विश्लेषणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको चुनौती कम छ भने आन्तरिक आतंकवादको चुनौती मध्यम छ ।’