साल्ट ट्रेडिङको मलले केही राहत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साल्ट ट्रेडिङको मलले केही राहत

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — मल आपूर्तिको जिम्मा पाएका कम्पनीहरूले लापरबाही गरिदिएका कारण यस वर्ष पनि किसानका लागि पुरानै नियति दोहोरिएको छ । हरेक वर्ष कहिले ढुवानी समस्या, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने उतारचढाव त कहिले सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण यस वर्ष पनि किसानले समयमै मल पाएनन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मौज्दात नपुग्ने भएपछि थप बजेटको व्यवस्था गर्दै बर्खे बालीका लागि ७५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोहीअनुरूप कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङ र होनिकोसँग २५/२५ हजार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले छुट्टै २१ हजार ५ सय टनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जुन हिउँदका लागि थियो । साल्टले जसोतसो मल आपूर्ति गरे पनि कृषि सामग्री कम्पनीका तर्फबाट लागेको ठेक्काअन्तर्गतको मलको आपूर्ति भने अझै अनिश्चित बनेको छ ।

हाल कोलकाताबाट वीरगन्ज ढुवानी भइरहेको युरिया मल साल्टले खरिद गरेको हो । कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासका अनुसार बिहीबार साँझ १३ हजार मेट्रिक टन युरिया रेलबाट वीरगन्जका लागि छुटिसकेको छ । सामान्य अवस्थामा कोलकाताबाट छुटेको रेलको र्‍याक वीरगन्ज पुग्न ३८ देखि ४३ घण्टा लाग्छ । यसबाहेक ट्रकबाट समेत करिब पाँच सय टन बराबरको मल वीरगन्ज र विराटनगरसम्म ढुवानी भइसकेको छ ।

हालसम्म करिब १४ हजार टन मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल पुर्‍याइएको छ । अब कोलाकातामा करिब १८ हजार टन बाँकी छ । एक र्‍याकमा करिब २६ सय टन अर्थात् ५२ हजार बोरा बराबर हुन्छ । जसलाई लोड गर्न करिब १८ घण्टा लाग्ने गरेको छ । कोलकातामा रहेको मललाई चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल पठाउन पहल गरिरहेको महावाणिज्यदूत ईश्वर पौडेलले जानकारी दिए । त्यसका लागि पोर्ट अथोरिटी र नेपालका निकायसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए । ‘यहाँ आइपुगेको मल नेपाल पठाउन कृषि मन्त्रालय र सबै निकायसँग समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बाँकी मल आपूर्ति गर्न करिब २० दिन लाग्ने साल्टका नायब महाप्रबन्धक पंकज जोशीले बताए । ‘मौसम धेरै प्रतिकूल नभएको खण्डमा २० दिनसम्म कोलकातामा भएको सबै मल वीरगन्ज पुगिसक्नेछ,’ उनले भने । कम्पनीले बर्खे बालीका लागि भनेर ल्याएको २१ हजार पाँच सय र आगामी हिउँदे बालीका भनेर ल्याएको ११ हजार टन गरी कुल ३२ हजार पाँच सय टन युरिया कोलकातामा ल्याएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का लगाएको मलको भने अत्तोपत्तो छैन । शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलसँग गरेको ठेक्का सम्झौताअनुसार ११७ दिनभित्र २५/२५ हजार टन युरिया आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । त्यसअनुसार भदौ २० मा आपूर्ति गर्ने म्याद सकिन्छ । कोलकातामै मल आइनपुगेको हुँदा यस वर्ष पनि किसानले चर्को अभाव खेप्नुपर्ने भएको छ ।

समयमै मल उपलब्ध नहुनुमा साल्ट ट्रेडिङ पनि दोषी देखिन्छ । कम्पनीको लापरबाहीका कारण गत वैशाखमा बर्खे बालीका लागि भनेर मगाएको २१ हजार ५ सय टन मलको आपूर्ति करिब तीन महिना ढिला गएको हो । साल्टले लकडाउन सुरु हुनुअघि नै दुबईस्थित मल्टी कमोडिटिज नामक कम्पनीमार्फत ओमनमा उत्पादित २१ हजार पाँच सय मेटन युरिया खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । अरू बेला कोलकातासम्म ल्याउने गरिए पनि यस पटक भने कम्पनीले गुजरातको कान्डला (महारावो खेन्गर्जी) बन्दरगाह पुर्‍यायो । तर, कान्डला बन्दरगाहबाट नेपाललाई तेस्रो मुलुक व्यापार छुट नभएकाले त्यहाँको पोर्ट अथोरिटीले मललाई यार्डमा अनलोड गर्न दिएन् ।

काँगडा पुगेको मल करिब तीन महिना त्यहीं रोकियो । भारतबाट अनुमति नपाउने देखेपछि आपूर्तिकर्ताले बाध्य भएर करिब तीन महिनापछि मललाई कोलकाता नै डाइभर्ट गर्‍यो । हाल डाइभर्ट गरिएको त्यही मल साल्टले आपूर्ति गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोनाले भारतीय अर्थतन्त्र खुम्चियो

पहिलो त्रैमासिक अवधिमा देखिएको गिरावटका आधारमा अर्थविद्हरुले यस वर्ष भारतको समग्र आर्थिक वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थलिएको भारतले अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो चोट बेहोर्नुपरेको छ । भारतको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (सन् २०२०/२१) को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्र करिब एक चौथाइले खुम्चिएको हो ।

कार्यालयका अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २३.९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । यसको अर्थ गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशतले घटेको छ ।

अर्थविद्हरूले पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको गिरावटका आधारमा यस वर्ष भारतको समग्र आर्थिक वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । त्यसो भएको खण्डमा पछिल्लो दशकमा वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको भारतीय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो झट्का हुनेछ । र, स्वतन्त्र भारतको इतिहासमै सबैभन्दा दुःखद खबर बन्नेछ । यसअघि सन् १९७९/८० मा भारतीय अर्थतन्त्र ५.२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा पूर्वानुमानअनुसार गिरावट देखिएको खण्डमा उसको सन् २०२४/२५ भित्र ५० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्ने आकांक्षामा ठूलो चोट पुग्ने निश्चित छ । करिब ३० खर्ब डलरको भारतीय अर्थतन्त्र हाल विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रमा पर्छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो गिरावटको प्रमुख कारण कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन प्रमुख कारण हो । त्यसो त महामारीको प्रभाव सुरु हुनुअघि नै भारतीय अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक संकेतहरू नदेखिएका होइनन् । मार्च पहिलो साता सार्वजनिक तथ्यांकले भारतमा बेरोजगारीको अवस्था गएको ४३ वर्षकै सबैभन्दा बढी देखाएको थियो ।

कोरोना महाव्याधिले भने अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रहार गरेको सार्वजनिक पछिल्ला तथ्यांकहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । भारतीय अर्थतन्त्र विशेषगरी उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र हो । सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्याले गर्ने खर्चले नै भारतीय अर्थतन्त्र मूलतः निर्भर छ । त्यही उपभोगका लागि चल्ने माग र आपूर्तिको चक्रले नै भारतीय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने गर्छ । तर, कोरोना महामारीले आममानिसको खर्च गर्ने क्षमतामै प्रहार गरेका कारण माग र आपूर्ति चक्र नै तोडिन पुगेको छ । त्यसको प्रभाव प्रायः सबै क्षेत्रमा पर्न गएको छ । मागमा आएको कमीले सेवादेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रले बढी धक्का बेहोरेको छ ।

पहिलो त्रैमासिक अवधिमा होटल, रेस्टुराँलगायतका सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा गिरावट देखिएको छ । त्यसैगरी उद्योगधन्दा, खानीलगायतका क्षेत्रहरूको अवस्था ऋणात्मक छ । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा तथा वस्तुको उपभोगले ठूलो हिस्सा ओगट्छ । त्यसैले यही क्षेत्रमा आएको २७ प्रतिशतको कमीले पूरै अर्थतन्त्रलाई प्रहार गरेको हो ।

कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रको अर्को अंगका रूपमा रहेको निजी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै संकटमा परेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा निजी क्षेत्रबाट हुने खर्च र लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशतले कमी आएको छ । माथिका दुई क्षेत्रले भारतको अर्थतन्त्रमा करिब ८८ प्रतिशतको योगदान गर्ने बताइएको छ । त्यसैले पनि यी दुई क्षेत्रमा देखिएको नकारात्मक प्रभावका कारण पूरै अर्थ व्यवस्थामा नै असर पुगेको दाबी गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, रोजगारीको प्रमुख स्रोत मानिने यी क्षेत्रमा देखिएको संकुचनले बेरोजगारी थप बढाउने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक व्यापार सकारात्मक देखिए पनि अर्थविद्हरूले आन्तरिक माग घटेका कारण आयातमा कमी आएकाले त्यस्तो परिदृश्य बनेको दाबी गरेका छन् ।

मोदी सरकारले त्यो प्रयास नगरेको पनि होइन । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि बन्द प्रायः हुँदा समस्यामा परेका साना व्यवसायी, गरिब र किसानलाई लक्षित गर्दै दर्जनौं प्याकेजहरू पनि घोषणा गरियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि निःशुल्क खाद्यान्न वितरणसमेत गरिएको थियो ।

यसका बाबजुद महामारीका कारण आमनागरिकको क्रय क्षमतामा ह्रास आएसँगै आन्तरिक मागमा ठूलो गिरावट आएका कारण पूरै अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर परेको देखिन्छ । र, अर्थतन्त्रमा देखिएको गिरावटले थप दस करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएपछि विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले मोदी सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले आफूले बारम्बार सतर्क गराउँदा गराउँदै पनि मोदी सरकारले बेवास्ता गरेका कारण भारतीय अर्थतन्त्रले हालको परिस्थिति भोग्नुपरेको दाबी गरेका छन् ।

चिदम्बरमले कोरोना महामारीभन्दा धेरै अघि नै अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू राम्रो नरहेको र मोदी सरकारले सही नीति लिन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । उनले गत फागुनमा नै बढ्दो बेरोजगारी र घट्दो उपभोग भारतीय अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको चेतावनी दिएका थिए ।

तर, मोदी सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमन्यनले भने भारतीय अर्थतन्त्रका नराम्रा दिन गइसकेको र क्रमशः सुधारका संकेतहरू देखापर्न थाल्ने दाबी गरेका छन् । ‘पहिलो त्रैमासको अवधिमा पूरै विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा थियो, त्यसैले पनि अर्थतन्त्रमा त्यस्तो गिरावट देखिएको हो । तर, अर्थतन्त्र फेरि कोरोनाको परिस्थितिबाट सुधारोन्मुख दिशामा अघि बढिसकेको छ र त्यसको प्रस्ट संकेत देखिइसकेको छ,’ मंगलबार भारतीय न्युज च्यानल एनडीटीभीसँग सुब्रमन्यनले भनेका छन् ।

निकट छिमेकी भएको र सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएका कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिने उतारचढावको बाछिटा क्रमशः नेपालमा पनि पर्ने गर्छ । त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको शिथिलताको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि बिस्तारै देखिँदै जानेछ ।

भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दा त्यसको असर नेपाली रुपैयाँमा पर्छ । जसले गर्दा भारतबाट र तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात महँगिने छ । त्यसैगरी भारतीय बजारमा मागमा कमी आउँदा त्यसको असर नेपालको निर्यात व्यापारमा पनि पर्नेछ किनभने नेपालको कुल निर्यातमा करिब ७२ प्रतिशत हिस्सा भारतको छ । आ.व. २०७६/७७ मा नेपालले गरेको ९८ अर्ब रुपैयाँको कुल निर्यातमध्ये ७० अर्ब भारततर्फ भएको थियो ।

त्यसैगरी सोही अवधिमा भएको ११ खर्ब ९७ अर्बको आयातमा भारतबाट मात्र ७३५ अर्बको आयात भएको थियो । वैदेशिक व्यापारको यो तथ्यांकबाट प्रस्ट हुने नेपालको अर्थतन्त्रको भारतमाथिको परनिर्भरताले पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापर्ने उतारचढावको प्रत्यक्ष असर नेपालमा स्वतः पर्ने प्रस्ट हुन्छ ।

अर्को प्रमुख कुरा भारत नेपालको रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत मुलुक पनि हो । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट औपचारिक रूपमा मात्र ९३ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो, जुन कतारबाट भित्रिनेभन्दा मात्र कम हो । अनौपचारिक रूपमा भित्रिने रकमको हिसाब गर्ने हो भने त्यो अझै धेरै हुन जान्छ ।

२० लाखभन्दा बढीको संख्यामा भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूले नै त्यति ठूलो रकम पठाउने गरेका छन् । तर, कोरोना महामारीका कारण भारतमा विशेषगरी होटल, रेस्टुराँ क्षेत्र र उद्योग/व्यवसाय सबैभन्दा बढी मारमा परेका कारण ठूलो मात्रामा नेपाली कामदारहरूको आम्दानीमा पनि असर परेको छ, धेरैले रोजगारी नै गुमाएका छन् । यसको असर भारतबाट जाने रेमिट्यान्समा पनि क्रमशः देखापर्दै जानेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×