विद्युत् खेर जाँदैन : ऊर्जामन्त्री

‘सरकारले तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट र ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, सोहीअनुसार विद्युत् खपत गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ ऊर्जामन्त्री पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विद्युत् खेर जाँदैन ।’ देशभित्रै विद्युत् खपत् बढाउन र निर्यातका लागि पनि सरकारले तयारी गरिरहेको उनको दाबी छ ।

सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत यो आर्थिक वर्षभित्र १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको छ । ठूलो परिमाणमा विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अवस्थामा भए पनि आन्तरिक विद्युत् खपत नबढेको र निर्यातका लागि पनि तयारी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता जनाइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहितका केही आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले यही वर्ष १ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिँदै छन् ।

‘विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न हामीले टेक अर पेमा पीपीए गर्ने परिमाण बढाएका छौं,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्न दिन्न ।’ विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार १५ हजार ८ सय ३० मेगावाट क्षमताका २ सय ४१ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । विभागले १ सय ९९ वटा विद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति जारी गरेको छ । कुल जडित क्षमता ६ हजार ९ सय ६७ मेगावाट छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका मध्ये करिब ३ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेका आयोजनाले आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको निजी क्षेत्रको तथ्यांक छ । वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका मध्ये आधा आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विभिन्न चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले हालसम्म विद्युत् उत्पादनका लागि करिब २ खर्ब लगानी गरिसकेको तथ्यांक छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुको संस्था (इप्पान) उपाध्यक्ष आशिष गर्गले विद्युत् बिक्री गर्न नसके निजी क्षेत्रको १० खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने दाबी गरेका थिए । आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् जडित क्षमता करिख ६ हजार मेगावाट पुग्ने भन्दै विद्युत् बिक्री नगक्दा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने उनको दाबी छ ।