कोरोना बिमाको संख्या र दाबी दुवै बढे

करिब ८ लाख ९५ हजार जनाले गरे बिमा
१ लाख ५ सय ४८ वटा बिमालेख बिक्री
५० करोड ३७ लाख ३० हजार रूपैयाँ बिमा शुल्क संकलन

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै कोरोना बिमा गर्ने बिमितको संख्या र दाबी दुवै बढेका छन् । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्म करिब ८ लाख ९५ हजार जनाले कोरोना बिमा गरिसकेका छन् ।

कोरोना बिमाको संख्या र दाबी दुवै बढे

यस अवधिमा १ लाख ५ सय ४८ वटा बिमालेख बिक्री भएका छन् । ती बिमालेखबाट ५० करोड ३७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलगायत केही संस्थाबाट बिमा भएको संख्या आउन बाँकी छ । त्यो तथ्यांक पनि जोड्दा करिब १० लाख जनाको बिमा भएको र त्यसबाट ६० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै शुल्क संकलन भएको जनाइएको छ ।

पछिल्ला दिनमा बिमा कम्पनीमा बिमाको दाबी ह्वात्तै बढेको छ । गत सोमबारसम्म १ हजार १ सय ८ जनाको दाबी परेको छ । परेका दाबी कुल १० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको हो । सोमबारसम्म परेका दाबीमध्ये १ सय ८३ जनाले भुक्तानी पाइसकेका छन् । जसमा १ सय ६३ जनालाई प्रतिव्यक्ति एक लाख गरी १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र २० जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार गरी १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

परेका दाबीमध्ये ९ सय २५ वटाको भुक्तानी बाँकी छ । जसमा ८ सय २५ वटा प्रतिव्यक्ति एक लाख बिमांक भएका दाबीको ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ र एक सय वटा प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ बिमांकको १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । बिमा समितिको निर्देशनअनुसार कागजात पुगेका दाबीलाई बढीमा एक साताभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्छ । तर पछिल्ला सातामा दाबी भुक्तानी नभएर थुप्रिने क्रम बढी छ । आवश्यक कागजात नभएकाले केही दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए ।

खासगरी कर्पोरटबाट आउने दाबीमा सबै कागजात आउन ढिलाइ भएको उनले बताए । उनका अनुसार कर्मचारी बिरामी भएर बसेपछि अरूलाई कागजात जुटाउन गाह्रो भएको हो । बाँकी दाबी भुक्तानी बढेपछि अब कर्पोरेट कार्यालयको जमानीमा कागजात पछि दिने गरी भुक्तानी दिने कि भन्नेबारे पनि छलफल भए पनि निर्णय भइनसकेको उनले बताए । ‘कम्पनीहरू दाबी भुक्तानी ढिलाइ गर्ने पक्षमा छैनन्, कसरी हुन्छ छिटो दाबी भुक्तानी होस भनेर लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, धेरै दाबीको कागजात नै आइपुगेन ।’ परेका दाबीको तुलनामा भुक्तानी कम देखिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘कागजात पुगेका दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘बाहिर आवतजावतमा समस्या भएकाले डकुमेन्ट नआएको होला ।’ कोरोना बिमासम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थाअनुसार कोभिड–१९ रोगको संक्रमण देखिएको प्रमाण पेस भएको सात दिनभित्र कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । दाबी भुक्तानी नहुँदै बिमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्ति वा कानुनी हकदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री सुरु गरिएको थियो । सञ्चालनमा रहेका २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले उक्त बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गरिएको छ । हाल निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै गरी करिब सवा ५ लाख सरकारी कर्मचारी छन् । सरकारले यी कर्मचारीको एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क बिमा गर्ने व्यवस्था छ ।

कोरोना बिमालेखमा एक लाख र ५० हजार गरी दुई प्रकारको बिमांक तोकिएको छ । व्यक्तिगत, सामूहिक (परिवार, कार्यालयका कर्मचारी आदि) रूपमा पनि यो बिमा गर्न सकिन्छ । एक लाख रुपैयाँको बिमाका लागि व्यक्तिले एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम (बिमा शुल्क) तिर्नुपर्छ । तर, सामूहिक रूपमा घरपरिवार वा कार्यालयका कर्मचारीको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यसमा पनि सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदान पाइने भएपछि प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँमै बिमा गर्न सकिन्छ ।

५० हजार रुपैयाँ बिमांकको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँमा बिमा गर्न सकिन्छ । हालसम्म भएका बिमामध्ये करिब ९५ प्रतिशतले एक लाख रुपैयाँको रहेको बताइएको छ । तीन महिने बच्चादेखि ९९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिका लागि यी बिमा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७७ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?