दुर्गा ट्रेडर्सका केराउ, चामल र भटमास बिक्रीमा रोक
काठमाडौँ — कुलेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित जय माँ दुर्गा ट्रेडर्सबाट बिक्री गरेर ढुवानी तयार गरिएको ५ बोरा हरियो केराउसहित २ सय बोरा केराउ, १ सय बोरा चालम र २० बोरा भटमास बिक्रीका लागि रोक लगाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको अनुगमन टोलीले उक्त खाद्य सामाग्री बिक्री गर्न रोक लगाएको हो ।
उत्पादकको नाम, उत्पादन मिति, मूल्यलगायत आधारभूत विवरणसमेत नराखी २ सय सादा पहेँलो बोरामा बिक्रीका लागि राखिएको केराउ, उत्पादन मिति मेटिएका बालाजी प्याकेजिङका करिब १ सय बोरा आजतक ब्राण्डका चामल र क्यानडाबाट आयात गरिएको २० बोरा भटमासलगायतका सामानको गुणस्तर, व्यापार मापदण्ड, कर भुक्तानी, व्यवसाय दर्ता र नविकरण भएको प्रमाणसहितका कागजात पेस नगरुञ्जेलका लागि बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
ट्रेडर्सले पिकअप गाडीमा राखेर यस्तै सामान बनेपाको एबीसी खाद्य स्टोरमा पठाउन लागेको थियो । खाद्य सामाग्रीमा हुनु पर्ने आधारभूत मापदण्ड नभएकोले अनुगमनकै क्रममा ती सामान ट्रेडर्सको गोदाममा फिर्ता गराइएको थियो ।
ट्रेडर्ससँगै आइतबार कुलेश्वर क्षेत्रका खाद्य थोक पसलहरुको अनुगमन गरिएको छ । त्यस क्रममा दाल, चामल, गेडागुडीको भण्डारण, खरिद बिक्री बिल, तौल, मूल्य, गोदामको अवस्था हेरिएको थियो । त्यस क्षेत्रका अधिकांश पसल बन्द अवस्थामा थिए । सम्पर्क गरेर आउने ग्राहकका लागि खोलिएका पसल आधा खोलिएका थिए । अनुगमन टोलीले खाद्यान्न ढुवानी गरेर आएका सवारीमा राखिएको सामानको गुणस्तर र सम्भावित चुवाहटको पनि अवलोकन गरेको थियो ।
अनुगमनपछि उपमेयर खड्गी श्रेष्ठले खाद्य गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउन सकिएन भने रोगसँग लड्ने क्षमता घट्ने बताइन् । ‘हुन त गुणस्तरमा कहिल्यै पनि समस्या आउन दिनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘विषम परिस्थितिमा त झन् चनाखो हुनुपर्छ ।’ जटिल अवस्थामा जोखिम मोलेरै भएपनि सामाग्री ढुवानी गरेका कारण सहरी जीवन सरल भएको उनले थपिन् ।
महानगरका कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले लेबल नटाँसिएका, टाँसे पनि अक्षर मेटिएका र नबुझिने, ढक–तराजु, पसलको दर्ता नविकरण अद्यावधिक नगरिएका, कर चुक्तालाई नियमति गर्न बाँकी भएको जस्ता समस्या धेरै जसोमा देखिएका बताउँदै यी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे ।
सामानको लागत मूल्य एकिन नहुँदा अधिकतम मूल्यसम्ममा आइपुग्दा उपभोक्ताभन्दा बीचको तहले फाइदा उठाएको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले बताए । ‘उपभोक्ता अधिकारका कोणबाट यही प्रणालीमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘बिल नै जारी नगरी खरिद बिक्री गर्दा व्यापारमा विकृति मौलायो ।’
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७७ १२:२१