आँखाले हेरेर यान्त्रिक जाँच र नवीकरण

बुटवल — प्रदेश ५ को यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देही मणिग्रामले वार्षिक ९ हजार २ सय ७७ सानाठूला यातायातका साधन नवीकरण गर्छ । जुनसुकै यातायातका साधनको नवीकरण गर्नुअघि यान्त्रिक परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । तर यस कार्यालयमा यातायातको मेसिनरी अवस्था पत्ता लगाउने कुनै उपकरण छैनन् ।

आँखाले हेरेर यान्त्रिक जाँच र नवीकरण

मेकानिकल इन्जिनियर, प्राविधिक र सुपरभाइजरले आँखाले हेरेको भरमा सवारी जाँचपास गरिरहेका छन् । त्यही कागजको आधारमा यातायातको नवीकरण हुँदै आएको छ ।

हेर्दा राम्रो लागे राम्रो र नराम्रो लागे त्यस किसिमको सुझाव दिने कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर लक्ष्मण सापकोटाले बताए । ‘एकातिर मेसिनरी परीक्षणका लागि यन्त्र छैनन् । अर्कोतिर सेवाग्राहीको भीड थेगिनसक्नु छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा आँखाले हेरेको भरमा कागज बनाउने र नवीकरण गरिदिने गरेका छौं ।’

मेकानिकल इन्जिनियर, प्राविधिक र सुपरभाइजरले हेर्ने विशेष कुरा हुँदैन । बत्ती बल्छ कि बल्दैन, इन्जिन नम्बर र चेसिज ठीक छ कि छैन । पार्किङ लाइट बल्छ कि बल्दैन । वाइपर चल्छ कि चल्दैन । गाडीभित्र महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिको आरक्षण सिट छ कि छैन । त्यति मात्रै हेरिन्छ । दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगे नवीकरण हुँदैन । नत्र नवीकरणका लागि सिफारिस हुन्छ ।

‘अहिलेसम्म यसरी नै चलेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘उपकरणबिना हामीले धेरै गर्न मिल्दैन ।’ साबिकका अञ्चल यातायात कार्यालय अहिले प्रदेश मातहत छन् । जसअनुसार देशभरका ७ वटै प्रदेश यातायात कार्यालयमा गाडीको जाँचपास र नवीकरण हुन्छ । तर कुनै पनि प्रदेशले नवीकरण गर्दा मेसिनरी र वैज्ञानिक उपकरण प्रयोग गरेर गाडी परीक्षण गरेका छैनन् । मेकानिकल प्राविधिकहरूले आँखाले हेरेको भरमा कागज तयार गर्ने र यातायातको नवीकरण गर्दै आएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशले राजधानी हेटौंडामा सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक जाँचका लागि छुट्टै सवारी परीक्षण कार्यालय स्थापना गरेको छ । आठ महिनाअघि स्थापना भएको कार्यालयमा कर्मचारी छन् । तर यान्त्रिक उपकरण छैनन् । कार्यालयले सवारी साधनले वातावरण प्रदूषण गर्दैन भन्ने प्रमाणपत्रसमेत यान्त्रिक जाँचबिनै दिने गरेको छ । उपकरण नभएकाले खाली आँखाले हेरेर काम चलाएको कार्यालयका इन्जिनियर कृष्णकुमार यादवले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७७ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?