डुइङ बिजनेसको अतिरञ्जना  - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डुइङ बिजनेसको अतिरञ्जना  

स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ — विश्व बैंकको व्यावसायिक वातावरणको सूचकाङ्क (डुइङ बिजनेस रिपोर्ट) को नयाँ प्रकाशन स्थगित भएको र अघिल्ला पाँच रिपोर्ट पुनः समीक्षा गर्ने निर्देशनले नयाँ बहस सृजना गरेको छ । समीक्षा गर्नेसम्बन्धी विश्व बैंकको ‘स्टेटमेन्ट’ हेर्‍यो भने दुईवटा रिपोर्टमा धेरै गुनासो आएको कुरा उल्लेख छ । सन् २०१८ र सन् २०२० मा प्रकाशित रिपोर्टमा प्रयोग भएका तथ्यांकबारे प्रश्न आएकाले अब स्वतन्त्रतापूर्वक हेर्ने भनिएको हो । 

गुनासो आएपछि धेरै ठाउँमा लुकाउने, दबाउने, थर्काउने, पन्छाउने हुन्छ । पश्चिमा लोकतन्त्रका पारदर्शिता र उत्तरदायित्वजस्ता आधारभूत मान्यताको छायाँमा हुर्केबढेका विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरुमा विरोधको स्वाभाविक समीक्षा गरौं भन्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । कमजोरी स्वीकार गर्दा एकछिन कमजोरी देखिए पनि दीर्घकालमा यसले संस्थालाई बलियो बनाउँछ ।

विश्व बैंकभित्र ‘इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएसन अफिस’ र ‘ग्रुप इन्टरनल अडिट’ जस्ता स्वायत्त इकाई छन् जसले आफ्नै कार्यक्रमहरुको निर्मम मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । हस्तक्षेप हुन नदिन सोझै बोर्ड अध्यक्षलाई रिपोर्टिङ गर्ने गर्छन् । उसले सन् २०१८ र २०२० को प्रतिवेदनका तथ्याङ्क संकलन र प्रसोधनमा अनियमितता भएको हुनसक्ने भनेर स्वतन्त्र छानबिन गर्न लागेको हो । अहिलेसम्म प्रकाशित सबै १७ वटा रिपोर्टहरु होइन, दुई वटामा धेरै गुनासो आएको हो । अहिले विगतका पाँच रिपोर्टको समीक्षा गर्ने भनिएको छ ।

यस्तो निर्णयमा पुग्नका पछाडी केही रोचक कुराहरु छन् । २०१८ को रिपोर्टमा एउटा काण्ड घट्यो । दक्षिण अमेरिकाको चिले (चिली) भन्ने देशको व्यावसायिक वातावरण खस्किएको देखियो । चिले २०१४ मा विश्वमा ३४ औं स्थानमा थियो । २०१८ मा आउँदा ५५ औं मा खस्क्यो । चार वर्षको अवधिमा यो २१ औं स्थानले तल झरेको देखाइयो । सन् २०१४ मा ३४ औं स्थानमा हुँदा समाजवादी पार्टीकी राष्ट्रपति मिसेल बासेले हुनुहुन्थ्यो । उहाँको चार वर्षको कार्यकाल सकिँदा चिले ५५ औं स्थानमा झर्दा त्यहाँ व्यवसाय गर्ने वातावरण उल्लेख्य रुपमा खस्केको देखियो । तर यसमा विश्वास गर्ने आधार छैन भनेर वास्तविक रुपमा व्यवसायिक वातावरण खस्किएको थिएन भन्ने राय त्यतिबेलका विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री पल रोमरको थियो । नोबेल पुरस्कार विजेता उनले ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’सँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो अस्वाभाविक गिरावटका पछाडि केही गडबड भएको र राजनीतिक आग्रह झल्केको हुन सक्ने अनुमान गरे ।

त्यतिबेला डुइङ विजेनसको प्रमुख बोलिभियाका एकजना अर्थशास्त्री थिए । उनले मिसेल बासेलेको पार्टीलाई हानी हुने गरेर विपक्षी दललाई सहयोग पुग्ने गरि चिलेलाई वरियतामा धेरै तल झारिदिए भन्ने शंका गरियो ।

विश्व बैंकको रिर्पोटमा यसरी खस्किएको देखिएपछि विपक्षी दलले यसलाई मुद्दा बनायो । व्यवसाय गर्ने वातावरण र लगानीको माहोल समाजवादी दलले बिगार्‍यो भन्ने तर्क निरन्तर उठाइरहृयो । र, २०१८ को चुनाव पनि जित्यो । रिपोर्टमा असंगत क्रम देखाएर डुइङ बिजनेस सुचकाङ्कले एउटा पार्टीलाई सत्ताच्यूत नै गराएको हो त भन्ने शंका गरियो । यसको पुष्ट्याई भने हुन सकेको छैन ।

यस्तै २/४ वटा काण्ड भएपछि प्रमुख अर्थशास्त्री पल रोमरले पनि १५ महिनापछि विश्व बैंक छोडे । त्यसपछि उनले भने ‘मैले मेथोडोलोजी बुझाउन नसकेको हुँ ।’ कर्मचारी नै पूर्वाग्रही भएको होइन भने पनि विश्व बैंकको प्रतिष्ठामा आँच त पुग्यो नै । रिपोर्ट तयार पार्ने विधि परिवर्तन हुँदा वरियतामा भएको थपघटलाई राम्ररी बुझाउन सकेनौं मात्र भने पनि डुइङ बिजेनस रिपोर्टको अस्वाभाविक प्रभावबारे नयाँ बहस छेडियो । अहिले २०२० को रिपोर्टमा पनि चीन, अजरबैजान, साउदी अरेबिया र संयुक्त राज्य इमिरेट्सजस्ता देशको वरियताबारे विवाद आएको अनुमान छ ।

डुइङ बिजनेश रिपोर्ट सम्बन्धी विवाद यी नयाँ भने हैनन् । सन् २००३ मा यसको सुरुवात धमाकाका साथ भएको थियो । बुल्गेरियाका अर्थशास्त्री सिमियों जान्कोभ लगायतले गहिरो प्राज्ञिक शोधहरुको आडमा विश्वका झन्डै १ सय ९० वटा अर्थतन्त्रहरुलाई दाँज्दै व्यवसाय र लगानीको वातावरण सुधार गर्न घच्घच्याउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको एउटा विश्वसनीय पहल गरे । तर वरियतामा तल परेका मुलुक रिसाउने नै भए, खोट लाउन खोज्ने नै भए ।

अर्को अर्थशास्त्रभित्रको उदारवादी र अनुदार राज्यवादी खेमाको झगडा पनि उजागर हुन थाल्यो । सन् २००८ तिर रोजगारी सम्बन्धी सुचकाङ्क विवादमा परेको थियो । श्रमिकलाई जति चाँडै ‘हायर एन्ड फायर’ गर्न सकिन्छ त्यति राम्रो मानियो । दुवै पुँजीवादी भए पनि अमेरिका र युरोपमा श्रमको विषयलाई फरक ढंगले हेरिन्छ । अमेरिकाको गतिशीलताका पछाडि लचिला श्रम ऐनको भूमिका छ भनिन्छ भने युरोपेली मुलुकमा श्रमिकहरुको सुरक्षा र हकहीतलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जथाभावी निकाल्न पाइदैन । तर श्रम र रोजगार सम्बन्धी सूचकले अमेरिकन शैली अपनाउने मुलुकको अंक बढेको देखिएपछि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले नै विरोध गर्‍यो । लामो समीक्षापछि रोजगारीसँग सम्बन्धित सुचकांकलाई नै विश्व बैंकले हटायो । अहिले यो सूचक प्रकाशित हुन्छ तर समग्र अंकमा गणना नहुनेगरी । यो ११ औं इन्डिकेटर बनेको छ ।

सन् २०१२/१३ तिर चीनले पनि ठूलो विरोध गरेको थियो । ‘रिपोर्टले आफूलाई जतिसुकै तल देखाए पनि सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी हामी कहाँ नै आउँछ’ भन्दै चीनले डुइङ बिजनेस भ्रामक भएको गुनासो गर्‍यो । चीन वरियतामा तल नै छ तर उसको आन्तरिक बजारको आकारका कारण पनि लगानीको माहोल आकर्षक रहिरहृयो । तैपनि चीनले ‘मेथोडपोलोजी’को विरोध गरेपछि फेरि रिभ्यु भएको थियो ।

२०२० को रिपोर्टमा नेपालकै वरियता र स्कोर समस्यामूलक छ भनेर मैले भनेको थिएँ । नेपाल ११० औं स्थानबाट एकैपटक ९४ स्थानमा आएको थियो । धरातलमा केही सुधार देखिदैन तर वरियतामा नाटकीय सुधार देखिएपछि मैले १० वटा इन्डिकेटर (सूचक)हरु भित्र लुकेका उप–सूचकहरुको विश्लेषण गरेको थिएँ । नेपालको सन्दर्भमा दुईवटा इन्डिकेटरमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको देखाइयो ।

एउटा थियो– निर्माणसँग सम्बन्धित ‘कन्स्ट्रक्सन परमिट’ को सूचकाङ्क । करिब ५८ विन्दुबाट ६७ मा वृद्धि भएको छ । यसको अर्थ एउटा गोदाम बनाउँदाका प्रकृया र खर्चको आँकलनमा ठूलो सुधार भएको देखाइयो । त्योभन्दा चर्को समस्या ‘गेटिङ क्रेडिट’ अर्थात कर्जा सम्बन्धी सूचकाङ्कमा छ । यसमा ५० बाट ७५ पुगेको छ अंक । त्यो वृद्धि हुने आधार ‘कर्जा सूचनाको उपलब्धतामा केही सहजता भएको पाइएको’ भन्ने छ । लगानीकर्ताले सहज वातावरणको प्रत्यक्ष महसुस नगर्ने यी दुई सूचकमा आएको परिवर्तनले एकै वर्ष १६ स्थानले नेपालले फड्को मार्‍यो ।

भष्ट्राचार, ढिलासुस्ती, असहज लगानी, व्यवसाय लागतका समस्याहरु कायमै छन् नि । गोदाम निर्माणको झिनो प्रक्रिया र कर्जा सूचनाको उपलब्धताको आधारमा हृवात्तै १६ औं स्थानले नेपाल अगाडि आउँदा मान्छे जिल्ल परे । अब नेपाल एकदम उद्यममैत्री भयो, व्यवसायमैत्री भयो, भ्रष्ट्रचार घट्यो, ढिलासुस्ती रोकियो भन्ने सन्देश जाने भयो । तर वास्तविकता त्यस्तो छँदैछैन । यहाँ ‘मेथोडोलोजी र डेटा’मा गरिएको सामान्य परिवर्तनले यस्तो नतिजा आयो । त्यसमा पनि सरकारका मान्छेले विश्व बैंकसँग अनुरोध गरेर कहाँ, कसरी कुन सूचक चलाउँदा नेपालको ठूलो उन्नति देखिन्छ भनेर काम गरेका हुन् । विश्व बैंकको विज्ञ टोलीले पनि झट्ट सुधार यी–यी क्षेत्रमा गर्न सक्छौ भनेर सुझाव दिएको हुनपर्छ । यस्तो खेललाई ‘गेमिङ द सिस्टम’ भनिन्छ । खेलको नियमको पालन त गर्ने तर नियतमा चतुर्‍याई र हल्का अनैतिकता झल्कने ।

समग्रमा भन्नुपर्दा डुइङ बिजनेसको मेथोडोलोजीमा गरिने परिवर्तनहरुले भ्रम छर्ने गरेको छ । अतिरञ्जना हुने गरेको छ । एउटा देशले असाध्यै गौण महत्वको कागजी सुधार गर्दा सूचकाङ्कमा व्यापक वृद्धि हुने देखियो भने मेथोडोलोजी नै गडबड छ । भ्रम सृजना हुने भयो । त्यसमा नेपालकै अनुभव काफी छ । ग्राउण्डमा समस्यै समस्या छन् । कर बढेको छ, कर तिर्ने प्रक्रियामा समस्या छन् । ढिलासुस्ती चर्किएको छ । असाध्यै सानो कगजी सुधारले ठूलो प्रगति देखिँदा विधिमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

वरियता सुधार्न भारतले पनि त्यस्तो काम गरेको छ । विगत ४/५ वर्षमा झन्डै ४० स्थानले अगाडी आएको छ । उनीहरुले अप्रत्यक्ष स्वीकार गरेका छन्– हामीले सिस्टमलाई ‘गेम’ गरेका हौं ।

धेरै मुलुकहरु सार्थक सुधारतिर नजाने तर सूचकाङ्कमा थपघट गरेर भ्रामक सन्देश दिनतिर लागेकोमा डानी रड्रिक र रिकार्डो हाउसम्यान जस्ता विश्वकै चर्चित अर्थशास्त्रीहरुले पनि डुइङ विजनेसको आलोचना गरेका छन् । गर्नुपर्ने अप्रिय संस्थागत सुधार एकातिर छ, डुइङ विजनेसको अंकका पछाडि लाग्दा प्राथमिकताहरुबाट विषयान्तर भयो । कागजी सुधारतिर राज्यको उर्जा जान थाल्यो, व्यावसायिक वातावरण सुधारको विषयान्तर भयो भनेर चर्चित अर्थशास्त्रीहरुको चर्को आलोचना छ । नेपालकै हकमा पनि त्यस्तै देखायो । अंकमा खेलेर गर्ने कुराबाट भ्रम मात्रै छर्ने काम भयो ।

मुलुकहरुको शासन सत्ता नै तलमाथि हुने, विपक्षीहरुले चुनावी मुद्दा नै बनाउने भनेपछि डुइङ बिजनेशको प्रभाव सोचेभन्दा बढी छ । त्यसैले गुनासाहरु आइरहने हुनाले ‘मेथोडोलोजी’मा पनि परिवर्तन गरिरहन्छन् । अस्वभाविक वृद्धि वा गिरावट आउँदा विवाद जन्मन्छ । एउटा राम्रो कामचाहिँ के छ भने मेथोडोलोजी परिवर्तन भइसकेपछि पारदर्शी ढंगले यो–यो परिवर्तन गरेका छौं भन्छन् । पारदर्शिता एउटा प्राज्ञिक धर्म हो त्यो उनीहरुले निर्वाह गरेका छन् ।

नेपालबाट औपचारिक रुपमा हालसम्म गुनासो गरिएको छ जस्तो लाग्दैन । १ सय ५ औं स्थानबाट १ सय १० मा पुग्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आलोचना गर्नु भएको थियो । व्यावसायिक वातावरण बिग्रियो भनेर यो सरकारको आलोचना भएपछि अर्को वर्ष विश्व बैंककै परामर्शमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानासहितको टोलीले के गर्दा सुधार हुन्छ भन्ने उपाय निकालेको भन्ने सुनेको छु । त्यसका आधारमा नेपालले काजगी सुधार गरेको हो ।

यस्ता रिपोर्टलाई मतलब नगर्न सकिदैन । आफूजस्तै समकक्षी मुलुकहरुसँग दाजेर हेर्ने, ऊभन्दा राम्रो गरेको छु कि छैन भन्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसले कतिपय अवस्थामा सकरात्मक सुधारको दिशामा जानका लागि दबाब दिन्छ । मानव विकास सूचकाङ्क, भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क जस्तै यो पनि महत्वपूर्ण छ । यसले सुधारउन्मुख गराउने, साँच्चिकै विकासको गतिलाई थप चलायमान गराउन उद्धेलित पार्ने हो । यस्तो अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुको सकारात्मक भूमिका हुन्छ । तर, मेथोडोलोजीको आधार पारदर्शी र वैज्ञानिक हुनुपर्‍यो ।

विश्व बैंकबाट आएका कुराहरु पारदर्शी र वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ । त्यसैले गुनासो आउनेबित्तिकै उनीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएका हुन् । डुइङ बिजनेशमा राजनीतिक मूल्य पनि गाँसिएको हुनाले आवश्यकताभन्दा बढी विवादास्पद हुँदै गएको सत्य हो । शक्तिशाली राष्ट्रहरुले नै चासो लिँदै आपत्ति जनाउन थालेपछि विश्व बैंकको यो प्रतिवेदन प्रभावशाली र विवादास्पद दुवै हुन गएको हो ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. वाग्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

प्रस्तुति : कृष्ण आचार्य/नुमा थाम्सुहाङ

यो पनि पढ्नुहोस् : डुइङ बिजनेस रिपोर्ट विवाद : ५ रिपोर्टको समीक्षा गरिने

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७७ १६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ७ पुग्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ७ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घन्टामा थप १२ जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या २०७ पुगेको शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो । शुक्रबार अपराह्नसम्म १९५ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्‍वर गौतमका अनुसार मृतकमा ३ महिला र ९ जना पुरुष रहेका छन् ।

मृत्यु हुनेहरुमा

  • पाल्पाकी ३० वर्षीया महिला
  • काठमाडौँकी ५१ वर्षीया महिला
  • भक्तपुरकी ६२ वर्षीया महिला
  • पर्साका ४८ वर्षीय पुरुष
  • पर्साका ३९ वर्षीय पुरुष
  • सिरहाका ८४ वर्षीय पुरुष
  • गोरखाका ३८ वर्षीय पुरुष
  • कास्कीका ५८ वर्षीय पुरुष
  • काठमाडौँका ८३ वर्षीय पुरुष
  • ललितपुरका ७२ वर्षीय पुरुष
  • ललितपुरका ६१ वर्षीय पुरुष
  • भक्तपुरका ८२ वर्षीय पुरुष

यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ७ पुगेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७७ १६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×