डुइङ बिजनेस रिपोर्ट विवाद : ५ रिपोर्टको समीक्षा गरिने

सन् २०१७ र २०१९ मा प्रकाशित डुइङ बिजनेस रिपोर्टको तथ्यांकमा अनियमितता भएको जानकारी आएको भन्दै विश्व बैंकले तत्कालका लागि रिपोर्ट स्थगन गरेको जनाएको छ ।

‘अक्टोबर २०१७ मा प्रकाशित डुइङ बिजनेस रिपोर्ट २०१८ र २०१९ मा प्रकाशित डुइङ बिजनेस रिपोर्ट २०२० मा तथ्यांक परिवर्तन भएको विषयमा अनियमितताको उजुरी आएका छन्,’ विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘तथ्यांकमा भएको परिवर्तन डुइङ बिजनेस रिपोर्ट तयार पार्ने पद्धतिसँग असंगत छन् ।’

विश्व बैंकले तथ्यांकको निष्पक्ष र सत्यताका लागि तत्काल कदम चाल्ने जनाएको छ । ‘पछिल्ला पाँच डुइङ बिजनेस रिपोर्टको संस्थागत तथ्यांक समीक्षा प्रक्रियापछि देखापरेको तथ्यांक परिवर्तनको विषयबारे हामी प्रणालीबद्ध समीक्षा र मूल्यांकन गर्दै छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्व बैंक समूहको स्वतन्त्र आन्तरिक अडिटलाई तथ्यांक संकलन प्रक्रियाको अडिट र समीक्षा गर्न हामीले अनुरोध गरिसकेका छौं ।’ अध्ययनपछि अनियमितताका कारण प्रभावित देशको तथ्यांक सच्याउने विश्व बैंकको प्रतिबद्धता छ ।

विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशक र तथ्यांकमा भएको अनियमितताका कारण प्रभावित देशका सम्बन्धित निकायलाई यसबारे जानकारी गराइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘हामीले मूल्यांकन गरिरहेका कारण डुइङ बिजनेस रिपोर्टको प्रकाशन हाललाई स्थगन गरिएको छ ।’

पछिल्ला दुई रिपोर्टमा उल्लिखित वरीयताक्रमका विषयलाई लिएर नेपालमा समेत विवाद भएको थियो । पछिल्लो पटक नेपाल १६ स्थान माथि उक्लिएर ९४ औं स्थानमा छ ।

विश्व बैंकले हरेक वर्ष व्यवसायसँग सम्बन्धित १० विषयमा अध्ययन गरी व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल ११०औं स्थानमा थियो । १०५औं स्थानबाट पाँच स्थान तल झर्दा व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आलोचना गरेका थिए । विश्व बैंकसँग उनले औपचारिक रूपमा गुनासोसमेत पठाएका थिए । त्यसपछि भएको ९४औं स्थानलाई अत्यधिक सुधार भन्दै सरकारबाहिरका अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गरेका थिए । दुई शीर्षकमा मात्रै उल्लेख्य प्रगति हुँदा समग्र नतिजा राम्रो देखिएकाले विश्व बैंकले सही रूपमा मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

१० शीर्षकमध्ये व्यवसाय सुरुवात प्रक्रियामा गत वर्ष ५७.९ र कर्जा उपलब्धतामा ५० अंक थियो । यस पटक नेपालले क्रमशः ६७.३ र ७५ अंक प्राप्त गरेको छ । यी दुई शीर्षकभित्रका केही उपशीर्षकमा उल्लेख्य सुधार भएकाले नेपालको समग्र नतिजा माथि देखिएको हुँदा वास्तविक सुधार भने नभएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ थियो ।