जनसंख्याभन्दा बैंक खाता धेरै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनसंख्याभन्दा बैंक खाता धेरै

एकै व्यक्तिले विभिन्न बैंकमा खाता खोल्न पाउँछन्, त्यसैले संख्या धेरै देखिएको हो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ करोड २४ लाख ५४ हजार वटा निक्षेप खाता खुलेका छन् । यो नेपालको कुल जनसंख्याभन्दा २४ लाख बढी हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार बिहीबारसम्म नेपालको कुल जनसंख्या ३ करोड ६५ हजार छ ।

जनसंख्याभन्दा धेरै बैंक खाता भए भन्दैमा सबै नेपालीसमक्ष बैंक खाता पुग्यो भन्ने हुँदैन । एउटा व्यक्तिले एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि खाता खोल्न पाउँछन् । त्यसैले पनि जनसंख्याभन्दा बैंक खाता बढी भएको बताइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४५ लाख ८७ हजार थप निक्षेप खाता खुलेका छन् । ०७६ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल २ करोड ७८ लाख ६६ हजार बैंक खाता खुलेकामा ०७७ असारसम्म बढेर सवा तीन करोड पुगेको छ । यो वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा मात्र खुलेको खाता संख्या हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा खुलेका खाता पनि समावेश गर्दा यो संख्या धेरै हुने बताइएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये निर्धन उत्थान र छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र निक्षेप संकलन गर्न पाउँछन् । यस्तै अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निक्षेपको सट्टा सदस्य बचतका रूपमा नागरिकबाट रकम संकलन गर्दै आएका छन् । यसरी खुलेका खाता पनि कुल निक्षेप खाता संख्यामा समावेश छैन ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४७ मा वाणिज्य बैंक पुगेको, सबै नेपालीको बैंक खाता नामक कार्यक्रम सञ्चालन भएको, वित्तीय साक्षरता बढेकोलगायत कारण धेरै बैंक खाता खुलेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । ‘वित्तीय पहुँचको विस्तार राम्रो छ, प्रायः सबै कार्यालयमा बैंकमार्फत तलब भुक्तानी दिन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल बैंकिङ कारोबार बढ्दो छ ।’ यसकारण पनि बैंकमा निक्षेप खाता संख्या बढेको उनको भनाइ छ ।

कुल जनसंख्याको करिब ६१ प्रतिशतमा बैंक खाता पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । ‘नेपालमा वित्तीय पहुँचको स्थिति’ सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको उक्त अध्ययन गत आर्थिक वर्ष सार्वजनिक भएको थियो । लामो समयसम्म विभिन्न अध्ययनले ४० प्रतिशत नागरिकमा मात्र वित्तीय पहुँच पुगेको निष्कर्ष निकालिरहेका बेला राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ६०.९ प्रतिशतमा पुगेको देखाएको थियो । नेपालमा वित्तीय पहुँच तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै एकातिर शाखा विस्तार र अर्कोतर्फ वित्तीय प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको बताइएको छ । ‘नेपालमा कम्तीमा ६०.९ प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारीबाट सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्यालाई समावेश गर्ने हो भने यो हिस्सा अझै बढ्छ ।’

वित्तीय पहुँच मापन गर्ने विभिन्न आधारमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता भएको जनसंख्यालाई वित्तीय पहुँचको एउटा मानकका रूपमा लिएको थियो । यसका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा रहेका नेपालीको तीनपुस्ते विवरणलाई विश्लेषण गरी एक व्यक्तिको एकभन्दा बढी रहेका खाता हटाएर एक व्यक्ति एक खाता मात्र अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो ।

गत असारसम्म १५ लाख ४४ हजार कर्जा खाता खुलेका छन् । यसको अर्थ सो अवधिसम्म १५ लाख ४४ हजार जनाले कर्जा लिएका थिए भन्ने हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्जा खाता संख्या १४ लाख ३९ हजार थियो । यसका आधारमा कर्जामा पनि एक वर्षमा करिब एक लाख खाता थप खाता खुलेको देखिन्छ । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ०७७ असारसम्म ७ सय ४७ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका छन् । ०७६ असारसम्म ७ सय ३५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको थियो । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ५५ छ । ०७६ असारसम्म यो संख्या १ सय ७१ थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७७ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकल्प खोज्दै पार्टी प्यालेस व्यवसायी

१६ अर्ब लगानी जोखिममा
रोजगारविहीन छन् ५० हजार श्रमिक
राहतका प्याकेज ल्याउन व्यवसायीको आग्रह
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ का नेत्रजंग थापाले पार्टी प्यालेस सञ्चालन गरेको तीन वर्ष भयो । १० कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर पार्टी प्यालेस चलाएका उनी अहिले निराश छन् ।

पार्टी प्यालेसमा ताला लागेको छ । बैंकले दैनिक फोन गरेर किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहन्छ । आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि किस्ता तिर्ने विकल्प नभएको उनले गुनासो गरे । करिब ८ करोड रुपैयाँ लगानीमा व्यवसाय थालेका उनले मासिक साँवाब्याज गरेर ९ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।

‘लकडाउन भएदेखि बैंकको साँवाब्याज तिर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘बैंकबाट फोन नआएको दिन हुँदैन । तर तिर्न पैसा पनि छैन ।’ उनका अनुसार सिजनमा राम्रै कमाइ हुन्थ्यो । अहिले कमाइको स्रोत बन्द भएको छ । ‘बन्द भएको ५ महिना भइसक्यो, अझै कति दिन बन्द हुने हो थाहा छैन,’ थापाले भने, ‘अब त चुर्लुम्मै डुबियो ।’ लकडाउन भएयता बैंकको किस्ता तिर्न नसकेको उनले सुनाए । तर बैंकले जसरी हुन्छ, तिर्न कर गरिरहेको छ ।

प्यालेसमा २१ जना रोजगार थिए । अहिले सबै बेरोजगार बनेका छन् । ‘यहाँभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो हुन के नै बाँकी छ र ?’ उनले भने, ‘रोजगारी दिएकालाई आधा तलबसमेत दिन पाइएको छैन ।’ उनको सात जनाको परिवार छ । बैंकले ब्याजमा सहुलियत प्रदान गरिदिए हुने थापाले बताए । ‘बैकबाट दबाब आइरहने र कोराना संक्रमण नरोकिने हो भने सधैंका लागि व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तो समस्या थापाको मात्र होइन । सात हजार पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङमध्ये धेरैको अवस्था यस्तै छ । धेरै लगानी पार्टीर् प्यालेसमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष लीलाबहादुर जीसी बताउँछन् । एउटै पार्टी प्यालेसमा २ करोडदेखि १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ । सानाठूला गरी चार हजार पार्टी प्यालेस मात्र छन् । लगानी मात्र १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको उनको भनाइ छ । संख्या बढेसँगै लगानी पनि थपिँदो क्रममा छ ।

‘पार्टी प्यालेसमा ६० देखि ७० प्रतिशत बैंकको लगानी छ,’ जीसीले भने, ‘बैंकलाई तीन महिना ब्याज तिर्ने समय थप गर्न माग गरेका छौं, होइन भने केही ऋण थपिदिन भनेका छौं ।’ ब्याज बराबरको साँवा थपेर कट्टा गर्न बैंकलाई भनेको उनले सुनाए । ‘यसो गर्दा बैंक पनि नमर्ने र व्यवसायी पनि नमर्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसका लागि पहल गरिरहेका छौं ।’ मंसिरमा पनि चलाउन नपाए करिब २ सय पार्टी प्यालेस सधैंका लागि बन्द हुने निश्चित रहेको उनले बताए । ९५ प्रतिशत पार्टी प्यालेसले जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारसँग यस्तो बेला के नै माग राख्न सकिन्छ,’ जीसीले भने, ‘कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले हामीलाई के राहत दिन सक्ला ?’ बैंकले ६ महिनासम्म तिर्न नसके पनि व्यवसायीलाई कालोसूचीमा निकाल्न नहुने र भाडामा भएकाले घर एवं जग्गाधनीले करोडौंको सम्पत्तिमा ताला लगाउने वातावरण बन्न नहुने उनको भनाइ छ । व्यवसाय बन्द हुँदा ५० हजार श्रमिक बेरोजगार छन् । ‘अहिलेसम्म हामीले उनीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेका थियौं, अब बेरोजगार हुने भए,’ उनले भने, ‘हामीले थोरबहुत तलब दिएर राखिरहेका छौं ।

५० हजारमध्ये १० प्रतिशत कर्मचारी स्थायी छन् । करारमा राखिएका कर्मचारीलाई दालचामलको व्यवस्थापन गरिरहेको जीसीले बताए । आन्तरिक अर्थतन्त्र धानेका पार्टी प्यालेस व्यवसायी पलायन भए राज्यलाई ठूलो क्षति पुग्ने उनको दाबी छ । ‘लकडाउन खुकुलो भएसँगै यसअघि सपिङ मल खुले । भौतिक दूरी कायमै नगरी मलमा सधैं भीड देखियो,’ उनले भने, ‘हाम्रा १५ सय क्षमता भएका पार्टी प्यालेसलाई भने चल्न दिइएन । यिनलाई चल्न दिने हो भने २ सय जनासम्मलाई भौतिक दूरी कायम गरेर कार्यक्रम चलाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं । सबै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने थियौं । श्रमिकको रोजगारी पनि गुम्ने थिएन ।’

सरकारले अनुगमन गरेर कति क्षमता छ र कति जनालाई राखेर कार्यक्रम गराउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिदिए व्यवसायी पलायन नहुने जीसीको भनाइ छ । चैत ७ देखि नै व्यवसाय बन्द गरिएको महासंघका प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ, फागुनमा पार्टी प्यालेसको व्यवसाय बढी चल्छ । विवाह, व्रतबन्ध, कार्यक्रम र सभा गोष्ठीका बेला पार्टी प्यालेस खोज्ने धेरै हुन्छन् ।

‘अब व्यवसायलाई केमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्न बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायलाई टिकाइराख्न ठोस निर्णय गर्नुपर्छ ।’ व्यवसायलाई उद्योगसरह मान्यता दिएर अत्यावश्यक सेवामूलक व्यवसायभित्र राख्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार १५ देखि २५ वर्ष उमेरसमूहका व्यक्ति बढी बेरोजगार भएको पाण्डेले बताए । त्यसमा पनि निम्न वर्गका बढी थिए ।

यो क्षेत्रबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको छ । ४५ जिल्लामा ७ हजारभन्दा बढी पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ छन् । ‘अहिले ती सबैको चिन्ता, कसरी भाडा तिर्ने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ,’ पाण्डेले भने । त्यसैले सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७७ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×