विकल्प खोज्दै पार्टी प्यालेस व्यवसायी

१६ अर्ब लगानी जोखिममा
रोजगारविहीन छन् ५० हजार श्रमिक
राहतका प्याकेज ल्याउन व्यवसायीको आग्रह
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ का नेत्रजंग थापाले पार्टी प्यालेस सञ्चालन गरेको तीन वर्ष भयो । १० कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर पार्टी प्यालेस चलाएका उनी अहिले निराश छन् ।

विकल्प खोज्दै पार्टी प्यालेस व्यवसायी

पार्टी प्यालेसमा ताला लागेको छ । बैंकले दैनिक फोन गरेर किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहन्छ । आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि किस्ता तिर्ने विकल्प नभएको उनले गुनासो गरे । करिब ८ करोड रुपैयाँ लगानीमा व्यवसाय थालेका उनले मासिक साँवाब्याज गरेर ९ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।

‘लकडाउन भएदेखि बैंकको साँवाब्याज तिर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘बैंकबाट फोन नआएको दिन हुँदैन । तर तिर्न पैसा पनि छैन ।’ उनका अनुसार सिजनमा राम्रै कमाइ हुन्थ्यो । अहिले कमाइको स्रोत बन्द भएको छ । ‘बन्द भएको ५ महिना भइसक्यो, अझै कति दिन बन्द हुने हो थाहा छैन,’ थापाले भने, ‘अब त चुर्लुम्मै डुबियो ।’ लकडाउन भएयता बैंकको किस्ता तिर्न नसकेको उनले सुनाए । तर बैंकले जसरी हुन्छ, तिर्न कर गरिरहेको छ ।

प्यालेसमा २१ जना रोजगार थिए । अहिले सबै बेरोजगार बनेका छन् । ‘यहाँभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो हुन के नै बाँकी छ र ?’ उनले भने, ‘रोजगारी दिएकालाई आधा तलबसमेत दिन पाइएको छैन ।’ उनको सात जनाको परिवार छ । बैंकले ब्याजमा सहुलियत प्रदान गरिदिए हुने थापाले बताए । ‘बैकबाट दबाब आइरहने र कोराना संक्रमण नरोकिने हो भने सधैंका लागि व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तो समस्या थापाको मात्र होइन । सात हजार पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङमध्ये धेरैको अवस्था यस्तै छ । धेरै लगानी पार्टीर् प्यालेसमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष लीलाबहादुर जीसी बताउँछन् । एउटै पार्टी प्यालेसमा २ करोडदेखि १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ । सानाठूला गरी चार हजार पार्टी प्यालेस मात्र छन् । लगानी मात्र १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको उनको भनाइ छ । संख्या बढेसँगै लगानी पनि थपिँदो क्रममा छ ।

‘पार्टी प्यालेसमा ६० देखि ७० प्रतिशत बैंकको लगानी छ,’ जीसीले भने, ‘बैंकलाई तीन महिना ब्याज तिर्ने समय थप गर्न माग गरेका छौं, होइन भने केही ऋण थपिदिन भनेका छौं ।’ ब्याज बराबरको साँवा थपेर कट्टा गर्न बैंकलाई भनेको उनले सुनाए । ‘यसो गर्दा बैंक पनि नमर्ने र व्यवसायी पनि नमर्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसका लागि पहल गरिरहेका छौं ।’ मंसिरमा पनि चलाउन नपाए करिब २ सय पार्टी प्यालेस सधैंका लागि बन्द हुने निश्चित रहेको उनले बताए । ९५ प्रतिशत पार्टी प्यालेसले जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारसँग यस्तो बेला के नै माग राख्न सकिन्छ,’ जीसीले भने, ‘कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले हामीलाई के राहत दिन सक्ला ?’ बैंकले ६ महिनासम्म तिर्न नसके पनि व्यवसायीलाई कालोसूचीमा निकाल्न नहुने र भाडामा भएकाले घर एवं जग्गाधनीले करोडौंको सम्पत्तिमा ताला लगाउने वातावरण बन्न नहुने उनको भनाइ छ । व्यवसाय बन्द हुँदा ५० हजार श्रमिक बेरोजगार छन् । ‘अहिलेसम्म हामीले उनीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेका थियौं, अब बेरोजगार हुने भए,’ उनले भने, ‘हामीले थोरबहुत तलब दिएर राखिरहेका छौं ।

५० हजारमध्ये १० प्रतिशत कर्मचारी स्थायी छन् । करारमा राखिएका कर्मचारीलाई दालचामलको व्यवस्थापन गरिरहेको जीसीले बताए । आन्तरिक अर्थतन्त्र धानेका पार्टी प्यालेस व्यवसायी पलायन भए राज्यलाई ठूलो क्षति पुग्ने उनको दाबी छ । ‘लकडाउन खुकुलो भएसँगै यसअघि सपिङ मल खुले । भौतिक दूरी कायमै नगरी मलमा सधैं भीड देखियो,’ उनले भने, ‘हाम्रा १५ सय क्षमता भएका पार्टी प्यालेसलाई भने चल्न दिइएन । यिनलाई चल्न दिने हो भने २ सय जनासम्मलाई भौतिक दूरी कायम गरेर कार्यक्रम चलाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं । सबै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने थियौं । श्रमिकको रोजगारी पनि गुम्ने थिएन ।’

सरकारले अनुगमन गरेर कति क्षमता छ र कति जनालाई राखेर कार्यक्रम गराउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरिदिए व्यवसायी पलायन नहुने जीसीको भनाइ छ । चैत ७ देखि नै व्यवसाय बन्द गरिएको महासंघका प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ, फागुनमा पार्टी प्यालेसको व्यवसाय बढी चल्छ । विवाह, व्रतबन्ध, कार्यक्रम र सभा गोष्ठीका बेला पार्टी प्यालेस खोज्ने धेरै हुन्छन् ।

‘अब व्यवसायलाई केमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्न बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायलाई टिकाइराख्न ठोस निर्णय गर्नुपर्छ ।’ व्यवसायलाई उद्योगसरह मान्यता दिएर अत्यावश्यक सेवामूलक व्यवसायभित्र राख्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार १५ देखि २५ वर्ष उमेरसमूहका व्यक्ति बढी बेरोजगार भएको पाण्डेले बताए । त्यसमा पनि निम्न वर्गका बढी थिए ।

यो क्षेत्रबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको छ । ४५ जिल्लामा ७ हजारभन्दा बढी पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ छन् । ‘अहिले ती सबैको चिन्ता, कसरी भाडा तिर्ने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ,’ पाण्डेले भने । त्यसैले सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७७ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?