खाद्य प्रविधिका महानिर्देशकसहित तीन जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस

भारतबाट आयातित चिनी परीक्षणका क्रममा विभागको लापरबाही देखिएको र कानुनको समेत पालना नगरेकाले परीक्षणमा संलग्न कर्मचारी र विभागका महानिर्देशकलाई कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले भारतबाट आयातित चिनीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा प्रयोगशालाले अपनाएको प्रक्रिया र विधिसँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरेको थियो । ०७७ पुसदेखि दूध र दुग्ध पदार्थ आयातका लागि प्रदान गरिएको ज्ञापनपत्रसम्बन्धी विवरणका प्रमाणित कागजात अध्ययन गरिएको थियो । कागजात अध्ययन र सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछपछि छानबिन समितिले प्रचलित कानुनको पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पैठारी गरिएको चिनीको गुणस्तर परीक्षणबारे जलेश्वरस्थित गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले गरेको परीक्षणबारे विभागका महानिर्देशकलाई थाहा नहुनु र परीक्षण प्रतिवेदनको बोधार्थ प्रतिलिपिसमेत विभागमा नहुनु आश्चार्यजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कार्यालयले आफूले सम्पादन गरेका कार्य आफ्नो तालुक निकायलाई जानकारी गराउनु, निरन्तर सम्पर्क र समन्वयमा रहनु, विवादित विषयहरूका बारे सामूहिक निर्णय गर्नु सुशासनका आधारभूत मान्यता हुन् । विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयले सुशासनका आधारभूत मान्यताको समेत पालना गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खाद्य जस्तो संवेदनशील विषयको परीक्षण मापदण्ड र प्रक्रिया परिभाषित नहुनु, खुला रूपमा प्राप्त नमुना परीक्षण गर्नु, लेबल र ब्याच नम्बरसमेत थाहा नपाई परीक्षण प्रतिवेदन दिनु, आफ्नै अन्तर्गतका कार्यालयका परीक्षणहरूबीच एकरूपता कायम नगराउनुजस्ता विषयमा विभागको लापरबाही र बेवास्ता देखिन्छ ।’ खाद्य परीक्षण प्रयोगका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ बमोजिम जारी गरेको आदेशसमेत पालना गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।