झन्डै ५ हजार महिलालाई सहुलियत ऋण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

झन्डै ५ हजार महिलालाई सहुलियत ऋण

गत जेठसम्म ३ अर्ब २९ करोड ७२ लाख रूपैयाँ ऋण प्रवाह
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — करिब २ वर्षमा ५ हजार उद्यमी महिलाले सहुलियत ब्याजदरको ऋण सुविधा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याजदरसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेपछि गत जेठसम्म महिला उद्यमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको संख्या हो यो  ।

०७६ असारसम्मको तुलनामा यो करिब ६ गुणा (५ सय २१ प्रतिशत) बढी हो । सरकारले ब्याज अनुदान दिने नौ प्रकारका कर्जामध्ये कृषिबाहेक सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह महिला उद्यमी शीर्षकमै भएको देखिन्छ ।

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गत चैतदेखि लकडाउन भएको थियो । सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिएनन् । तर, तथ्यांकमा भने लकडाउनमा पनि ऋण लिनेको संख्या बढेको देखिन्छ । लकडाउनअघि नै प्रक्रियामा रहेका कर्जा अहिले स्वीकृत भइरहेकाले केही बढेको हुन सक्ने बैंकहरूले बताएका छन् । लकडाउनपछि केही नयाँ कर्जाका लागि आवेदन आउन थालेको उनीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

महिला उद्यमीलाई प्रदान गरिने कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ  । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरमा महिलाले ६ प्रतिशत घटाएर बाँकी ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ । गत जेठसम्म ४ हजार ९ सय ४० जना महिलाले सहुलियत दरको उद्यमशील कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ती महिलाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ अर्ब २९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । ०७६ असारसम्म बैंकहरूले यस्तो कर्जा ५१ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए ।

महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन् । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।

सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसको केही महिनापछि मात्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो । कार्यविधि जारी हुँदा ७ प्रकारका कर्जा समेटिएको थियो । त्यसमा पनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो । त्यसपछि कार्यविधि संशोधन गरी कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइयो । थपिएको कर्जामध्ये कपडा उद्योगमा ४८ जनाले करिब ३७ करोड कर्जा लिएका छन् । तर, सीटीईभीटी शीर्षकमा अझै कर्जा प्रवाह भएको छैन ।

गत जेठसम्म ५ हजार ८ सय ३९ जनाले मात्र कृषिबाहेकका क्षेत्रमा सहुलियत ऋण पाएका छन् । उल्लिखित तथ्यांक पनि अपेक्षाभन्दा कम हो । सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन् । अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभएकै कारण राष्ट्र बैंकले हरेक बैंकलाई संख्या तोकेरै अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये अब हरेक वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय वा वाणिज्य बैंकको हरेक शाखाले न्यूनतम १० र विकास बैंकको शाखाले न्यूनतम ५ वटा कृषिबाहेकको सहुलियत दरको ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत जेठसम्म २९ हजार १ सय ५७ जनाले करिब ५५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये कृषि व्यावसायिकतर्फ कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकमा मात्र ९३ प्रतिशत (५१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) कर्जा प्रवाह भएको छ । २३ हजार ३ सय १८ जना ऋणीले उक्त ऋण सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खेर गयो १० मेगावाट सौर्य बिजुली

कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने भनिएको १० मेगावाटको सौर्य बिजुली त्यसै खेर गएको छ ।

चीनबाट ल्याउनुपर्ने तार र उपकरण कोरोनाका कारण केरुङमा रोकिएपछि १० मेगावाट जडित सौर्य ऊर्जा त्यत्तिकै परेको हो । देशकै ठूलो २५ मेगावाट ग्रिड सोलार जडान परियोजना विदुर नगरपालिका–६ देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रको कोलोनीमा स्थापना गरिएको छ । १० मेगावाट बिजुली जलविद्युत् केन्द्रको सबस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन । देवीघाट कोलनीबाट आधा किमि दूरीमा तार जोडेर सबस्टेसनसम्म लैजानुपर्ने थियो । त्यसका लागि चाहिने सामान आएका छैनन् । उक्त बिजुली वैशाख दोस्रो साता राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने विद्युत् प्राधिकरणको योजना थियो । कोरोनाका कारण नाका बन्द भएपछि चीनको केरुङबाट आयात गर्नुपर्ने तार र उपकरण थन्किएको छ । सामान नआएपछि प्यानलबाट उत्पादित बिजुली सबस्टेसनमा जोड्न नसकिएको आयोजनाका उपप्रबन्धक विकास रघुवंशीले बताए ।

सामान नआएपछि सोलार प्यानलको बिजुली सबस्टेसनमा जोड्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । सोलार प्यानल देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रको कोलनीमा जडानको काम सकिएर सबस्टेसनमा जोड्न मात्र बाँकी छ । फोरवेमा जडान भई बिजुली उत्पादन सुरु भइसकेको छ । ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकार र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा सोलार पावर निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको लागत ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×