खाली हुन थाले उपत्यकाका पसल- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खाली हुन थाले उपत्यकाका पसल

कपडा, खुद्रा पसल, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र विभिन्न कार्यालय करिब ३५ प्रतिशत खाली
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाका चोक, सार्वजनिक स्थल, पार्क आदिमा तपाईंहरूले विभिन्न उत्पादनका विज्ञापनमूलक सूचना पढ्नुभएकै होला । पछिल्लो समय तिनमा फरक सूचना थपिने क्रम बढेको छ– ‘पसल भाडामा’, ‘पसल बिक्रीमा’ र ‘कार्यालय तथा कोठा भाडामा’ ।

यी सूचना कतै व्यवसायी त कतै घरधनीहरूले राखेका हुन् । कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै सरकारले लकडाउन गरेयता यस्ता व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढेको छ ।

उपत्यकाका करिब ३५ प्रतिशत पसल तथा व्यापार व्यवसाय खाली हुँदै गएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए । उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मानिने न्युरोड, सुन्धारा, बानेश्वर, चाबहिललगायत क्षेत्रमा पसल खाली हुने क्रम वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी यी क्षेत्रका कपडा पसल, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र विभिन्न कार्यालय खाली भइरहेका छन् ।

सुन्धारा नागस्थानस्थित बस टिकट काउन्टरका सञ्चालक राजन दाहालले सटर बिक्रीमा राखेका छन् । मकालु यातायात प्रालि चलाइरहेका उनले लकडाउनसँगै लामो दूरीको सवारी नचल्ने भएपछि टिकट काउन्टरको काम रोकिएको सुनाए । ‘घरायसी कामले व्यवसाय हेर्न समय भएन । अहिले कोरोनाले गर्दा व्यवसाय ठप्प छ,’ उनले भने, ‘कसैले सटर किन्न आए समझदारीमा बिक्री गर्ने सोच छ ।’ न्युरोडस्थित किरण भण्डारीले पनि पसल भाडामा भनेर आफ्नो नम्बरसहित सूचना टाँसेका छन् । लकडाउन सुरु भएसँगै भाडामा गइरहेको उनको ६ तलाको घर खाली छ । ‘न्युरोडजस्तो व्यापारिक क्षेत्रमा पसलका लागि भाडामा गएको छैन । अरू स्थानको अवस्था कस्तो होला ?’ उनले भने, ‘अहिले मानिस व्यवसायमा लगानी गर्न डराइरहेका छन् । न्युरोडमा पसलका लागि भाडामा नजानु भनेको व्यवसायको अवस्था नाजुक हुनु हो ।’

कपडा, मिठाई पसलका साथै रेस्टुरेन्टका लागि आफ्नो घर केन्द्रमा भएको उनले जानकारी दिए । पसल भाडामा लिन भनेर १/२ जनाले मात्र फोन गरेर बुझ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अबको ६ महिनासम्म के हुन्छ थाहा छैन । त्यसैले पनि भाडा कम गर्छु भन्दा पनि कोही नआउने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवसायी लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । भएको पुरानै व्यवसाय धान्न समस्या छ ।’ न्युरोडस्थित रमा गृह जसलाई ‘गोलो घर’ भनेर चिनिन्छ । सरकारी भवन रहेको उक्त भवन भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको थियो । अहिले उक्त भवन बनिसकेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । श्री चेङगेजखान सप्लाई प्रालिका निर्देशक आले तामाङले उक्त भवनको भाडासम्बन्धी सबै कामको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

‘सरकारबाट टेन्डर पास गरी भाडामा लिएर हामीले भाडामा लगाएका छौं । ६ वटा सटर र ४ वटा फ्ल्याट छन् यहाँ,’ उनले भने, ‘७ वटा भाडामा गइसकेका छन् । भाडामा लगाएको ९/१० महिना भइसक्यो । ३ वटा अझै भाडामा जान बाँकी छ ।’ तला हेरेर दुई/साढे दुई लाख रुपैयाँ महिनाको भाडा रहेको उनले बताए । ‘भित्रपट्टि फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेकाले भाडामा जान ढिलो भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले कोरोनाका कारण पनि मानिसले रुचि कम देखाएका हुन् जस्तो लाग्छ ।’

खिचापोखरीस्थित जितनारायण डंलोलले २/३ महिनादेखि पसल भाडामा भनेर सूचना टाँसेका छन् । लकडाउन सुरु भएपछि खाली भएको कोठा भाडामा दिन सूचना टाँसिएको उनले बताए । ‘महँगोमा भाडामा जाने अवस्था छैन । सस्तोमा लिन आउने पनि कोही छैनन्,’ उनले भने, ‘व्यवसाय सबै धरापमा छन् । लगानी गरे त्यो पनि खेर जाने डरले नयाँ कोही आएनन् ।’

व्यवसाय ठप्प भएको बेला भाडा बुझाउन नसकेर पसल छाडेर जाने क्रम बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । घरबेटीले भाडा नघटाउने र व्यापारीहरूको व्यापार नहुने भएर सटर छाडेर जाने क्रम बढेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कटुवालले बताए ।

‘न्युरोड र बानेश्वरजस्तो व्यापारिक केन्द्रमा एउटा सटरकै २/३ लाख रुपैयाँ भाडा छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले नै ठाउँ, क्षेत्रफल हेरेर वैज्ञानिक भाडा तोकिदिए व्यवसायीहरूलाई राहत मिल्छ ।’ घरबेटीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार भाडा लिइरहेका छन् । लकडाउनपछि व्यापार नहुने र भाडा तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले उपत्यकाभित्र ३०/३५ प्रतिशत पसल खाली भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७७ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहबाट ‘निमित्त’ हटाउने तयारी

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेका स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको दरबन्दीका अधिकारी पठाउन गृहकार्य थालेको छ ।

हाल २ सय ७ वटा स्थानीय तह निमित्तका भरमा छन् । काठमाडौं महानगरको प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी विशिष्ट श्रेणीको सचिव तहको छ । त्यसबाहेकका ५ महानगर र ११ उपमहानगरमा प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिवको दरबन्दी छ । २ सय ७६ नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकाहरूमा शाखा अधिकृतले प्रशासकीय अधिकृत चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर १ महानगर, ४ उपमहानगर, १ सय १३ नगरपालिका र ८९ गाउँपालिका निमित्तका भरमा छन् ।

शिक्षा, इन्जिनियरिङतर्फका प्राविधिक अधिकृत तथा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले स्थानीय तह चलाइरहेका छन् । निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले तोकिएकै अधिकृतको जस्तो काम गर्न नसकेको देखिएको छ । उनीहरू जनप्रतिनिधिको दबाबमा रहने, कामचलाउ ढंगले काम गर्ने, अडान लिन नसक्ने जस्ता कमजोरी देखिएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन पनि बढी निमित्त रहेकै स्थानमा देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

त्यसमाथि महालेखाले समेत निमित्त रहेका स्थानमा बढी बेरुजु तथा आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिएको कुरा औंल्याएपछि मन्त्रालय दबाबमा परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय तहमा तोकिएकै दरबन्दीका कर्मचारी पठाउन प्रशासनतर्फका अधिकृतको खोजी थालिएको बताए । ‘मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायहरूमा १/२ जना शाखा अधिकृत वा उपसचिव नहुँदा काम बिग्रिँदैन तर स्थानीय तहमा एक जना नहुँदा काम ठप्प हुने अवस्था आउँछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबैतिरबाट खोजी गरेर भए पनि अधिकृत पठाउछौं ।’

उनका अनुसार यसै साता मन्त्रालयले विभिन्न निकायबाट तानेर ३८ जना शाखा अधिकृतलाई गाउँपालिकामा र २० जना उपसचिवलाई नगरपालिकामा सरुवा गरी कामकाजमा खटाइएको छ । तर अझै झन्डै डेढ सय स्थानीय तहका लागि कर्मचारी अपुग छन् । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजीव पोखरेलले भदौभित्र सबैतिर दरबन्दीकै अधिकृत पुर्‍याउने तयारी रहेको बताए । यसै साता करिब १ सय ५० जनाको शाखा अधिकृतमा बढुवा हुन लागेकाले उनीहरूलाई स्थानीय तहमा प्राथमिकता दिइनेछ । भदौमा करिब ५० जना शाखा अधिकृत उपसचिवमा बढुवा हुने भएकाले त्यसबेला नगरपालिकाहरूमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद पूर्ति गर्न सहयोग पुग्नेछ । एकपटक सबैतिर दरबन्दीकै प्रशासकीय अधिकृत पुर्‍याउने उनले बताए ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रशासन चलाउन महिला कर्मचारीलाई अवसर दिने पनि तयारी थालेको छ । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ वटामा मात्रै महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका शाखा अधिकृत तथा उपसचिव पदमा कार्यरत इच्छुक महिलालाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा जान आह्वान गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७७ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×