जारको पानीमा मूल्य वृद्धि : उपभोक्तालाई मासिक साढे ६ करोड भार- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जारको पानीमा मूल्य वृद्धि : उपभोक्तालाई मासिक साढे ६ करोड भार

बजारमा जारको पानीको औसत मूल्य ३५ देखि ४० रूपैयाँ पर्छ । विभागले भने भदौ १० देखि लागू हुने गरी अधिकतम ५० रूपैयाँ तोकेको छ
राजु चौधरी

काठमाडौँ — वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले प्रशोधित पानीको जारको मूल्य बढाउने निर्णय गरेसँगै उपभोक्तालाई मासिक करोडौं रुपैयाँ भार पर्ने देखिएको छ । बजारमा औसत जारको पानीको मूल्य ३५ देखि ४० रुपैयाँ पर्छ । तर विभागले भदौ १० देखि लागू हुने गरी अधिकतम ५० रुपैयाँ तोकेको छ । 

अहिले उपत्यकामा दैनिक डेढ लाख जार पानी बिक्री हुने नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका महासचिव ध्रुवबहादुर गौतमले जानकारी दिए । औसतमा १५ रुपैयाँ (हालको मूल्य र बढ्ने मूल्यको अन्तर) हिसाब गर्दा उपभोक्ताले दिनमै २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्छ । यसअनुसार एक महिनामा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपभोक्तालाई भार पर्छ । यो मूल्य उपत्यकाका लागि मात्रै हो ।

कोभिड–१९ का कारण बिक्री भइरहेको उक्त परिमाण आधा मात्रै हो । सामान्य अवस्थामा दैनिक ३ देखि साढे ३ लाख जारको पानी बिक्री हुने गौतमले बताए । ‘कोभिडले उपत्यकामा बस्नेमध्ये केही आआफ्नो जिल्ला गएका छन् । व्यापार घटेर दैनिक १ लाख ५० हजार जारको पानी मात्रै बिक्री भएको छ,’ उनले भने । जिल्ला गएका सबै उपत्यका भित्रिएको अवस्थामा दैनिक ३ लाख जारको हिसाबले ४५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्छ । यसअनुसार एक महिनामा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ थप भार पर्नेछ ।

‘यो सरासर लुट हो, बजारमूल्य नबुझी केही उद्योग निरीक्षण गरेकै आधारमा मूल्य तोक्नु उचित देखिएन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘मूल्य घटाउनुको साटो राज्यबाटै मूल्य बढाएर संरक्षण गर्नु निन्दनीय छ ।’ एसोसिएसनसँग मुलुकभर ६ सय ३६ कम्पनी आबद्ध छन् । उपत्यकामा मात्र १ सय ५५ उद्योग आबद्ध छन् । आबद्ध नभएका पानी उद्योग पनि उत्तिकै मात्रामा छन् ।

पानी बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट इजाजत लिनुपर्छ । उपत्यकाका लागि करिब ३ सय कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर प्रायः कम्पनीले उत्पादन गरेको पानी उपभोक्ताले औसतमा ३५ देखि ४० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । प्रिमियम ब्रान्डलगायत विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीहरूले भने एक जारको १ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिइरहेका छन् । विभागले सर्वसाधारणले नै खरिद गर्ने जारको पानीको मूल्य तोक्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । खुला बजारमा उपभोक्ताले नै मूल्य निर्धारण गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । अहिलेको अवस्थामा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खुला बजार भएकाले प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताले नै मूल्य निर्धारण गर्ने हो । सस्तोमा खरिद गरिरहेका पनि छन्, अहिलेको सन्दर्भमा मूल्य नतोके हुने हो,’ उनले भने, ‘मूल्यबारे वाणिज्य नै नियामक निकाय भएकाले उसले समर्थन मूल्य तोकेको हुन सक्छ ।’ बजारमा १० देखि १ सय २५ रुपैयाँसम्म मूल्य परेकाले एकरूपता ल्याउन खोजिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले बताए । ‘प्रायः पानी उद्योगले खाद्य अनुज्ञापत्र लिएका छैनन् । पानी परीक्षण गरेर बिक्री गर्नुपर्नेमा त्यो पनि देखिएन । उद्योगमा प्राविधिक हुनुपर्छ, तर राखिएको छैन,’ उनले भने, ‘गुणस्तर कायम गर्न ५० भन्दा बढी लिए कारबाही हुन्छ भनेका छौं ।’ उनका अनुसार ३/३ महिनामा पानी परीक्षण गरी खाद्य अनुज्ञापत्र र पानीको गुणस्तर प्रमाणपत्र लिने गरेको छैन । यता खाद्य प्रविधिका प्रवक्ता महर्जनले भने पछिल्लो समय गुणस्तरमा धेरै सुधार आएको दाबी गरे । ‘पानीको मापदण्डको निर्देशका जारी गरेपछि केही सुधार देखिएको छ,’ उनले भने ।

‘खुद्रा मूल्य ४० नै’

यता वााणिज्य विभागले जारको पानीको खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ नै रहेको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता आचार्यले मंगलबार सूचना प्रकाशन गर्दै खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ नै भएको दाबी गरे । ‘प्रशोधित पानी प्रतिजार कम्पनीको मूल्य २० रुपैयाँ, डिस्ट्रिब्युटर मूल्य ३५ रुपैयाँ र खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ नै हो,’ उनले भने, ‘अधिकतम खुद्रा मूल्य ५० रुपैयाँ हो । त्योभन्दा बढी लिए कारबाही हुन्छ ।’

जारको अधिकतम मूल्य ५० भए पनि प्रचलित ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म वा त्यसभन्दा कममा समेत बिक्रीवितरण हुन सक्ने उनले बताए । ‘सिल भएका, लेबल भएका जारको मूल्य ३० देखि ४० भए सोही मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बढीमा बिक्री गरे कारबाही हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘हामीकहाँ उपभोक्ता शिक्षा कमजोर भएकाले केही समस्या हुन सक्छ । व्यवसायीले ठग्न सक्छन् ।’

नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका महासचिव गौतमले जार पानीको कम्पनी मूल्य १२ रुपैयाँ मात्रै भएको दाबी गरे । पसलले बढी मुनाफा राख्दा उपभोक्तालाई महँगो गरेको उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्रुतमार्गमा परामर्शदाताले थाल्यो काम

परामर्शदाताले भौतिक स‌ंरचना डिजाइन र कन्स्ट्रक्सनको सुपरभिजन गर्नेछ । यसमा पुल निर्माण र सुरुङ दुवैको डिजाइन पर्छ ।
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरिएसँगै सर्भेको काम थालिएको छ । परामर्शदाताका रूपमा छानिएको कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले आइतबारबाट काम थालेको हो । युसिनसँग असार १ मा सम्झौता भएपछि टिम लिडरले उक्त मार्गको अवलोकन गरेका थिए ।

‘असार ३१ मा आएको टोलीले ललितपुरको खोकोनादेखि बाराको निजगढसम्म पुगेर फिल्ड भिजिट गरेको थियो,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘त्यसपछि आइतबारबाट सर्भेको काम थालिएको हो ।’ परामर्शदाताको काम आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्ने भौतिक संरचनाको डिजाइन र कन्स्ट्रक्सनको सुपरभिजन गर्नु हो । यसमा सुरुङ र पुल निर्माण दुवैको डिजाइनको काम पर्छ । परामर्शदाताको सानो टिम आएर काम थालेको हो । ‘कोभिड १९ ले गर्दा सबै टिम ल्याउन गाह्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘हवाइमार्ग पुनः सुरु भएपछि सबै टिम जम्मा हुनेछन् ।’

०७७ मंसिरभित्र सुरुङको दुइटा प्याकेजमा टेन्डर गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । एक नम्बर प्याकेजमा महादेवटार छ । त्यस्तै लेनडाँडा र धेद्रेलाई दुई नम्बर प्याकेजमा राखिएको छ । परामर्शदाताले सर्भे सकेपछि मंसिरबाट यसको टेन्डर गर्ने योजना छ । ‘त्यसपछि मूल्यांकनको काम सकेर वैशाखबाट निर्माणको काम थाल्नेछौं,’ उनले भने । युसिन कम्पनीलाई भारतको एउटा राज्यले २०१७ मा कालोसूचीमा राखेको भनिए पनि सेनाले परामर्शदाताका रूपमा छानिसकेको छ । ‘कम्पनी कालोसूचीमा परेका कुरा आएका थिए । तर यसमा हाम्रो कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो,’ पौडेलले भने, ‘हामीले हेर्ने नेपालको कानुन हो । त्यसैले यस विषयमा कुनै पनि नियम कानुन आकर्षित भएको देखिँदैन ।’

आयोजनाको मुख्य काम नै सुरुङ निर्माण गर्नेछ । त्यसपछि पुलको काम अघि बढाइनेछ । सडकमा पर्ने पहाड कटिङ र माटो फिलिङको काम पनि सकिएको छैन । ‘अहिलेसम्म आयोजनाको ४२ प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति छ,’ पौडेलले भने, ‘थोरै कटिङ र फिलिङको काम ४ किमि बाँकी छ ।’ १ दशमलव ५ किमि ०७७ माघ र थप २.५ किमि ०७८ को जेठसम्म सक्ने योजना रहेको उनले सुनाए । द्रुतमार्गमा पर्ने रूख कटानको काम पनि अझै सकिएको छैन ।

‘रूख कटानको काम धेरै छैन,’ उनले भने, ‘यो काम पनि समन्वय गरेर फागुनसम्म सक्नेछौं ।’ उक्त मार्गमा ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये ९ वटा पुल सुरुङको प्याकेजमा पर्छ । विशेष प्रकृतिका १६ वटा पुल निर्माण गरिनेछ । बढीमा ५ सय २० मिटर लामा र ८० मिटर अग्ला पुल निर्माण हुने पौडेलले बताए ।

केही समयअघि ललितपुर खोकनाका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै उक्त मार्गमा पर्ने खेत खनजोत गर्दा विवाद भएको थियो । यो क्षेत्रको विवाद अझै टुंगिएको छैन । ‘जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणको विषय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीअन्तर्गत पर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा आयोजनाले सहजीकरणको काम गर्नेछ ।’ सेनाको निर्माण व्यवस्थापनमा ०७४ जेठ १४ बाट द्रुतमार्ग निर्माण थालिएको हो । कुल ७२.५ किमि सडकको कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजना निर्माणको काममा लागि सेनाले विभिन्न १० ठाउँमा क्याम्प राखेको छ । ३० वटा प्याकेजमा ठेक्का गरेर निर्माणको काम जारी छ । ५ वटा प्याकेज मख्खुबेसी, सिस्नेरी, लेनडाँडा, बुदुने र निजगढमा सेनाले सेनाले आफ्नै जनशक्ति र साधन प्रयोग गरी काम गरिरहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार महादेवडाँडामा ३.३५५ किमि, धेद्रेमा १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किमिको सुरुङ निर्माण हुनेछ । भित्रिने र बाहिरिने गरेर साढे १२ किमि सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ । चार लेन सडकको ५३ किमि क्षेत्र मकवानपुरमा पर्छ । काठमाडौं ४ किमि, ललितपुर ७.९ र बारामा ७.६ किमि पर्छ । आव ०८०/८१ निर्माण समयावधि रहेको यो मार्ग सञ्चालनमा आएपछि १ घण्टामा काठमाडौंबाट बारा पुगिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×