स्टक डिलरले साना कम्पनीको सेयर किन्न नपाउने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

स्टक डिलरले साना कम्पनीको सेयर किन्न नपाउने

एक हजारभन्दा कम कित्ता सेयर खरिदबिक्रीमा पनि बन्देज
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — स्टक डिलर कम्पनीले २० करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका साना कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । नेप्सेले हालै जारी गरेको धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) कार्य सञ्चालन कार्यविधि–०७७ मा उक्त व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधि भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ ।

‘धितोपत्र व्यापारीले २० करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई नियमित कारोबारमा समावेश गर्न पाइनेछैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । साना कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न अनुमति दिँदा ती कम्पनीको सेयर एकीकृत (कर्नरिङ) गरी मूल्यमा उचारचढाव ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसकारण कार्यविधिमै साना कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको नेप्सेले जनाएको छ । स्टक डिलरलाई एक हजारभन्दा कम कित्ता सेयर खरिदबिक्रीमा पनि बन्देज गरिएको छ । ‘धितोपत्र व्यापारीले जतिसुकै चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा एक हजार कित्ताभन्दा कम परिमाणको सेयर खरिदबिक्री गर्न पाइने छैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘एक दिनभन्दा बढी बहाल रहने गरी प्रणालीमा खरिदबिक्री आदेश दिन पाइने छैन ।’ यो संस्थाले चुक्ता पुँजीका आधारमा एकपटकमा १० हजारदेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म सेयर किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

कार्यविधिका अनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको ५० हजार कित्तासम्म, ५ अर्बदेखि ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको ४० हजार, २ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको ३० हजार, १ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको २५ हजार, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको २० हजार कित्ता सेयर किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘२० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र ५० करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको १० हजार कित्तासम्म मात्र सेयर खरिद गर्न पाइनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । यही व्यवस्थाका लागि नेप्सेले हरेक वर्ष कारोबारयोग्य कम्पनीको सूची अद्यावधिक गर्ने भएको छ । सोही सूचीबाट स्टक डिलरले आफूले कारोबार गर्न चाहेको कम्पनीको नामावली नेप्सेमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्टक डिलर कम्पनीले दैनिक रूपमा आफ्नो नेटवर्थको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै रकमको सेयर किनबेच गर्न नपाउने भएका छन् । सूचीकृत धितोपत्रको कारोबार गर्न गराउन नेप्सेमा कम्तीमा ५० लाख नगद वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । यस्तो धरौटी हिसाब राफसाफ तथा फर्छ्योट गर्न पाइने छैन । धरौटीको २५ गुणाको सीमाभित्र रहेर मात्रै कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नागरिक लगानी कोषले भदौदेखि स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सेयर बजारमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव रोक्न स्टक डिलर आवश्यक भएको निष्कर्षका आधारमा कोषले स्टक डिलर ल्याउन लागेको हो । बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुन नदिन स्टक डिलरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले सेयर कम भएका बेला बिक्रीमार्फत आपूर्ति बढाउँछ । र, बढी भएका बेला खरिद गरी आपूर्ति घटाउँछ । स्टक डिलरले काम थालेपछि बजारमा निश्चित व्यक्ति वा समूहले सेयर कुम्ल्याएर राख्न (कर्नरिङ गर्न) नसक्ने जानकार बताउँछन् । यसले थोरै मात्रामा भए पनि बजारमा स्थिरता आउने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर’

कोभिड–१९ बढ्दै गएको भन्दै नेप्सेले अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न ब्रोकरलाई आग्रह गरेको छ । सकेसम्म भौतिक उपस्थिति कम गरी कारोबार गर्न पनि नेप्सेले भनेको छ । नेप्सेले पनि आफ्नो कार्यालयबाट हुने गतिविधिमा भौतिक आवागमन कम गर्ने र अनलाइनबाट नै सेवा प्रवाह गर्ने पनि बताएको छ ।

‘लगानीकर्ताले सदस्य दलालमार्फत पुँजीगत लाभकर प्रमाणीकरण सिफारिसका लागि पेस गर्ने निवेदन आवश्यक सम्पूर्ण कागजात संकलन भइसकेपछि मात्रै नेप्सेमा पेस गर्नू,’ नेप्सेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र ब्रोकरहरूले पेस गर्ने बैंक ग्यारेन्टी आफ्नो बैंकमार्फत इमेल पठाउन लगाउने ।’

सूचीकृत कम्पनीहरूले सूचीकरण नवीकरण वार्षिक शुल्क विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न र त्यसको जानकारी इमेलबाट गराउन पनि नेप्सेले आग्रह गरेको छ । ‘धितोपत्र ब्रोकरले नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने सबैखाले जानकारी अनलाइनबाट गराउनू,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ब्रोकर कार्यालय सञ्चालन गर्दा कोरोनासम्बन्धी सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको निर्देशन कडाइका साथ पालना गर्न पनि नेप्सेले आग्रह गरेको छ ।

१ अर्ब २७ करोडको सेयर कारोबार

मंगलबार सेयर बजारमा १ अर्ब २७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक ६.६१ अंकले घटे पनि उल्लेख्य रकमको कारोबार भएको हो । करिब २६ हजार कारोबारबाट १ सय ९० कम्पनीका ३६ लाख ३० हजार ८ सय कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचमा सवा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । योसँगै सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) १८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

के हो स्टक डिलर ?

सेयर बजारमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव न्यूनीकरण गरी स्थिरता ल्याउने मार्केट मेकर र स्टक डिलरको काम हो । कम्पनीले हरेक दिन बजार खोल्नुअघि आफूले खरिदबिक्री गर्ने कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमध्ये मार्केट मेकरले आफूले खरिदबिक्री गर्ने कम्पनीको नाम र मूल्य पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर स्टक डिलरले कम्पनीको नाम मात्र सार्वजनिक गरे पुग्छ । खरिदबिक्री गर्ने कम्पनीको मूल्य सार्वजनिक गरिरहनु पर्दैन ।

पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मार्केट मेकरको अवधारणा हराइसकेको छ । हाल धेरै राष्ट्रमा स्टक डिलर मात्र सञ्चालन छन् । यस्ता कम्पनीले आफैं सेयर खरिदबिक्री गर्न सक्छन् । यी कम्पनीलाई सेयर कारोबारका लागि ब्रोकरसमक्ष जानुपर्दैन । नियामक निकाय (फन्ट लाइन रेगुलेटर) ले छुट्टै ‘लगइन’ दिएको हुन्छ । त्यसैमार्फत आफैं सेयर खरिदबिक्री गर्न सक्छन् । ती कम्पनीले अरूको सेयर भने खरिदबिक्री गर्न पाउँदैनन् । अरूको सेयर पनि खरिदबिक्री गर्न कम्पनीले नियामक निकायबाट सेयर ब्रोकरको पनि अनुमति लिनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन वर्षमा उद्योग दर्ता आधाले घट्यो

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — पछिल्लो तीन वर्षमा स्वदेशी उद्योग दर्ता आधाले घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ मा उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार स्वदेशी उद्योग दर्ता आधाले कम हुँदै गएको देखिएको हो ।

आव ०७४/७५ मा ४ सय ९७ वटा उद्योग दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ । आव ०७५/७६ मा आएर ५८ ले घटेर ४ सय ३९ वटा मात्र उद्योग दर्ता भए । आव ०७६/७७ मा २ सय ७७ वटा मात्र उद्योग दर्ता भए । यो संख्या आव ०७४/७५ को तुलनामा २ सय २० र आव ०७५/७६ को तुलनामा १ सय ६२ वटाले कम हो ।

यी उद्योगहरूको कुल पुँजी, चालु पुँजी र रोजगारी सिर्जनाको आँकडासमेत घट्दै गएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आव ०७४/७५ मा ३ खर्ब ४९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ कुल पुँजी र २१ अर्ब २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ चालु पुँजी रहेको छ भने त्यसबाट २७ हजार ३ सय ३९ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै आव ०७५/७६ मा २ खर्ब ८३ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ कुल पुँजी र १९ अर्ब १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ चालु पुँजी छ । यो आवमा २३ हजार ४३ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ । यो पुँजी र रोजगारी सिर्जनाका आँकडा आव ०७४/७५ को तुलनामा कम हो । आव ०७६/७७ मा अघिल्लो दुई आवको तुलनामा अझ कम रोजगारी सिर्जना भएको छ । यो आवमा उद्योगहरूको कुल पुँजी १ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र चालु पुँजी १२ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । यही आवमा १७ हजार ३ सय ८८ रोजगारी सिर्जना गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

व्यवसायको लागत बढी भएकाले उद्योगहरूमा असर पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान नभएसम्म यसमा लगानी बढ्दैन,’ उनले भने, ‘उद्योगमा तुलनात्मक क्षेत्रका लाभ एकदमै कम छन् । हामीले गम्भीर भएर समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले औद्योगिकीकरणका लागि राज्यको स्पष्ट धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय वस्तुका कच्चा पदार्थको कर महँगो छ । केहीको तयारी सामानको कर सस्तो छ,’ उनले भने, ‘यसले उद्योगीहरू निरुत्साहित हुन्छन् । किन मैले उद्योग चलाउने ? किन मैले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हुन्छ ।’ सरकारले केही नीति खुकुलो पार्नुपर्छ । त्योभन्दा पहिला औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने सरकारले उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

‘आजको भोलि उद्योग खोल्न सकिँदैन । यसका लागि सबै धेरै प्रक्रिया र स्वीकृति लिनुपर्छ,’ मोर भन्छन्, ‘उद्योग तत्काल बन्द गर्न पनि सकिँदैन । अहिले कोभिड–१९ को समयमा हामीले यसलाई अवसरमा लिन सक्छौं । केही नियमहरूलाई १/२ वर्षका लागि खुकुलो पनि बनाउन सकिन्छ । छिटो गतिमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न सके यसले उद्योगमा लगानी बढ्छ ।’


विभागमा १० करोडदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मका पुँजी भएका उद्योग दर्ता हुन्छन् । १० करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी लगानी भएका उद्योग प्रदेश तहअन्तर्गतका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योग लगानी बोर्डमा दर्ता हुन्छन् ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा उद्योग दर्ता हुने भएकाले यसको तथ्यांकमा कमी आएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले बताए । ‘हिजो जस्तो उद्योगहरूलाई अहिले समस्या छैन । सरकारले पनि विभिन्न तरिकाले यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन तथा नीति ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूको नीतिगत समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गरिरहेको छ ।’ उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई छिटो बनाउन एकल बिन्दु सेवा पनि दिइरहेको उनको दाबी छ । विभागबाट दिइने सेवा पनि अझ चुस्त बनाउन लागिपरेको उनले सुनाए ।

विभागले मझौला र ठूला उद्योगलाई आठ वर्गमा राखेको छ । हालसम्म विभागमा मझौला र ठूला उद्योग गरी ८ हजार २ सय ४७ उद्योग दर्ता भइसकेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक ३ हजार ९० वटा उद्योग छन् । त्यस्तै सेवामूलक २ हजार २ सय ३२, पर्यटनमूलक १ हजार ८ सय २३, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित ४ सय ७८, ऊर्जामूलक ४ सय २१, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि आधारित ७६, खनिज ६९ र पूर्वाधारमूलक ५८ वटा उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×