सेनालाई १० वटा भेन्टिलेटर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेनालाई १० वटा भेन्टिलेटर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय सेनाले आइतबार नेपाली सेनालाई १० वटा आईसीयू भेन्टिलेटर प्रदान गरेको छ ।

कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सहयोगका लागि भारतीय सेनाले उक्त भेन्टिलेटर सहयोग गरेको जनाएको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा उक्त भेन्टिलेटर प्रदान गरे । यी भेन्टिलेटर अस्पतालका आईसीयू, बहुविशेषतायुक्त अस्पताल तथा विशेष आईसीयू कक्षमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

 नेपाल बारले भन्यो : ‘केही न्यायाधीशमा कार्यक्षमता अभाव’

कसरी यो निष्कर्ष निस्कियो ? बारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो आरोप सही हो भने, न्यायाधीशको पद जान्छ । तालिम र अध्ययनबाट पद रहँदैन । – सुनिल पोखरेल, बार पूर्वमहासचिव
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको ‘कार्यक्षमता’ माथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको माग गरेको छ । गत शुक्रबार बारको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ‘गुनासो आइरहेको’ भन्ने आधारमा ती न्यायाधीशहरूलाई लामो अवधिको तालिमको माग गरेको हो । बारले दुवै तहमा त्यस्ता न्यायाधीशको संख्या र नाम किटान गरेको छैन ।

‘उच्च तथा सर्वोच्चमा नियुक्त केही न्यायाधीशहरूमा पदअनुकूलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव रहेको भन्ने गुनासो आइरहेकाले’ बारले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई समेत बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता न्यायाधीशहरूको पहिचान गरी न्यायपरिषद्मा हाजिर गराई लामो अवधिको प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गरी अनुभव र अध्ययन भएपश्चात मात्र बेन्च तोक्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’

बारले गुनासोका आधारमा दुवै तहका केही न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए पनि त्यसको पहिचानको जिम्मेवारी भने प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिएको छ । उसले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई समेत न्यायपरिषद्मा हाजिर गराएर प्रशिक्षण र अध्ययन गराउन माग गरेको छ । नेपालको संविधान र ऐनमा नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराएर जगेडामा राख्ने परिकल्पना गरिएको छैन ।

‘न्यायाधीशमा तालिम र अध्ययन पुगेन भन्नु कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न हो । यस्तो गम्भीर आरोप पुष्टि भयो भने न्यायाधीशको पद नै रहँदैन । तालिम लिएर भोलि कार्यक्षमता बढाएर आऊ भन्न मिल्दैन,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले भने, ‘बारले फलानो न्यायाधीशले गरेको यति फैसला अध्ययन गर्दा यस्तो निष्कर्षमा पुग्यौं भनेर भनेको भए हुने थियो । ऊ त्यत्तिकै यो निष्कर्षमा कसरी पुग्यो ? मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले तालिम दिएर अनि अध्ययन गराएर क्षमता नभएका न्यायाधीशलाई योग्य बनाउने भन्नु नै अर्को विसंगति भएको टिप्पणी गर्छन् । उनको भनाइमा यसो गर्नु, ‘पार्टीकै सिफारिसमा परेका, घूसखोरीको आरोप लागेका अनि अयोग्य देखिएकालाई पनि मिलाएर राख्नुपर्छ’ भन्नु हो । ‘कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने र त्यो पुष्टि भए उनीहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो’ उप्रेतीले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यो मागलाई डाइभर्ट गर्छन् कि भन्ने आशंका थियो । बारको भाषाले त्यस्तै संकेत देखिएको छ ।’

साउन १८ मा बारले विज्ञप्ति निकालेर एकाध फैसलालाई लिएर सञ्चारमाध्यमबाट समाचार सम्प्रेषण भएकाले न्यायपालिकाको जनआस्थामा गम्भीर दख्खल पुग्न जाने भन्दै सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणका नाममा अपिल जारी गरेको थियो । न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलाउने टिप्पणी उचित नहुने भनेको बारले एक सातापछि भने आक्रामक भएर नाम र संख्या नतोकी न्यायाधीशको क्षमतामा प्रश्न उठाएको हो । बारले इंगित गरेकाहरू सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत १९ र उच्च अदालतका करिब डेढ सय न्यायाधीशहरूमध्ये कोही हुन् ।

‘कोही न कोही न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव छ भन्ने निष्कर्षमा बार पुगेको देखियो । अनि फेरि तिमीहरू नै पहिचान गर भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछ,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘एक साताअघि फैसला र आदेशमाथि टीकाटिप्पणी नगर भनेर विज्ञप्ति निकाल्नेहरूले आज न्यायाधीशहरू अयोग्य छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुको आधार के हो ? बारजस्तो संस्थाले न्यायापलिकामाथि यति अमूर्त टिप्पणी गर्न हुँदैनथ्यो ।’

सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकाभित्र न्याय सम्पादनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै सांकेतिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । ‘२०७५ साल पुस–माघतिरका खबरहरू हेर्‍यौ भने न्यायपालिकाभित्र विसंगति/विकृति छ । त्यो हटाउन यसमा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्नेछ भन्ने कुरा गरेको पाएका थियौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर अहिले सुधारका झिनामसिना कुरा भए । जनताले चाहेको कुरा सामाधान हुन सकेको छैन ।’

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बार र बेन्चबीच उच्चस्तरीय छलफल थियो । त्यसमा बारका पदाधिकारीहरूले शुक्रबारको निर्णय भन्दै १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा पेसी व्यवस्थापनको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास गठन र मुद्दा तोक्ने गरेकोमा त्यसले विकृति फैलाएको भन्दै बारले स्वचालित प्रणाली अपनाउन माग गरेको छ । अनुकूलको इजलास गठन गरी मुद्दा मिलाउने र सेटिङ हुने गरेको भनी आरोप लाग्दै आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती पनि पेसी व्यवस्थापनमा ‘स्वचालित प्रणाली अपनाए’ न्यायपालिकाको विकृतिमध्ये आधाजसो समाधान हुने ठान्छन् ।

बारले न्यायालयका विकृति र विसंगतिबारे अध्ययन गर्न विशेष संयन्त्र गठनको समेत माग राखेको छ । उसले त्यस्तो संयन्त्रमा आफ्नो प्रतिनिधित्वको मागसमेत गरेको छ । यसअघि पनि न्यायपालिकाको विकृतिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भए पनि तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार गर्न पनि प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने विषय नै प्रमुख एजेन्डा बनेको बताए । ‘न्यायपरिषद्लाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने र न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ पनि हटाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नियुक्तिका विकृतिलाई केन्द्रित गर्न खोजेका हौं ।’

यसअघि देशभरका अदालतबाट भएका शंकास्पद फैसला र आदेशहरूको अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको बारले अब भने त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको मुख ताकेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकै प्रकृतिका मुद्दामा उही तथा अन्य बेन्चबाट फरकफरक फैसला भएको पाइएकाले आवश्यक अध्ययन गरी एकरूपता कायम गरियोस् ।’ बारले पद रिक्त हुनुअघि नै कानुन व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×