१२९ जनाले गरे कोरोना बिमा दाबी

भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेका दाबीमध्ये एउटा ५० हजार बिमांक र बाँकी ८४ वटा १ लाख बिमांक भएका छन् । ती दाबीबापत ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । कोरोना बिमासम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थाअनुसार कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको प्रमाण पेस भएको सात दिनभित्र कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । दाबी भुक्तानी नहुँदै बिमितको मृत्यु भए इच्छाइएको व्यक्ति वा कानुनी हकदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेखको बिक्री थालिएको थियो । यो बिमाअन्तर्गत हालसम्म ६ लाख २८ हजार जनाको बिमा भइसकेको छ । उक्त बिमामा करिब ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । सो अवधिमा ६३ हजार ८ सय ८ वटा बिमालेख बिक्री भएको बिमा समितिले जनाएको छ । सञ्चालनमा रहेका २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले उक्त बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बिमा समितिले कोरोना बिमाको नयाँ मापदण्ड गत बधुबार जारी गरिसकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार गत बिहीबारदेखि सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा हुन लागेको हो । हाल निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै गरी करिब सवा ५ लाख सरकारी कर्मचारी छन् । सरकारले यी कर्मचारीको १ लाख रुपैयाँको बिमा गर्नेछ ।

कर्मचारीको बिमा गर्दा हरेक मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको कोरोना बिमा गर्नुपर्नेछ । सुरुमा बिमा शुल्क सम्बन्धित कार्यालयले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सो रकम पछि सरकारबाट फिर्ता पाइने कोरोना बिमा मापदण्डमा उल्लेख छ । कोरोना बिमा गरेका नागरिकलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि गत बिहीबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले बजेटमा १ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक कोरोना बिमाको वार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘कोरोना रोगको बिमा हुने थप व्यवस्था गरी १ लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायतका व्यक्तिको बिमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

यसरी बिमा शुल्कमा अनुदान पाउन भने सामूहिक रूपमा बिमा गरेको हुनुपर्ने कोरोना बिमा मापदण्डमा छ । व्यक्तिगत रूपमा कसैले १ लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना बिमा गरे उसले अनुदान पाउँदैन । तर परिवार, कार्यालयमार्फत सामूहिक बिमा गरेको अवस्थामा सरकारले बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ ।

बिमा शुल्कमा अनुदान पाउन भने स्थानीय निकायको सिफारिस चाहिने व्यवस्था समितिले गरेको छ । कसैले आफ्नो परिवारको सामूहिक बिमा गरे स्थानीय निकायबाट यो व्यक्तिको परिवारमा यति जना छन् भन्ने आशयको सिफारिस चाहिने व्यवस्था बिमा समितिले गरेको हो । कोरोना बिमा गर्ने बढेपछि नियन्त्रणका लागि उक्त मापदण्ड बनाइएको हो ।

कोरोनाको जोखिम सुरक्षणलाई दृष्टिगत गर्दै ल्याइएको यो बिमालेखको दायित्व सरकार, बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीले बाँडफाँट गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजार जनाको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीले नै भुक्तानी गर्नेछन् । त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट व्यहोरिनेछ । उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले बेहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व (रकम) सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । कोरोना बिमालेखमा १ लाख र ५० हजार गरी दुई प्रकारको बिमांक तोकिएको छ । व्यक्तिगत, सामूहिक (परिवार, कार्यालयका कर्मचारी आदि) रूपमा पनि यो बिमा गर्न सकिन्छ । १ लाख रुपैयाँको बिमाका लागि व्यक्तिले १ हजार रुपैयाँ प्रिमियम (बिमा शुल्क) तिर्नुपर्छ । तर सामूहिक रूपमा घरपरिवार वा कार्यालयका कर्मचारीको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यसमा पनि सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदान पाइने भएपछि प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँमै बिमा गर्न सकिन्छ ।

५० हजार रुपैयाँ बिमांक रहेको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँमा बिमा गर्न सकिन्छ । हालसम्म भएका बिमामध्ये करिब ९५ प्रतिशतले १ लाख रुपैयाँको रहेको बताइएको छ ।