१२९ जनाले गरे कोरोना बिमा दाबी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१२९ जनाले गरे कोरोना बिमा दाबी

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कोरोना बिमामा आइतबारसम्म १ सय २९ वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये ४४ वटा दाबी भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी भुक्तानी प्रक्रियामा छन् । भुक्तानी भएका दाबीमध्ये ५० हजार बिमांकका ६ र ३८ वटा एक लाख रुपैयाँ बिमांक भएका छन् । दुवै गरी आइतबारसम्म बिमा कम्पनीले बिमितलाई ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेका दाबीमध्ये एउटा ५० हजार बिमांक र बाँकी ८४ वटा १ लाख बिमांक भएका छन् । ती दाबीबापत ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । कोरोना बिमासम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थाअनुसार कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको प्रमाण पेस भएको सात दिनभित्र कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । दाबी भुक्तानी नहुँदै बिमितको मृत्यु भए इच्छाइएको व्यक्ति वा कानुनी हकदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेखको बिक्री थालिएको थियो । यो बिमाअन्तर्गत हालसम्म ६ लाख २८ हजार जनाको बिमा भइसकेको छ । उक्त बिमामा करिब ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । सो अवधिमा ६३ हजार ८ सय ८ वटा बिमालेख बिक्री भएको बिमा समितिले जनाएको छ । सञ्चालनमा रहेका २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले उक्त बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बिमा समितिले कोरोना बिमाको नयाँ मापदण्ड गत बधुबार जारी गरिसकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार गत बिहीबारदेखि सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा हुन लागेको हो । हाल निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै गरी करिब सवा ५ लाख सरकारी कर्मचारी छन् । सरकारले यी कर्मचारीको १ लाख रुपैयाँको बिमा गर्नेछ ।

कर्मचारीको बिमा गर्दा हरेक मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको कोरोना बिमा गर्नुपर्नेछ । सुरुमा बिमा शुल्क सम्बन्धित कार्यालयले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सो रकम पछि सरकारबाट फिर्ता पाइने कोरोना बिमा मापदण्डमा उल्लेख छ । कोरोना बिमा गरेका नागरिकलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि गत बिहीबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले बजेटमा १ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक कोरोना बिमाको वार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘कोरोना रोगको बिमा हुने थप व्यवस्था गरी १ लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायतका व्यक्तिको बिमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

यसरी बिमा शुल्कमा अनुदान पाउन भने सामूहिक रूपमा बिमा गरेको हुनुपर्ने कोरोना बिमा मापदण्डमा छ । व्यक्तिगत रूपमा कसैले १ लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना बिमा गरे उसले अनुदान पाउँदैन । तर परिवार, कार्यालयमार्फत सामूहिक बिमा गरेको अवस्थामा सरकारले बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ ।

बिमा शुल्कमा अनुदान पाउन भने स्थानीय निकायको सिफारिस चाहिने व्यवस्था समितिले गरेको छ । कसैले आफ्नो परिवारको सामूहिक बिमा गरे स्थानीय निकायबाट यो व्यक्तिको परिवारमा यति जना छन् भन्ने आशयको सिफारिस चाहिने व्यवस्था बिमा समितिले गरेको हो । कोरोना बिमा गर्ने बढेपछि नियन्त्रणका लागि उक्त मापदण्ड बनाइएको हो ।

कोरोनाको जोखिम सुरक्षणलाई दृष्टिगत गर्दै ल्याइएको यो बिमालेखको दायित्व सरकार, बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीले बाँडफाँट गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजार जनाको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीले नै भुक्तानी गर्नेछन् । त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट व्यहोरिनेछ । उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले बेहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व (रकम) सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । कोरोना बिमालेखमा १ लाख र ५० हजार गरी दुई प्रकारको बिमांक तोकिएको छ । व्यक्तिगत, सामूहिक (परिवार, कार्यालयका कर्मचारी आदि) रूपमा पनि यो बिमा गर्न सकिन्छ । १ लाख रुपैयाँको बिमाका लागि व्यक्तिले १ हजार रुपैयाँ प्रिमियम (बिमा शुल्क) तिर्नुपर्छ । तर सामूहिक रूपमा घरपरिवार वा कार्यालयका कर्मचारीको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यसमा पनि सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदान पाइने भएपछि प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँमै बिमा गर्न सकिन्छ ।

५० हजार रुपैयाँ बिमांक रहेको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँमा बिमा गर्न सकिन्छ । हालसम्म भएका बिमामध्ये करिब ९५ प्रतिशतले १ लाख रुपैयाँको रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साझेदार ल्याउन मोडालिटी बनाउँदै टेलिकम

रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थ मन्त्रालयले टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सहमति दिएको थियो
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन मोडालिटी तय गर्न नेपाल टेलिकमले गृहकार्य थालेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजक रहेको निजीकरण समितिले पत्र लेख्दै मोडालिटी तय गर्न निर्देशन दिएपछि टेलिकमले यसको गृहकार्य थालेको हो ।

गत साता समितिको पत्र प्राप्त भएपछि मोडालिटी तय गर्न अध्ययन समिति बनाइएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीलाई कस्तो साझेदार चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा अरू प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’ मोडालिटी तय भएपछि प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने टेलिकमको तयारी छ ।

निजीकरण समितिले टेलिकमलाई कस्तो साझेदार आवश्यक पर्छ तय गर्न निर्देशन दिएअनुसार कम्पनीले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको हो । केही साताअघि संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा अर्थमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले टेलिकमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कस्तो साझेदार आवश्यक पर्छ, टेलिकमले नै छान्नुपर्ने बताएका थिए । टेलिकमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन खरिद कानुन लचिलो बनाउन पनि सरकार तयार भएको उनको धारणा थियो ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन १० वर्षदेखि बहस भइरहेको छ । त्यसका लागि टेलिकमले केही वर्षअघि परामर्शदाता छनोट गरी रणनीतिक साझेदारीका लागि अभ्यास भइरहेका विभिन्न मोडलबारे अध्ययन गर्न लगाएको थियो । परामर्शदाताका रूपमा छनोट भएको भारतीय कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदन टेलिकमको बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने विभिन्न मोडालिटीको विकल्प दिइएको छ । ‘प्रतिवेदनमा व्यवस्थापन मात्रै हेर्ने गरी, नाफा बाँड्ने गरी, लगानी भित्र्याउने गरी रणनीतिक साझेदार चयन गर्न सकिने विकल्प र यसको असरबारे विकल्प दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘रणनीतिक साझेदारलाई २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व दिन नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।’

रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेलामा अर्थ मन्त्रालयले टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसपछि टेलिकमले रणनीतिक साझेदारीको मोडल अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुने बेलामै नेपाल टेलिकमसहित नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पहल भएको थियो । त्यतिबेला कृषि विकास बैंकमा ३० प्रतिशत स्वामित्व दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन खोज्दा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चासो देखाएनन् । त्यसपछि सरकारले बहुमत स्वामित्व दिएरै भए पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने भन्दै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

टेलिकमको रणनीतिक साझेदार बन्न जापान सरकारको स्वामित्व भएको टेलिकम कम्पनी केडीडीआईले केही वर्षअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । जापानी कम्पनीले बहुमत सेयर हुनुपर्ने, ५ वर्षमा नाफाको ५० प्रतिशत आफूले लिने, व्यवस्थापन आफूले हेर्ने र साझेदारी टुंगिने बेलामा ब्याजसहित आफ्नो लगानी फिर्ता हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

जापानी कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा जापानी कम्पनीको प्रस्ताव टेलिकमका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्ला वर्षमा टेलिकमले आम्दानी र नाफा गुमाइरहेको छ । आव ०७४/७५ मा १७ अर्ब ४ करोड खुद नाफा कमाएको टेलिकमले ०७५/७६ मा १० अर्ब २० करोड मात्रै खुद नाफा कमाएको थियो । भ्वाइस सेवामा आएको कमी र फोरजी विस्तारमा भएको खर्चका कारण नाफा कम भएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले करिब १९ अर्ब खर्चेर देशभर फोरजी विस्तार गरिरहेको छ । एक वर्षमा काम सक्ने भनिए पनि डेढ वर्ष हुँदा पनि फोरजी विस्तारको काम पूरा भएको छैन । डेढ वर्षमा फोरजी विस्तारको आधाभन्दा कम मात्रै प्रगति छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×