साझेदार ल्याउन मोडालिटी बनाउँदै टेलिकम- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साझेदार ल्याउन मोडालिटी बनाउँदै टेलिकम

रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थ मन्त्रालयले टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सहमति दिएको थियो
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन मोडालिटी तय गर्न नेपाल टेलिकमले गृहकार्य थालेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजक रहेको निजीकरण समितिले पत्र लेख्दै मोडालिटी तय गर्न निर्देशन दिएपछि टेलिकमले यसको गृहकार्य थालेको हो ।

गत साता समितिको पत्र प्राप्त भएपछि मोडालिटी तय गर्न अध्ययन समिति बनाइएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीलाई कस्तो साझेदार चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा अरू प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’ मोडालिटी तय भएपछि प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने टेलिकमको तयारी छ ।

निजीकरण समितिले टेलिकमलाई कस्तो साझेदार आवश्यक पर्छ तय गर्न निर्देशन दिएअनुसार कम्पनीले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको हो । केही साताअघि संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा अर्थमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले टेलिकमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कस्तो साझेदार आवश्यक पर्छ, टेलिकमले नै छान्नुपर्ने बताएका थिए । टेलिकमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन खरिद कानुन लचिलो बनाउन पनि सरकार तयार भएको उनको धारणा थियो ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन १० वर्षदेखि बहस भइरहेको छ । त्यसका लागि टेलिकमले केही वर्षअघि परामर्शदाता छनोट गरी रणनीतिक साझेदारीका लागि अभ्यास भइरहेका विभिन्न मोडलबारे अध्ययन गर्न लगाएको थियो । परामर्शदाताका रूपमा छनोट भएको भारतीय कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदन टेलिकमको बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने विभिन्न मोडालिटीको विकल्प दिइएको छ । ‘प्रतिवेदनमा व्यवस्थापन मात्रै हेर्ने गरी, नाफा बाँड्ने गरी, लगानी भित्र्याउने गरी रणनीतिक साझेदार चयन गर्न सकिने विकल्प र यसको असरबारे विकल्प दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘रणनीतिक साझेदारलाई २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व दिन नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।’

रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेलामा अर्थ मन्त्रालयले टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसपछि टेलिकमले रणनीतिक साझेदारीको मोडल अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुने बेलामै नेपाल टेलिकमसहित नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पहल भएको थियो । त्यतिबेला कृषि विकास बैंकमा ३० प्रतिशत स्वामित्व दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन खोज्दा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चासो देखाएनन् । त्यसपछि सरकारले बहुमत स्वामित्व दिएरै भए पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने भन्दै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

टेलिकमको रणनीतिक साझेदार बन्न जापान सरकारको स्वामित्व भएको टेलिकम कम्पनी केडीडीआईले केही वर्षअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । जापानी कम्पनीले बहुमत सेयर हुनुपर्ने, ५ वर्षमा नाफाको ५० प्रतिशत आफूले लिने, व्यवस्थापन आफूले हेर्ने र साझेदारी टुंगिने बेलामा ब्याजसहित आफ्नो लगानी फिर्ता हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

जापानी कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा जापानी कम्पनीको प्रस्ताव टेलिकमका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्ला वर्षमा टेलिकमले आम्दानी र नाफा गुमाइरहेको छ । आव ०७४/७५ मा १७ अर्ब ४ करोड खुद नाफा कमाएको टेलिकमले ०७५/७६ मा १० अर्ब २० करोड मात्रै खुद नाफा कमाएको थियो । भ्वाइस सेवामा आएको कमी र फोरजी विस्तारमा भएको खर्चका कारण नाफा कम भएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले करिब १९ अर्ब खर्चेर देशभर फोरजी विस्तार गरिरहेको छ । एक वर्षमा काम सक्ने भनिए पनि डेढ वर्ष हुँदा पनि फोरजी विस्तारको काम पूरा भएको छैन । डेढ वर्षमा फोरजी विस्तारको आधाभन्दा कम मात्रै प्रगति छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यकर्ता रिझाउन पद बाँड्दै देउवा

आइतबार र सोमबार गरी १५ विभागमा ६ सय ६८ जना मनोनयन
महाधिवेशनको मुखमा गरिएको मनोनयनप्रति पौडेल पक्षको आपत्ति
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — पार्टीका सबै संरचनाको गठन ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने विधानको व्यवस्थाविपरीत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १५ वटा विभागमा ६ सय ६८ जनालाई मनोनयन गरेका छन् । उनले आइतबार राति ११ बजे १० र सोमबार अपराह्न थप ५ विभाग गठन गरेका हुन् । महाधिवेशनको मुखमा कार्यकर्ता रिझाउन विभागहरू गठन गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।

देउवा ०७२ फागुनमा सम्पन्न १२ औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा चयन भएका हुन् । विधानअनुसार उनको चार वर्षको नियमित कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको छ । नियमित महाधिवेशन गराउन नसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले विधानको सुविधा प्रयोग गर्दै थप एक वर्ष कार्यकाल बढाइसकेको छ । नेता शेखर कोइरालाका अनुसार महाधिवेशन गर्नका निम्ति एक वर्ष समय थपिएको हो । नियमित कार्यकाल सकिएको र महाधिवेशनको कार्यतालिकासमेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा सभापति देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू कामचलाउ हैसियतमा छन् ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला कामचलाउ हैसियतमा रहेका सभापति देउवाले पूर्ण कार्यकारी हैसियतमा जस्तै केन्द्रीय विभागहरूको गठन, मनोनयन र नियुक्ति गर्न नमिल्ने कोइराला बताउँछन् । ‘एकातिर विधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ, अर्कोतर्फ पार्टी नेतृत्वले आफ्नो चुनावी अनुकूलताका लागि पद बाँड्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभापतिजीले मनोनयन गरेका सबै साथीहरू कांग्रेसकै हुन् । हाम्रा पनि साथी नै हुन् । व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई ल्याएकामा कुनै विरोध छैन तर पार्टी हाँक्ने नेतृत्वलाई विधि, पद्धति र विधानविपरीत गएर मनपरीतन्त्र गर्ने अधिकार छैन । यसलाई हामी महाधिवेशनमा मुद्दा बनाउँछौं ।’ विधानअनुसार चल्ने हो भने सभापति देउवाले पार्टीका केन्द्रीय विभागलगायत सबै निकाय दुई महिनाभित्र (तत्कालीन विधानअनुसार) गठन गरिसक्नुपर्ने थियो ।

०७२ फागुनमा निर्वाचित भई चैत पहिलो सातादेखि देउवाले पार्टीको विधिवत् जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यस हिसाबले जेठ पहिलो सातामै यी सबै काम सक्नुपर्थ्यो । तर, केही केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनबाहेक उनले कुनै पनि काम अघि बढाएनन् ।

अहिले पनि पार्टीका सबै संरचनाको गठन ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने विधानको प्रावधानलाई निलम्बन गर्न सकिने बाटो थियो । त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै देउवाले विभाग गठन गरेका हुन् । आइतबार राति देउवाले संगठन, शिक्षा, मुस्लिम, तराई–मधेस समन्वय, संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय, वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय, स्थानीय तह समन्वय, निर्माण व्यवसायी विभागमा सदस्य मनोनयन गरे । सोमबार उद्योग व्यापार, आदिवासी जनजाति, नेपाली जनसम्पर्क समिति, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन र राज्य प्रशासन विभागमा सदस्य मनोनयन गरेका छन् । देउवाले फागुन १७ मा १३ र फागुन १९ मा थप ७ वटा गरी २० वटा विभागमा विभाग प्रमुख तोकेका थिए । जसमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका एकबाहेक सबै जना आफ्नो पक्षका नेता छन् । अहिले ती विभागमा धमाधम सदस्यहरू मनोनयन गरिरहेका छन् । एउटा विभागमा ५० जनासम्म सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ । अब सातवटा विभागमा सदस्य मनोनयनको तयारीमा छन् । उनले यसअघि नै तीनवटा विभाग गठन गरिसकेका छन् ।

देउवानिकट स्रोतका अनुसार पौडेल पक्ष सहभागी नभएको खण्डमा उनले ४७ वटा विभागलाई पूर्णता दिने योजना अघि बढाएका छन् । सबै विभागलाई पूर्णता दिँदा २ हजार ३ सय ५० स्थानीय कार्यकर्ताले पद पाउँछन् । केही दिनअघि आफ्नो नेतृत्वमा रहेको ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा देउवाले करिब ५ सय पुराना नेता–कार्यकर्तालाई समेटेका छन् ।

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका सभापति नै आफ्नो पक्षमा चुनावी प्रचारमा उत्रिएको बताए । ‘पार्टी सभापति देउवा आगामी महाधिवेशनका उम्मेदवार आफूलाई जिताउन अहिल्यैदेखि लाग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै पार्टी सभापति विधान मिच्दै मनपरीतन्त्रमा अघि बढेपछि राष्ट्रिय राजनीतिका एजेन्डामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका बदमासीलाई कुन नैतिक धरातलमा रहेर विरोध गर्ने ?’

संस्थापनपक्षको बुझाइमा यी सबै काम गर्नुका पछाडि १४ औं महाधिवेशनबाट पनि आफैं नेतृत्वमा आउने देउवाको चाहना हो । पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा छँदा उनको छवि राम्रो छैन । सार्वजनिक अपिल गरेर वा एजेन्डा उठाएर आफू नेतृत्वमा आउन नसक्ने भएपछि देउवा पद बाँड्न र आन्तरिक जोडघटाउमा बढी व्यस्त हुन थालेको इतरपक्षको आरोप छ । कांग्रेसको विधानमा विभागको संख्या २८ छ तर देउवाले ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट निर्णय गराएर ४७ पुर्‍याइदिए । ‘भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको विधान भत्काउने काम त्यहींबाट सुरु भयो,’ कोइराला भन्छन्, ‘महाधिवेशन प्रभावित पार्ने योजनाअन्तर्गत थिएन भने विभागको संख्या किन बढाउनुपर्थ्यो ?’

इतरपक्षमा रहेका तर आफ्नो छुट्टै समूह अघि बढाएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत सभापतिको यस्तो गतिविधिको विरुद्धमा छन् । महाधिवेशनको मुखमा पार्टीका निकाय र विभागहरूको गठनले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन् । केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सिटौलाले सभापति देउवाका यस्ता गतिविधिले पार्टीलाई तलैसम्म ध्रुवीकरणमा लैजाने र त्यसले संगठनको आधारलाई कमजोर बनाउने बताएका थिए । उनले प्रतिनिधि चयन नभएसम्म महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि र आफ्ना तयारीबारे सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न नहुने बताएका थिए ।

देउवामाथि अर्को आरोप पनि छ– महाधिवेशनको मुखमा अन्य दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूलाई अपारदर्शी रूपमा पद बाँडेको । हालै राप्रपाबाट आएका सुनीलबहादुर थापासहित एक दर्जनको समूहलाई पद बाँड्दा आफूहरूसँग परामर्श नगरेको इतरपक्षका सबै समूहका नेताहरूको गुनासो छ । देउवाले थापालाई सहमहामन्त्री दिने, उनीसँगै आएका अन्य नेतामध्ये ५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य र २ जनालाई आमन्त्रित सदस्य दिने वचनबद्धता गराएका छन् । ०७४ को चुनावमा तत्कालीन माओवादी, एमाले, राजपा, राप्रपा र अखण्ड नेपालबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका करिब एक दर्जनलाई उनले यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याइसकेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा परेका त स्वतः महधिवेशनका मतदाता भइहाल्ने भए । तलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि पद दिएर खुसी पार्न सकिए तिनको प्रभावमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा आफू अनुकूलका प्रतिनिधि आउन सक्ने बुझाइ देउवामा देखिन्छ । यसैलाई बुझेर वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले दुई पटक लिखित रूपमै विरोध जनाइसकेको छ । दुई पटक लिखित र पटक–पटक भेटेर विरोध गर्दासमेत केही जोर नचलेपछि पौडेल पक्ष सभापति देउवाका सबै निर्णयलाई महाधिवेशनमा मुद्दा बनाउने योजनाका साथ सार्वजनिक विरोधमा उत्रिएको छ । ‘विभाग गठनलाई पनि हामी स्विकार्दैनौं, यसको बहिष्कार गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले यस्तो निर्णयको भर्त्सना गरेका छौं । देशभर मुद्दा बनाएर लैजान्छौं ।’

देउवालाई पनि आफूले यतिबेला जे गर्दा पनि चुनावी मुद्दा बनाउने गरेको गुनासो छ । भागबन्डा मिल्दा विधानको कुरा नउठाउने, नमिलेपछि विधानको कुरा उठाउने गरेको तर्क गर्दै देउवा पक्षीय नेताहरूले अहिले भइरहेको असन्तुष्टि र विरोधलाई महाधिवेशनमा कार्यकर्तालाई तान्ने रणनीतिकै रूपमा बुझेका छन् । ‘पौडेल समूहको विरोध पनि महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्नका लागि भएको हो,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘नेताहरू सबैलाई चुनाव लागिसकेको छ । अब महाधिवेशनसम्म यस्तै हो ।’

नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पार्टीमा यस्ता विवादलाई मसला बनाउन नहुने बताउँछन् । सहमतिका लागि प्रयास गर्दागर्दै विभाग गठनमा ढिलाइ हुन पुगेको तर्क गर्दै उनले यसैलाई मुद्दा बनाउनुभन्दा समझदारीका आधारमा विभागमा सहभागिता जनाएर अघि बढ्न राम्रो हुने बताए । ‘सहमतिका लागि सभापतिजीले धेरै पर्खनुभयो । दुर्भाग्य सहमति हुन सकेन । सहमति नभए पनि पार्टीलाई अन्तिम घडीसम्म क्रियाशील बनाउनुपर्छ । अवसर नपाएका साथीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ, कतिले अहिले पाउनु पनि भएको छ । अब यसलाई लामो विवादको विषय बनाउन हुन्न,’ कार्कीले भने, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विषयलाई लिएर धेरै विवाद अघि बढाउँदा हामी बाहिरका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्दैनौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×