साझेदार ल्याउन मोडालिटी बनाउँदै टेलिकम

गत साता समितिको पत्र प्राप्त भएपछि मोडालिटी तय गर्न अध्ययन समिति बनाइएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीलाई कस्तो साझेदार चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा अरू प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’ मोडालिटी तय भएपछि प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने टेलिकमको तयारी छ ।

निजीकरण समितिले टेलिकमलाई कस्तो साझेदार आवश्यक पर्छ तय गर्न निर्देशन दिएअनुसार कम्पनीले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको हो । केही साताअघि संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा अर्थमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले टेलिकमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कस्तो साझेदार आवश्यक पर्छ, टेलिकमले नै छान्नुपर्ने बताएका थिए । टेलिकमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन खरिद कानुन लचिलो बनाउन पनि सरकार तयार भएको उनको धारणा थियो ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन १० वर्षदेखि बहस भइरहेको छ । त्यसका लागि टेलिकमले केही वर्षअघि परामर्शदाता छनोट गरी रणनीतिक साझेदारीका लागि अभ्यास भइरहेका विभिन्न मोडलबारे अध्ययन गर्न लगाएको थियो । परामर्शदाताका रूपमा छनोट भएको भारतीय कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदन टेलिकमको बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने विभिन्न मोडालिटीको विकल्प दिइएको छ । ‘प्रतिवेदनमा व्यवस्थापन मात्रै हेर्ने गरी, नाफा बाँड्ने गरी, लगानी भित्र्याउने गरी रणनीतिक साझेदार चयन गर्न सकिने विकल्प र यसको असरबारे विकल्प दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘रणनीतिक साझेदारलाई २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व दिन नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।’

रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेलामा अर्थ मन्त्रालयले टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसपछि टेलिकमले रणनीतिक साझेदारीको मोडल अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुने बेलामै नेपाल टेलिकमसहित नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पहल भएको थियो । त्यतिबेला कृषि विकास बैंकमा ३० प्रतिशत स्वामित्व दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन खोज्दा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चासो देखाएनन् । त्यसपछि सरकारले बहुमत स्वामित्व दिएरै भए पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने भन्दै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

टेलिकमको रणनीतिक साझेदार बन्न जापान सरकारको स्वामित्व भएको टेलिकम कम्पनी केडीडीआईले केही वर्षअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । जापानी कम्पनीले बहुमत सेयर हुनुपर्ने, ५ वर्षमा नाफाको ५० प्रतिशत आफूले लिने, व्यवस्थापन आफूले हेर्ने र साझेदारी टुंगिने बेलामा ब्याजसहित आफ्नो लगानी फिर्ता हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

जापानी कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा जापानी कम्पनीको प्रस्ताव टेलिकमका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्ला वर्षमा टेलिकमले आम्दानी र नाफा गुमाइरहेको छ । आव ०७४/७५ मा १७ अर्ब ४ करोड खुद नाफा कमाएको टेलिकमले ०७५/७६ मा १० अर्ब २० करोड मात्रै खुद नाफा कमाएको थियो । भ्वाइस सेवामा आएको कमी र फोरजी विस्तारमा भएको खर्चका कारण नाफा कम भएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले करिब १९ अर्ब खर्चेर देशभर फोरजी विस्तार गरिरहेको छ । एक वर्षमा काम सक्ने भनिए पनि डेढ वर्ष हुँदा पनि फोरजी विस्तारको काम पूरा भएको छैन । डेढ वर्षमा फोरजी विस्तारको आधाभन्दा कम मात्रै प्रगति छ ।