रेलवे निर्माणको टेन्डर खोल्न बाटो खुल्यो

मुख्य न्यायाधीश नकुल सुवेदी र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । यससँगै टेन्डर खोल्न अब कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो हुने छैन । आदेशसँगै रेल विभागले आह्वान गरेको टेन्डर तोकिएकै मितिमा खोल्न बाधा नपुग्ने भएको हो ।

‘साँझसम्म नै दुई पक्षबीच बहस भएको थियो । अदालतबाट टेन्डर खोल्न बाटो खुला भएको छ,’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘अब काम अघि बढ्छ ।’ उच्च अदालत पाटनले रेलवे पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न साउन १९ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै टेन्डर खोल्न रोकिएको थियो । विभाग साउन २२ र २३ गते टेन्डर खोल्ने तयारीमा थियो । तर उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि टेन्डर खोल्ने समय सारिएको हो । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने गरी टेन्डर गरिएपछि अन्य व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।

तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा सीमित ठेकेदारलाई मात्रै लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै खारेजीको माग राखी मुद्दा हालेका थिए । ‘अदालतबाट के आदेश आउँछ भनेर टेन्डर खोल्ने समय सारेका थियौं,’ मिश्रले भने, ‘अब सारिएको समयमै टेन्डर खोल्नेछौं ।’ उनका अनुसार साउन २८ र २९ गते टेन्डर खोलिनेछ ।

विभागले गत असार १३ मा ३० र १७ गते २४ वटा टुक्राको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । कुल ५४ खण्डमा रेलको ट्र्याकबेल्ट निर्माण गर्ने गरी टेन्डर आह्वान भएको हो । जसमा झापामा २४ र सुनसरी मोरङमा ३० वटा खण्ड पर्छन् । टेन्डरमा ठेकेदारको अनुभवका रूपमा रेलवे ट्र्याकबेल्ट निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र सहभागिता जनाएका छन् । असन्तुष्ट व्यवसायीका अनुसार अघिल्लो चरणमा ठेक्का पाएका सीमित १७ जना निर्माण व्यवसायी मात्र प्रतिस्पर्धामा छन् ।