बजार नपुर्‍याउँदै बिग्रिन्छ दूध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजार नपुर्‍याउँदै बिग्रिन्छ दूध

पहिरोले अवरूद्ध बाटो समयमा खोल्न नसकेकै कारण असारयता धेरै किसानले दूध बजार पुर्‍याउन पाएनन्
प्रशान्त माली

ललितपुर — बिहानको मौसम सफा थियो । सडक विस्तार गर्ने जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीका साइट इन्चार्जले सडकमा पहिरो नझरेको जानकारी गराए । यही खबरले ललितपुर दक्षिण दुर्गम पहाडी भेग प्युटारका राजकुमार घिमिरे ढुक्क भएर सधैंझैं दूध सहर पुर्‍याउन किसानबाट संकलन गरे । गाउँबाट दूध गाडीमा राखेर बिहान ९ बजे हिँडे ।

प्युटार–बगुवा सडकको बीचसम्म आइपुग्दा पहिरो झरेर बाटो अवरुद्ध भइसकेको रहेछ । किसानको दूध बजार लैजाने जिम्मेवारी पाएकाले उनलाई समयमै पुर्‍याउन नसके दूध बिग्रने डर थियो । ‘बाटो अवरुद्ध हुँदा दाना र यात्रु बोकेको बस पनि अड्किएको थियो । सबै जना मिलेर साबेल, कुटो कोदालीले खन्दै ढुंगा र माटो पन्छाउँदै दुई घण्टा लाएर बल्लतल्ल कान्ति लोकपथसम्म आइपुगें,’ उनले भने ।

विडम्बना कान्ति लोकपथमा पनि ठाउँठाउँमा पहिरो गएको थियो । ‘पन्छाउँदै भट्टेडाँडाको कार्कीबाससम्म आइपुग्दा साढे तीन बजिसकेको थियो,’ उनले सुनाए, ‘दूध हेर्दा जमिसकेको रहेछ । फाल्नुको विकल्प भएन ।’ बुधबार ६० जना किसानबाट संकलित साढे पाँच सय लिटर दूध फाल्न उनी बाध्य भए । ‘अझ त्यो दिन कम संकलन भएको थियो । प्रायः दैनिक प्युटारबाट एक हजार २ सय लिटर दूध संकलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् लाइन हाफ भएकाले पनि राम्रोसँग मेसिनमा चिस्याउन नपाउँदा पनि चाँडै जमेको हो ।’

वाग्मती गाउँपालिका–२ माल्टाका हरिशरण घिमिरेको पनि कान्ति लोकपथको छपेली खण्डमा गएको पहिरको कारण असारमा ४० जना किसानबाट संकलन गरेको ३ सय लिटर दूध जमेर खेर गएको थियो । आश्राङका रामशरण घिमिरेले पनि बगुवा–गिम्दी सडकमा गएको पहिरोकै कारणले समयमा बजार पुसाउन नसक्दा साढे तीन सय लिटर दूध फाल्नुपरेको थियो ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । पहिरोले अवरुद्ध बाटो समयमा खोल्न नसकेकै कारणले असारयता गिम्दीका किसानले दूध बजार पुर्‍याउन सकेका छैनन् । यस वर्ष साढे लाख रुपैयाँ बराबरको दूध खेर फाल्नुपरेको वाग्मती गाउँपालिका–२ गिम्दीका जयबहादुर भुलोनले जानकारी दिए । गिम्दीमा दैनिक एक हजार ५ सयदेखि एक हजार ७ सय लिटरसम्म दूध संकलन हुन्छ ।

घुसेलको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यहाँका किसानको दैनिक ३ हजार ५ सय लिटर दूध खेर गइरहेको छ । दक्षिणका किसानले बाटो अवरुद्ध भएपछि पहिला घरघरमा खुवा बनाउँथे । कोभिड–१९ का कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि खुवा पनि बिक्री हुन छाडेपछि किसान थप मर्कामा छन् ।

प्युटारका तुलबहादुर घलानले ७ वटा भैंसी पालेका छन् । उनीकहाँ दैनिक ४० लिटर लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । बजार पठाउन नसक्दा दैनिक ३ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ घाटा भइरहेको उनले गुनासो गरे । ‘२० दिन बन्द हुँदा ६९ हजार ५ सय घाटा भयो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि भैंसीलाई दैनिक २ सय ४५ रुपैयाँ दानाबापत खर्च हुन्छ ।’

पहिरोले ललितपुरको दक्षिण भेगमा प्रत्येक वर्ष असारदेखि असोजसम्म बेलाबेलामा सडक अवरुद्ध हुने गर्दछ । यहाँ लगानी गरेर व्यावसायिक पशुपालन गर्न खोज्ने किसानलाई बाह्रै महिना ढुक्कले काम गर्ने वातावरण छैन । बाटो अवरुद्ध हुँदा दैनिक ४ हजार लिटरसम्म दूध खेर जाने गरेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघका उपाध्यक्ष कृष्ण बल बताउँछन् । भन्छन्, ‘राजनीतिक पार्टीका सभा, सम्मेलन, भेला, बैठक भए तत्काल अवरुद्ध बाटो खोलिन्छ । सर्वसाधारणको पहुँच माथिल्लो तहसम्म नपुगेर होला, स्थानीयको कुरा कसैले सुन्दैन ।’

उनका अनुसार डोजरले दुईतीन घण्टा पहिरो पन्छाए बाटो खुलाउन सकिन्छ । ‘तर ठेकेदार पनि कसैको कुरा सुन्दैनन्,’ बलले भने । बगुवा–गिम्दी २८ किमि सडकको पहिरो पन्छाउने ठेक्का ३ लाख रुपैयाँमा स्थानीय राजकुमार बजगाईंले पाएका थिए । तर बजगाईंले वाग्मती गाउँपालिकाले रकम भुक्तानी बन्द गरेको भन्दै काम ठप्प पारेका छन् । ‘पहिरो पन्छाउँदै जाने क्रममा ३ लाख बजेट अपुग भयो । अनि थप बजेट निकासा गरिदिने मौखिक सहमतिमा वडाध्यक्ष र प्राविधिकको रोहवरमा पहिरो पन्छाएँ । त्यसको भुक्तानी अहिलेसम्म पाएको छैन,’ उनले भने ।

बजेट निकासा भएमा तत्काल अवरुद्ध सडक खोल्न तयार रहेको उनले बताए । वाग्मती गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले भने बजगाईंले भने जस्तो नभई डोजर बिग्रेकाले पहिरो पन्छाउने काम बन्द भएको दाबी गरे । दक्षिणका साविक १९ वटा गाविसमध्ये शंखु, गोटिखेल, गिम्दी, भट्टेडाँडा, प्युटार, चन्दनपुरमा एक/एक, मानिखेल र लेलेमा २/२ वटा गरेर १० वटा दूध चिस्यान केन्द्र छन् । ठूलादुर्लुङ, आश्राङ, माल्टा, गिम्दी, इकुडोल, घुसेल, चौघरे, देवीचौर, दलचोकी, भारदेउ, नल्लुमा भने छैनन् ।

चिस्यान केन्द्र नहुँदा दक्षिणका किसान सडक अवरुद्ध भए दूध फाल्न बाध्य छन् । ‘केन्द्रमा राख्न सके एसिडिटी बढ्दैन । यसले २४ घण्टासम्म दूध बिग्रिनबाट बचाउँछ,’ दूध वितरक ठक्कर सञ्जेल भन्छन् । ठूलादुर्लुङ, आश्राङ, माल्टा र मकवानपुरबाट गरेर दैनिक ८ सयदेखि एक हजार ६ सय लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । यी क्षेत्रका लागि एक हजार ५ सयदेखि २ हजार लिटर क्षमताको केन्द्र आवश्यक रहेको उनले बताए ।

दुग्ध विकास संस्थानले केन्द्रमा हालेको दूधको मूल्य ४ देखि ५ रुपैयाँ बढी दिने गरेको उनले जानकारी दिए । दक्षिणका वाग्मती, महांकाल र कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले किसानलाई व्यावसायिक पशुपालन गर्न गोठ सुधार, घाँस मसिनो बनाउने मेसिन वितरण, घाँसको बीउबीजन, औषधि, पशु बिमा जस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । तर दूधको गुणस्तर कायम गर्ने चिस्यान केन्द्र स्थापना जस्ता योजना ल्याउन नसकेको किसानको गुनासो छ ।

दलचोकीमा विवादका कारणले केन्द्र राख्न नसकिएको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिङमा लामाले बताइन् । ‘पछिल्लो समय त्यहाँका जनताले पनि माग गरेका छैनन्,’ उनले भनिन् । एउटा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० देखि १५ लाख मात्र खर्च हुन्छ । आटोमेटिक मेसिनको २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ पर्छ । वडास्तरीय बजेटबाटै राख्न सकिने किसान बताउँछन् । प्युटार, गिम्दी, आश्राडमा केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी रहेको वाग्मती गाउँपालिकाका प्रवक्ता विष्णु तिमल्सेनाले बताए । ‘भट्टेडाँडामा फिटिङ भइसकेको छ । सुरु गर्न मात्र बाँकी छ,’ उनले भने ।

चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्न थ्री फेज लाइन चाहिन्छ । चापागाउँ, शंखु हुँदै गाउँमा ल्याइराखेको विद्युत् लाइन बर्खामा कहिले फ्युज जाने, कहिले हाफलाइन आउने त कहिले लाइन नै नआउने समस्या छ । ट्रान्सफर्मर लामो दूरीमा राखिएकाले फ्युज जाने समस्या भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी लीला अर्यालले बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमण बढ्दा आत्तिए प्रदेश र स्थानीय तह

सेना र प्रहरीका चिकित्सक फिल्डमा पठाउन र निजी अस्पताललाई नियन्त्रणमा लिई जनशक्ति र पूर्वाधार प्रयोग गर्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको माग
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — दिनदिनै कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अधिकारको सीमितता तथा कमजोर पूर्वाधार क्षमताका कारण उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्न थालेका छन् ।

संक्रमितहरूको उपचारका लागि अस्पतालका शय्या, उपकरण र चिकित्सकको अभाव देखिएको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत स्थिति नियन्त्रणमा लिन संघ (केन्द्र) सरकारको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘चिकित्सककै अभाव हुन थाल्यो, रातारात कहाँबाट चिकित्सक ल्याउने ?’ उनले भने, ‘केन्द्रले नेपाली सेना र प्रहरीका चिकित्सकहरूलाई फिल्डमा पठाउन जरुरी छ ।’

प्रदेश २ को एक्लो वीरगन्ज महानगरपालिकामा मात्रै संक्रमितहरूको संख्या एक हजार नाघिसकेको छ । १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अस्पतालहरूले बिरामी लिन नमानेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रदेशभरिमा संक्रमितको संख्या ५ हजार ८ सय ९४ पुगेको छ । पछिल्लो समय लक्षणसहितका संक्रमितहरूको संख्या बढेको र उनीहरूलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएपछि चुनौती थपिँदै गएको छ ।

प्रदेशका अस्पतालको अवस्था नाजुक छ । सरकारी अस्पतालको क्षमताले मात्रै संक्रमितहरूको उपचार सम्भव छैन । प्रदेशभरिका सरकारी अस्पतालमा ७/८ को संख्यामा मात्रै भेन्टिलेटर छन् । यतिबेला निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अधिकारको सीमितताले प्रदेश सरकार त्यसमा लाचार बनिरहेको छ ।

दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति र थप कोभिड अस्पताल चाहिएकाले केन्द्र सरकारसँग सहयोग माग गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । त्यसैका लागि काठमाडौं आएका राउतले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेटेर प्रदेश २ मा स्वास्थ्यको ‘स्पेसल प्याकेज’ पठाउन आग्रह गरेका हुन् ।

संकटका बेला निजी अस्पतालहरू सेवा बन्द गरेर बसेका छन् । सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएर ती अस्पताललाई नियन्त्रणमा लिई त्यहाँको जनशक्ति र पूर्वाधारलाई प्रयोग गर्नुपर्ने, सेना प्रहरीका चिकित्सक पठाउनुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको उपलब्धता गराउनुपर्ने राउतको माग छ । ‘पैसा मात्र भएर पुग्दैन, हामीसँग भएको स्रोत खर्च गरेका छौं । खर्चिन तयार छौं,’ राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्थिति बिग्रिँदै गएको छ । यस्तो बेलामा ज्वाइन्ट इफोर्टको आवश्यकता छ । अहिले आरोपप्रत्यारोप होइन, समन्वयको खाँचो छ । कहाँ के कमजोरी भइरहेका छन् । मिलेर समाधान खोजिनुपर्छ । कोही एक्लैले सक्ने अवस्था छैन ।’ तर, केन्द्रबाट राम्रो समन्वय नभइरहेको प्रति प्रदेशको असन्तुष्टि देखिएको छ ।

कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग मुख्यमन्त्री राउतको गुनासो थियो, ‘प्रदेशका जनता आक्रान्त बनिरहँदा तपाईं वा स्वास्थ्यमन्त्री त्यहाँका जनताका पीरमर्का बुझ्न किन आउनुभएको छैन ?’ कोरोना नियन्त्रणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारले काम गरे पनि आपसी समन्वयको अभाव देखिएको छ । प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल संघ सरकारका मन्त्रीले प्रदेशसँग बिल्कुलै समन्वय नगरेको गुनासो गर्छन् ।

‘प्रदेशले ४२ सय कोरोना केस कसरी म्यानेज गर्‍यो । के सहयोग गर्न सकिन्छ ? के आवश्यकता छ संघले एकचोटि सोध्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आवश्यकता एक ठाउँमा महसुस गर्छ । संघले अर्कै ठाउँमा सामग्री पठाइदिन्छ ।’ उनले गृह प्रशासनसँग जोडिएका निर्णय पनि प्रदेश सरकारलाई थाहा नभई सिधै जिल्लाका सीडीओ र एसपीलाई जानकारी पुग्दा प्रदेशले लिने नीतिगत निर्णयहरू पनि प्रभावित हुने गरेको बताए ।

संघ सरकारले कोराना नियन्त्रणमा खर्चिन असार २२ मा प्रदेश ५ लाई ७ करोड रुपैयाँ पठायो । मन्त्री बराल भन्छन्, ‘असार २५ मा खाता बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन दिनभित्र त्यत्रो रकमको खर्च कसरी सम्भव छ ? त्यति पनि ध्यान दिँदैनन् । आखिर आएको रकम फ्रिज भएर गयो ।’ उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ सरकारबाट हुनुपर्ने आवश्यक समन्वयको अत्यन्तै ठूलो खाँचो देखिएको बताए । आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायत उपकरण चलाउन तथा त्यससँग आवश्यक पर्ने अन्य विशेषज्ञ स्वास्थ्य जनशक्तिको खाँचो पूरा गर्न पनि संघ सरकार उदासीन देखिएको उनले गुनासो गरे ।

संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर र नगरपालिकाहरूले पनि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले केन्द्र सरकारले सार्थक कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उपत्यकामा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय सरकारको बुताबाट मात्र नियन्त्रणको प्रयास सम्भव नहुने नगरप्रमुखहरूको भनाइ छ । उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात पुनः बन्द गर्न, उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा कडाइ गर्न, सभा सम्मेलन, र्‍यालीमा रोक लगाउन, क्वारेन्टाइन स्थलको संख्या बढाउनलगायत काममा केन्द्रीय सरकारको सहयोग नगरपालिकाहरूले खोजेका छन् । उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले गृह प्रशासनसँग जोडिएका विषयहरू कार्यान्वयन गराउन पालिकाहरूलाई समस्या रहेको बताए ।

जोखिम बढ्दै गएका बेला मानिसहरूमा लापरबाही र अराजकता पनि देखिएको भन्दै त्यसमा कडाइका लागि पनि संघ सरकारको अपरिहार्य सहयोग चाहिएको उनले उल्लेख गरे । कोरोना नियन्त्रण तथा राहत, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माण लगायतमा स्थानीय तहले ठूलो धनराशी खर्च गरिसकेको तर संघ सरकारबाट त्यो अनुपातको सहयोग नभइरहेको गुनासो पनि पालिकाहरूको छ । कोरोनाबाट आक्रान्त बन्दै गएको पश्चिमी नेपालको सहर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका मेयर धवलशमशेर राणाले स्थानीय तहलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताए । ‘सक्दो गर्दै छम्, अझै पनि गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर जुन रूपमा दैनिक ३०/४० संक्रमित नगरभित्र थपिँदै छ यही रफ्तार रहे नगरपालिकाले सक्ने स्थिति रहँदैन ।’

नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुंगाना स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि खटिएको बताउँछन् । उनले भनेजस्तै कतिपय मेयर तथा वडाध्यक्षहरू यतिबेला कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् ।

‘स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म सबै पालिकाहरूले अधिकतम काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पटकपटक भन्दै आएका छौं । तर, संघ सरकारले नसुनेझैं गर्दै आएको छ । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सबै भर स्थानीय तहकै परेर हुँदैन ।’ उनले केहीबाहेक सबैजसो स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका पूर्वाधार नरहेको बारे सबै जानकार रहेको बताए ।

स्थानीय तहले पीसीआर मेसिनसम्म किनेका छन् । परीक्षणका लागि चाहिने अन्य आवश्यक सामग्रीको जोहो पनि गरेका छन् । तर, आवश्यक दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहसँग छैन, त्यसको व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहले लिएका कतिपय निर्णयको कार्यान्वयनमा संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×