काठमाडौँ — खाद्यवस्तुको अनुगमन तथा निरीक्षणको दायित्व पाएका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबीच अनुगमनका विषयमा तिक्तता चुलिएको छ । अनुगमनको नेतृत्व कुन निकायले लिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा यी विभागबीच तिक्तता बढेको हो ।
खाद्य प्रविधिमा प्राविधिक कर्मचारी छन् । तिनले खाद्यवस्तुको प्याकेजिङदेखि ननप्याकेजिङ वस्तुको खाद्य नमुना संकलन, गुणस्तर परीक्षण एवं खाद्य उद्योगलाई अनुज्ञापत्र दिने गर्छन् । वाणिज्यले खाद्यको दर्ता, मूल्य, लेबल, बिलबीजक, म्याद सकिए/नसकिएको, मूल्य नियमन र विश्लेषण गर्छ । तर अनुगमनका क्रममा वाणिज्य हाबी भएको भन्दै यी दुई निकायबीच वैमनस्य देखिएको हो । साउन १३ मा वाणिज्यले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले खाद्य प्रविधिलाई लक्ष्य गर्दै अनुगमनमा सँगै जाँदा घाटा लाग्ने हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।
‘अहिले पानीको अनुगमन गरिरहेका छौं । कुनै विभाग जान मानिरहेका छैनन् । त्यो कुरालाई हेरिदिनुपर्यो,’ सुवेदीले भनेका थिए, ‘उहाँहरूलाई सँगै जाऊँ भन्दा केको आपत्ति ? सँगै जाँदा घाटा लाग्ने हो ? होइन होला नि ।’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने संयुक्त अनुगमनमा नजाने भन्ने मनसाय नभएको प्रस्ट्याए । कसको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने भन्ने प्रस्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
‘पुरानो कार्यविधिमा अनुगमनका क्रममा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । खाद्यको गुणस्तर सम्बन्धमा खाद्य प्रविधि, औषधिको भए औषधि विभाग, नापतौलसम्बन्धी भए नापतौल विभागको नेतृत्वमा अनुगमन हुन्थ्यो । मूल्यसूची, बिलबीजक र दर्ताका विषय वाणिज्यले हेर्ने हो,’ महर्जनले भने, ‘आआफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व गर्दा सजिलो हुन्छ । जसको जुन क्षेत्रमा विज्ञता छ, त्यही अगाडि हुँदा राम्रो हुन्छ । तर वाणिज्यको नयाँ नियममा निरीक्षक राख्ने भनिएको छ ।’ पानीको अनुगमनमा खबर नगरी वाणिज्य आफैंले अनुगमन गरेको उनको आरोप छ । संयुक्त अनुगमनका लागि पत्राचार गरे कर्मचारी खटाइने उनले बताए ।
यस्तो छ पछिल्लो वैमनस्य
एक साताअघि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोली पानीमा केन्द्रित थियो । अनुगमनका क्रममा नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघका पदाधिकारी पनि सँगै थिए । अनुगमनका क्रममा संघमा आबद्ध नभएका फर्ममा मात्रै अनुगमन गरेपछि खाद्य प्रविधिको टोली बिच्किएको हो ।
‘अनुगमन टोलीमा संघका महासचिव सँगै थिए । उनकै दबाबमा सदस्य नभएका पानी उद्योगमा मात्रै अनुगमन भयो,’ खाद्य प्र्रविधिका एक कर्मचारीले भने, ‘अनुगमन समानुपातिक नहुँदा हामी गएनौं ।’ खाद्य प्रविधिको गुणस्तर, नमुना संकलन गर्ने, निर्देशिकाअनुसार नभए बन्द गराउने अधिकार रहेको ती अधिकारीले बताए । तर मूल्य हेर्ने अधिकार खाद्यको नभएको उनले प्रस्ट्याए । ‘पानीको अनुगमनमा पानी व्यवसायीलाई संलग्न गराउनुभएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सदस्य नभएका उद्योगमा अनुगमन गर्ने र सदस्य भएकामा नगर्ने हुँदा अनुगमनमा गइराख्न उचित लागेन,’ उनले भने ।
यता वाणिज्यको बुझाइ भने बेग्लै छ । पानी उद्योगमा नमुनाका रूपमा अनुगमन गरिएको विभागका अनुगमन शाखाका निर्देशक सागर मिश्रले बताए । ‘ठूला, मझौला र साना गरेर नमुनाका रूपमा अनुगमन गरेका थियौं । खाद्यबाट अनुगमनका लागि एक दिन कर्मचारी खटाइए पनि त्यसपछि आएनन्,’ निर्देशक मिश्रले भने ।
यी दुई निकायबीचको तिक्तता बढेको यो पहिलो घटना भने होइन । विगतमा पनि वाणिज्यले पानी, दूध, मिठाईलगायतका उद्योगमा अनुगमन गर्दा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा विवाद हुन्थ्यो । वाणिज्यले नमुना पठाउँदा खाद्यले ढिलाइ गर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘प्राविधिक विषयमा वाणिज्य साथमा लिएर हिँड्न चाहँदैन । वाणिज्यले पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्छ । त्यही भएर खाद्य प्रविधि जाँदैन,’ उनले भने, ‘संयुक्त बजार अनुगमनको दायित्वअनुसार वाणिज्यले मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने हो ।
तर उसले तीनवटै विषय हेरेको छैन ।’ वाणिज्यले उपभोक्ता हितभन्दा पनि वार्षिक लक्ष्य/तोकिएको संख्या पूरा गर्ने मात्र काम गरेको उनले बताए । चालु आवमा वाणिज्यले १८ सय पसलमा अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसअनुसार मासिक १ सय ५० फर्ममा अनुगमन गर्नुपर्छ । प्रभावकारिताभन्दा संख्यामा जोड दिँदा बजार कहिल्यै सुधार हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मीको दाबी छ । ३/४ दिनयता वाणिज्य विभागले चाडबाड र कोभिडलक्षित अनुगमन गरिरहेको छ । दैनिक ५ देखि ८ वटा टोलीले तरकारी, चिनी, पानीलगायत खाद्यान्न उद्योगको अनुगमन गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०७:२९
