घले गाउँमा पर्यटकलाई निम्तो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घले गाउँमा पर्यटकलाई निम्तो

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — स्मार्ट भिलेजका नामले परिचित पर्यटकीय घले गाउँ पर्यटकका लागि भदौ १ गतेदेखि खुल्दै छ । लकडाउनपछि घले गाउँमा पर्यटक आगमन ठप्प छ । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गाउँ भेलाले होमस्टेमा पर्यटक राखे २० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकेको थियो ।

सरकारले सबैखाले स्वास्थ्य सुरक्षा अवलम्बन गरी लकडाउन हटाएको अवस्थामा जिल्लाका पर्यटकलाई घुम्ने अवसर दिइने पर्यटन व्यवस्थापन समिति ग्रामीण पर्यटन घले गाउँका अध्यक्ष प्रेम घलेले जानकारी दिए ।

‘मास्क, सेनिटाइजर लगाउने, साबुनपानीले पटकपटक हात धुने, भौतिक–सामाजिक दूरी कायम गरी बस्ने, एउटा कोठामा दुई जना मात्रै बस्न मिल्ने गरी हामीले भदौ १ देखि होमस्टे खोल्छौं,’ उनले भने, ‘सुरुमा जिल्लावासीलाई खुला गरेका छौं । त्यसपछि बिस्तारै प्रदेशवासीका लागि खोल्छौं । संक्रमित फैलिएको ठाउँबाट भने तत्काल आउन दिँदैनौं ।’ सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डभित्र रहेर होमस्टे चलाइने उनले बताए । पाहुनालाई स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य जाँच गराएपछि मात्रै होमस्टे प्रवेश दिइनेछ । कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिनेलाई होमस्टे प्रवेश दिइने छैन । ग्रामीण पर्यटन लामो समय बन्द हुँदा होमस्टे सञ्चालक समस्यामा परेको समितिका सचिव उमलबहादुर विकको भनाइ छ ।

घले गाउँ घुम्न परिवार नै आए उनीहरूलाई एउटै घरमा राखिने उनले बताए । गाउँ मात्रै खुला गरिएको र यहाँका स्थानीय जनजीवन मात्रै हेर्न पाइनेछ । परम्परागत गुरुङ संस्कृति झल्कने घाटु, सोरठी, सेर्का, कृष्णचरित्र, घ्याब्रेलगायत नाच भने तत्काल प्रदर्शन नगरिने समितिका कार्यालय सचिव दीर्घ घलेले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भवन निर्माणमा नयाँ संहिता

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — संरचनागत डिजाइनसहितको मापदण्ड समावेश गर्दै राष्ट्रिय भवन संहिता अद्यावधिक गरिएको छ । भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाउन जोड दिँदै २५ वर्षपछि भवन संहिता अद्यावधिक गरिएको हो । यसअघि सन् १९९४ को संहिता कार्यान्वयनमा थियो । 

विश्वका विभिन्न ठाउँमा आएको भूकम्प र त्यस सम्बन्धमा भएका अनुसन्धानलाई समेट्न यसको परिमार्जन आवश्यक भएको विज्ञ बताउँछन् । ‘०७२ को भूकम्पपछि संहिता परिमार्जन गर्न झन् बढी आवश्यकता महसुस गरियो,’ केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) का स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एवं भवन संहिता निर्माण समिति सदस्य विपिनकुमार गौतमले भने, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) ले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा यो परिमार्जनको काम गरेको हो ।’ संहिता बनाउन दुई वर्ष लागेको उनको भनाइ छ । १९९४ को संहितालाई परिमार्जनभन्दा पनि पुनर्लेखन नै गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘विकसित देशले ५/५ वर्षमा संहिता परिमार्जन गर्छन्,’ उनले भने, ‘भारतले सन् २००२ बाट २०१६ मा परिमार्जन गरिसकेको छ । भारतभन्दा हामी भूकम्पीय दृष्टिले अझै बढी जोखिममा छौं । त्यसैले पनि यो परिमार्जन आवश्यक थियो ।’

स्थापित इन्जिनियरिङ मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप भूकम्पप्रतिरोधी भवनको विश्लेषण र डिजाइन विधिलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्ने विषय संहितामा उल्लेख रहेको उनले बताए । त्यस्तै संहिताले नयाँ प्रविधि र विधि प्रयोग गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । यो संहिता बनाउने क्रममा नेपाल, भारत, चीनलगायत देशमा गएका तर रेकर्ड नभएका भूकम्पको अध्ययन गरिएको छ । त्यसका आधारमा भविष्यमा कत्रो भूकम्प आउन सक्छ भन्ने जोखिम अध्ययन गरी कुन ठाउँमा कति जोखिम छ नक्सा बनाएर ठाउँ छुट्याइएको गौतमले बताए । ‘नेपालभित्र पनि भूकम्पको जोखिम कहाँकहाँ बढी छ भनेर विश्लेषण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ठाउँ र माटोको प्रकार हेरेर संरचनाको डिजाइन ठाउँअनुसार फरक हुनेछ,’ उनले भने, ‘हिमालभन्दा पहाड र तराईमा भूकम्पको जोखिम बढी हुन्छ । भवन जस्तो किसिमले पनि बनाउन पाइयो । तर डिजाइन भवन सुरक्षित हुने गरी बनाउनुपर्छ ।’ अस्पताल र सर्वसाधारण बस्ने सामान्य घर सुरक्षाका दृष्टिले उस्तै नहुने गौतमको भनाइ छ । भवनको प्रयोग र महत्त्वका आधारमा संरचनात्मक डिजाइन गर्दा कुन भवनमा कुन प्रकारको सुरक्षा अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा संहिताले निर्देशित गर्ने उनले जानकारी दिए ।

विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्री र प्रविधि प्रयोग गरी बन्ने सबै प्रकारका सानादेखि ठूला भवनलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने संहिताको उद्देश्य हो । त्यसका लागि डिजाइनर वा इन्जिनियरलाई आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड र प्रक्रिया प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘जस्तोसुकै घरलाई पनि भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन इन्जिनियरले डिजाइन गर्दा के कुरालाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले निर्देशित गर्नेछ,’ उनले भने ।

संहिता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ । पुरानो संहिता प्रयोग गर्दै जाँदा डिजाइनरले कुनै न कुनै रूपमा भारतीय संहिता प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिलाको संहिताले एउटा सामान्य विधि मात्र अवलम्बन गर्न भनेको थियो । अहिले संसारमा चलिआएका र भविष्यमा आउन सक्ने विधिबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई खुला गरेको छ,’ उनले भने ।

भवन संहिता २०६० मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा लागू हुन नसकेको गौतमले जानकारी दिए । जसले गर्दा ती क्षेत्रमा भूकम्पबाट बढी क्षति भएको उनले बताए । ‘नयाँ संहिताअनुसार घर बनाउन सके भूकम्प गइहाले पहिलाको जस्तो क्षति हुनेछैन,’ उनले भने । भूकम्पपछि पुरानो संहितालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताए । संहिता राजपत्रमा प्रकाशन हुन १० दिन लाग्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×