भवन निर्माणमा नयाँ संहिता- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भवन निर्माणमा नयाँ संहिता

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — संरचनागत डिजाइनसहितको मापदण्ड समावेश गर्दै राष्ट्रिय भवन संहिता अद्यावधिक गरिएको छ । भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाउन जोड दिँदै २५ वर्षपछि भवन संहिता अद्यावधिक गरिएको हो । यसअघि सन् १९९४ को संहिता कार्यान्वयनमा थियो । 

विश्वका विभिन्न ठाउँमा आएको भूकम्प र त्यस सम्बन्धमा भएका अनुसन्धानलाई समेट्न यसको परिमार्जन आवश्यक भएको विज्ञ बताउँछन् । ‘०७२ को भूकम्पपछि संहिता परिमार्जन गर्न झन् बढी आवश्यकता महसुस गरियो,’ केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) का स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एवं भवन संहिता निर्माण समिति सदस्य विपिनकुमार गौतमले भने, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) ले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा यो परिमार्जनको काम गरेको हो ।’ संहिता बनाउन दुई वर्ष लागेको उनको भनाइ छ । १९९४ को संहितालाई परिमार्जनभन्दा पनि पुनर्लेखन नै गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘विकसित देशले ५/५ वर्षमा संहिता परिमार्जन गर्छन्,’ उनले भने, ‘भारतले सन् २००२ बाट २०१६ मा परिमार्जन गरिसकेको छ । भारतभन्दा हामी भूकम्पीय दृष्टिले अझै बढी जोखिममा छौं । त्यसैले पनि यो परिमार्जन आवश्यक थियो ।’

स्थापित इन्जिनियरिङ मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप भूकम्पप्रतिरोधी भवनको विश्लेषण र डिजाइन विधिलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्ने विषय संहितामा उल्लेख रहेको उनले बताए । त्यस्तै संहिताले नयाँ प्रविधि र विधि प्रयोग गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । यो संहिता बनाउने क्रममा नेपाल, भारत, चीनलगायत देशमा गएका तर रेकर्ड नभएका भूकम्पको अध्ययन गरिएको छ । त्यसका आधारमा भविष्यमा कत्रो भूकम्प आउन सक्छ भन्ने जोखिम अध्ययन गरी कुन ठाउँमा कति जोखिम छ नक्सा बनाएर ठाउँ छुट्याइएको गौतमले बताए । ‘नेपालभित्र पनि भूकम्पको जोखिम कहाँकहाँ बढी छ भनेर विश्लेषण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ठाउँ र माटोको प्रकार हेरेर संरचनाको डिजाइन ठाउँअनुसार फरक हुनेछ,’ उनले भने, ‘हिमालभन्दा पहाड र तराईमा भूकम्पको जोखिम बढी हुन्छ । भवन जस्तो किसिमले पनि बनाउन पाइयो । तर डिजाइन भवन सुरक्षित हुने गरी बनाउनुपर्छ ।’ अस्पताल र सर्वसाधारण बस्ने सामान्य घर सुरक्षाका दृष्टिले उस्तै नहुने गौतमको भनाइ छ । भवनको प्रयोग र महत्त्वका आधारमा संरचनात्मक डिजाइन गर्दा कुन भवनमा कुन प्रकारको सुरक्षा अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा संहिताले निर्देशित गर्ने उनले जानकारी दिए ।

विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्री र प्रविधि प्रयोग गरी बन्ने सबै प्रकारका सानादेखि ठूला भवनलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने संहिताको उद्देश्य हो । त्यसका लागि डिजाइनर वा इन्जिनियरलाई आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड र प्रक्रिया प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘जस्तोसुकै घरलाई पनि भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन इन्जिनियरले डिजाइन गर्दा के कुरालाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले निर्देशित गर्नेछ,’ उनले भने ।

संहिता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ । पुरानो संहिता प्रयोग गर्दै जाँदा डिजाइनरले कुनै न कुनै रूपमा भारतीय संहिता प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिलाको संहिताले एउटा सामान्य विधि मात्र अवलम्बन गर्न भनेको थियो । अहिले संसारमा चलिआएका र भविष्यमा आउन सक्ने विधिबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई खुला गरेको छ,’ उनले भने ।

भवन संहिता २०६० मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा लागू हुन नसकेको गौतमले जानकारी दिए । जसले गर्दा ती क्षेत्रमा भूकम्पबाट बढी क्षति भएको उनले बताए । ‘नयाँ संहिताअनुसार घर बनाउन सके भूकम्प गइहाले पहिलाको जस्तो क्षति हुनेछैन,’ उनले भने । भूकम्पपछि पुरानो संहितालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताए । संहिता राजपत्रमा प्रकाशन हुन १० दिन लाग्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेलवे ट्य्राक बेल्ट निर्माण : अदालतको आदेशपछि टेन्डरको समय सारियो

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले रेलवे पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै टेन्डर खोल्ने समय सारिएको छ । गत साउन १९ मा न्यायाधीश शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सोमबारसम्मका लागि टेन्डरसम्बन्धी काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेपछि रेल विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै टेन्डर खोल्ने समय सारेको हो । 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने गरी टेन्डर गरिएपछि अन्य व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । ठेक्कामा कार्टेलिङ भएको भन्दै तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका छन् ।

उनले सीमित ठेकेदारलाई मात्रै लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान भएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै मुद्दा हालेका हुन् । उच्च अदालत पाटनले सरकारी पक्षको लिखित जवाफ मागेको छ । दुई चरणमा गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । कुल ५४ खण्डमा रेलको ट्र्याक बेल्ट निर्माण गर्ने गरी टेन्डर आह्वान भएको हो ।

रेल विभागले गत असार १३ मा ३० र १७ गते २४ वटा टुक्राको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा झापामा २४ र सुनसरी मोरङमा ३० वटा खण्ड पर्छ । टेन्डरमा ठेकेदारको अनुभवका रूपमा रेलवे ट्र्याकबेल्ट निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र सहभागिता जनाएका छन् । असन्तुष्ट व्यवसायीका अनुसार अघिल्लो चरणमा ठेक्का पाएका सीमित १७ जना निर्माण व्यवसायी मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी छन् । दुवै टेन्डर साउन २२ र २३ मा खोल्ने तयारी थियो । तर १९ गते उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि साउन २८ र २९ गतेका लागि टेन्डर खोल्ने समय सारिएको हो ।

‘२६ गते पेसी छ,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘अदालतबाट कस्तो निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’ अदालतमा मुद्दा परेसँगै टेन्डरको समय थप गरिएको उनले बताए । सोमबार दुई पक्षको बहस हुनेछ । ‘अदालतले सदर गर्‍यो भने टेन्डर कुन रूपमा जान्छ भन्न सकिँदैन, फैसला छिटो भए पनि ६/७ महिना लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म १ सय ६ किमि छ । यहाँ दुई खण्ड गरेर ठेक्का आह्वान गरिएको हो । यो खण्डमा सात सय बिघा जग्गा रेलमार्गमा प्रयोग हुनेछ । त्यस्तै वनको पनि ३० बिघा जग्गा प्रयोग हुनेछ । ‘हामीले हतारमा ठेक्का गरेका होइनौं,’ मिश्रले भने, ‘जग्गाको यकिन गरेरै टेन्डर आह्वान गरेका हौं । गल्ती गरेर टेन्डर गरेको भए अहिलेसम्म रोकिइसक्ने थियो ।’ गलत गरेर टेन्डर गरेको भए अहिलेसम्म आफूलाई कारबाही भइसक्ने उनले सुनाए । ‘म काम गर्ने मान्छे हुँ, त्यही भएर अब अदालतबाटै यो कुरा टुंगिनेछ,’ उनले भने । क्राइटएरिया पहिला जे थियो, त्यही हुनुपर्ने ठेक्कामा भाग लिन नपाएका एक निर्माण व्यवसायीले बताए । राज्यलाई घाटा हुने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म ट्र्याकबेल्ट तयार गर्न भन्दै ३४ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । उक्त रेलमार्गको कुल लम्बाइ ९ सय ४५ किमि छ । चितवन खण्डको डीपीआर भने अझै पूरा भइसकेको छैन ।

सुरुमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रेलमार्ग पर्ने भएकाले यसको विरोध गरिएको थियो । पछि बाराको निजगढबाट हेटौंडा, भरतपुर हुँदै नवलपरासीको तम्सरी निकाल्ने गरी १ सय २० किमिको डीपीआरको काम थालिएको छ । ‘कोभिड–१९ ले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ मिश्रले भने, ‘विदेश गएका सबै कन्सल्टेन्ट पनि फर्किइसकेका छैनन् ।’

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×