विद्युत् महसुल विवाद समाधानको जिम्मा आयोगलाई

त्यो बाहेकको अवधिको महसुल भने संकलनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ०७२ असारमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको फिडरका लागि छुट्टै महसुल निर्धारण गरे पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मंसिरमा मात्रै त्यसलाई पारित गरेको थियो । प्राधिकरणले आयोगले महसुल पारित गर्नुअघि नै उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल कार्यान्वयन गरेको थियो । यो अवधिको महसुल उठाउने, नउठाउनेबारे निर्णय गर्न मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गर्ने भएको छ ।

०७५ वैशाख ३१ देखि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकाले त्यसपछिको समयको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि निर्णय गर्न मन्त्रालयले आयोगलाई सिफारिस गर्नेछ । विद्युत् नियमन आयोग ऐनले विवाद समाधानसम्बन्धी अधिकार आयोगलाई दिएको ऊर्जा सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगले पाएपछि मात्रै यसबारे टिप्पणी गर्न मिल्ने विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह बताउँछन् । ‘यो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने निर्णय हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘पत्र आइपुगेपछि मात्रै हामी यसबारे थप अध्ययन गर्छौं ।’

ऊर्जा सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको साढे ६ अर्ब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि ०७२ साउनदेखि लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघि ०७५ वैशाख अन्त्यसम्म डेडिकेटड र ट्रंक लाइन लिएर बक्यौता नतिर्नेहरूसँग रकम असुल गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत प्राधिकरणलाई ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आउनुपर्ने ठहर गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट बिल भन्दै बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरू अदालत गएका थिए । उद्योगीहरूले दायर गरेको रिटमा आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेको, डेडिकेटेड लाइन भए पनि आफूले दैनिक २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेको जस्ता तर्क गरिएको छ । अदालतले महसुल विवाद प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत समाधान गर्न सुझाएको थियो । अहिले २ सय ३१ उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेका छन् ।

६७ उद्योगले भने ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेका छन् । पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहक भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण विनियमावली ०६९ मा प्राधिकरणले विनियमावलीअनुसार गरेको कामकारबाही तथा निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङबापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीको नियम ४५ को उपनियम २ मा भनिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै बक्यौता तिर्नका लागि किस्ताको सुविधा दिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।