दुई दर्जन परियोजना बनाउँदै आयल निगम
काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा मुख्य दुई दर्जन परियोजना बनाउने तयारी थालेको छ । निगमले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार उक्त परियोजनाको काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । परियोजनालाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न देशभरका डिपो प्रमुखसमेत हेरफेर गरिएको छ । नयाँ प्रोजेक्टलाई आवश्यक इन्जिनियर र प्रशासनिकका आधारमा प्रमुखको सरुवा गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
‘३ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सोहीअन्तर्गत केही टेन्डर भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन डिपो प्रमुख हेरफेर गरेका छौं । प्रशासनिक कर्मचारीलाई डिपो चलाउन दिएर प्राविधिकलाई परियोजना केन्द्रित गर्न खोजेका हौं ।’ झापा र धनुषामा एलपी ग्यासको बोटलिङ प्लान्ट, ग्यासको स्टोरेज, अमलेखगन्ज–लोथर पाइपलाइन र लोथरमा पेट्रोलियम स्टोरेज बनाइनेछ । झापामा पेट्रोलियम पाइपलाइन र स्टोरेज तथा इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सिस्टम जडान गर्ने निगमको तयारी छ । यो सिस्टम जडान भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टम र सुरक्षित तथ्यांक भण्डारणलगायत काम डिजिटल नै हुनेछन् । एक क्लिकमा देशभरको तथ्यांक हेर्न सकिने निगमको दाबी छ ।
गण्डकी प्रदेशको भण्डार क्षमता अभिवृद्धि, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भण्डार अभिवृद्धि एवं चन्द्रगढी, जनकपुर र दाङ विमानस्थलमा हवाई इन्धन व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार तयार गरिनेछ । अन्य विमानस्थलमा हवाई इन्धन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । डिपो अटोमेसन, हुलाकी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गमा पेट्रोल पम्प खोल्ने नीति लिइएको छ । नेपालगन्जको भण्डार अभिवृद्धि, निगमको कर्पोरेट भवन, तथ्यांक सेन्टर र तालिम केन्द्र, पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी कानुन निर्माणलगायत प्रशासनिक सुधार गर्ने योजना अघि सारेको निगमले जनाएको छ । आपूर्ति स्रोतमा विविधीकरणको अध्ययन गर्ने योजना पनि निगमले अघि सारेको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यले आन्तरिक बजारमा पार्ने प्रभावको निरन्तर अध्ययन तथा विश्लेषण गरिनेछ,’ निगमको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट खाना पकाउने ग्यासको ढुवानी गरिनेछ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वैज्ञानिक र समयानुकूल बनाइनेछ ।’
निगमका अनुसार सबै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । १५ वर्षको पेट्रोलियम पदार्थको माग र खपतको प्रक्षेपण गरी कम्तीमा एक महिनालाई पर्याप्त हुने भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न पहिलो चरणमा चितवन, झापा, सर्लाहीमा भण्डारण गृह निर्माण सुरु गरिने निगमले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा बिक्रीवितरणमा राज्यको उपस्थिति कायम गर्न र बजार नियमनमा सहजीकरण गर्न सुरक्षाका निकायलगायतमा ट्यांक/ट्रक खरिद गरी सञ्चालन गरिने, चीनबाट इन्धन खरिद गर्ने सम्भावनाको अध्ययन, चीनको केरुङदेखि नेपालको रसुवागढी हुँदै नुवाकोटसम्म पेट्रोलियम विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । निगममा कार्यरत जनशक्तिको समयानुकूल क्षमता विकास गरिनेछ ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ ०८:११
